स्वास्थ्य क्षेत्र 'कोल्याप्स' हुनबाट कसरी जोगाउने?

महामारीसँग लड्ने सरकारी संयन्त्रको नेतृत्व अदक्ष, अयोग्य, अनैतिकहरुको जिम्मा लगाएको सरकारले बल्लतल्ल एक सुयोग्य पात्र बालानन्द शर्मालाई सीसीएमसीको जिम्मेवारी सुम्पेको छ।

कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को दोस्रो लहरसँगै लगाइएको निषेधाज्ञाले ठीक एक महीना पार गरिसक्दा पनि संक्रमणको साङ्लो चुँडिन सकेको छैन। काठमाडौं उपत्यका र दक्षिणी सीमावर्ती जिल्लाहरूबाट शुरू भएको निषेधाज्ञा अहिले खोटाङ र मनाङ जिल्लाबाहेक मुलुकका ७५ जिल्लामा विस्तारित भएको छ। तर, यसबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त भइसकेको छैन। यद्यपि, संक्रमण दरमा पछिल्लो एक सातादेखि देखिएको संकुचनले केही राहत पक्कै दिएको छ।

कोभिड-१९ हामी सबैका घाँटीमाथि झुन्डिएको नाङ्गो तरबार जस्तै भएको छ। यो तरबार खसिनै नहाले पनि त्यो कुनै दिन खस्न सक्ने सम्भावनाबाट अहिले जो कोही भयभीत छन्। यस्तो परिवार कमै मात्र पाइएला, जो संक्रमणबाट अछुतो होस्, प्रियजन नखोसेको होस्, आँसु नखसेको होस्।

संक्रमणको पहिलो लहरबाट आक्रान्त अमेरिका तथा युरोपेली देशहरू खोपमार्फत आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। परिणामत: ती देशमा मृत्युदर घट्दो छ, जनजीवन 'न्यू नर्मल' मा फर्किएको छ। त्यस विपरीत जुन देशले कोभिड-१९ लाई सामान्य ज्वरोखोकी ठाने, आफूहरू प्राकृतिक तथा अनुवांशिक रूपमै असाधारण रहेको उडन्ते तर्क पेश गर्दै भाइरसविरूद्ध विजय हासिल गरेको उद्‌घोष गरे, तिनैले अत्यन्तै ठूलो मानवीय क्षति व्यहोरे।

सामान्यत: शासकका लागि सुझाव उति प्रीतिकर हुँदैन। अझ जब सुझाव आलोचनामा बदलिन्छ, असहिष्णु शासक सीधै प्रतिकारमा उत्रिन्छन्। कोभिड-१९ को पहिलो लहरको समय संसद्‌बाटै नेपालीको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता असाधारण रहेको र बेसार, लसुन, अदुवा जस्ता घरेलु मरमसला संक्रमण निम्ति रामवाण हुने दलिल पेश गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो लहरको पूर्वसन्ध्यासम्म अम्बाको पात चपाइए संक्रमण चट् हुने 'प्रेस्क्रिप्सन' पेश गर्दै थिए। शायद शासकका लागि जनता जनार्दन जनावर हुन्, अम्बाको पात चपाउने।

कोभिड-१९ को पहिलो र दोस्रो लहरबीच विज्ञानले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरिसकेको छ। वैज्ञानिकहरू भाइरसका स्वभाव अध्ययन गर्दै यसविरुद्ध खोप बनाउन सफल भइसकेका छन्। त्यसैले पहिलो लहरबाट आक्रान्त अमेरिका तथा युरोपेली देशहरू खोपमार्फत आफ्ना नागरिकलाई सुरक्षित बनाउने अभियानमा जुटेका छन्। परिणामत: ती देशमा संक्रमण नियन्त्रणमै आइनहाले पनि मृत्युदर भने घट्दो छ। जनजीवन 'न्यू नर्मल' मा फर्किएका कारण अर्थव्यवस्था बिस्तारै तङ्ग्रिँदै छ।

तर, त्यस विपरीत जुन देशले कोभिड-१९ लाई सामान्य ज्वरोखोकी ठाने, आफूहरू प्राकृतिक तथा अनुवांशिक रूपमै असाधारण रहेको उडन्ते तर्क पेश गर्दै भाइरसविरूद्ध विजय हासिल गरेको उद्‌घोष गरे, तिनैले अत्यन्तै ठूलो मानवीय क्षति व्यहोरे।

गत जनवरीमा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतले कोरोनाभाइरसलाई सफलतापूर्वक नियन्त्रणमा लिएको दाबी गरे। मोदीपथमा लम्किँदै स्वास्थ्यमन्त्री हर्षवर्धनले गत अप्रिलमा भारतमा संक्रमण 'एन्ड-गेम' को चरणमा आइसकेको दाबी गरे। तर, यी दाबी महीना दिन नपुग्दै झुटो साबित भयो। कोभिड-१९ 'सुतेको सिंह' झैं भारतीयमाथि यस्तरी जाइलाग्यो, जसले यो आलेख लेखिँदासम्म दैनिक चार हजार हाराहारी मानिसको जीवन खोस्दै आएको छ। भारतले दोस्रो लहरबाट भोगेको पीडा वर्णनातीत छ।

घाटे वैद्य संयन्त्र

नेपालमा कोभिड-१९ को पहिलो लहर शुरू हुँदै गर्दा प्रम ओली मिर्गौला प्रत्यारोपण निम्ति अस्पताल भर्ना भएपछि सरकारका दोस्रो वरीयताका सदस्य उपप्रधान तथा तत्कालीन रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोभिड–१९ रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन भयो।

पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले जनस्वास्थ्य विशेषज्ञका सुझाव समयमै लिएको भए दोस्रो लहर यति विकराल हुने थिएन। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा चुस्त व्यवस्थापन मार्फत रणनीति लिनुपर्नेमा यो संयन्त्र अत्तालिएको बालक झैं बिलखबन्दमा देखियो। अक्सिजनको 'कोटा सिस्टम' जस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णयका कारण अस्पतालमा यो प्राणवायुको अभाव हुँदा बिरामीका आफन्त नै अक्सिजन खोज्न भौंतारिन बाध्य भए।

२०७७ असारमा समन्वय समिति खारेज भएपछि पोखरेलले नै कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी)को संयोजकका हैसियतले नेतृत्व गरे। गत साता मात्र सीसीएमसीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) मा पूर्वरथी बालानन्द शर्मा नियुक्त हुनु अघिसम्म पोखरेलले नै एकपछि अर्को कोभिड-१९ प्रतिरोधी हाइकमान्डको नेतृत्व गरिसकेका थिए। तर, पछिल्ला यही १५ महीनामा संक्रमण नियन्त्रण अस्तव्यस्त भई नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली लगभग 'कोल्याप्स' को अवस्थामा पुग्यो।

संयोजक पोखरेल र कोभिड-१९ महाव्याधियताका तालुकदार दुई मन्त्री भानुभक्त ढकाल र हृदयेश त्रिपाठीको कार्यसम्पादन घाटे वैद्यभन्दा बढी हुन सकेन। संसारभर चलेका संक्रमण नियन्त्रणका असल अभ्यासको अनुसरण गर्दै र जनस्वास्थ्य विज्ञका सुझाव समेट्दै प्रभावकारी रणनीति अवलम्बन गर्नुभन्दा पनि पोखरेल र तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको ध्येय औषधि र उपकरण आपूर्तिबाट बिचौलिया पोस्ने नै देखियो। कतिसम्म भने, ओम्नी प्रकरणमा पोखरेलकै छोरासमेत मुछिएको खबर समाचारहरुमा आइरहे।

पोखरेल नेतृत्वको सीसीएमसीले जनस्वास्थ्य विशेषज्ञका सुझाव समयमै लिएको भए दोस्रो लहर यति विकराल हुने थिएन। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा चुस्त व्यवस्थापन मार्फत रणनीति लिनुपर्नेमा यो संयन्त्र अत्तालिएको बालक झैं बिलखबन्दमा देखियो। अक्सिजनको 'कोटा सिस्टम' जस्तो मूर्खतापूर्ण निर्णयका कारण अस्पतालमा यो प्राणवायुको अभाव हुँदा बिरामीका आफन्त नै अक्सिजन खोज्न भौंतारिन बाध्य भए। परिणाम, सयौं बिरामीले अक्सिजन अभावकै कारण मृत्युवरण गरे। अन्य सरकारी निकायको कुरै छाडौं, स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग समेत सीसीएमसीको समन्वयकारी भूमिका देखिएन।

सीसीएमसीको भूमिकामाथि आमजनता, जनस्वास्थ्यविद् र राजनीतिक दलहरूले प्रश्न उठाउँदै यसको खारेजीका लागि आवाज उठाएपछि उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई सो संयन्त्रबाट हटाइएको छ। सरकारले ल्याएको ‘कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेश, २०७८’ अनुसार प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कोभिड-१९ निर्देशक समिति गठन गरिएको छ।

स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील र विज्ञता जरूरी रहने क्षेत्रलाई पोखरेल, ढकाल र त्रिपाठीको नेतृत्वमा छाडेर सरकारले ठूलो मूल्य चुकाइसकेको छ। पोखरेलको जनस्वास्थ्यबारे विज्ञता त थिएन नै, व्यवस्थापकीय दखल पनि देखिएन। प्रम ओलीप्रतिको भक्ति र बफादारी प्रकट गर्ने नाममा उनी महाव्याधिको संवेदनशील समय विरोधीको उछित्तो काढ्नमै मग्न रहे। ढकालको विज्ञता र व्यवस्थापकीय क्षमता त 'माइनस' नै देखियो। बिचौलियाको पक्षपोषण बाहेक उनले संक्रमण नियन्त्रणमा कुनै प्रभावकारी योगदान गर्न सकेनन्।

विश्वका करीब दुई अर्ब जनसंख्याले खोप लगाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले अहिले पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खोप दिन सकेका छौं। परीक्षण, उपचार र खोप जस्ता तीन कुरा प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई 'कोल्याप्स' हुनबाट बचाउन सक्नेछौं।

बहालवाला मन्त्री त्रिपाठीका कथनी र करनी त झनै विरोधाभाषपूर्ण देखिन्छ। बिचौलियाका कमिशनका कारण ५० लाख खोप रोकिएको श्रव्य-दृश्य अन्तर्वार्ता दिएका त्रिपाठी अहिले खोप खरीदमा कुनै अनियमितता नभएको भन्दै बिचौलियाकै बचाउमा उत्रिएका छन्। दल बदलसँगै कुरा पनि फेरिरहने त्रिपाठीको रबैयाले प्रसिद्ध रूसी कथाकार एन्तोन चेखवको 'छेपारो' कथा स्मरण हुन्छ।

संविधानमा छिद्र खोज्दै गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदै आएको सरकारले असल नियतले विज्ञता भएको व्यक्तिलाई ६ महीना मात्र स्वास्थ्य मन्त्री बनाएको भए देशले यति क्षति व्योहोर्नुपर्ने थिएन।

'बेटर लेट द्यान नेभर'

कहिल्यै नहुनुभन्दा ढिलो नै सही भने जसरी सरकारले सीसीएमसीको नेतृत्वमा सुयोग्य पात्र छानेको छ। नेपाली सेनाका अवकाश प्राप्त रथी बालानन्द शर्मा सीसीएमसीको प्रमुख नियुक्त भएसँगै नयाँ आशाको बीजारोपण भएको छ।

बालानन्द शर्मा ।

अयोग्य र चाटुकार पोस्ने र योग्यको जिम्मेवारी खोस्ने सन्दर्भमा शर्माको नियुक्ति एक प्रकारले क्रमभङ्गता हो। शर्माको नियुक्तिबाट उत्साहित हुने धेरैमध्येका एक शिक्षाविद् तथा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्व उपकुलपति केदारभक्त माथेमा पनि हुनुहुन्छ। पंक्तिकारसँग योग्य व्यक्तिको नियुक्तिप्रति प्रसन्नता व्यक्त गर्दै माथेमाले टिप्पणी गर्नुभयो, 'उहाँजस्तो मानिसलाई एक वर्ष ढिला गरेर ल्याइयो, समयमै नियुक्ति दिइएको भए महामारीमा अहिले देशको अवस्था बेग्लै हुने थियो।'

यसअघि सेना समायोजन तथा पुन:स्थापना विशेष समितिको सचिवालय संयोजक रहिसकेका शर्माको विपद् व्यवस्थापनमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव छ। शिष्ट र समन्वयकारी स्वाभावका शर्माबाट कोभिड-१९ नियन्त्रमा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्ने कुरामा आशावादी हुन सकिन्छ। कोभिड-१९ नियन्त्रण निम्ति संकटकाल नै लगाउनुपर्ने माग उठिरहेको वेला कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन अध्यादेशले सीसीएमसीलाई पहिलेभन्दा अधिकारसम्पन्न बनाउनेछ। तर, सँगसँगै सरकारी संयन्त्र र स्वास्थ्य संरचना बिथोलिएको परिस्थितिमा चुनौती पनि थपिदिएको छ।

पहिलो र दोस्रो लहरबीचका चुनौती र प्राथमिकता बदलिएका छन्। पहिलो लहरका वेला संक्रमण सकभर देशमा भित्रिन नदिनु नै ठूलो चुनौती थियो। पीसीआर र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ अनि क्वारेन्टिन र आइसोलेसन त्यस वेलाका प्राथमिकता थिए। तर, अहिले संक्रमण देशभर डढेलोसरि फैलिइसकेको छ। अबको हाम्रो प्राथमिकतामा उपचार सामग्री, त्यसमा पनि अक्सिजन, भेन्टिलेटर मुख्य छन्। स्वास्थ्य संरचनाको विस्तार जरूरी छ।

यसबीच खोप विकसित भइसकेकाले जतिसक्दो चाँडो हामीले उच्च जोखिममा परेकादेखि सबै उमेरकालाई खोप दिनुपर्छ। विश्वका करीब दुई अर्ब जनसंख्याले खोप लगाइसकेको परिप्रेक्ष्यमा हामीले अहिले पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र खोप दिन सकेका छौं। परीक्षण, उपचार र खोप जस्ता तीन कुरा प्रभावकारी बनाउन सक्ने हो भने हामी स्वास्थ्य क्षेत्रलाई 'कोल्याप्स' हुनबाट बचाउन सक्नेछौं।