बजेटप्रति वन तथा वातावरण क्षेत्र सकारात्मक, कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड
सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा केही नयाँपन दिने प्रयास गरेको छ। सरोकारवालाहरूले बजेट सकारात्मक रहेको जनाउँदै कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
बजेटमा वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि रु. १४ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ। सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेका विषयहरू वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि सकारात्मक भएको त्यस क्षेत्रमा विज्ञहरूले औल्याएका छन्।
प्लास्टिकजन्य पदार्थबाट हुने वातावरणीय प्रदुषण न्यूनिकरण गर्न ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकका उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा लगाइएको प्रतिबन्ध, सपिङ मल तथा डिपार्टमेन्टल स्टोर लगायत सबै व्यापारिक प्रतिष्ठानमा प्लाष्टिकको झोलाको सट्टा सूति, जुट वा कागजका झोला प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
पूर्ववातावरण सचिव कृष्ण ज्ञवाली ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिकका झोला प्रतिवन्ध लगाउने विषय बजेटमा सम्वोधन हुनु सकारात्मक भएको बताउँछन्।
त्यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई २०८८ सालसम्म विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्ने घोषणाका गरिएको छ। विद्युतीय सवारी साधान सञ्चालनमा जोड दिनुलाई वन तथा वातावरण क्षेत्रका जानकारहरूले सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।
त्यस्तै, दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार, जडिबुटि बालीको बिमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था, सम्वृद्धिका लागि वन कार्यक्रम पनि बजेटले समेटेका सकारात्मक पक्ष हुन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य प्रभु बुढाथोकी विद्युतीय सवारी साधनलाई दिइएको महत्व, वनमा आधारित उद्योगहरूलाई सहुलियत र ४० माइक्रोनभन्दा कम प्लास्टिकका झोलालाई प्रतिबन्ध लगाउने विषय बजेटमा समेट्नु सकारात्मक भएको बताउँछन्। “बजेटमा उल्लेखित भएका विषय कार्वान्यनमा आउँदा वातावरणमा धेरै राम्रो हुन्छ, कार्वान्यन हुन्छ कि हुँदैन त्यो महत्वपूर्ण विषय हो,” बुढाथोकी भन्छन्, “४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक उत्पादन गर्ने उद्योगलाई रुपान्तरण गर्दा अनुदान दिने विषय पनि राम्रो छ।”
आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटमा विद्युतीय सवारी साधनको विषयलाई प्राथमिकतामा पारिएको थिएन। बरू त्यस्ता सवारी साधन आयातमा लाग्ने कर वृद्धि गरिँदा वातवारणको क्षेत्रमा काम गर्ने अभियान्ताले विरोध गरेका थिए।
त्यसैगरी आब २०७८÷७९ को बजेटमा सरकारले वन व्यवस्थापनका विवादलाई पनि सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ। वैज्ञानिक वन कार्यविधि खारेज भएपछि वन व्यवस्थापनको मोडेलबारे विवाद हुँदै आएको थियो। सरकारले बजेटमार्फत दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड तयार गर्ने घोषणा गरेको छ।
त्यसैगरी लुम्बिनी र प्रदेश २ का ५० स्थानीय तहमा सम्मृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।यसलाई वन तथा वातावरणको क्षेत्रमा कार्यरत व्यक्तिहरूले सकारात्मक भनेका छन्। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड बनाउने विषय सकारात्मक भएको बताउँछिन्।
वातावरण अभियान्ता सनोत अधिकारी सरकारले बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धनलाई दिएको महत्व सकारात्मक रहेको बताउँछन्। यसअघिका बजेटमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनको विषय काठमाडौं केन्द्रित मात्र हुने गरेकोमा यस वर्ष उपत्यकाभन्दा बाहिर पनि विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनलाई बजेटले सम्वोधन गर्नु सकारात्मक पक्ष भएको उनको भनाइ छ। अब कार्वान्यनमा जोड दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
यस वर्षको बजेटमा सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरे ५ वर्षसम्म नविकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने घोषणा गरेको छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)