किन फुट्यो नेकपा?
आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा हतार-हतार एकता घोषणा गरिएको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को तीन वर्ष नपुग्दै किन र कसरी अवसान भयो ? सतहमा सत्ता-स्वार्थ देखिए पनि विभाजनका अनेक पहेली देखिन्छन्।
मुलुकको दुई ठूला कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण घोषणाका दिन, ३ जेठ २०७५ मा अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले बालुवाटारमा वनस्पति जगत्मा जीवित जीवाश्म (लिभिङ फोसिल) भनेर चिनिने जिंगो बिलोबाको विरुवा रोपेका थिए। दोस्रो विश्वयुद्धताका अमेरिकाले जापानको नागासाकीमा परमाणु बम खसालेपछि कुनै बिरुवा उम्रिन सकिरहेको थिएन। त्यस्तो बेला ६ महीनापछि एउटा विरुवा पलाउन थाल्यो र त्यो थियो–जिंगो बिलोबा। जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा पनि बौरिन सक्ने उक्त वनस्पतिको प्रकृति र ऐतिहासिकता बुझेरै ओली र दाहालले एकता घोषणाको दिन त्यो बिरुवा रोपेका थिए।
बिरुवा रोपेपछि ओलीले भने, “हिन्द महासागरमा गएरकोशीको पानी कुन, सेतीको पानी कुन हो छुट्याउन सकिँदैन। हामी एकीकृत मात्रै होइन अन्तरघुलित भएका छौं।”
दाहालले पनि झन्डै त्यही आशयको टिप्पणी गरे, “हाइड्रोजन र अक्सिजन मिलेपछिपानी बन्छ। तर, पानी बनिसकेपछि त्यसबाट अक्सिजन वा हाइड्रोजन छुट्याउन खोजेर पाइँदैन, त्यो केवल पानी हुन्छ। नेकपामा पनि अब न एमाले छ, न माओवादी। साँच्चै भन्दा नेकपा छुट्टै यौगिक बनिसक्यो।”
तर, एकाकार पानी बनेर महासागरमा मिसिएको दाबी गरिएको नेकपाभित्र एकताको दुई वर्ष पुग्दानपुग्दै कलह बढ्न थाल्यो। आपसमा सुन्नै नसकिने गालीगलौज चुलिन थाल्यो। दुई अध्यक्षले एकता घोषणाको दिन व्यक्त गरेको 'आत्मीयता’ एक-अर्कालाई ‘अपराधी’ को संज्ञा दिने तहमा झर्याे।
एकीकृत पार्टीमा देखिएको सत्ता–स्वार्थको ज्वारभाटाको असर नेकपाकै नेतृत्वमा रहेको सरकारमा नपर्ने कुरै थिएन। ३ फागुन २०७४ मा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को समर्थनमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा केपी शर्मा ओलीलाई एमालेका १२१ र माओवादीका ५३ गरी १७४ सांसदको समर्थन थियो।
३ जेठ २०७५ मा बालुवाटारमा जिंगो बिलोबाको विरुवामा पानी हाल्दै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल।
१४ जेठ २०७५ मा दुई बुँदे सहमति गरेर उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम सरकारमा सहभागी भएपछि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा ओली सरकारलाई स्पष्ट दुई तिहाईको समर्थन प्राप्त भयो।
तर, २७ वैशाख २०७८ मा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मतमाथि मतदान हुँदा भने प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा जम्मा ९३ मत पर्यो। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको माओवादी केन्द्रको मात्रै होइन, एमालेको पनि सबै मत प्रधानमन्त्रीले पाएनन्।
तीन वर्ष नपुग्दै दुई तिहाईको समर्थन पाएको सरकार एकाएक अल्पमतमा किन झर्याे त? कारण बन्यो– सर्वोच्च अदालतको २३ फागुन २०७७ को फैसलाबाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को खारेजी।
तर, वास्तविकता कस्तो थियो भने सर्वोच्चको उक्त फैसलापछि विधिवत् रुपमा अस्तित्वविहीन हुनुअघि नै व्यवहारिक रुपमा पार्टी दुई चिरा भइसकेको थियो। अध्यक्षद्वय ओली र दाहाल हाकाहाकी फरक–फरक समूहको नेतृत्व गरिरहेका थिए। एकथरी आलोचकहरूले भने २३ फागुनको फैसलालाई ओलीको चाहना अनुसारको फैसलाको रुपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
मुलुकमा एउटै कम्युनिष्ट पार्टी बनाउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यसहित एक भएको नेकपाको एकता किन तीन वर्ष पनि टिक्न सकेन? कम्तीमा २० वर्ष कम्युनिष्टले सरकार चलाउने नेकपा नेताका दाबी अनि कार्यकर्ताका उल्लास कसरी अवसादमा बदलियो? यी सबै कसरी भए? किन भए? यो रिपोर्ट यिनै प्रश्नमा केन्द्रित छ।
‘नहुने विरुवाको फुस्रो पात’
१७ असोज २०७४ मा एमाले अध्यक्ष ओली, माओवादी अध्यक्ष दाहाल र नयाँ शक्ति पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीच प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन तालमेल गरेर लड्ने र त्यसपछि पार्टी एकता गर्ने सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भयो।
“हाम्रो पृष्ठभूमि र जनताको चाहना एवं राष्ट्रको आवश्यकताले पनि हामीलाई एकताबद्ध हुन र एकीकृत कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न निर्देशित गरिरहेका छन्,” ओली, दाहाल र भट्टराईले हस्ताक्षर गरेको ६ बुँदे सहमतिपत्रमा भनिएको थियो, “हाम्रा आफ्नै अनुभव र जनता एवं राष्ट्रको आवश्यकतालाई हृदयंगम गर्दै एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्ति पार्टीबीचमा एकीकरण गरी एउटै कम्युनिष्ट पार्टी निर्माण गर्न सहमत भएका छौं।”
सहमतिपत्रमा प्रयोग गरिएको ‘जनताको चाहना, राष्ट्रको आवश्यकता...’ जस्ता शब्द ‘हात्तीको देखाउने दाँत’ मात्रै थियो भन्ने कुरा अहिले आएर मात्रै पुष्टि भएको भने होइन। एउटै घोषणापत्र र चुनावचिह्नबाट प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव लडेर त्यसलगत्तै पार्टी एकता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि सहमतिपत्रको मसी नसुक्दै नयाँ शक्ति पार्टी यो वाम गठबन्धनबाट बाहिरिइसकेको थियो।
एउटै पार्टीमा बसेर काम गरिसकेका बाबुराम भट्टराई र नारायणकाजी श्रेष्ठ दुवैले गोरखा–२ बाट चुनाव लड्ने अडान नछाडेपछि नयाँ शक्ति गठबन्धनबाट अलग्गियो। देशमा एउटै एकीकृत कम्युनिष्ट शक्ति निर्माण गर्ने ‘महान् अभियान’मा जुटेको गठबन्धन एउटा निर्वाचन क्षेत्रको विषयमा कुरा नमिल्दा नै भताभुङ्ग भयो। यसले गठबन्धनको जगमा विचार होइन, नेताको स्वार्थ प्रधान छ भन्ने कुरा प्रष्ट पारिसकेको थियो।
“हेर्दा सामान्य जस्तो देखिए पनि नयाँ शक्ति पार्टीको बहिर्गमनको घटनाले एकता केवल सत्ता–स्वार्थका लागि रहेछ भन्ने पुष्टि गर्यो,” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “त्यो ‘नहुने विरुवाको फुस्रो पात’ को संकेत थियो।”
सत्ताकेन्द्रित एकीकरण
दुई पार्टी एकता र संगठनात्मक एकताको विस्तृत खाका र कार्ययोजना तयार पार्न गठित एकता संयोजन समितिले पार्टीको नाम, निर्देशक सिद्धान्त लगायतका एकीकरणका सात बुँदे आधारपत्र तयार गर्यो।
एमाले अध्यक्ष ओली, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम र ईश्वर पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र रामबहादुर थापा सम्मिलित उक्त समितिले ७ फागुन २०७४ मा एमालेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ (जबज) र माओवादी केन्द्रको ‘एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ लाई मिलाएर कसरी अगाडि भन्ने पनि तय गर्यो।
‘एमालेले अपनाउँदै आएको जबजअन्तर्गत अवलम्बन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यता र शान्ति सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा माओवादी केन्द्रको पनि उक्त शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्ने लगायतका मान्यतामा समान धारणा रहेको प्रष्टै छ। एमालेले अवलम्बन गर्दै आएको जबज र माओवादी केन्द्रको ‘माओवाद र एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद’ सम्बन्धी विषयहरूमा विधिसम्मत छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन र विकास गर्न सकिने छ’ आधारपत्रमा भनिएको थियो।
तर, एकताका यी आधार पनि कार्यान्वयनका लागि नभई देखाउनका लागि मात्रै थिए। बागमती प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेकी एमाले केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का भन्छिन्, “अहिले छर्लङ्ग भएको छ, एकताका आधार भनिएका ती सिद्धान्तहरू लिपपोतका लागि मात्रै रहेछन् ।”
नेकपा अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचन घोषणा गरे। यो विघटन उनको अन्तरपार्टी संघर्षका बावजूद सत्तामा टिकिरहने उपायको खोजी अन्तर्गत थियो। २०७७ वैशाखमा दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश हुँदै चर्किएको नेकपा विवादको उत्कर्ष थियो– ५ पुसको संसद् विघटन। ११ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले पुन:स्थापित गरेको संसद् ८ जेठ २०७८ बिहान विघटन हुनुको प्रमुख कारण पनि सत्तारुढ दलभित्रकै किचलो बन्योे।
तस्वीर : हिमाल आर्काइभ
विश्लेषक श्रेष्ठका भनाइमा एमाले र माओवादी सत्ताकै लागि मिलेका थिए, एकताको उद्देश्य नै सत्ता भोग गर्नुथियो। उनी भन्छन्, “त्यही कारण सत्ताको भागबन्डा मिलुन्जेल एक ढिक्का भए, नमिलेको भोलिपल्टदेखि पार्टीमा गञ्जागोल शुरु भयो।”
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवाली पनि एकीकरणको पछाडि बलियो सरकार गठन पनि एउटा कारण भएको अस्वीकार गर्दैनन्। उनी भन्छन्, “हामीलाई एमाले पहिलो पार्टी बन्छ भन्ने थाहा थियो, तर पहिलो पार्टी बने पनि बहुमत आउने निश्चित थिएन। त्यसकारण स्वाभाविक रुपमा एकीकरणको एउटा उद्देश्य राजनीतिक स्थायित्व पनि थियो।”
दुई अध्यक्षले सैद्धान्तिक र संगठनात्मक विषयमा छलफल नै नगरी अपारदर्शी तरिकाले एकता गरेको एमाले केन्द्रीय सदस्य खड्काको गुनासो छ। दुई अध्यक्षको सहमतिमा महाधिवेशनबाट निर्वाचित समितिहरू भंग गर्ने निर्णय नै आफैंमा अवैधानिक भएको उनको तर्क छ।
गणितीय एकता
एमाले पूर्वमहासचिव मदन भण्डारीको स्मृति दिवसको अवसर पारेर एकीकरण घोषणा गर्नु अघिल्लो दिन २ जेठ २०७५ मा भएको सहमतिपत्रमा ‘जनताको बहुदलीय जनवाद, एक्काइसौं शताब्दीको जनवाद र माओवाद सम्बन्धी राजनीतिक मान्यतालाई परिमार्जन गरी समाजवाद उन्मुख जनताको जनवादका रुपमा अगाडि बढाउने’ भनिएको छ। दस्तावेजमा जे लेखे पनि व्यवहारमा सैद्धान्तिक र वैचारिक मिलन नभई केवल गणितीय भागबन्डा भएको आलोचकहरू बताउँछन्।
२०७४ सालको चुनावी तालमेलमा एमालेले ६० प्रतिशत र माओवादीले ४० प्रतिशत उम्मेदवार बनाएका थिए। नेकपा एकीकरणमा पनि भागबन्डाको झन्डै यही अनुपात दोहोरियो। महाधिवेशनसम्मका लागि गठित ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमा एमालेबाट २४१ र माओवादीबाट २०० जना सदस्य राखिए। त्यस्तै, एमालेबाट २५ र माओवादीबाट १८ जना सम्मिलित स्थायी समिति बनाउने सहमति बन्यो। ९ सदस्यीय केन्द्रीय सचिवालयमा एमालेका ६ र माओवादीका ३ सदस्य थिए।
माओवादीले आफ्नो दशक लामो सशस्त्र संघर्षलाई ‘महान् जनयुद्ध’ भन्दै आएको छ भने एमालेका लागि ‘जनयुद्ध’ दुत्कार्ने विषय थियो। माओवादीले भन्ने गरेको २१औं शताब्दीको जनवादभित्रको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष सशस्त्र संघर्ष हो। जब कि एमालेको सिद्धान्त जबज हो। विचार, सिद्धान्त, कार्यशैली, पृष्ठभूमि फरक–फरक भएका यी दुई पार्टी एकीकरण गर्नुअघि पर्याप्त बहसको खाँचो थियो।
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा एमाले–माओवादी एकीकरणलाई ‘एकीकरण’ भन्दा पनि ‘सम्मिलन’ भन्न मिल्ने बताउँछन्। “दुई वटा पार्टी मिलेर संसद्मा झन्डै दुई तिहाई ल्याए, तर त्यसको श्रेय कहिले पनि पुष्पकमल दाहाललाई दिइएन। त्यसमा कन्जुस्याइँ भएकै हो।”
विश्लेषक श्रेष्ठको शब्दमा, यो एकता टाउको, शरीर र खुट्टा अलग–अलग र टुप्पी बाँधेर गरिएको एकता थियो।
“पृष्ठभूमि अलग–अलग भए पनि परिवर्तित सन्दर्भमा समाजवादलाई यसरी अगाडि लैजाने भन्ने विषयमा सहमति गरेको भए चाहिँ कुरा मिल्नसक्थ्यो, त्यो विषयमा छलफल नै गरेनन्,” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर दुवै पक्षका नेताहरू ६०ः४० को गणितीय भागबन्डा वरिपरि अलमलिए ।”
जस्तो, २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेकपा (माले) र नेकपा (मार्क्सवादी)बीच एकता हुँदा पर्याप्त छलफल गरिएको थियो। एकतापछि २०४९ सालको १४–२० माघमा काठमाडौंमा सम्पन्न पाँचौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले जनताको बहुदलीय जनवादको कार्यक्रम पारित गर्यो। वाम विश्लेषकहरू सैद्धान्तिक, वैचारिक बहस, संगठनात्मक एकता, राजनीतिक कार्यदिशा लगायतका विषयमा आवश्यक गृहकार्य गरेकाले नै त्यो एकता बलियो बनेको बताउँछन्।
तत्कालीन माले र मार्क्सवादी एकीकरण भएर एमाले स्थापना हुँदा केपी शर्मा ओली संस्थापक केन्द्रीय सदस्य र पुष्पकमल दाहाल नेकपा (मशाल) का महामन्त्री थिए। “एमाले एकीकरणका बेला राष्ट्रिय राजनीतिमा उदाइसकेका ओली र दाहालले नेकपा बनाउँदा भने आफूलाई मात्रै केन्द्रमा राखे”, माधव नेपाल पक्षका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
गैरजिम्मेवार नेतृत्व
२ जेठ २०७५ मा ओली र दाहालबीच भएको सहमतिपत्रको उपस्थिति सूचीमा एमाले उपमहासचिव विष्णु पौडेल र माओवादी केन्द्रीय कार्यालय सदस्य जनार्दन शर्माले पनि हस्ताक्षर गरेका छन्। पौडेल र शर्माको उपस्थितिमै भएको सहमतिको चौथो बुँदा भने लामो समयसम्म गुपचुप राखियो। जसमा ‘समानता र समान अवधिको आधारमा आवश्यकता अनुरुप दुवै अध्यक्षले सरकारको नेतृत्व गर्ने’ भनिएको थियो। आफूले आधा कार्यकाल सरकारको नेतृत्व गर्न नपाउने सुनिश्चित भएपछि बल्ल दाहालले एउटा अन्तर्वार्तामार्फत यो सहमतिबारे बाहिर ल्याए।
“दुई अध्यक्षले आधा–आधा कार्यकालको भागबन्डा गरेर महाधिवेशनबाट आएको समिति भंग गर्नु सही थिएन,” एमाले केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का भन्छिन्, “देश र जनताका लागि भन्दा पनि सत्ता दाउपेचका लागि भएको एकीकरण भएकाले नेकपा टिकेन।”
तस्वीर : हिमाल आर्काइभ
राजनीतिक विश्लेषक हरि शर्मा एमाले–माओवादी एकीकरणलाई ‘एकीकरण’ भन्दा पनि ‘सम्मिलन’ भन्न मिल्ने बताउँछन्। “दुई वटा पार्टी मिलेर संसद्मा झन्डै दुई तिहाई ल्याए, तर त्यसको श्रेय कहिले पनि पुष्पकमल दाहाललाई दिइएन। त्यसमा कन्जुस्याइँ भएकै हो,” शर्मा भन्छन्, “माओवादी ‘जनयुद्ध’ कसले गरायो, किन गरायो, ठीक थियो वा थिएन भन्ने आफ्नो ठाउँमा छ, तर दुई पार्टी एक ठाउँमा आएकै हुनाले ठूलो पार्टी बनेको थियो। त्यसैले एउटा पक्ष मात्रै ग्राह्य हुने र अर्को अछुत हुने किन भयो?”
२०७२ सालमा ‘समाजवाद उन्मुख’ संविधान जारी गरेका ओली र दाहाल कहिल्यै पनि समाजवादतिर जाने कोशिश नगरेको एमाले र माओवादी दुवै पार्टीका नेताहरू बताउँछन्। समाजवादको विषयमा छलफल गर्न खोजेकै कारण दाहालले कतिपय नेताहरूलाई स्थायी समितिमा समेत लगेनन्। “त्यसताका धेरै लेखपढ गर्नेले पार्टी बिगारे भन्नेमा हाम्रा दुवै अध्यक्ष एकमत हुनुहुन्थ्यो,” एमालेका एक स्थायी कमिटी सदस्य भन्छन्।
नेकपा एकताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमाले नेता विष्णु पौडेल पुष्पकमल दाहालकै कारण नेकपा विभाजित भएको बताउँछन्। “प्रचण्डजीको १९ पन्ने आरोपपत्र नै पार्टी विभाजनको आधारपत्र थियो,” अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेल भन्छन्, “त्यो अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण आरोपपत्रकै कारण पार्टी फुट्न पुग्यो।”
नेकपा नबन्दै एमाले र माओवादीले संयुक्त घोषणापत्रमार्फत २०७४ सालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन लडे। तर, चुनाव जितेर आएपछि घोषणापत्रको अपनत्व लिने कोही भएन। “ओलीजीले त कार्यान्वयन गरेनन् नै, प्रचण्ड र माधव नेपालले पनि सत्ताको झगडा मात्र गरे, विचार, सिद्धान्तको लडाइँ लडेनन्,” विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भन्छन्, “जनताको नजरमा ओली, नेपाल, प्रचण्डमा कुनै फरक देखिएन, साँच्चै भन्दा नेकपा समाजवादी नैतिक आदर्शको पार्टी नै रहेन।”
श्रेष्ठको भनाइमा, नेकपा फुट्नुको पहिलो कारण अध्यक्ष ओलीको नितान्त व्यक्तिवादी कार्यपद्धति र अहंकार हो। “दोस्रो कारण चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालहरूको हुतिहारापन हो, उनीहरूले पनि मनतातो संघर्ष मात्रै गरे, बेलैमा हस्तक्षेप गरेको भए पार्टी नफुट्न सक्थ्यो।”
दाहाल पक्षका कतिपय नेताहरू आधा–आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति ओलीले तोडेकाले नेकपा विभाजित भएको तर्क पनि गर्छन्। तर, ४ मंसीर २०७६ मा आफूले कार्यकारी अध्यक्ष पाएपछि दाहालले नै ओलीलाई पाँच वर्ष सरकारको नेतृत्व गर्न दिने सहमति गरेका थिए।
माओवादी केन्द्रका नेता राम कार्कीको विचारमा पनि समाजवादी कार्यदिशा नै एउटा त्यस्तो कडी थियो, जसले नेकपालाई एक राख्न सक्थ्यो। “पार्टी एक भएको वेला समाजवादी कार्यक्रमतर्फ बहस लगेको भए समाज नै चलमलाउने थियो, तर कुर्सी, पद, सत्ताको भोग, अह्रनखटन कसले गर्ने भन्नेमा मात्रै झगडा भइरह्यो”, उनी भन्छन्।
फुर्सदको पछुतो!
अहिले नेकपा विभाजनको जिम्मेवारी लिन दुवै पक्ष तयार छैनन्। त्यतिवेला पार्टी एकताका लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमाले नेता विष्णु पौडेल पुष्पकमल दाहालकै कारण नेकपा विभाजित भएको बताउँछन्। “प्रचण्डजीको १९ पन्ने आरोपपत्र नै पार्टी विभाजनको आधारपत्र थियो,” अर्थमन्त्री समेत रहेका पौडेल भन्छन्, “त्यो अराजनीतिक र प्रतिशोधपूर्ण आरोपपत्रकै कारण पार्टी फुट्न पुग्यो।”
२ जेठ २०७५ मा भएको सहमतिपत्रको तेस्रो बुँदामा ‘एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म सम्पूर्ण निर्णयहरू विधिसम्मत, कमिटीबद्ध छलफलका आधारमा लिने तथा दुवै अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने’ उल्लेख थियो। ‘एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको सहमतिका विशेष बुँदाहरू’ शीर्षकको सहमतिपत्रमा एकता महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीका सम्पूर्ण निर्णय विधिसम्मत र कमिटीबद्ध छलफलको आधारमा लिने तथा दुई अध्यक्षको सहमति र हस्ताक्षरपश्चात् निर्णयको आधिकारिकता मानिने भनिएको छ।
पहिलो बुँदामा भनिएको छ– आगामी एकता महाधिवेशनमा वैचारिक, राजनीतिक विषय एवम् नेतृत्व निर्माण र संगठन सम्बन्धी विषय अल्पमत बहुमतका आधारमा नभई सहमति र समझदारीका आधारमा टुङ्गो लगाउने।
माओवादी नेता राम कार्की कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट विचलित भएर कर्मचारीतन्त्र जस्तो बनेको एमालेका अध्यक्ष ओली नै एकीकरणको प्रमुख बाधक भएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “ओलीजीले एउटा व्यक्तिको प्रतापमा चल्ने पार्टी बनाउन खोज्दा नेकपा विभाजित भयो।”
एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली एकता गर्ने वेलाका कठिनाइलाई निष्कर्षमा पुर्याउन महाधिवेशनसम्म अल्पमत र बहुमतको कुरा नगर्ने सहमति भएको बताउँछन्। “जब माधव नेपाल र प्रचण्डजीहरू एक ठाउँमा हुनुभयो, उहाँहरूले बहुमतको प्रयोग गर्न थाल्नुभयो, गाडी सडकबाट बाहिर गएपछि दुर्घटना हुनु त अनिवार्य थियो–भयो,” ज्ञवाली भन्छन्, “त्यति मात्रै होइन, प्रचण्डजीको लक्ष्य बेग्लै रहेछ, मूलतः नेकपाको अन्तरविरोधमा खेल्ने, सके नेकपा कब्जा गर्ने नसके, एमालेको एउटा हिस्सालाई अलग गरेर आफू बलियो हुने।”
माओवादी केन्द्रका नेताहरू भने शुरुदेखि नै ओलीले एकतर्फी रुपमा पार्टी चलाउन खोज्दा एकता भंग भएको बताउँछन्। माओवादी नेता राम कार्की कम्युनिष्ट आन्दोलनबाट विचलित भएर कर्मचारीतन्त्र जस्तो बनेको एमालेका अध्यक्ष ओली नै एकीकरणको प्रमुख बाधक भएको आरोप लगाउँछन्। उनी भन्छन्, “ओलीजीले एउटा व्यक्तिको प्रतापमा चल्ने पार्टी बनाउन खोज्दा नेकपा विभाजित भयो।”
तस्वीर : हिमाल आर्काइभ
राजनीतिक विश्लेषकहरूको मतमा भने भूराजनीतिलाई दोष दिनु ‘नाच्न जान्दैन, आँगन टेढो’ भने जस्तो मात्र हो। नेपालमा भूराजनीतिको प्रभाव छँदै छैन भन्ने किमार्थ होइन। तर, नेताहरू स्वयंले खेल्ने ठाउँ नदिएसम्म बाह्य शक्तिको केही नलाग्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्।
हुन पनि २०४६ सालपछि माले र मार्क्सवादी मिलेर एमाले बन्ने वेला पनि भूराजनीतिको प्रभाव नदेखिएको होइन। तर, त्यही कारणले साविक माले र साविक मार्क्सवादी फुटेन। २०५४ सालमा वामदेव गौतमको नेतृत्वमा एमालेबाट फुटेर माले त बन्यो, तर त्यो एमाले बन्नुअघिको माले थिएन।
विरासतको दाबी
माओवादी केन्द्रका प्रभावशाली नेताहरू रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु साह लगायत कतिपय नेताहरू अहिले ओली नेतृत्वको एमालेमा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरूसहित २३ जनालाई २८ फागुनमा बसेको बैठकले एमाले केन्द्रीय समितिमा नियुक्त गरिसकेको छ। माधव नेपाल पक्षको विरोधका बावजूद उक्त नियुक्ति खारेज गर्न ओली मानिरहेका छैनन्।
१७ चैत २०७७ मा माओवादी अध्यक्ष दाहालले दिएको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनको एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला पुनरावलोकन नहुने निर्णय सुनाइसकेको छ। पुनरावलोकनका लागि आफूहरूले माग नगरे पनि नेकपाको विरासत भने आफूहरूले बोक्ने एमाले नेताहरू बताउँछन्।
“बितेको तीन वर्ष शून्यमा बितेको होइन, निर्णयहरू भएका छन्, कमीकमजोरी पनि छन्, तर त्योसँगै उपलब्धि पनि भएका छन्,” एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली भन्छन्, “आजको एमाले भनेको विभिन्न कारणले निष्कर्षमा पुग्न नसकेको नेकपाको उत्तराधिकारी पार्टी हो।”
माओवादी नेता कार्की भने यो एकताले एमाले र माओवादी दुवै यथास्थितीवादी शक्ति हुन् भन्ने तथ्य उदांगो पारिदिएको बताउँछन्। एमाले र माओवादीले नेकपा बनाएर विकल्प दिन खोज्दा असफल भएको र बेग्लाबेग्लै बसेर विकल्प दिन खोज्दा पनि असफल नै हुने उनको निचोड छ। “यथास्थितिवादको विकल्प यथास्थितिवाद हुन सक्दैन”, उनी भन्छन्।
अध्यक्ष ओली भने एमाले नै वामपन्थी तथा लोकतान्त्रिक आन्दोलनको मूलप्रवाह भएको बताउँछन्। ५ जेठमा जारी अपीलमा उनले लेखेका छन्, “२०७५ साल जेठ ३ गते एकीकरण भएको, तर कतिपय नेताका अवसरवादी एवं विभाजनकारी व्यवहारका कारण भङ्ग नेकपाको विरासत पनि यसै पार्टीले बोक्छ।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
