प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने सर्वोच्चको आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ वटा रिटलाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएको छ।
बिहीबार प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका १९ रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश दिएका हुन्। उनको एकल इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका साधारण रिटमाथि सुनुवाइ भएको थियो।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरी सर्वोच्च अदालतमा ३० रिट परेका थिए। जसमध्ये १९ रिटमाथि आज प्रधानन्यायाधीश जबराको इजलासमा सुनुवाइ भएको हो।
बाँकी ११ रिटमाथि भोलि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ। अब सबै रिटमाथि भोलि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक र मंसीरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्। यसका विरुद्ध विपक्षी गठबन्धनका पाँच दलका १४६ जना सांसद र कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।