चुनावी सरकारको लोकप्रियतामुखी बजेट, यी हुन् केही सकारात्मक प्रयत्न
अघिल्ला अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बनाएका पछिल्ला तीन वटा बजेटले पार्टीप्रति निम्त्याएको अवगाललाई विचार गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नयाँ बजेटमार्फत लोकरिझ्याइँको विकल्प समातेका छन्।
कार्यान्वयन हुने सुनिश्चितता नभए पनि कैयौं लोकप्रिय कार्यक्रमको ‘रिप्याकेजिङ’ सहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत प्रस्तुत गरेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारका अर्थमन्त्रीका रूपमा डा. युवराज खतिवडाले बनाएका तीन पछिल्ला बजेटले सत्तारुढ दलमा निम्त्याएको अवगाललाई विचार गर्दै पौडेलले नयाँ बजेटमार्फत सावधानीपूर्वक लोक रिझ्याइँको विकल्प समातेका छन्।
खतिवडा जुन किसिमका नीतिका कारण बढी आलोचना भोगेका थिए, त्यसलाई खारेज गरेर अर्थमन्त्री पौडेल लोकप्रियताको बाटोमा हिँड्न खोजेको देखिन्छ। बजेट तर्जुमा गर्दा संविधानपछि पार्टीको घोषणापत्रको आधार समातेको भनी महत्त्वका साथ उल्लेख गरेर पौडेलले बजेटलाई आयव्ययको विवरण मात्र होइन, राजनीतिक दस्तावेज भएको सन्देश दिन खोजेका देखिन्छन्। खतिवडाले आफ्ना कुनै बजेटमा पनि नेकपा एमालेको घोषणापत्रलाई बजेट निर्माणको आधार बनाएको भनी उल्लेख गरेका थिएनन्। आफ्नै पार्टीका अघिल्ला अर्थमन्त्री खतिवडाको भन्दा फरक अर्थ–राजनीतिक दृष्टिकोणलाई अर्थमन्त्री पौडेलले नयाँ बजेटमा स्थापित गर्न खोजेका छन्।
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको राजस्व उठाउने सामर्थ्य र खर्च गर्ने क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै ठूलो आकारको बजेट बनाएको प्रष्टै देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरिएको रु.१४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटको ८६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले नै गर्दागर्दै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि करीब १२ प्रतिशत ठूलो आकार (रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब) को बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
विनियोजित रकम र घोषित कार्यक्रमको बुँदा दुवै हिसाबले अहिलेसम्मकै ठूलो आकारको बजेट समग्रमा कर्णप्रिय सुनिन्छ। वास्तवमा, अर्थमन्त्री पौडेलले अघिल्लो कार्यकालमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा प्रस्तुत गरेको ठूलो आकारको बजेट र वितरणमुखी कार्यक्रमको शैलीलाई अहिले पनि निरन्तरता दिएका हुन्। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धिदेखि, व्यवसायीलाई छूटसम्म, युवालाई सहुलियत ऋणदेखि महामारीसँग जुध्ने योजनासम्म बजेटमा अटाएका छन्।
तर, तीमध्ये कैयौं कार्यक्रमको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता भने सम्भवतः बजेट प्रस्तुत गर्ने अर्थमन्त्री स्वयंलाई छैन। किनभने, कामचलाउ हैसियतमा रहेको सरकारको राजनीतिक वैधतामा प्रश्न उठिरहेको वेला आएको बजेट कार्यान्वयनमा लैजान यही सरकार कायम रहनेमा संशय छ। त्यसो हुँदा, नयाँ सरकारले यो बजेटप्रति स्वामित्व नलिने प्रष्ट छ।
चुनौतीपूर्ण आकार
अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारको राजस्व उठाउने सामर्थ्य र खर्च गर्ने क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्दै ठूलो आकारको बजेट बनाएको प्रष्टै देखिन्छ। चालु आर्थिक वर्षमा प्रस्तुत गरिएको रु.१४ खर्ब ७४ अर्बको बजेटको ८६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुने अनुमान अर्थ मन्त्रालयले नै गर्दागर्दै नयाँ आर्थिक वर्षका लागि करीब १२ प्रतिशत ठूलो आकार (रु. १६ खर्ब ४७ अर्ब) को बजेट प्रस्तुत गरिएको छ।
बितेको एक दशकभरि कुनै वर्ष पनि सरकारले लक्ष्यअनुसारको खर्च गर्न सकेको छैन। संघीयताको मर्म बिर्सिएर कैयौं साना र खुद्रा कार्यक्रममा पनि बजेट विनियोजन गरिएको छ। लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न मात्रै होइन, महामारीका कारण शिथिल व्यावसायिक यथार्थका बीचमा लक्ष्यअनुसारको राजस्व उठाउनै सरकारलाई सकस पर्नेमा सन्देह छैन। चालु आर्थिक वर्षकै राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठ्ने पक्कापक्की भएको पृष्ठभूमि बिर्सिएर सरकारले करीब १५ प्रतिशत बढी अर्थात्, रु. १० खर्ब २५ अर्ब राजस्व उठाउने योजना बनाएको छ।
सीमित आम्दानीका स्रोतका बीचमा अर्थमन्त्री पौडेलले ठूलो खर्चको विनियोजन थेग्न सार्वजनिक ऋणकै टेको समातेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा रु.५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण उठाइनेछ, जसमध्ये रु.३ खर्ब ९ अर्ब विदेशबाट ऋण लिइनेछ। योसँगै देशको सार्वजनिक ऋण रु.२१ खर्ब नाघ्नेछ। २०७२ सालको भूकम्पले थपेको खर्च तथा चालु खर्चको भारमा महामारीसँग जुध्न गर्नुपर्ने खर्चको दायित्वले सार्वजनिक ऋण चुल्याउँदै लगेको हो। ऋणको दायित्वअन्तर्गतको साँवा ब्याज भुक्तानीमा मात्रै सरकारको कुल बजेटको झन्डै ८ प्रतिशत खर्च हुने स्थिति आइसकेकाले ऋण उठाएर ठूला पूर्वाधारका आयोजना निर्माण गर्ने सरकारको क्षमता खस्किने जोखिम बढेको छ।।
सीमित आम्दानीका स्रोतका बीचमा अर्थमन्त्री पौडेलले ठूलो खर्चको विनियोजन थेग्न सार्वजनिक ऋणकै टेको समातेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षमा रु.५ खर्ब ५९ अर्ब ऋण उठाइनेछ, जसमध्ये रु.३ खर्ब ९ अर्ब विदेशबाट ऋण लिइनेछ। योसँगै देशको सार्वजनिक ऋण रु.२१ खर्ब नाघ्नेछ।
झन्डै तीन घण्टा लगाएर वाचन गरिएको बजेटले मुख्य रूपमा कोभिड–१९ महामारीको नियन्त्रण र रोकथामलाई प्राथमिकता दिएको अर्थमन्त्री पौडेलले दाबी गरेका छन्। कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरीदका लागि रु.२६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेका अर्थमन्त्रीले घोषणा गरेका स्वास्थ्य सम्बन्धी अधिकांश कार्यक्रम अघिल्ला वर्षहरूकै निरन्तरता वा तिनमा सामान्य सुधार मात्रै हो। जस्तै, चालुृ आर्थिक वर्षको बजेटले घोषणा गरेको काठमाडौं उपत्यकामा ३०० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माण, हरेक प्रदेशमा ५० शय्याको सरुवा रोग अस्पताल निर्माणको घोषणालाई यो वर्ष पनि निरन्तरता दिइएको छ।
यो वर्ष कुल बजेटको ७.८ प्रतिशत रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रको विनियोजनलाई आगामी वर्ष बढाएर ८.६ प्रतिशत पु¥याउने प्रस्ताव गरेर अर्थमन्त्री पौडेलले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिएको छ। महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थान तथा राहतलाई बजेटले दोस्रो प्राथमिकतामा राखेको छ। जसअनुसार, सरकारी संस्थाले वितरण गर्ने खानेपानी, खाद्य पदार्थ, विद्युत् आदिमा छूटदेखि महामारीको मारमा परेका विभिन्न व्यवसायलाई पुनर्कजादेखि कर छूटसम्मका प्रस्ताव गरिएका छन्। निजी क्षेत्रले पनि यस्ता छूट र सहुलियतलाई स्वागत गरेकाले सरकारले निजी क्षेत्रको मागलाई सम्बोधन गरेको बुझिन्छ।
बजेटले घोषणा गरेका कैयौं कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि विगतका अनुभव हेर्दा ती कार्यान्वयन हुँदैनन् भनी अड्कल काट्न कठिन पर्दैन। जस्तै, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु.८० हजारसम्म ऋण दिने घोषणाको कार्यान्वयन कसले र कसरी गर्ने हो भन्ने प्रष्ट छैन। यसको कार्यविधि बनाउनैमा लामो समय लाग्छ, जसले गर्दा यो घोषणा अलपत्र हुनजान्छ। युवा उद्यमीलाई स्टार्टअप शुरू गर्न एक प्रतिशत ब्याजदरमा रु.२५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराइने घोषणा बजेटले गरेको छ, तर यसको कार्यान्वयनमा पनि सन्देह छ। सरकारले नवउद्यमीलाई अनुदान र ऋण उपलब्ध गराउने घोषणा गर्न थालेको कैयौं वर्ष बितिसक्यो, तर अहिलेसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखी रु.२५ लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने कार्यक्रम पनि अघिल्ला वर्षहरूजस्तै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेमा सन्देह छ।
बजेटले घोषणा गरेका कैयौं कार्यक्रम सुन्दा कर्णप्रिय भए पनि विगतका अनुभव हेर्दा ती कार्यान्वयन हुँदैनन् भनी अड्कल काट्न कठिन पर्दैन। जस्तै, विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न १ प्रतिशत ब्याजदरमा रु.८० हजारसम्म ऋण दिने घोषणाको कार्यान्वयन कसले र कसरी गर्ने हो भन्ने प्रष्ट छैन। यसको कार्यविधि बनाउनैमा लामो समय लाग्छ, जसले गर्दा यो घोषणा अलपत्र हुनजान्छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले आफ्नो बजेटमार्फत सामाजिक सुरक्षा क्षेत्रमा सरकारको खर्च दायित्वलाई दीर्घकालसम्म नै भार पर्नेगरी बढाइदिएका छन्। उनले ज्येष्ठ नागरिकको मासिक भत्ता रु.४ हजारसहित सबै खालका सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई ३३ प्रतिशतले बढाइदिएका छन्। सत्तारुढ नेकपा एमालेले २०७४ सालको आमनिर्वाचनमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पाँच वर्षभित्र रु. ५ हजार पुर्याउने भनी गरेको घोषणालाई अर्थमन्त्रीले पूरा गर्ने बाटोमा रहेको देखाएर मतदाता रिझाउन खोजेका देखिन्छन्।
२०५१ सालमा तत्कालीन मनमोहन अधिकारी सरकारले शुरू गरेको वृद्धभत्ता नेपालमा प्रमुख चुनावी औजार बन्दै आएको छ। सरकारको ढुकुटीमा दबाब पारे पनि यो कार्यक्रमले विपन्न र बेसहारा वृद्धवृद्धाको जीवनयापनमा सुधारदेखि आत्मसम्मान जगाउन भने अतुलनीय योगदान गरेको छ। सरकारलाई आम नागरिकसँग जोड्ने यो सबैभन्दा लोकप्रिय सरकारी कार्यक्रम हो। आगामी वर्ष सामाजिक सामाजिक सुरक्षामा सरकारको कुल बजेटको ११.५ प्रतिशत खर्च हुने आकलन छ। महामारीकै बीचमा पनि स्थायी सत्ता भनिने सरकारी कर्मचारीलाई देखाउनकै लागि भए पनि अर्थमन्त्रीले समाजवादी शैलीमा सबै दर्जा र तहका कर्मचारीको मासिक तलब रु.२ हजारका दरले बढाइदिएका छन्।
देशका दुई तिहाइ नागरिक संलग्न कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र सुधारमा बजेटले अघिल्ला वर्षहरूजस्तै बेवास्ता गरेको छ। कृषियोग्य जमीनको चक्लाबन्दीदेखि किसानको आय बढाउनेसम्मका घोषणा त गरिएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छैन। बरु, प्रतिफल नदेखिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको रट बजेटले फेरि पनि लगाएको छ।
देशका दुई तिहाइ नागरिक संलग्न कृषि क्षेत्रको रुपान्तरण र सुधारमा बजेटले अघिल्ला वर्षहरूजस्तै बेवास्ता गरेको छ। कृषियोग्य जमीनको चक्लाबन्दीदेखि किसानको आय बढाउनेसम्मका घोषणा त गरिएका छन्, तर तिनको कार्यान्वयनको सुनिश्चितता छैन।
हालको भ्रष्ट, प्रतिफलहीन र वास्तविक किसानसम्म लाभ नपुग्ने कृषि अनुदान प्रणालीलाई सुधार्ने वा केही वर्षभित्र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्ने वाचा बजेटले चालु आर्थिक वर्षको बजेटजस्तै दोहोर्याएको छ। तर, कार्यान्वयन नभई यसप्रतिको सन्देह कायमै रहनेछ।
नबन्ने रसायनिक मल कारखाना तीन वर्षमै बनाउने अनावश्यक घोषणा बजेटमा दोहोरिएको छ। तर, रसायनिक मलका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा थप रु. १ अर्बसहित रु.१२ अर्ब विनियोजन गरिएको छ। रसायनिक मलको विद्यमान अनुदान प्रणालीको सट्टा बजारकेन्द्रित अनुदान प्रणाली शुरू नगर्दासम्म किसानले चाहिएको वेला मल पाउँदैनन्, तर सरकारले यसमा सुधारको आँट गरेको छैन।
सिँचाइका कैयौं निर्माणाधीन आयोजनालाई तीव्रता दिने र केही नयाँ आयोजनाको अध्ययन गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ। नदी पथान्तरसहितका आयोजना कार्यान्वयनमा जाने हो भने कृषि प्रणाली सुधार गर्न निश्चय पनि योगदान गर्नेछन्।
सकारात्मक प्रयत्न
बजेटले देशको सार्वजनिक स्रोतको कुशलतापूर्ण व्यवस्थापनमा चुनौती थप्दै आएका कैयौं विवादित कार्यक्रम खारेज गरिदिएर सुधारको छनक दिएको छ। त्यसमध्ये एक सांसद विकास कोष भनिने सांसदको तजबिजीमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी विकास कार्यक्रम खारेज गरिदिनु हो। हरेक सांसदले आफ्नो क्षेत्रमा खर्च गर्न पाउने रु.६ करोडमार्फत कार्यकर्ता पोस्ने र चुनाव जित्न राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने खालका विकृति निम्त्याएको भनी आलोचना हुँदै आएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटनको पृष्ठभूमिमा यो कार्यक्रमको औचित्य नभएका बेला सधैंका लागि यो कार्यक्रम खारेज हुनु सुधारतर्फका लागि सकारात्मक हुनेछ। त्यसैगरी, गरीबी निवारणमा उल्लेख्य प्रतिफल नदिएको भनी आलोचित गरीबी निवारण कोष पूर्णतयाः खारेजीको घोषणा गरिएको छ।
ऐनले व्यवस्था गरिसके पनि कार्यान्वयनमा नआएको ४० माइक्रोनभन्दा पातला प्लास्टिकको प्रयोगलाई १ साउनदेखि बन्देज लगाउने, एक दशकमा पेट्रोलमा आधारित हलुका गाडीलाई विद्युतीय सवारीले विस्थापित गर्ने जस्ता वातावरणमैत्री घोषणा पनि बजेटले गरेको छ। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रोत्साहन दिँदै यसको आयातमा लाग्ने कर घटाएको छ। आर्थिक अध्यादेशले विद्युतीय सवारी साधनको आयातको अन्तःशुल्क खारेज गर्दै भन्सार शुल्क पनि १० प्रतिशतमा झारेको छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटले खतिवडाको कर नीतिलाई उल्टाइदिएपछि अब विद्युतीय सवारी साधन सस्तोमा उपलब्ध हुनेछन्। पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क, सडक निर्माण र सम्भार शुल्क छूट दिएर पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको देखिन्छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले विद्युत् सवारी साधनमा चर्को कर थोपरेपछि सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको भनी व्यापक आलोचना भएको थियो। विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क नलाग्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तःशुल्क लाग्ने बनाइदिएका थिए। यस्तै, १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भन्सार दरलाई पनि ८० प्रतिशतसम्म (यसमा आधा छूट हुन्छ) पुर्याइएको थियो।
अर्थमन्त्री पौडेलले प्रस्तुत गरेको बजेटले खतिवडाको कर नीतिलाई उल्टाइदिएपछि अब विद्युतीय सवारी साधन सस्तोमा उपलब्ध हुनेछन्। पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विद्युतीयमा रुपान्तरण गर्दा ५ वर्षसम्म नवीकरण शुल्क, सडक निर्माण र सम्भार शुल्क छूट दिएर पनि विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्न खोजेको देखिन्छ। विद्युतीय सवारी साधन उत्पादन र एसेम्ब्लिङ गर्ने विश्वविख्यात १० कम्पनीलाई भित्र्याउन कर छूटदेखि निःशुल्क लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ। यसले देशको विद्युतीय सवारीतर्फको यात्रालाई केही मद्दत गर्नेछ।
वास्तवमा, अर्थमन्त्री पौडेलको कर नीतिको दिशानिर्देश तुलनात्मक रूपमा सकारात्मक देखिएको छ। बजेटले स्टार्टअपका लागि पाँच वर्षसम्म आयकर छूट दिने घोषणा गरी नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहित गर्न खोजेको देखिन्छ।
बच्चाले खाने दूधमा अघिल्ला अर्थमन्त्री खतिवडाले बढाएको करलाई घटाइएको छ। उनले बजेटमार्फत रेफ्रिजेरेटर, इन्डक्सन (विद्युतीय चुल्हो), वासिङ मेसिनसहित कैयौं घरायसी विद्युतीय उपकरणमा कर छूट दिएका छन्। देशमा विद्युत् खपत बढाउन कर छूटको प्रस्ताव गरिए पनि त्यसको अन्य सामाजिक लाभ पनि छ। विद्युतीय चुल्होको भन्सार महशुल दर घटाएर एक प्रतिशतमा सीमित गरिएको छ। यसले अब विद्युतीय चुल्हो सस्तोमा उपलब्ध हुनेछ। यो निर्णय एलपी ग्यासलाई आयात संकुचन गर्न मात्र होइन, गृहिणीको स्वास्थ्य र सुरक्षाका हिसाबले पनि उचित हो।
बजेटले रेफ्रिजेरेटर, ग्राइन्डर, राइसकुकर, पङ्खा, मिक्स्चर, राइस कुकर लगायतका घरायसी विद्युतीय उपकरणको अन्तःशुल्क खारेज गरिदिएको छ भने भन्सार महशुल पनि एक तिहाइले घटाएको छ। यसबाट यस्ता घरायसी वस्तु सस्तोमा उपलब्ध हुनेछन्। सामाजिक संरचनाअनुसार महिलाले गर्दै आएका कपडा धुनेसहितका घरका काम मेसिनको प्रयोगमार्फत सजिलो बनाउन सक्दा त्यसले महिला सशक्तिकरणमा समेत योगदान पुग्छ।
निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचनका लागि पर्याप्त रकम छुट्याएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चुनावका लागि रु.२० अर्ब छुट्याएको बताए पनि बजेटले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले चुनाव हुनेमा सरकार आफैं आश्वस्त नभएको देखाउँछ।
देशभित्र उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन सरकारले यी विद्युतीय उपकरणमा राजस्व छूट दिएको हो। आगामी वर्षायाममा देशभित्र करीब ७०० मेगावाट विद्युत् मागभन्दा धेरै उत्पादन हुँदै छ। भारतीय बजारमा बिक्रीको निक्र्योल अझै नलागिसकेकाले यो बिजुली देशभित्रै खपत गराउनुपर्ने बाध्यता छ।
तर, आगामी वर्षको बजेटले पनि उच्च व्यक्तिगत आयकरमार्फत मध्यमवर्गमाथि हुँदै आएको दोहनलाई निरन्तरता दियो। आयकर छूट सीमा तथा स्ल्याबमा कुनै परिवर्तन नगरेका कारण निम्न मध्यम र मध्यमवर्ग महँगी र करको दोहोरो मारमा थप पिल्सिनेछन्। बजेटको फजुल खर्च रोकेर मितव्ययी बन्ने बाटोमा पनि बजेटले सुधारको छनक देखाउन सकेको छैन।
दुई वर्षभित्र सबै नागरिकलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने जस्ता कार्यक्रम पनि बजेटमा दोहोरिएका छन्। तर, यस्ता कार्यक्रमको कार्यान्वयन छिटो चाहिएको छ। निर्वाचन घोषणा गरेको सरकारले निर्वाचनका लागि पर्याप्त रकम छुट्याएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले चुनावका लागि रु.१५ अर्ब छुट्याएको बताए पनि बजेटले निर्वाचनलाई प्राथमिकतामा नराख्नुले चुनाव हुनेमा सरकार आफैं आश्वस्त नभएको देखाउँछ।
कोभिड–१९ को महामारी कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने अनिश्चयबीच आएको बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा ६.५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। तर, त्यो हासिल हुनेमा अहिले नै संशय जनाउन सकिन्छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि बजेटले तोकेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य संशोधन गरी ४ प्रतिशत तोकिए पनि अर्थमन्त्री स्वयंले यो संशोधित लक्ष्य समेत पूरा गर्न चुनौतीपूर्ण रहेको बताइसकेका छन्। महामारीको दोस्रो लहर बढी आक्रामक र डरलाग्दो भएकाले अर्थतन्त्रका लागि आउने महीनाहरू थप संकटपूर्ण हुने सम्भावना छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा बजेटको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ‘आकाशको फल’ बन्ने सम्भावना छ।
-1732353496.jpg)
