प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका निवेदनमा अब मंगलबार सुनुवाइ हुने
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका निवेदनमा अब मंगलबार सुनुवाइ हुने भएको छ। आइतबार दिनभर उक्त इजलासमा रहेका न्यायाधीशहरूमाथि प्रश्न उठेपछि सोमबार उनीहरूले इजलासमा निरन्तर बस्ने वा छाड्ने भन्ने निर्णय गर्नेछन्।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन्। कानून व्यवसायीहरूले स्वार्थको द्वन्द्व हुने भन्दै न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने माग गरेका छन्।
न्यायाधीश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको इजलासले २३ फागुनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशलाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याउन माग गरिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय दिने इजलासमा न्यायाधीश केसी पनि थिए।
एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकीकरण कायम नरहेपछि नै देशको राजनीति प्रतिनिधि सभा विघटनसम्मको अवस्थामा पुगेको भन्दै कानून व्यवसायीले ती मुद्दामा आदेश गर्ने न्यायाधीशहरूले प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका मुद्दामा सुनुवाइ गर्न नमिल्ने माग गरेका हुन्।
आइतबार दिनभर रिट निवेदक र सरकारी वकीलले यसबारेमा बहस गरेका थिए। रिट निवेदकतर्फका ८ जना वरिष्ठ कानून व्यवसायीले इजलासबाट अलग हुन न्यायाधीशहरूलाई सुझाएका थिए भने महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी वकीलहरूले संवैधानिक इजलासका अहिलेकै पाँच जनाले निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका थिए।
यसबारे दुवै न्यायाधीशले भोलि (सोमबार) आफ्नो निर्णय सुनाउने छन्। त्यसपछि मंगलबारबाट मुद्दामा नियमित सुनुवाइ हुनेछ।