‘कसले जुटायो-कसले फुटायो, नेतृत्वले जवाफ दिनुपर्छ’
माओवादी ‘जनयुद्ध’ कसले गरायो, किन गरायो, ठीक थियो, थिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर, दुई पार्टी एक ठाउँमा आएकैले संसदमा ठूलो पार्टी बनेको त सही थियो। तर, चुनावी समीकरणबाटै बनेको पार्टीमा एउटा एकदमै ग्राह्य हुने र अर्को अछुत हुने किन भयो?
देशकै सबैभन्दा ठूलो कम्युनिष्ट शक्ति बन्ने र कम्तीमा पाँच वर्ष आफ्नै नेतृत्वमा सरकार चलाउने लगायतका अनेक महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य र कार्ययोजनाका साथ ३ जेठ २०७५ मा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)बीच एकीकरण भयो। र, जन्मियो–नेकपा। तर, नेतृत्वको निरन्तरको किचलो, पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संसद् विघटनको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको खारेजी र एकतालाई अवैध मान्ने सर्वोच्चकै फैसलाका कारण तीन वर्ष पनि नपुग्दै नेकपा पुनः पहिलेकै अवस्थामा पुग्यो– एमाले र माओवादी केन्द्र। आखिर किन जुट्यो अनि किन फुट्यो नेकपा? हिमालखबरको यो प्रश्नमा राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्माको विश्लेषणः
निर्वाचनको मुखमा आएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले एकता घोषणा गरे। संगठन, पद बाँडफाँड नगरी नै गरिएको एकता थियो त्यो। अहिले फर्केर हेर्दा देखियो, एकता साँघुरो राजनीतिक आधारमा गरिएको थियो। वास्तवमा म त्यो एकीकरणलाई सम्मिलन भन्न रुचाउँछु।
एकतापछि नेपालमा २०१५ सालपछि पहिलो पटक झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बन्यो। त्यस हिसाबले यो राष्ट्रिय राजनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो।
कहिले यो त कहिले त्यो गठबन्धन चहारिरहेका पुष्पकमल दाहाल पार्टी एकतापछि कमसेकम एक ठाउँमा बस्लान् भन्ने लागेको थियो। किनभने राजनीतिमा ध्रुवीकरण थियो। दक्षिणपन्थी ध्रुवीकरण, वामपन्थी ध्रुवीकरण। त्यसभित्र पनि धेरै भँगाला थिए। राजनीतिक ध्रुवीकरण र पार्टीहरूको विखण्डनले नेपालको राजनीति कमजोर भएको भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसैले पनि एमाले र माओवादी एकीकरण हुनु राम्रो हो भन्ने लागेको थियो। तर, थोरै अनौठो नलागेको होइन।
अहिले विभाजित भएर ‘हात लाग्यो शून्य’ को स्थितिमा पुग्नुले एकता प्राकृतिक थिएन भन्ने देखाउँछ। प्राकृतिक हुनका लागि सैद्धान्तिक धरातल, प्रक्रिया, सहजता वा परिस्थितिले सबैले साथ दिएको हुनुपर्छ।
मलाई लाग्छ, नेकपा फुटको एउटा कारण पुष्पकमल दाहाललाई आवश्यक श्रेय नदिइनु पनि हो। दुई पार्टी मिलेर चुनाव लडे। संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सांसद जिते। तर, त्यसको श्रेय कहिल्यै पनि दाहाललाई दिइएन।
मलाई लाग्छ, नेकपा फुटको एउटा कारण पुष्पकमल दाहाललाई आवश्यक श्रेय नदिइनु पनि हो। दुई पार्टी मिलेर चुनाव लडे। संसद्मा झन्डै दुई तिहाइ सांसद जिते। तर, त्यसको श्रेय कहिले पनि दाहाललाई दिइएन।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ कसले गरायो, किन गरायो, ठीक थियो, थिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ। तर, दुई पार्टी एक ठाउँमा आएकैले संसद्मा ठूलो पार्टी बनेको त सही थियो। नेपालको वामपन्थी आन्दोलनमा लागेका वा विश्वास भएका मतदातालाई जगाएकैले यो पार्टी ठूलो भएको थियो। तर, चुनावी समीकरणबाटै बनेको पार्टीमा एउटा एकदमै ग्राह्य हुने र अर्को अछुत हुने किन भयो? त्यो सम्मिलन अप्राकृतिक छ भन्नेहरूले त पछिसम्म नै अप्राकृतिक भनिरहनुपर्थ्याे। तर, जनमत त उनीहरूकै पक्षमा गयो।
तर, अहिलेको यो असफलताको जिम्मा कसको? दलभित्रको असन्तुष्टि, भावनाहरूलाई नेतृत्वले प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको नै देखिन्छ। आन्तरिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न नसकेको वा त्यसका लागि तयार नभएको भन्नेबित्तिकै प्रकारान्तरले स्वस्फूर्त नभई ‘कसैले एक गराइदिएको त हो होइन?’ भन्ने सशंय गर्न सकिन्छ। ‘कसैले जोड गरायो अनि कसले फुट गरायो’ भन्नुपर्ने बाध्यता अहिले देखियो। तर, कसले यसो गराइदियो ? त्यो त नेतृत्वलाई नै थाहा होला।
तीन वर्ष सरकारमा बस्दा जनताको समर्थन, सहयोग, साधनस्रोत हुँदा अनि प्रतिपक्ष समेत अस्वीकार गर्ने परिस्थितिमा नहुँदा पनि नेकपाका नेतृत्व जुट्न सकेनन्। ओलीजीले ‘मलाई प्रतिपक्षी र पार्टीभित्रैकाले काम गर्न दिइएन’ भने। तर, सरकारले काम गर्न नपाएको जस्तो लाग्दैन।
न्यायालय, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक अंग सबैमा दलीयकरण गर्ने अनि दोष लोकतन्त्र, संविधानलाई दिने? जुन दिन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन चलाइयो, त्योभन्दा ठूलो संविधानको उल्लंघन के हुनसक्छ?
कतिपयले राजनीतिक स्थायित्वको कुरा गर्छन्। तर, यसलाई एउटै दृष्टिकोणले मात्र परिभाषित गर्न मिल्दैन। लोकतन्त्रमा सामान्य अवस्थामा पनि हरेक पाँच वर्षमा नयाँ सरकार आउँछ। तर, पाँच वर्ष सरकार चल्नु मात्रै पनि स्थायित्व होइन। पार्टीहरू टुटनु–फुट्नु लोकतन्त्रको कमजोरी पनि होइन।
संविधानका आधारभूत कुरामा परिवर्तन नहोस् भनेर संवैधानिक अंगहरूको व्यवस्था गरिएका हुन्छन्। उदाहरणका लागि, निर्वाचन आयोग। सरकारमा जोसुकै आए पनि निर्वाचन आयोग त चाहिन्छ। चुनावका वेला त निर्वाचन आयोग ‘सुपर गभर्मेन्ट’ नै हुन्छ। चुनावको सर्वस्वीकार्यता स्थापित गर्ने काम त निर्वाचन आयोगले गर्छ। त्यस्तो आयोगमा राजनीति गर्न संविधानले पनि छूट दिएको छैन।
संवैधानिक परिषद्मार्फत नियुक्तिको सिफारिशको व्यवस्था गरिनु भनेको राज्यका यस्ता अंगहरूका काममा दलीय प्रभाव पर्न हुँदैन भनेर हो। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त हुँदाहुँदै पनि परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिपक्षी दलको नेता बस्ने व्यवस्था राखिएको छ। त्यसैले संवैधानिक परिषद्लाई ‘मिनी संविधान’ पनि भनिन्छ। संविधानले परिकल्पना गरेको अमूर्त कामहरूलाई यो परिषद्ले मूर्तता दिने काम गर्छ।
तर, न्यायालय, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, संवैधानिक अंग सबैमा दलीयकरण गर्ने अनि दोष लोकतन्त्र, संविधानलाई दिने? जुन दिन अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन चलाइयो, त्योभन्दा ठूलो संविधानको उल्लंघन के हुनसक्छ?
हामीले सरकारमा मात्रै राजनीतिक स्थायित्व खोज्यौं। तर, सरकारले मात्रै राजनीतिक स्थायित्व दिँदैन रहेछ। उदाहरणका लागि, मुलुकको परराष्ट्र नीति सत्तारुढ पार्टीको मात्रै हो र? यो सम्पूर्ण नेपालीको होइन? राजदूतहरूको नियुक्तिमा यस्तो बलमिच्याइँ किन भइरहेको छ? सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गर्नुको अर्थ लोकतन्त्रमा सरकार आउँछ, जान्छ तर संस्थाहरू निरन्तर रहन्छन् भन्न खोजिएको हो। सरकार टिक्नुलाई नै राजनीतिक स्थायित्व मान्नु एकांगी र साँघुरो बुझाइ हो।
एमालेले जतिसुकै मार्क्सवाद र लेनिनवादको कुरा गरे पनि त्यो भन्ने कुरा मात्र हो। यो व्यवहार र चरित्र दुवैबाट स्पष्ट भइसकेको छ।
एमालेले जतिसुकै मार्क्सवाद र लेनिनवादको कुरा गरे पनि त्यो भन्ने कुरा मात्र हो। यो व्यवहार र चरित्र दुवैबाट स्पष्ट भइसकेको छ।
कोभिड–१९ को यत्रो महामारी छ। तर, कतै पनि आश्वस्त हुने ठाउँ छैन। नेताहरू यो गर्यौं, त्यो गर्यौं भनिरहेका छन्। यसले राजनीतिक विचलन ल्याएको छ।
लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो कुरा भनेकै विश्वास हो। विश्वासको आधार भनेको विभिन्न संघसंस्थाले गरेका कामहरू हुन्। काम गरेको नदेखिँदा दलहरूमा विश्वास कम हुँदै गयो। तर, लोकतन्त्रमा दलहरूको विकल्प छैन। जनताले यिनै दललाई भोट हाल्छन् र नेताले हामीलाई मन पराएर भोट हाले भन्छन्। अहिले त न्यायालयप्रति पनि विश्वास घटेको छ। आशंका छ।
अहिले स्वतन्त्र प्रेसलगायतलाई खुम्च्याउन विभिन्न हथकण्डा चलेका छन्। विकास निर्माणका ठूला–ठूला आयोजनामा कमिशनको खेल भइरहेको देखेकै छौं। स्थानीय तहहरूबाट आशा गर्ने केही ठाउँ छ, भलै त्यसमा संघीय सरकारको कुनै हात छैन। सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि नभई नहुने वित्त आयोग पनि दुई वर्षसम्म रिक्त राखेकै हो।
एउटा सामान्य नागरिकको हैसियतले भन्नुपर्दा लोकतन्त्र र मुलुकको राजनीतिमा मेरो पनि चासो छ। तर, अहिलेका कामकारबाही हेर्दा सामान्य मान्छेले ‘कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न विस्मात्’ भन्यो भने म अनौठो मान्ने छैन।
(कुराकानीमा आधारित)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)