महामारीमा शिक्षा क्षेत्रः विकल्प खोज्ने बेला
महामारीले हाम्रो सामु चुनौतीको पोको राखिदिनुका साथै शैक्षिक क्रान्तिलाई विश्रामरहित ढङ्गले अघि बढाउने जिम्मेवारी सुम्पेको छ।
यमबहादुर दुरा
कोरोना महामारीको यो घडीमा अरू क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि आमविरक्ति छाएको छ। महामारीले स्कूल, कलेज र विश्वविद्यालयहरूको शैक्षिक क्यालेण्डर चौपट पारेको छ। स्कूल–कलेज सञ्चालक तथा लगानीकर्ता समस्यामा फँसेका छन् भने शिक्षक, विद्यार्थी र अभिभावकहरूमा पनि हैरानी र छटपटी छ।
एक वर्षभन्दा लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्र अस्तव्यस्त हुँदा कहिले थामिँदै त कहिले सुस्त गतिमा अघि बढ्दै आएको पठनपाठनको क्रम फेरि थामिएजस्तै भएको छ । विश्व आर्थिक मञ्चको वेबसाइटमा प्रकाशित एक सामग्रीका अनुसार, गतवर्ष विश्वभर स्कूल बन्द हुँदा साढे एक अर्ब विद्यार्थीको पठन–पाठन प्रभावित भएको थियो । फोर्ब्स म्यागजिनको वेबसाइटमा छापिएको एक लेखका अनुसार कोरोना महामारीका कारण त्यसबेला १० लाख शिक्षकले काम गुमाएका थिए।
नेपालमा पनि कोरोना महामारीको चपेटामा धेरै शिक्षकले काम गुमाएका छन् भने कतिपयले पाउनुपर्ने जति पारिश्रमिक पाएका छैनन्। यसप्रकारको अनिश्चयबाट उनीहरूको पारिवारिक अर्थतन्त्रमा गम्भीर धक्का पुगेको छ।
कोरोना महामारीले निम्त्याएको विपतका कारण विश्वले शिक्षा क्षेत्रमा सात दशक यता प्राप्त गरेको उपलब्धिमा गम्भीर धक्का पुग्नलागेको भनेर चिन्ता प्रकट गरिँदैछ। महामारीमै कतिपय बालबालिकाले आफ्नो सहारा र माया–ममताका खानी अभिभावक गुमाएका छन् । उनीहरूको भविष्य कठोर चुनौतीले घेरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले अगष्ट २०२० मा जारी गरेको ‘पोलिसी ब्रिफिङ’ मा कोरोना महामारीले कर्मजीवी परिवारको आम्दानीको स्रोतमा धक्का पुर्याउँदा विश्वभर लगभग २४ करोड बालबालिकाको शैक्षिक भविष्य सङ्कटमा पर्नसक्ने प्रक्षेपण गरेको थियो।
शिक्षा शान्तिपूर्ण तर अविराम क्रान्ति हो र जस्तोसुकै अवस्था पनि यसको गति रोकिनुहुन्न भनिन्छ। संसारको भविष्य भावी पुस्ताले गर्ने समृद्धिमा निर्भर रहन्छ। यसका लागि उनीहरू समृद्धिन्मुख र विचारवान् हुनु आवश्यक छ। उनीहरूलाई त्यस्तो बनाउन शिक्षामा भरपूर लगानी र उपयुक्त शैक्षिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। यस सन्दर्भमा अमेरिकी पूर्वराष्ट्रपति बेञ्जामिन फ्र्याङ्कलिनको एउटा भनाइ सान्दर्भिक हुन आउँछ। उनले भनेका छन्, “ज्ञानमा गरिएको लगानीले उत्तम ब्याज दिन्छ।”
राज्यले शैक्षिक साझेदारहरूसँगको परामर्श र सहभागितामा ‘सङ्क्रमणकालीन शिक्षा नीति’ तयार पार्न आवश्यक छ । यसमा अनलाइन सिकाइ, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, स्वाध्ययन, खुला परीक्षा (ओपन बुक–ओपन नोट इक्जाम) र शैक्षिक सत्र समायोजन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सहितको बृहत् व्यावहारिक प्याकेज समावेश गरिनुपर्छ ।
यसको अर्थ हो— महामारी, द्वन्द्व, मानव–सिर्जित वा प्राकृतिक विपत्तिहरूमा पनि आवश्यक उपाय रचेर शिक्षारूपी रथलाई अबिराम अघि बढाउनुपर्छ। यस्तो बेलामा राज्य र समाजका सचेत नागरिकको काँधमा थप जिम्मेवारीबोध हुनु आवश्यक छ।
विकल्प खोज्ने चुनाैति
कोरोना महामारीले सबैलाई आकुल–व्याकुल बनाएको यो घडीमा हाम्रासामु शिक्षारूपी रथ कसरी अबिराम अघि बढाउने भन्ने गम्भीर चुनौती खडा भएको छ। यसबारे समाजका विभिन्न तह–तप्कामा औपचारिक–अनौपचारिक विचार–विमर्श र बहस भएका छन् । अनेक उपाय सुझाइएका छन्। एउटा उपायको रूपमा अनलाइन सिकाइलाई लिइएको छ। विद्यार्थीका लागि घरमै स्कूल–कलेजको शैक्षिक वातावरण भित्र्याउने अनलाइन शिक्षण पद्धतिलाई समय–सान्दर्भिक शिक्षण औजार मानिएको छ।
विश्व आर्थिक मञ्चको वेबसाइटमा प्रकाशित जानकारी अनुसार, परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा भन्दा अनलाइन शिक्षण पद्धतिमा विद्यार्थीले तीब्र गतिमा धेरै कुरा सिक्छन्। अनलाइन सिकाइमा विद्यार्थीले २५ देखि ६० प्रतिशत ज्ञान ग्रहण गर्छ भने परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा ८ देखि १० प्रतिशत। त्यसमा पनि, अनलाइन सिकाइ पद्धतिमा परम्परागत कक्षाको भन्दा ४० देखि ६० प्रतिशत कम समय खर्च हुन्छ। अनलाइन सिकाइका क्रममा विद्यार्थीले प्राप्त गर्ने पठन सामग्री (ह्याण्डआउटस्), पठन सामग्रीको डिजिटल प्रति, श्रव्यदृश्य सामग्री, प्राविधिक ज्ञान–सीप आदिका कारण यसलाई उच्च मूल्याङ्कन गर्ने गरिएको छ ।
अनलाइन सिकाइ समस्यामुक्त भने छैन। अझ, नेपालजस्तो मुुलुकमा त चौतर्फी समस्याबाट घेरिएको छ। सबैभन्दा पहिलो कुरा, यसमा इन्टरनेटको पहुँचको कुरा आउँछ। एक आँकडाअनुसार नेपालमा ८३ प्रतिशत नागरिकको इन्टरनेटमा पहुँच छ। एक हिसाबले यो उत्साहजनक पहुँच हो। तर, ८३ प्रतिशतभित्र डेटा प्याकेजलगायतका इन्टरनेट सेवा पनि पर्छन्, जुन अनलाइन सिकाइका लागि उपयुक्त छैन। यसका लागि आवश्यक ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेटको पहुँच नेपालमा धेरै कम छ।
इन्टरनेटसँगै जोडिएर आउने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो, बिजुली। विश्व बैंकले गरेको एक अध्ययनअनुसार नेपालको ९५ प्रतिशत घरधुरीमा बिजुली पुगेको छ । तर, भरपर्दो किसिमको बिजुली ७२ प्रतिशत घरधुरीमा मात्र उपलब्ध छ। अनलाइन सिकाइका लागि भरपर्दो र अवरोधरहित बिजुली चाहिन्छ।
धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ जैसीथोक टोलमा कक्षा ६ का विद्यार्थी पढाउँदै शिक्षक ऋषिराम पाण्डेय।
अनलाइन शिक्षाका लागि आवश्यक अन्य साधन हुन्—ल्यापटप, स्मार्टफोन वा ट्याबलेट । विश्वका कुल बालबालिकामध्ये ५० प्रतिशतसँग यस्ता उपकरण छैनन् भनिन्छ। कति प्रतिशत नेपालीसँग यस्ता उपकरण छन् भन्नेबारे यथार्थ तथ्याङ्क नभए पनि अधिकांशसँग छैनन् भन्न सकिन्छ । खासगरी श्रमजीवी अभिभावकका छोराछोरीसँग यस्ता उपकरणको चर्को अभाव छ।
यो धरातलीय वस्तुस्थितिले नेपालमा अनलाइन शिक्षण पद्धति समस्याग्रस्त छ भन्ने देखाउँछ। स्कूल–कलेजले सञ्चालन गरेका अनलाइन कक्षामा ५० प्रतिशतभन्दा कम विद्यार्थी उपस्थित हुनेगरेका पाइएको छ। यसले अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन चाहने विद्यार्थीमा इन्टरनेट, बिजुली वा उपकरणमध्ये कुनै न कुनैको अभाव सङ्केत गर्छ।
यसबाहेक अनलाइन शिक्षण पद्धतिका लागि तालिमप्राप्त योग्य शिक्षक वा अध्यापक, कलिला बालबालिकालाई अनलाइन शिक्षामा अभ्यस्त तुल्याउन सक्षम अभिभावक तथा उपयुक्त शैक्षिक एवम् पारिवारिक वातावरण पनि आवश्यक हुन्छन् । यस्ता विषयमा गम्भीर सामाजिक विमर्श भएकै छैन।
अनलाइन शिक्षण पद्धतिका समस्या औँल्याएर यो उपयुक्त छैन भन्न खोजेको होइन। सङ्क्रमणकालीन घडीमा अनलाइन र अफलाइन सिकाइलाई एक अर्काको परिपूरकको रूपमा अघि बढाउनु नै श्रेयस्कर हुन्छ। अफलाइन सिकाइले ‘डिजिटल डिभाइड’ का कारण शिक्षाको अवसरबाट वञ्चित विद्यार्थीलाई वहिष्करण हुनबाट जोगाउँछ।
कुन–कुन ठाउँमा अनलाइन कक्षा सम्भव छैन भन्नेबारे उचित अध्ययन हुनु आवश्यक छ। अध्ययनको आधारमा अफलाइन सिकाइका वैकल्पिक उपाय खोज्नु पर्दछ । यसका लागि उचित मापदण्ड, अनुगमन तथा मूल्याङ्कका आधारहरू खोज्नु आवश्यक छ। यसो गरिएमा ‘डिजिटल डिभाइड’ का कारण अनलाइन शिक्षाको अवसरबाट बञ्चित विद्यार्थीलाई शैक्षिक वहिष्करणबाट जोगाउन सकिन्छ। यस सन्दर्भमा सरकारद्वारा जारी ‘सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका, २०७७’ मा समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने देखिन्छ।
अनलाइन सिकाइमा विद्यार्थीले २५ देखि ६० प्रतिशत ज्ञान ग्रहण गर्छ भने परम्परागत शिक्षण पद्धतिमा ८ देखि १० प्रतिशत । त्यसमा पनि, अनलाइन सिकाइ पद्धतिमा परम्परागत कक्षाको भन्दा ४० देखि ६० प्रतिशत कम समय खर्च हुन्छ ।
यीबाहेक अन्य वैकल्पिक उपायहरू पनि खोजिनु पर्छ। खासगरी, राज्यले शैक्षिक साझेदारहरूसँगको परामर्श र सहभागितामा ‘सङ्क्रमणकालीन शिक्षा नीति’ तयार पार्न आवश्यक छ। यसमा अनलाइन सिकाइ, त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास, स्वाध्ययन, खुला परीक्षा (ओपन बुक–ओपन नोट इक्जाम) र शैक्षिक सत्र समायोजन, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सहितको बृहत् व्यावहारिक प्याकेज समावेश गरिनुपर्छ।
महामारी लम्बिदै जाँदा फेरि पनि शैक्षिक क्यालेण्डर फेरबदल हुने सम्भावना बढ्दैछ। यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीहरूमा सिकाइलाई निरन्तरता दिने व्यावहारिक उपाय खोज्नु आवश्यक छ। भौतिक र अनलाइन दुवै कक्षा सम्भव नभएका ठाउँमा अनौपचारिक किसिमबाट ज्ञान आर्जन गर्ने विधि पनि खोज्नुपर्छ।
दुनियाँको विकासको मार्गचित्र मानिएको संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ‘दीगो विकास लक्ष्य’ ले सन २०३० सम्म समावेशी र समतामूलक गुणस्तरीय शिक्षालाई एउटा महत्वपूर्ण लक्ष्यको रूपमा अघि सारेको छ। यसले निःशुल्क शिक्षाको पनि परिकल्पना गरेको छ । यो आफैंमा एउटा गहन र चुनौतीपूर्ण लक्ष्य हो।
महामारीले एकातिर हाम्रो सामु चुनौतीको पोको राखिदिएको छ भने अर्कातिर शैक्षिक क्रान्तिलाई विश्रामरहित ढङ्गले अघि बढाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि सुम्पेको छ। यो चुनौती सामना गर्न राज्य, शैक्षिक क्षेत्र, प्राज्ञिक समुदायलगायत् सबै साझेदारबीच अर्थपूर्ण सहकार्य आवश्यक छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)