यी हुन् बजेटमा पर्नैपर्ने प्राथमिकताका क्षेत्र
चरम राजनीतिक अन्याेल हुँदाहुँदै पनि नीतिगत सम्बोधनका साथ निम्न विषय समेट्न सके बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ र देशको आर्थिक विकासमा यसले सकारात्मक योगदान पुर्याउने छ।
डा. विश्वास गौचन
संविधान बमोजिम जेठ १५ गते प्रस्तुत भए आव २०७८/७९ को बजेट अध्यादेश मार्फत आउने छ। ठूलो राजनीतिक अन्यौलबीच आउने र चुनावी सरकारले ल्याउने बजेट प्रायः वितरणमुखी हुन्छन्। कार्यान्वयन र परिणामको उत्तरदायित्व बहन गर्नु नपर्ने मौजुदा सरकारबाट संरचनात्मक सुधारसहितको परिणाममुखी बजेट परिकल्पना गर्नु अस्वाभाविक हुनेछ।
चरम राजनीतिक अन्याेल हुँदाहुँदै पनि नीतिगत सम्बोधनका साथ निम्न विषय समेट्न सके बजेट व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनेछ र देशको आर्थिक विकासमा यसले सकारात्मक योगदान पुर्याउने छ।
१. स्वास्थ्य : कोभिड–१९ को प्रकोपले देशको स्वास्थ्य क्षेत्रको वास्तविक स्थिति उदाङ्गो पारिदिएको छ । यो महामारीमा नेपाली जनतालाई स्वास्थ्यमन्त्री र मन्त्रालय भए–नभएको अनुभूति हुनसकेको छैन। यस्तो परिस्थितिमा देशले सक्षम र दूरदर्शी स्वास्थ्यमन्त्री पाउन सके पनि यो क्षेत्रमा आमूल परिवर्तनको राम्रो शुरूआत हुनसक्थ्यो।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारको ठूलो लगानी अपरिहार्य छ। देशका सम्पूर्ण स्वास्थ्य जनशक्ति परिचालन गरेर घरघर अथवा टोलटोलमा खोप अभियान र सेना तथा सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरेर विद्यालय, सार्वजनिक भवन एवम् खुला ठाउँमा कोरोनाका बिरामीको उपचार गर्ने अस्थायी केन्द्र स्थापना गरी युद्धस्तरमा यो प्रकोपको सामना गर्नुपर्छ।
अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा समस्याको समाधान होइन, यसले निम्त्याउने मानसिक, सामाजिक र आर्थिक सङ्कट झन् गम्भीर हुनेछ। द्रुत गतिमा खोप अभियान, उपचारको पूर्ण तयारी र आवश्यक सतर्कता सँगसँगै अर्थतन्त्रलाई चरणवद्ध रूपले सामान्यीकरण गर्दै लैजानुपर्छ।
२. प्रभावित क्षेत्रलाई राहत : पर्यटन, यातायातजस्ता जनसम्पर्क धेरै हुने सेवा क्षेत्र, अतिरिक्त स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता नभएका साना–मझौला व्यवसाय, अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिक, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने र गरीब तथा असहाय परिवार प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित छन्। आर्थिक नीति तथा मौद्रिक नीति मार्फत् राज्यले प्रभावित क्षेत्रका समस्यालाई सम्पूर्ण स्रोतसाधन परिचालन गरेर सम्बोधन गर्नुपर्छ।
३. बजेटको आकार : अर्थतन्त्रको अनुपातमा हाम्रो देशको बजेटको आकार जीडीपी (कुल गार्हस्थ्य उत्पादन) को एकतिहाइ हुनु अन्य देशको तुलनामा ठूलो भए पनि साधारण खर्चको हिस्सा अधिक (जीडीपीको २० प्रतिशत) भएको र पूँजीगत खर्च बढ्न नसकेकोले विकासले गति लिन सकेको छैन। बजेटमा साधारण खर्चमा मितव्ययी भएर पूँजीगत खर्च उल्लेख्य रूपले वृद्धि गर्न आवश्यक छ।
तर हालको राजनीतिक सङ्क्रमणबीच सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेट वितरणमुखी हुने र साधारण खर्चको अनुपात अझै बढ्ने निश्चित छ। बितेका तीन वर्षमा बलियो सरकार र विज्ञ अर्थमन्त्री हुँदा पनि न बजेट व्यवस्थापनमा महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार हुनसक्यो, न कार्यान्वयन नै प्रभावकारी भयो। यस्तो अवस्थामा यसपालिको बजेटमा ती सुधार हुन्छन् भन्ने आशा राख्नु यथार्थपरक हुँदैन।
नयाँ संविधानपछि हरेक वर्षको बजेट संशोधन गर्नुपर्ने वाध्यताले बजेट निर्माणको प्रक्रिया र सरकारको कार्यान्वयन क्षमतामाथि नै प्रश्न उब्जाएको छ। मध्यकालीन लक्ष्य तय गर्दै साधारण खर्च घटाएर १५ प्रतिशत, पूँजीगत खर्च बढाएर १० प्रतिशत र वित्तीय खर्च पाँचप्रतिशत कायम गरी बजेटको सिमा जीडीपीको ३० प्रतिशतभित्र राख्नु उपयुक्त देखिन्छ ।
४. पूर्वाधार विकास : पूर्वाधारमा हुने खर्चले समस्त अर्थतन्त्रमा गुणात्मक प्रभाव (मल्टीप्लायर इफेक्ट) पार्ने र व्यापक पूर्वाधार निर्माण नभएसम्म नागरिकले विकासको अनुभूति गर्न नसक्ने भएकोले, विशेष गरी सङ्कटका बेला, पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिनुपर्छ। वास्तवमा उच्चतम राजनीतिक प्रतिफलका लागि पनि पूर्वाधार विकास सबैभन्दा उत्तम र प्रभावकारी लगानी हो। तर देशको ब्याङ्किङ क्षेत्रको आकार उल्लेख्य विस्तार भएर अर्थतन्त्रको आकार बराबर पुग्दा पनि पछिल्लो दशकको औसत आन्तरिक ऋण जीडीपीको १०.८ प्रतिशतमा मात्र सीमित हुँदा राज्यको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको र पूर्वाधार विकास हुन नसकेको पुष्टि हुन्छ।
अहिले मासिक रु.३ हजार दिइँदै आएको वृद्ध भत्ता यो बजेटले रु.५ हजार पुर्याए करीब १३ लाख वृद्धवृद्धालाई रु. ७८ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले र महामारीको बेला यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कदम हुनेछ।
अहिलेको सन्दर्भमा देशका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण पूर्वाधार भौतिक तथा डिजिटल कनेक्टिभिटी (सडक, राजमार्ग, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र डिजिटल हाइवे) र सिँचाइ (यो वर्ष सम्भवतः रु.५० अर्बको चामल आयात हुने छ) हो । विदेशी मुद्राको उच्च सञ्चिति र न्यून सरकारी ऋणको अत्यन्त अनुकूल आर्थिक परिस्थितिको अधिकतम लाभ लिँदै अर्को तीनदेखि पाँच वर्षभित्र यी दुई क्षेत्रमा बृहत् पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्छ।
मुलुक निम्न आय भएको राष्ट्रबाट मध्यम निम्नआय भएको राष्ट्रमा बढोत्तरी हुने क्रममा भएको र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले प्रदान गर्ने अनुदान र सहुलियत कर्जा विस्तारै सङ्कुचित हुँदै जाने परिप्रेक्षमा विदेशी सहयोगमा निर्माण गरिने ठूला पूर्वाधार योजनाहरू प्राथमिकताका आधारमा शीघ्र सम्पन्न गर्नुपर्छ । भविष्यमा देशलाई चाहिने आर्थिक स्रोत अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारबाट जुटाउनु पर्दा देशले महङ्गो ब्याजका अतिरिक्त ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नुपर्छ ।
५. रोजगारी : नेपालको गरिबी उन्मूलनमा सबैभन्दा ठूलो योगदान वैदेशिक रोजगारीको छ । अहिले पनि १७ प्रतिशत जनसङ्ख्या गरिबीको रेखामुनि छ। निम्न वर्गको सहज तथा शीघ्र उत्थानका लागि हरेक निम्न परिवारको एक सदस्यलाई सम्पूर्ण सरकारी सहयोगमा वैदेशिक रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने योजना नै सबैभन्दा उत्तम र प्रभावकारी नीति हुने छ।
प्रदेश २ का युवाहरूलाई व्यापक शीपमूलक तालिम प्रदान गरी भारतीय कामदारले अधिपत्य जमाएका क्षेत्रमा रोजगार बनाउने रणनीति लिनुपर्छ । साथै माथि उल्लेख गरिएको बृहत् पूर्वाधार निर्माणमा रोजगारीको प्रथम अवसर नेपालीले नै पाउने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।
६. शिक्षा : कूल बजेटको करीब १२ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा धेरै आर्थिक स्रोत विनियोजन हुने क्षेत्र हो । सरकारी तलब–सुविधा उपभोग गर्ने सबैभन्दा ठूलो हिस्सा करिब डेढलाख शिक्षककै छ। तर सार्वजनिक शिक्षा गुणस्तरहीन छ। यसको मुख्य कारक शिक्षकको असक्षमता र गैरजवाफदेही प्रणाली हो ।
आज देशको शैक्षिक क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ र शिक्षाको गुणस्तर बढेको छ भने निजी क्षेत्रको सहभागिताले सम्भव भएको हो। हुन त सार्वजनिक विद्यालयमा पनि केही अपवाद छन्: बुढानिलकण्ठ स्कूल र गण्डकी आवासीय विद्यालय। बुढानिलकण्ठमा पढेका विद्यार्थीको क्षमता र तिनले आफ्नो क्षेत्रमा गरेका उपलब्धिलाई मूल्याङ्कन गर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षामा राज्यले गर्ने लगानी नै राज्यको सीमित स्रोतको उच्चतम परिचालन हो भन्ने कुरा अनुभूति गर्न सकिन्छ ।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा बुढानिलकण्ठ मोडेलको सार्वजनिक आवासीय विद्यालय,एउटा मेडिकल कलेज र एउटा आइटी कलेज स्थापना गर्न आवश्यक छ। हाम्रो जस्तो असमान समाजमा यस्ता शैक्षिक संस्थामा पढ्ने विद्यार्थीको छनोट सामाजिक समानता तथा न्यायका आधारमा गर्नुपर्छ। साथै दीर्घकालिन योजना अनुरूप जेहेन्दार र गरीब विद्यार्थीलाई देशभित्रैका संस्थामा निःशुल्क चिकित्सा शास्त्र पढाउने व्यवस्था गरी विशेष सुविधासहितको सरकारी सेवाको व्यवस्था सुनिश्चित गरेमास्वास्थ्य क्षेत्रमा जनशक्तिको अभावलाई सुधार गर्दै लैजान सकिन्छ।
हाम्रो जस्तो भूपरिवेष्ठित राष्ट्रलाई विश्व मूल्य श्रृङ्खला (ग्लोबल भ्यालु चेन) मा आवद्ध गराउने प्रभावकारी उपाय नेपाली युवालाई सूचना प्रविधि (आइटी) क्षेत्रको जनशक्ति बनाउनु हो। शिक्षा प्रदेश र स्थानीय सरकारको कार्यक्षेत्रभित्र परेकोले यस्ता शैक्षिक संस्थाको स्थापनामा तीनवटै सरकारको सहभागिता आवश्यक हुन्छ।
७. वृद्धभत्ता र इन्डक्सन कुकर : हाम्रोजस्तो निम्न आय भएको राष्ट्रले ठूलो मात्रामा गैरलक्षित वितरणमुखी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्नु उचित होइन । राज्यले वितरण गर्ने वृद्ध भत्ताका प्रमुख लाभार्थी मध्यमवर्ग हुनु न्यायोचित स्रोत वितरणको मूल सिद्धान्त विपरीत हो । औसत आयु कम हुने निम्नवर्गमा स्वाभाविक रूपले वृद्धभत्ता कम वितरण हुन्छ। यसरी राज्यको सीमित स्रोत ठूलो परिमाणमा त्यो वर्गमा गएको छ, जसलाई कल्याणकारी सेवा–सुविधा आवश्यक छैन।
प्रत्येक प्रदेशमा कम्तिमा एउटा बुढानिलकण्ठ मोडेलको सार्वजनिक आवासीय विद्यालय,एउटा मेडिकल कलेज र एउटा आइटी कलेज स्थापना गर्न आवश्यक छ।
तर वृद्धभत्ता पूर्णरूपले राजनीतिक स्वार्थबाट प्रेरित भएकोले सरकारमा हुने हरेक पार्टीले आफूलाई अनुकुल हुनेगरी रकम बढाउँदै जानेछन् ।चालु आव २०७७/७८ मारु.६४ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत रु. ४६ अर्ब ८० करोड (७२.५ प्रतिशत) वृद्धभत्ताको लागि छुट्याइएको छ। अहिले मासिक रु.३ हजार दिइँदै आएको वृद्ध भत्ता यो बजेटले रु.५ हजार पुर्याए करीब १३ लाख वृद्धवृद्धालाई रु.७८ अर्ब विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। स्रोत व्यवस्थापनको हिसाबले र महामारीको बेला यो अत्यन्तै गैरजिम्मेवार कदम हुने छ। राजनीतिक दृष्टि तथा विवशताले यस्ता अनुचित कदम सच्याउन लगभग असम्भव हुन्छ र राज्यले सधैँभरी नचाहिँदो भार उठाइरहनु पर्छ।
बरु दुई महिनाको वृद्धभत्ताको साटो बिजुली पुगेको ठाउँका परिवारलाई इन्डक्सन कुकर निःशुल्क बाँड्न सके राज्यलाई धेरै कोणबाट सामाजिक तथा आर्थिक लाभ हुनेछ। साथै खाना पकाउने ग्यासमा दिइँदै आएको अनुदान बन्द गरी त्यसबाट बचत हुने एक वर्षको रकमले इन्डक्सन कुकर र त्यसमा लाग्ने भाँडा खरीद गरी गरिबीको रेखामुनिका करिब १० लाख परिवारलाई निःशुल्क वितरण गर्न सकिन्छ।
८. विद्युतीय गाडी : विशेष भन्सार छुट दिएर निजी चार पाङ्ग्रे विद्युतीय गाडीलाई प्रोत्साहन गर्नु नेपालको लागि उपयुक्त छैन। निजी विद्युतीय गाडीको बढ्दो प्रयोगले न कार्बन उत्सर्जनमा उल्लेख्य कमी आउनेछ, न पेट्रोलियम आयात कम हुन्छ, न बिजुलीको खपत नै बढ्छ। नेपालमा इन्धनको खपत र कार्बन उत्सर्जनमा चारपाङ्ग्रे निजी गाडीको हिस्सा अत्यन्त न्यून र दुई पाङ्ग्रे साधनको हिस्सा अत्यधिक छ। त्यसैले दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय साधनको आयातमा इन्धनबाट चल्ने दुई पाङ्ग्रे साधनमा लाग्ने भन्सार बराबरको रकम भन्सार लगाई विशेष छुट दिनु उपयुक्त देखिन्छ।
यस्तो नीतिले राजस्व सङ्कलनमा असर नपर्ने, केही भन्सार छुट हुने भएकोले दुई पाङ्ग्रे विद्युतीय साधनको प्रयोग बढ्ने र इन्धन आयातमा बचत हुने देखिन्छ। त्यसै पनि ब्याट्रीमा हुने नयाँ प्रविधिको विकास र बढ्दो उत्पादनका कारण आगामी पाँच वर्षभित्र विद्युतीय गाडी र इन्धन गाडीको उत्पादन मूल्य समान हुने भएकोले राजस्व परिचालनमा ठूलो हानी हुने गरी धनी वर्ग लक्षित भन्सार छुट दिन आवश्यक छैन।
९. विशेष आर्थिक क्षेत्र : निर्यातमा मात्र केन्द्रित नभई उच्च मूल्य अभिवृद्धि गर्ने उद्योग–व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्न देशका विभिन्न स्थानमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्न आवश्यक छ। उत्पादनमूलक क्षेत्र मेटिँदै गएको परिस्थितिमा सरकारले विविध नीति र पहलबाट उद्यमी र उद्योगीलाई उत्प्रेरित गर्नुपर्छ।
अधिक मूल्यको कारण जग्गा किनेर देशमा उद्योग–कलकारखाना सञ्चालन गर्ने अवस्था छैन । त्यसैले राज्यले नै यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ। साथै सरकारले स्थापना गरेका औद्योगिक क्षेत्रभित्र भएको साधन स्रोतको दुरूपयोगलाई तुरुन्त कानूनसम्मत हिसाबले सम्बोधन गर्नुपर्छ ।
आधा दर्जन गाडी आयातकर्ताले बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र शोरुम र सर्भिसिङ सेन्टर खोलेका छन्। नेपालका प्रतिष्ठित भनाउँदा व्यापारीले राज्यले प्रदान गरेको विशेष सहुलियत–सुविधाको अनुचित दोहन गरेका अनगिन्ती उदाहरणमध्ये एउटा हो यो। हाम्रो अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा कम मूल्य अभिवृद्धि गर्ने गाडीजस्ता आयातीत वस्तुको व्यापार गर्न औद्योगिक नीतिको मूल्य मान्यता विपरीत राजधानीको मुटुमा भएको औद्योगिक क्षेत्रको दुरूपयोग हुनु गम्भीर विषय हो।
१०. आयोजनाको सही प्राथामिकीकरण : बूढीगण्डकी आयोजनाको लागि विवेकहीन तरिकाले रु.३० अर्बभन्दा बढीको मुआब्जा बाँडिएकोे छ। बूढीगण्डकी जस्ता राष्ट्रलाई स्थायी रूपले ठूलो आर्थिक भार बोकाउने सेता हात्ती परियोजनाहरू तत्काल बन्द गर्नुपर्छ र इन्धन भण्डारण तथा विद्युत प्रसारण जस्ता शीघ्र प्रतिफल दिने ठूला पूर्वाधार आयोजना तत्काल निर्माण गर्नुपर्छ।
देशका उपयुक्त स्थानमा कम्तिमा तीन महिना बराबरको माग धान्ने क्षमता भएको इन्धन भण्डारण संरचना निर्माण गर्नुपर्छ। यस्ता पूर्वाधारले एकातिर अन्तर्राष्ट्रिय इन्धन मूल्यको अल्पकालीन उतारचढावबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन सकिन्छ भने अर्कोतिर इन्धन आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ।
एक वर्षअघि लकडाउनका बेला अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा इन्धन भण्डार गर्न सकेको भए अहिले मूल्य बढेको अवस्थामा प्राप्त हुने प्रतिफलले भण्डार निर्माणमा लाग्ने सम्पूर्ण लगानी उठ्ने थियो। बाङ्लादेशमा बिजुली निर्यात गर्न आवश्यक प्रसारण लाइन पनि पूर्वाधार निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण प्राथमिकता हो।
तर स्रोतको अभावले नयाँ र निर्माणाधीन परियोजनाबीच प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने स्थिति आएमा स्रोत परिचालन र प्रतिफलको दृष्टिले निर्माणाधीन आयोजनाहरू सम्पन्न गरेपछि मात्र नयाँ परियोजना शुरू गर्न उपयुक्त हुन्छ।
११. राजश्व व्यवस्थापन : राजस्व प्रशासनमा सक्षम, इमान्दार र विज्ञ कर्मचारीको टड्कारो आवश्यकता छ। विभिन्न उपाय र माध्यमबाट राजस्व छलीले निरन्तरता पाएको छ। प्रत्यक्ष करको दायरा फराकिलो बनाउँदै राजस्व सङ्कलनमा यसको हिस्सा उल्लेख्य रूपले बढाउनुपर्ने छ। पछिल्लो समय प्यान दर्ता बढेसँगै आयकरमा भएको वृद्धिले यसतर्फ राम्रो सुधार भएको देखिन्छ।
विशेष व्यवस्था गरेर सय जना चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट तत्कालै भर्ना गर्नसके राजश्व प्रशासनलाई छोटो अवधिमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। प्रतिव्यक्ति महिनाको एक लाख रूपैयाँ तलबमा सय जना चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट भर्ना गरेर वर्षको रु.१२ करोड खर्च गरेमा यसबाट हुने राजश्व चुहावटमा कमी, राजश्वमा वृद्धि र राजश्व व्यवस्थापनमा सुधार उदाहरणीय हुनेछ। यसैगरी हरेक मन्त्रालय, विभाग र प्रदेश सरकारका वित्तीय फाँटमा चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट जस्ता सक्षम जनशक्ति भर्ना गरे यो कदम अत्यन्त लागत–प्रभावी हुनेछ।
क्षमता अभिवृद्धिको नाममा विभिन्न दातृ निकायबाट वर्षेनि गरिने अर्बौं रूपैयाँको खर्चले अहिलेसम्म मूर्त सुधारको अनुभूति हुन नसकेको अवस्थामा तुलनात्मक रूपमा सक्षम व्यक्तिलाई रोजगारी दिने रणनीति प्रभावकारी हुने छ। व्यावसायिक र दक्ष जनशक्तिको उचित परिचालनले नै कुनै पनि संस्थाको व्यवस्थापन चुस्त, व्यावसायिक र प्रभावकारी हुने छ र संस्थाको लक्ष्य प्राप्ति सम्भव हुन्छ।
१२. स्रोतको विशाल खानी पहाड : पहाडलाई हामीले कहिले पनि उत्पादनशील स्रोतको रूपमा पहिचान गर्नसकेका छैनौँ। पहाड ढुङ्गा, माटो र चट्टानको विशाल खानी हो र पूर्वदेखि पश्चिमसम्म देशभरि असङ्ख्य पहाड फैलिएका छन्। विभिन्न ठाउँमा हचुवाको भरमा गिट्टी उत्खनन गर्ने प्रयोजनको लागि बाहेक समुचित विकासको लागि पहाडलाई महत्वपूर्ण स्रोतको रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ भनेर सोचिएको छैन ।
हामीले भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौँ। त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय कमोडिटी मूल्य पनि उल्लेख्य घटेको थियो। समयले पुनः दोस्रो अवसर प्रदान गरेको छ, भरपुर उपयोग गरौँ।
एकातिर देशभरि जमिनको मूल्य उचालिएको र अर्कोतिर सार्वजनिक जमिन सङ्कुचित हुँदै गएको अवस्थामा वृहत् योजना बनाएर प्रदेश सरकारले उपयुक्त क्षेत्र पहिचान गरी निश्चित मापदण्डका आधारमा पहाडलाई आन्तरिक खपत तथा निर्यात प्रयोजनका लागि ढुङ्गा, बालुवा, माटो र चट्टान उत्खनन् अनि नयाँ शहर तथा औद्योगिक क्षेत्र निर्माणको लागि जमिन व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । ढुङ्गा, माटो, चट्टान विक्रीबाट प्राप्त हुने आर्थिक स्रोतले सो क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण गर्न सकिने र सो क्रममा बन्ने समथर भूभाग तथा उपत्यकालाई पूर्वाधारसहितको व्यवस्थित नमूना स्मार्ट शहर र औद्योगिक क्षेत्रको रूपमा विकसित गर्न सकिन्छ ।
यस्ता महत्वाकाङ्क्षी वृहत् आयोजनाका सामाजिक, आर्थिक र वातावरणीय लागत ठूलो भए पनि तुलनात्मक लाभका आधारमा औचित्य पुष्टि गर्न सकिन्छ । अनगिन्ती (लाखौँ) पहाड भएको देशमा केही (सय) पहाडको व्यवस्थित उत्खननले देशको विकेन्द्रिकृत विकासमा महत्वपूर्ण टेवा दिन्छ भने यस्ता रूपान्तरणकारी परियोजना अगाडि बढाउनु पर्छ र नमूना आयोजनाको रूपमा प्रदेश १ बाट शुरुआत गर्न सकिनेछ ।
१३. सार्वभौम ऋण व्यवस्थापन : हाम्रो मुलुकको सन्दर्भमा राजश्वका अतिरिक्त सार्वजनिक लगानीका दुई प्रमुख स्रोत हुन सक्छन्— आन्तरिक सरकारी ऋण र विदेशी मुद्रा सञ्चितिको उच्चतम परिचालन। औसत सरकारी ऋण सन् १९७० को दशकमा १० प्रतिशत, ८० को दशकमा ३२ प्रतिशत, प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि ९० को दशकमा ६५ प्रतिशत, सहस्राब्दीको पहिलो दशकमा ५१ प्रतिशत हुँदै यो दशकमा २६.९ प्रतिशत पुगेको छ।
सन् २०१९ मा कुल सरकारी ऋण र जीडीपीको अनुपातका आधारमा नेपाल विश्वमा २३ औँ कम ऋण भएको राष्ट्र थियो भने श्रीलङ्का २६ औँ धेरै ऋण (७९ प्रतिशत) भएको राष्ट्र थियो। कोभिड–१९ को प्रकोपले राजस्व सङ्कलनमा गम्भीर असर पारेकोले गत आव २०७६/७७मा सरकारी ऋण जीडीपीको अनुपातमा २६.१ प्रतिशतबाट बढेर ३६.२ प्रतिशत (आन्तरिक ऋण १५.७ प्रतिशत) पुग्यो।
एकाध अपवादबाहेक, राजश्व सङ्कलनले सम्पूर्ण साधारण खर्च धानेकोले सरकारी ऋण परिचालनबाट हुने अधिकांश स्रोत पूँजीगत खर्चमा प्रयोग हुन्छ। साथै निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जाले उत्पादनभन्दा उपभोग र आयातलाई प्रश्रय दिएको र मुद्रास्फिति बढाएकोले सरकारी ऋणको उच्चतम परिचालन गरी पूँजीगत खर्च बढाएर अर्थतन्त्रको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्न जरुरी छ।
१४. विदेशी मुद्रा सञ्चिति परिचालन : हाम्रोजस्तो विकासशील मुलुकको आर्थिक तथा वित्तीय स्थायित्वका लागि विदेशी मुद्रा सञ्चितिको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। गत आव २०७६/७७ मा हालसम्मकै उच्च विदेशी मुद्रा सञ्चिति भएको छ। विदेशी मुद्रा राज्यको महत्वपूर्ण सम्पत्ति हो र तरल सम्पत्ति भएकोले यो लगानीको स्रोत पनि हो। स्रोतको रूपमा अथ्र्याउन सके सञ्चित विदेशी मुद्रालाई देशको रूपान्तरण गर्ने पूर्वाधार निर्माणमा लगानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि सार्वभौम धन कोष (सोभरेन वेल्थ फण्ड) स्थापना गरी नगद प्रवाह गर्ने प्रकृतिका महत्वपूर्ण रूपान्तरणकारी परियोजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ। यी परियोजनालाई वार्षिक बजेट अन्तर्गतका कार्यक्रमको पूरककारूपमा कार्यान्वयन गर्नसके पूर्वाधार निर्माण आयोजनाहरू वित्तीय स्रोतको अभावका कारणले रोकिनु पर्दैन।
हामीले भारतीय नाकाबन्दीताका उल्लेख्य वृद्धि भएको विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई देश निर्माणमा परिचालन नगरी पहिलो ऐतिहासिक अवसर गुमाएका थियौँ। त्यसबेला अन्तरराष्ट्रिय कमोडिटी मूल्य पनि उल्लेख्य घटेको थियो। समयले पुनः दोस्रो अवसर प्रदान गरेको छ, भरपुर उपयोग गरौँ।
१५. बाङ्लादेशसँगको रणनीतिक साझेदारी : बाङ्लादेशसँगको सम्बन्धलाई सार्कको क्षेत्रीय सम्बन्धको सङ्कुचित परिधिबाट हटाएर दुईपक्षीय रणनीतिक सम्बन्ध स्थापित गर्न अपरिहार्य छ । यो सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन हाल भएका उच्चस्तरीय दुई पक्षीय राजकीय भ्रमणलाई निरन्तरता दिनुपर्छ।
नविकरणीय उर्जा, अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन र कनेक्टिभिटी, पर्यटन, श्रम, व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्न बाङ्लादेशको महत्वपूर्ण एवम् रणनीतिक भूमिका हुनेछ। नेपालको श्रम बजारमा बाङ्लादेशी कामदारलाई खुला गर्दै पूर्ण रूपले अव्यस्थित र अनियन्त्रित भारतीय मजदूरको एकाधिकार कम गर्ने र नेपालमा कार्यरत वैदेशिक कामदारको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नेतर्फ उन्मुख हुनुपर्छ।
अन्त्यमा, यो विपद्को समयमा सरकारले जनस्वास्थ्यका विषयमा गम्भीर भएर कोभिडविरुद्ध सम्पूर्ण उपाय अवलम्बन गरी जनताको जीवन र जिविकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकोस्, बजेटको लागि हार्दिक शुभकामना!
(फेलो चार्टर्ड एकाउण्टेन्ट गौचन एकीकृत विकास अध्ययन संस्थान ‘आईआईडीएस’ का कार्यकारी निर्देशक हुन्।)
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)