पूर्ण बजेट नल्याउन सरकारलाई दबाब, अर्थ मन्त्रालय भने पूर्ण बजेटकै तयारीमा
शुक्रबार बस्ने संवैधानिक इजलासले बजेट रोक्न अन्तरिम आदेश नदिएमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत नियमित समयसरह पूर्ण बजेट प्रस्तुत गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्याएका वेला सरकारलाई अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन दबाब बढेको छ। बजेट घोषणाको करीब ४८ घण्टा बाँकी रहँदा पूर्व अर्थमन्त्रीहरू तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरूले छुट्टाछुट्टै विज्ञप्ति जारी गर्दै संवैधानिक संकट उत्पन्न भएकाले तत्काल अध्यादेशबाट बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटित अवस्थामा रहेकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ।
पूर्व अर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, सुरेन्द्र पाण्डे, कृष्णबहादुर महरा र वर्षमान पुन सम्मिलित पूर्व अर्थमन्त्री मञ्चको बैठकले अहिले कामचलाउ सरकार रहेको र संसद् पुनःस्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बताएको हो। बैठकले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च चलाउन बाधा नहुने गरी कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउन र नयाँ कार्यक्रम र योजना अगाडि नसार्न सुझाव दिएको छ।
"सरकारले सकभर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट अहिले नै ल्याउन हुँदैन, नल्याई नछोड्ने हो भने पनि नियमित खालको बजेट प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक र नैतिक रूपले अनुचित हुन्छ। सरकारले पूर्ण बजेट त ल्याउनै हुँदैन, नयाँ कार्यक्रम नराखी महामारी केन्द्रित गरी साधारण कामचलाउ बजेटसम्म ल्याउन सक्छ।” - डा. गोविन्दराज पोखरेल, पूर्व उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग
राष्ट्रिय योजना आयोगका नौ जना पूर्व उपाध्यक्षहरूले पनि विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यादेशमार्फत बजेट नल्याउन सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। उनीहरूले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, “अप्रत्यासित ढंगले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशबाटै मुलुकको शासन सञ्चालन गर्ने डिजाइन अन्तर्गत नै अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोजिँदै छ। संसद् नै नभएपछि जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नभएकाले अध्यादेशबाट जारी गरिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो मान्यता हो।”
विज्ञप्तिमा आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू पृथ्वीराज लिगल, डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल, डा. शंकर शर्मा, डा. पीताम्बर शर्मा, डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, डा. गोविन्दराज पोखरेल, डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र डा. स्वर्णिम वाग्लेको हस्ताक्षर छ। हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक डा. पोखरेलले सरकारले सकभर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अध्यादेशबाट अहिले नै ल्याउन नहुने र नल्याई नछोड्ने हो भने पनि नियमित खालको बजेट प्रस्तुत गर्नु राजनीतिक र नैतिक रूपले अनुचित हुने बताए।
उनले भने, “सरकारले पूर्ण बजेट त ल्याउनै हुँदैन, नयाँ कार्यक्रम नराखी महामारी केन्द्रित गरी साधारण कामचलाउ बजेटसम्म ल्याउन सक्छ।”
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले पनि बिहीबार नै सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरी आगामी निर्वाचन लक्षित गरी मतदातालाई प्रभावित पार्ने खालका कार्यक्रम नल्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउँदा मतदातालाई प्रभाव पार्नेगरी कुनै किसिमका नयाँ नीति, कार्यक्रम वा बजेट विनियोजन नगर्न उनीहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, अयोधीप्रसाद यादव र कार्यवाहक पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले यस्तो सामूहिक विज्ञप्ति जारी गरेका हुन्।
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि सरकारका सम्बन्धमा न्यायपालिकामा मुद्दा विचाराधीन रहेका वेला कुनै पनि दूरगामी प्रकृतिका निर्णय नलिन र कार्यान्वयन नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन्।
बजेटको रस्साकस्सी
पूर्व अर्थमन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्षहरू तथा पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बजेट सार्वजनिक हुने घोषित मितिको ४८ घण्टा अगाडि विज्ञप्ति जारी गर्नु अकारण होइन। बजेट १५ जेठमै प्रस्तुत गरिनु आवश्यक छ कि छैन भन्ने संवैधानिक विवाद कायम छ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा ११९ ले हरेक वर्षको १५ जेठमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय उल्लेख गरेको छ। संविधानको उक्त धारामा अर्थमन्त्रीले संघीय संसद्का दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राजस्व र व्ययको अनुमान प्रस्तुत गर्ने उल्लेख छ। संविधानले १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने उल्लेख गरे पनि यसले संसद्बाहिर अध्यादेशका रूपमा बजेट ल्याउने परिकल्पना गरेको छैन। तोकेर संघीय संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने कुरा गरेको छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बजेट लागू हुने मितिभन्दा ४५ दिनअघि नै हतार गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन आवश्यक नहुने बताएका छन्। उनले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुँदा पनि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने स्थिति नबनेमा मात्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्ने बताएका छन्।
अहिले प्रतिनिधि सभा नै विघटित अवस्थामा भएकाले १५ जेठको मिति बाध्यकारी हो कि होइन भन्ने विवाद उठेको छ। अहिलेको अवस्थामा १५ जेठमै बजेट ल्याउन आवश्यक नहुने तर्क गर्नेहरूले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुन डेढ महीना अगाडि नै हतार गर्न नहुने बताउने गरेका छन्।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले बजेट लागू हुने मितिभन्दा ४५ दिनअघि नै हतार गरी अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन आवश्यक नहुने बताएका छन्। उनले नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुँदा पनि संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्ने स्थिति नबनेमा मात्रै सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउन सक्ने बताएका छन्।
नेपालमा नयाँ आर्थिक वर्ष १ साउनमा शुरू हुन्छ। १ साउनबाट नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू भए पनि १५ जेठमै बजेट प्रस्तुत गरिने मिति संविधानमा तोकिनुको खास पृष्ठभूमि छ। २०७२ सालको संविधान जारी हुनुअघिको एक दशकभरि राजनीतिक खिचातानीका कारण बजेट पटकपटक राजनीतिक निशानामा पर्ने गर्थ्यो। जसकारण, समयमा बजेट नआएपछि सरकारका कार्यक्रम र विकासका आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा जान गाह्रो पर्थ्यो। यसैलाई दृष्टिगत गरी संविधान निर्माणकै दौरान नयाँ आर्थिक वर्ष शुरू हुनुभन्दा डेढ महीनाअघि नै बजेट ल्याउन सक्दा यो अवधिमा कार्यक्रम र योजना लागू गर्न तयारी गर्ने र आर्थिक वर्ष शुरू हुने बित्तिकै कार्यान्वयनमा लैजान सकिने अपेक्षा गरिएको थियो।
२०७२ सालपछिका चार आर्थिक वर्षमा यसैगरी तोकिएको समयमा नै बजेट प्रस्तुत भएका थिए। १५ जेठमा संघीय सरकारको बजेट आएपछि यसकै आधारमा स्थानीय तह र प्रदेशका बजेट प्रस्तुत हुन्छन्। प्रदेश सरकारहरूले १ असार र स्थानीय तहहरूले १० असारमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधान आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा छ। संघीय बजेटले छुट्याउने सशर्त, समपूरक र विशेष अनुदानको आधारमा उनीहरूको बजेट बन्ने भएकाले संघीय बजेट समयमा नै प्रस्तुत गर्नुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकता रहेको सरकारी अधिकारीहरूको बुझाइ छ।
अर्को, अध्यादेशबाट १५ जेठमै बजेट आए पनि यो नियमित समयको जस्तो पूर्ण बजेट हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने विवाद हो। सरकार इतरका पक्षहरूले सरकार कामचलाउ भइसकेकाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र लोकप्रिय खालको बजेट यो सरकारले ल्याउन नहुने र साधारण कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउनुपर्ने बताउने गरेका छन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य पनि बजेटले नयाँ खालका, ‘पपुलर’ र दीर्घकालीन भार पार्ने खालका कार्यक्रम अगाडि सार्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नयाँ सरकार नआउन्जेल यो सरकारले सामान्य खालको कामचलाउ बजेट मात्रै प्रस्तुत गर्नुपर्छ।”
अध्यादेशबाट १५ जेठमै बजेट आए पनि यो नियमित समयको जस्तो पूर्ण बजेट हुनुपर्ने हो कि होइन भन्ने अर्को विवाद छ। सरकार इतरका पक्षहरूले सरकार कामचलाउ भइसकेकाले दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने र लोकप्रिय खालको बजेट यो सरकारले ल्याउन नहुने र साधारण कामचलाउ बजेट मात्रै ल्याउनुपर्ने बताउने गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले भने अध्यादेशबाट आउने बजेटलाई पनि नियमित बजेट सरह नै प्रस्तुत गर्ने तयारी गरिरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, नियमित अवस्थाको बजेटसरह नै कार्यक्रम र खर्चको विनियोजन प्रस्ताव गरिएको छ।
यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो पटक बजेट तयारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता बढेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षका बजेट तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले ल्याएका थिए। यो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले बजेटमा विशेष चासो देखाएको स्रोत बताउँछ।
यसभन्दा अघिल्ला वर्षहरूको तुलनामा यो पटक बजेट तयारीमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको संलग्नता बढेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। यो पटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले बजेटमा विशेष चासो देखाएको स्रोत बताउँछ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले संवैधानिक दायित्वअनुसार १५ जेठमै बजेट ल्याउने र संविधानले कामचलाउ सरकारले यस्तै खाले बजेट ल्याउनुपर्छ भनी सीमा नतोकेकाले बजेट नियमित खालको जस्तै आउने बताउने गरेका छन्। केही दिनअघि हिमालखबरसँग कुरा गर्दै अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले पनि कामचलाउ सरकारले ल्याउने बजेट यस्तै खालको हुन्छ भनी कानूनी सीमा नरहेकाले नियमित समयमा आउने जस्तै बजेट आउने बताए।
तर, राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोविन्दराज पोखरेल भने संसद्बाट विश्वासको मत नै नपाएको सरकारले करका दर परिवर्तन गर्ने, नयाँ कार्यक्रम ल्याउने अधिकार नै नभएको तर्क गर्छन्। उनी यो राजनीतिक र नैतिक प्रश्न भएको बताउँदै बजेट ल्याउने अधिकार नयाँ बन्ने सरकारको भएको बताउँछन्। संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा नागरिकको प्रतिनिधित्वविना (संसद्को अनुपस्थिति) सरकारले करका दर तय गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ।
उसो त, सरकारले मतदाता रिझाउने ‘पपुलर’ कार्यक्रम समावेश गरी सरकारले बजेट निर्माण गरिरहेको सुइँको पाएपछि पूर्व अर्थमन्त्री, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र योजना आयोगका उपाध्यक्षहरूले विज्ञप्ति निकालेका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीले पछिल्ला तीन सार्वजनिक कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने बताएका छन्। नेपालमा सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई निर्वाचनका प्रमुख राजनीतिक अस्त्रका लिने गरिन्छ।
२०५१ सालमा मनमोहन अधिकारीको सरकारले वृद्धवृद्धालाई मासिक रु.१०० बाट शुरू गरेको यो भत्ता कार्यक्रम समयक्रममा लोकप्रिय कार्यक्रमका रूपमा स्थापित भएको छ। अहिले यस्तो सामाजिक सुरक्षा भत्ता मासिक बढीमा रु.३ हजारसम्म छ। २०७४ सालको आम निर्वाचनमा तत्कालीन एमाले र माओवादीको संयुक्त घोषणापत्रमा पाँच वर्षभित्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता रु.५ हजार पुर्याउने घोषणा उल्लेख थियो।
संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमार्फत निवेदकको मागअनुसारको अन्तरिम आदेश दिएमा १५ जेठमा प्रस्तुतिको तयारी गरिएको बजेट भाषण रोकिनेछ। तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेमा भने सरकारले नियमित सरहको बजेट शनिबार प्रस्तुत गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्ने निश्चितप्रायः रहेको बताउँछन्। मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले तीन पटक सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउने भनिसकेपछि नबढाउने कुरै छैन, कति बढाउने भन्ने मात्रै प्रश्न हो।”
सर्वोच्चमा आँखा
नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न भन्दै १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। निवेदकहरूले १५ जेठमा अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरिएको बजेट रोक्न सर्वोच्च अदालतसमक्ष अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन्। सर्वोच्चले बिहीबार यस सम्बन्धी मुद्दाहरूको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको एकल इजलासले यस सम्बन्धी सम्पूर्ण मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको छ।
संवैधानिक इजलास शुक्रबार बस्दै छ। संवैधानिक इजलासले अध्यादेशमार्फत निवेदकको मागअनुसारको अन्तरिम आदेश दिएमा १५ जेठमा प्रस्तुतिको तयारी गरिएको बजेट भाषण रोकिनेछ। तर, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेमा भने सरकारले नियमित सरहको बजेट शनिबार प्रस्तुत गर्नेछ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेमा बाटो फुकाइदिएको अर्थमा हामीले बुझ्नुपर्छ र बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्छ, यसमा अन्यथा हुने कुरा छैन।”
-1732353496.jpg)
