बजेटमा समेत देखियो प्रधानमन्त्री ओलीको झापामोह
६ महीनापछि निर्वाचनको घोषणा गरेको सरकारले स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका थुप्रै आयोजनाका लागि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापालाई नै प्यारो देखेको छ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शनिबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन्। त्यसमध्ये चालू खर्चतर्फ ४१.२ प्रतिशत अर्थात् ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छ।
पूँजीगत खर्चको लागि ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२ प्रतिशत छुट्याइएको छ । वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड र प्रदेशमा हस्तान्तरण हुने अनुदान भने ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड छ।
प्रतिनिधि सभा विघटन भई चुनावसमेत घोषणा भइसकेको समयमा अध्यादेशमार्फत् ल्याइएको यो बजेट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको गृह जिल्ला झापावासीलाई दंग पार्ने खालको छ । झापामा स्थानीयदेखि राष्ट्रियस्तरका योजनाको चाङ लागेको छ।
अरु त अरु देशमा अन्य जिल्लामा बनाइदा हुने योजना पनि झापा पुर्याइएको छ । जस्तो ललितपुर, जावलाखेलमा कार्यालय रहेको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानजस्तै प्रकृतिको नयाँ कार्यालयका लागि झापाकै चन्द्रगढी छानिएको छ । बजेटमा भनिएको छ– सार्वजनिक पदाधिकारीलाई आवधिकरूपमा प्रशिक्षण प्रदान गरी निरन्तर सिकाइ कार्यक्रम प्रवद्र्धन गर्न झापाको चन्द्रगढीमा उच्चस्तरिय प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ।
झापाको दमक नगर क्षेत्र। तस्वीर : दमकअनलाइन डटकम
बाल साहित्य प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको ‘बाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान’ स्थापनाका लागि पनि झापाको दमक नै उपयुक्त ठानिएको छ । जबकी यही प्रकृतिको नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौंमा छ।
बालविकासको योजना सहित बजेटमा समेटिएको अर्को कार्यक्रम पनि दमक नै पुगेको छ । बजेटमा बालबालिकाको अन्तरनिहित प्रतिभा प्रस्फुटन गराई बहुआयामिक विकास गर्न दमकमा गुणस्तरीय शिक्षा सहितको चिल्ड्रेन पाराडाइज स्थापना गरिने जनाइएको छ।
गत आमनिर्वाचनमा प्रधानमन्त्री ओली झापा– ५ बाट विजयी भएका हुन्, जहाँ दमक नगरपालिका पनि पर्दछ ।
दमकमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको मदन भण्डारी रंगशाला दुई वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्माण प्रारम्भ गरिने योजना समेटिएको छ । बहुतले बसपार्कसहितको सिटी पार्क निर्माणका लागि पनि दमक नै छानिएको छ।
त्यस्तै दमकमै दुई वर्षभित्र औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण र व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गरिने योजना भएको यो कार्यक्रम मकवानपुरको मयूरधाप, रुपन्देहीको मोतीपुर, बाँकेको नौवस्ता, कैलालीको लम्की र कञ्चनपुरको दैजीमा पनि लागू हुनेछ।
प्रादेशिक कृषि कार्यक्रमसमेत झापा छुटेको छैन । कृषि उत्पादनमा आधुनिक प्रविधिको सैद्धान्तिक एवम् व्यवहारिक ज्ञान प्रदान गर्न दुई वर्षभित्र झापाको चन्द्रडाँगीमा कृषि फार्मलाई ‘सेन्टर अफ एक्सिलेन्स’को रुपमा विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने जनाइएको छ । यस्ता सेन्टर प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक वटा रहने जनाइएको छ।
नदी कटानबाट जोगाउने योजना पनि झापामै गएको छ। सरकारले झापाको भद्रपुरसहित म्याग्दीको वेनी, डोल्पाको दुनै, बझाङ्गको चैनपुर र दार्चुलाको खलङ्गा बजारलाई नदी कटानबाट संरक्षण गर्न बजेट व्यवस्था गरेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको समृद्ध तराई–मधेस सिँचाइ विकास कार्यक्रमले पनि झापालाई समेटेको छ। झापासहित सप्तरी, उदयपुर, चितवन, पूर्वीनवलपरासी, दाङ, बर्दिया, कञ्चनपुर लगायत २५ जिल्लाको २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न रु. २ अर्ब ३४ करोड विनियोजन भएको छ।
त्यस्तै, सम्भावनायुक्त स्थानमा नदी पथान्तरण आयोजना सञ्चालन गरी झापादेखि कञ्चनपुरसम्मका तराईका भू–भागमा सिँचाई सुविधा विस्तार गरिने योजना छ।
नहर निर्माणमा पनि झापा छुटेको छैन । झापादेखि कञ्चनपुरसम्मको चूरे पहाडको भावर क्षेत्रमा कोशी, गण्डकी, कर्णाली एवम् तिनका सहायक नदी प्रणालीलाई अन्तरआवद्ध गरी नहर निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययनको लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्य समग्र बजेटको आकार वित्तीय अनुशासनभन्दा बाहिर नगएको भए पनि प्रधानमन्त्रीले बजेटमार्फत् गृह जिल्लामा प्रभाव देखाउन खोजेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यहाँ गएका योजनाको आवश्यकता र उपदेयता पुष्टि हुनुपर्छ।” आवश्यकताको ख्याल नै नगरी योजना निर्धारण गर्नु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा भएको उनको बुझाइ छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)