नेपाली राजनीतिको हलचलमा ७ को संयोग
२००७ देखि २०७७ सालसम्मको कालखण्ड केलाउँदा नेपालमा साना वा ठूला राजनीतिक वा सामाजिक घटनाले अंक ७ कै चक्कर काटेको देखिन्छ।
भैरव रिसाल
संयोग कस्तो रहेछ भने, विक्रम सम्वत्को पछिल्लो अंक ७ परेको वर्ष नेपालमा साना वा ठूला कुनै न कुनै राजनीतिक वा सामाजिक घटना भएका देखिन्छन्। कि त दश वर्षभित्र हुने राजनीतिक घटनाका बीजारोपण वा गर्भाधान भएका छन्। एउटा उदाहरण हो, २००७ सालको क्रान्तिबाट राणा शासनको अन्त्य भएको घटना।
१०४ वर्षसम्म निष्कन्टक राज्य हाँक्दै आएको जहानियाँ हुकुमी शासन ७ फागुन २००७ मा उखेलियो। तर, राणा शासन अन्त्यपछि बनेको सरकारको प्रधानमन्त्रीमा भने राणा श्री ३ मोहन शमशेर नै बहाल रहे। यो तीतो सत्य विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले समेत पचाए। मर्यादाक्रममा मोहन शमशेरपछि रक्षामन्त्री बबर शमशेर राणा र त्यसपछि गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद तेस्रो नम्बरमा परेका थिए।
राणा शासन ढलेर आएको प्रजातन्त्रमा पनि उही पुरानै धङधङी कायम रहेको विडम्बना देखियो। राजनीतिक क्रान्ति वार कि पार नभई बीचमै दुई शक्तिबीच सम्झौता हुँदा यस्तै परिणाम निस्किने हो।
प्रचण्ड गोर्खादेखि प्रजा परिषद्सम्म
२००७ सालको क्रान्तिको गर्भाधान भने १९९७ सालमै भएको थियो। अझ बीजारोपण त १९८७ सालमै भएको हो। त्यो वेलाको राजनीतिक विद्रोहको नाम ‘प्रचण्ड गोर्खा’ थियो। यसका नेताहरू थिए, खड्गमान सिंह, कप्तान खण्डमान, मैनाबहादुर, रंगनाथ शर्मा लगायत। सरकार विरोधी सो कामको पोल मुख्य चौतरिया चन्द्रविक्रम शाह र लक्ष्मण राजाद्वारा खुलेको थियो।
१९८७ सालकै कुरा हो, भीम शमशेरले उत्तर कमान्डिङ जनरल तेज शमशेरको नेतृत्वमा उखडा जाँच कमिशन गठन गरी मर्चवार, तौलिहवातर्फ पठाएका थिए। तर, त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन। २००७ सालको आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुमति नलिई वाचनालय खोलेको भनी भीम शमशेरको सरकारले ४६ जना युवालाई गाथगादी ताकेको आरोप लगाई पक्राउ गर्यो।
खड्गमान सिंहले लेखेको वृत्तान्त अनुसार, सो मुद्दामा आरोप लागेर कोही देश निकालामा परे, कोही भागे, कसैको कपाल मुडियो, कसैले आजन्म कैदको सजाय भोगे।
१९८७ सालमै भारतमा महात्मा गान्धीले शुरू गरेको चर्खा प्रचार आन्दोलनबाट प्रभावित भएर काठमाडौंमा तुलसी मेहर श्रेष्ठले पनि त्यस्तै काम थाले। यो चर्खा प्रचारलाई भीम शमशेरको सरकारले ‘राष्ट्रघाती’ भन्यो। चर्खा प्रचारलाई राजनीतिक विद्रोहको दर्जामा राखियो।
१९८७ सालकै कुरा हो, भीम शमशेरले उत्तर कमान्डिङ जनरल तेज शमशेरको नेतृत्वमा उखडा जाँच कमिशन गठन गरी मर्चवार, तौलिहवातर्फ पठाएका थिए। तर, त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन। २००७ सालको आन्दोलनलाई सहयोग पुग्ने गरी अनुमति नलिई वाचनालय खोलेको भनी भीम शमशेरको सरकारले ४६ जना युवालाई गाथगादी ताकेको आरोप लगाई पक्राउ गर्यो।
उनीहरूलाई जनही रु.१३५ जरिवाना गरेर केही समयपछि थुनामुक्त गरियो। त्यसरी कारबाहीमा पर्नेहरुमा महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, जंगवीर सिंह, हरिकृष्ण श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद खतिवडा, चित्तधर हृदय, धर्मराज थपलियाहरु थिए।
ती नियन्त्रण र दमनका काम खासमा राणा शासनलाई बलियो बनाउन गरिएका थिए। तर, शासन ढाल्न सहयोगी हुँदै थिए। भीम शमशेरपछि सातौं श्री ३ भए, जुद्ध शमशेर।
समयको अन्तरालमा जनतामा राणा शासनविरुद्ध विद्रोही चेतना बढ्न लाग्यो। व्यवस्थाप्रति बलियो रूपमा उत्रिन राजनीतिक रूपमा संगठित हुने क्रम पनि देखिँदै थियो। त्यसै क्रममा टंकप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा नेपाल प्रजा परिषद् पार्टी गठन भयो।
बर्बर यातना र मृत्युदण्ड
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा १९९७ साल विशेष खालको छ। प्रजा परिषद्को जन्म भयो। टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, चूडाप्रसाद शर्मा, गोविन्दप्रसाद उपाध्याय लगायत राजनीतिक आस्था र निष्ठा भएका जुझारु युवाको चेतनाको परिणाम थियो, प्रजा परिषद्। राणा शासन विरुद्ध पर्चा छापियो। त्यो पर्चा लिथो प्रविधिबाट छापिएको थियो। लिथो मेसिन टंकप्रसादको बन्दोबस्तमा काठमाडौं भित्रिएको थियो।
पर्चा त छापिए, तिनलाई जनताका हातहातमा पुर्याउनु थियो। पर्चा छर्ने काम तीव्र रूपमा हुन थाल्यो। राणा शासनमा गुप्तचरी पद्धति बलियो थियो। प्रजा परिषद्को गतिविधि शासकको आँखाबाट लुक्न सकेन। त्यसमा आबद्ध युवाहरू पक्राउ परे। तिनलाई गोर्खेलौरी कसेर चरम यातना दिइयो।
शुक्रराज शास्त्री, दशरथ चन्द, धर्मभक्त माथेमा र गंगालाल श्रेष्ठलाई त मृत्युदण्ड नै दिइयो। प्रजा परिषद्का अध्यक्ष टंकप्रसाद आचार्य, रामहरि शर्मा, चूडाराज शर्मा र गोविन्दप्रसाद उपाध्याय ब्राह्मण भएकाले मृत्युदण्ड दिइएन भनिन्छ। तर, यातना दिन बाँकी राखिएन। उनीहरूलाई चारपाटे मुडी, जनै चुँडाली जेल हालियो।
प्रजा परिषद्ले राणा शासकको विरोधमा पर्चा छर्ने काम तीव्र पार्यो। राणा शासनमा गुप्तचरी पद्धति बलियो थियो। प्रजा परिषद्को गतिविधि शासकको आँखाबाट लुक्न सकेन। त्यसमा आबद्ध युवाहरू पक्राउ परे। तिनलाई गोर्खेलौरी कसेर चरम यातना दिइयो।
पुष्करनाथ उप्रेती, सुन्दरराज चालिसे, उनकी श्रीमती सुशीला चालिसे लगायतलाई लेथ्नु हुने गरी चुट्यो। गणेशमान सिंह, सिद्धिचरण श्रेष्ठ, हरिकृष्ण श्रेष्ठ लगायतलाई पनि पिटियो। गणेशमानसहितलाई सर्वस्व हरणसहित आजन्म कैद गरियो।
राणा शासनमा थुप्रै बन्धन र उकुसमुकुसका बीच पनि सामाजिक सुधारमा एकादुई राम्रा काम नभएका हैनन्। श्री ३ चन्द्र शमशेरको राज्यकाल १९७७ सालमा सती प्रथा उन्मूलन भएको थियो। लोग्ने बितेपछि जिउँदी स्वास्नी पनि चितामा सँगै पोलिनुपर्ने त्यो कष्टकर र बर्बर चलन हट्दा कति आमा, काकी, दिदीबहिनीहरूले चैनको सास फेर्न पाए होलान्!
२०१७ सालको उल्टो बाटो
२००७ सालको प्रजातन्त्रले पाइला चाल्न के थाल्दै थियो, राजनीति उल्टो हिँडेर २०१७ साल आयो। जननिर्वाचित पहिलो प्रधानमन्त्री थिए, विश्वेश्वरप्रसाद। १ पुस २०१७ मा थापाथलीमा नेपाली कांग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलको अधिवेशन थियो। प्रमुख अतिथि प्रधानमन्त्रीलाई निम्त्याइएको थियो।
नेपाली सेनाका जनरल सुरेन्द्रबहादुर शाहको कमान्डमा आएको शाही नेपाली सेनाको टोलीले जननिर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गर्यो। कांग्रेसको भ्रातृ संगठन तरुण दलका तरुणहरुले आफ्नै अधिवेशनवाट आफ्ना नेतालाई गैरकानूनी ढङ्गले पक्राउ गरेर लैजाँदा कुनै प्रतिक्रिया जनाएनन्, प्रतिरोध त परको कुरा चुँ सम्म गरेनन्।
राजा महेन्द्र र विश्वेवरप्रसाद कोइराला ।
विश्वेश्वरलाई सिंहदरबार बरफ बागमा थुनियो। पार्टी र संगठनहरूमा प्रतिबन्ध लगाइयो। ‘मास एरेस्ट’ गरेर सबै पार्टीका नेताहरू, मन्त्री, सांसद पक्राउ परे। त्यसपछि निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको रजगज चल्न थाल्यो।
जेलिन नछाडेको राजनीति
२०२७ सालमा भारतले पहिलो पल्ट नाकाबन्दी गर्यो। नेपालका उत्तरी सीमाका १८ ठाउँबाट भारतीय सैनिक चेकपोष्ट हटाइएपछि भारत रुष्ट भएर नाकाबन्दी गरेको थियो। ती चेकपोष्ट २००९ सालमा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री हुँदादेखि नै बसेका थिए। तर, लिम्पियाधुरा क्षेत्रको नेपाली भूमि कालापानी क्षेत्रमा बसेको भारतीय सेनाको ब्यारेक भने हटाइएन।
२०२७ सालमा प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टसँग त्यो ब्यारेक किन नहटाएको भनेर सोध्दा विष्टले ‘कालापानीमा भारतीय ब्यारेक रहेको कुरा मलाई थाहै दिइएन, नत्र किन राख्थेँ र’ भनेर ढाँटे।
२०३७ सालमा सुधारिएको पञ्चायत कि बहुदल भन्ने विषयमा जनमत संग्रह भयो। अनेक जालझेल गरी पञ्चायतलाई जिताइयो। तर, २०४६ साल चैतको अन्त्यमा निर्दलीय पञ्चायत उखेलियो, र मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्र स्थापना आयो। ६ वैशाख २०४७ मा नेपाली कांग्रेसका सभापति कृष्णप्रसाद भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा सरकार बन्यो।
कृष्णप्रसाद भट्टराई ।
२०५७ सालमा ठूला परिवर्तन देखा परेनन्। तर, ६ वैशाख २०५७ मा गठित मन्त्रिमण्डलमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २५ माघ २०५७ मा मन्त्रिमण्डलमा व्यापक हेरफेर गरी ३७ सदस्यीय सरकार बनाए।
२०६७ असारमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले राजीनामा गरे। २०६७ माघमा झलनाथ खनालको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। तर, खनाल नेतृत्व सरकार बन्न ६ महीना लाग्यो। पुष्पकमल दाहाल, खनाल र रामचन्द्र पौडेल उम्मेदवार भएको सो निर्वाचन २० माघमा मात्र सफल भयो।
१८ पल्ट मतदान हुँदा पनि पौडेल प्रधानमन्त्रीमा विजयी हुन सकेनन्। उनको धैर्य देखेर धेरै मान्छे छक्क परे। १८औं पल्टको मतदानमा खनालले ३६८ र पौडेलले १२२ मत पाएका थिए।
२०७७ सालका राजनीतिक घटना त ताजै छन्, यसैले जगजाहेर पनि छ। गत वर्ष नेपालको राजनीतिक इतिहासमा विचित्र खालको रह्यो। सत्ताको होडबाजी, गुट र फुटको दौड, सरकारलाई विश्वासको मतमा सन्देह हुँदै संसद् विघटनमा पुगेर पछाडि फर्किन लागेको राजनीति फेरि संसद् विघटनमै पुगेको छ। संविधानको विभिन्न धारा, उपधारामा रुमलिएको राजनीतिको गाँठो फुकेर अब त सकारात्मक दिन देख्न पाइएला भन्ने आशा गरौं।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)