कोभिड-१९ सम्बन्धी अध्यादेश: के छन् कमजोरी, कहाँ छ समस्या ?

सरकारले हालै ल्याएको 'कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश' मा भएका कमजोरी नसच्याई अगाडि बढे हामी थप भुमरीमा पर्ने जोखिम छ।

डा. मधुर बस्नेत (एमडी)

विश्वव्यापी महाव्याधि कोरोनाभाइरस (कोभिड-१९) को संक्रमणबाट नेपाल पनि चपेटामा परिरहेको छ। संक्रमणको पहिलो लहरलाई सीमित साधनस्रोतका बाबजूद धेरै हदसम्म सफलतापूर्वक सामना गरेको हाम्रो देश दोस्रो लहरमा भने गम्भीर रुपमा प्रभावित भएको छ। दैनिक हजारौंको संख्यामा संक्रमण र डेढ सयदेखि दुई सयको हाराहारीमा मृत्यु भइरहेको छ।

पहिलो लहरको तुलनामा दोस्रो लहरमा कोरोनाभाइरस बढी संक्रामक र घातक भएकाले संक्रमण र मृत्युदर बढी भएको हुनसक्ने धेरैको आकलन छ। तर, मेरो बुझाइमा त्यो मात्र कारण होइन। किनभने पहिलो लहरको तुलनामा अहिले संक्रमण रोकथाम र उपचारका प्रभावकारी उपायहरुबारे हामीलाई प्रशस्त जानकारी छ। कोभिड-१९ विरुद्धको खोप समेत उपलब्ध भइसकेको छ। साथै, संक्रमण नियन्त्रणका लागि प्रतिकार्य योजना बनाउन हामीसँग यथेष्ट समय समेत थियो। त्यसैले भाइरसलाई मात्र दोष दिएर राज्य उम्किन पाउँदैन।

कोरोनाभाइरस रोकथामको प्रतिकार्यका हिसाबले पहिले र अहिलेको लहरमा स्पष्ट फरक देखियो। अघिल्लो पटक शुरुआतदेखि नै महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणमा स्थानीय तहको उल्लेख्य भूमिका थियो। यस्तै, सरकार र राजनीतिक दलहरूले पनि त्यसलाई तुलनात्मक रूपमा गम्भीरतापूर्वक लिएर काम गरेका थिए। तर, यस पटक छिमेकी भारतमा महामारीको विस्तार डरलाग्दो गरी भइसक्दा समेत केन्द्र र प्रदेश सरकारले सीमामा कडाइ गर्ने, परीक्षण गर्ने, होल्डिङ सेन्टर बनाउने जस्ता कुरामा ध्यानै दिएनन्।

बरु, उल्टै सरकार प्रमुख र प्रमुख राजनीतिक दलहरू नै सभा र जुलुस गर्दै शक्ति प्रदर्शनको होडबाजीमा लागे। मुलुकभित्रै महामारीले टाउको उठाउँदै गर्दा समेत सरकार प्रमुख नै राम–सीताको मूर्ति हस्तान्तरण, धरहरा उद्घाटन जस्तै अनेकौं कार्यक्रममा भीडभाड बटुल्न सक्रिय भए।

अध्यादेशले व्यवस्था गरेका संरचना र यसले अवलम्बन गरेका नियमहरूले के यो प्रस्तावना अनुरुप काम हुन सक्छ त भन्ने विषयमा एक स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा मेरा केही प्रश्न छन्।

पछिल्लो समय स्थानीय तह केही सक्रिय भएको देखिन्छन्। तर, महामारी रोकथामका प्रमुख उपाय कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण र व्यवस्थापनमा खासै काम भएको छैन। संक्रमितको संख्या धेरै भएपछि गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै गएर अस्पतालहरूलाई चाप बढेपछि बल्ल सरकार अलिकति तातेको देखिएको छ। तर, फेरि पनि ध्यान केवल रोगले धेरै च्यापेपछि गरिने उपचारको पाटोमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ।

महामारी रोकथामका लागि सबैभन्दा जरुरी रहेको संक्रमणको चक्र तोड्ने जनस्वास्थ्यका रणनीति तथा संक्रमितको शीघ्र पहिचान र शीघ्र उपचारको रणनीतिमा पूरै उदासीनता छ। यसरी कहिल्यै पनि महामारी नियन्त्रणमा आउन सक्दैन।

यसैबीच, सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट 'कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७८' जारी भएको छ। ६ जेठमा अध्यादेश राजपत्रमा समेत प्रकाशन भइसकेको छ।

अध्यादेश कोभिड-१९ को प्रतिकार्य रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आएको कानूनी दस्तावेज हुनुपर्छ। तर, बिडम्बना के छ भने, आजसम्म त्यस किसिमको एकीकृत कोभिड-१९ विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन कार्ययोजनाको श्वेतपत्र सरकारले जारी गरेको छैन।

अध्यादेशको प्रस्तावनामा 'कोभिड-१९ को संक्रमण नेपालमा तीव्र रूपमा बढ्दै गएको सन्दर्भमा सो को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचार सम्बन्धी कार्यलाई एकीकृत र व्यवस्थित रूपमा संचालन गर्न तत्काल कानूनी व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले' अध्यादेश ल्याइएको उल्लेख छ। यस हिसाबले अध्यादेशमा प्रश्न उठाउनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन। तर, यो अध्यादेशले व्यवस्था गरेका संरचना र यसले अवलम्बन गरेका नियमहरूले के यो प्रस्तावना अनुरुप काम हुन सक्छ त भन्ने विषयमा एक स्वास्थ्यकर्मीको रुपमा मेरा केही प्रश्न छन्।

नीतिगत पक्ष
पहिलो, नीतिगत रूपमा भन्दा कुनै पनि विपद् व्यवस्थापन गर्न सबैभन्दा पहिले विज्ञहरुको संलग्नतामा विपद्को बहुपक्षीय विश्लेषण गरी समस्याको निदान र त्यसको प्रतिकार्यका रणनीति, कार्ययोजनाहरु बन्नुपर्छ। ती रणनीति र कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक नीति, नियम, कानून छैनन् भने सोही अनुरुप तिनको व्यवस्था गर्नुपर्‍यो। यस हिसाबले हेर्दा अध्यादेश कोभिड-१९ को प्रतिकार्य रणनीति र कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न आएको कानूनी दस्तावेज हुनुपर्छ। तर, बिडम्बना के छ भने, आजसम्म त्यस किसिमको एकीकृत कोभिड-१९ विपद् जोखिम न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापन कार्ययोजनाको श्वेतपत्र सरकारले जारी गरेको छैन।

अमेरिकाकै उदाहरण हेर्ने हो भने राष्ट्रपति जो बाइडेनले पद सम्हाल्नेबित्तिकै त्यस्तो श्वेतपत्र जारी गर्दै सोही नीतिको आधारमा संरचनाहरु बनाएर कोभिड-१९ विरुद्धको प्रतिकार्य कार्यक्रम ल्याएका छन्। तर, हामी चाहिँ कानून पहिले ल्याउने, योजना पछि ल्याउने उल्टो बाटोमा त हिँडेका छैनौं भन्ने गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

दोस्रो, विपद् व्यवस्थापन, त्यो पनि 'संकटकाल निम्त्याउने' विपद् व्यवस्थापन त झनै सरकार एक्लैको प्रयासबाट कहिल्यै सफल हुँदैन। यसमा सरकारी, गैरसरकारी निकाय, नागरिक समाज, राजनीतिक दल लगायत सबै पक्षको सक्रिय सहभागिता र साथ-सहयोग आवश्यक पर्छ।

यस सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विपद् व्यवस्थापनका सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्रसंघले जारी गरेको सेन्डाई फ्रेमवर्कले भनेको छ:

- विपद् व्यवस्थापनले 'सम्पूर्ण समाज'को सहभागिता र साझेदारीको माग गर्छ।

- विपद् व्यवस्थापन नागरिकहरु तथा तिनको सम्पत्ति, स्वास्थ्य, जीविकोपार्जन तथा उत्पादनका साधन, साथै सांस्कृतिक एवं वातावरणीय सम्पत्तिहरूको सुरक्षाका निम्ति लक्षित हुनुपर्छ। साथै, उनीहरुको मानव अधिकारको समेत रक्षा र उन्नयनमा लक्षित हुनुपर्छ।

तर, हालै ल्याइएको कोभिड-१९ सम्बन्धी अध्यादेशमा नीतिगत रूपमा 'समाजको सर्वपक्षीय' सहभागितालाई पूर्णत: उपेक्षा गरिएको छ।

अध्यादेश आफैंले गरेको व्यवस्था अनुरुप पनि युनिफाइड कमान्ड अस्पताल केवल एक 'अस्पताल' हो। तर 'अस्पताल' को यो संरचनालाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको उपचारात्मकदेखि रोकथामसम्मका जुन जिम्मेवारी दिइएको छ र अध्यादेशले यसको जुन संरचना परिकल्पना गरेको छ, त्यो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ।

तेस्रो, नीतिगत रूपमा समेत यो स्वास्थ्य संकट भएकाले संकट व्यवस्थापनमा स्वास्थ्यका विषय विज्ञ (संक्रामक रोग विशेषज्ञ, जनस्वास्थ्य विज्ञ आदि) को नेतृत्व तहमै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनुपर्ने हो। विज्ञानका तथ्य र विज्ञका सुझावले दिशानिर्देश गर्नुपर्ने हो। तर, प्रधानमन्त्री नेतृत्वको 'कोभिड-१९ निर्देशक समिति'मा त्यस्ता विज्ञको उपस्थिति नै छैन। यस्तै, कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) मा पनि नाम मात्रको स्वास्थ्य क्षेत्रको प्रतिनिधित्व देखिएको छ। यसले अध्यादेशमा संरचनागत मात्र होइन, स्वास्थ्य विज्ञान र विषय विज्ञलाई प्राथमिकता दिने विषयमा नीतिगत तहमै त्रुटि देखिन्छ।

संरचनागत पक्ष
पहिलो, कोभिड-१९ निर्देशक समिति, सीसीएमसी लगायत नेतृत्वदायी तहमा सम्बन्धित विषय विज्ञहरूको सहभागिता नगन्य छ। स्वास्थ्य जस्तो विशुद्ध प्राविधिक विषयको संकटमा यसरी संरचनागत रूपमै विषय विज्ञहरूलाई नकार्दा त्यसले सही नीति, कार्ययोजना बन्ने र कार्यान्वयन हुनेमा गम्भीर शंका पैदा गरेको देखिन्छ। यो संरचनागत त्रुटि समेत हो।

दोस्रो, स्थानीय तहको भूमिका। यस महामारीको रोकथाम तथा प्रारम्भिक उपचारमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका स्थानीय तहकै हुन्छ। अघिल्लो लहरमा स्थानीय तहको सक्रियताकै कारण महामारी नियन्त्रणमा तुलनात्मक रूपमा सफलता मिलेको हाम्रै अनुभव छँदै छ। तर, अध्यादेशमा स्थानीय तहको कुनै भूमिका राखिएको देखिन्न। यो संघीयताको मर्म विपरीत मात्र होइन, तिनको सक्रिय सहभागिताविना यो महामारी नियन्त्रण गर्न असम्भवप्राय: देखिन्छ।

तेस्रो, युनिफाइड कमान्ड अस्पतालको भूमिका। अध्यादेश आफैंले गरेको व्यवस्था अनुरुप पनि यो केवल एक अस्पताल हो। तर 'अस्पताल' को यो संरचनालाई केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको उपचारात्मकदेखि रोकथामसम्मका जुन जिम्मेवारी दिइएको छ र अध्यादेशले यसको जुन संरचना परिकल्पना गरेको छ, त्यो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालका विभिन्न विभाग/महाशाखाहरूले गर्दै आएका विविध कार्यहरू समेत अध्यादेश मार्फत खडा भएको एउटा 'अस्पताल' नामक संरचनाले धान्छ भन्ने परिकल्पना नै बुझिनसक्नुको छ। यसका साथै, यो अध्यादेशले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका संरचनाहरुलाई पूर्णत: बाइपास गरेको देखिन्छ। संकटको यो समयमा भएका संरचनाको सुदृढीकरण गर्दै त्यसले नपुग्नेमा नयाँ प्रणाली/संरचना व्यवस्था गर्नुपर्नेमा 'सबै नयाँ' कुरामा जाँदा त्यसले कानूनी रूपमा जति शक्तिशाली संरचना बनाए पनि व्यावहारिक रूपमा राज्यका विभिन्न निकायबीच थप द्वन्द्व पैदा गरी संकट व्यवस्थापनका प्रतिकार्यहरु असफल हुने ठूलो जोखिम छ। एक स्वास्थ्यकर्मीका हिसाबले मैले देखेको यो ठूलो समस्या हो।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ।

स्वास्थ्यका प्राविधिक विज्ञ र जनप्रशासनका अधिकारीहरुभन्दा पनि 'सुरक्षाकर्मी'को प्रमुख कमाण्ड हुने ढंगले अध्यादेश आएको देखिन्छ। यो विशुद्ध प्राविधिक लडाइँ सेना/प्रहरीको परिचालनले जित्ने कुरा कम्तीमा म जस्ता स्वास्थ्यकर्मीले विश्वास गर्न सक्दैनौं।

चौथो, पारदर्शिता एवं जवाफदेही र मानव अधिकारको सवाल। कोभिड-१९ विरुद्ध जुध्न विद्यमान संरचना र पूर्वाधारले धान्न नसकेपछि अहिले अक्सिजन, एचडीयू, आईसीयूको अभाव देखिएसँगै 'जिल्लाजिल्लामा अक्सिजन प्लान्ट अनि आईसीयूको संरचना' बनाउने भनी अर्बौंको बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। झट्ट हेर्दा यो राम्रो कुरा हो, सबैको मन जित्ने कुरा पनि हो। तर कुरा के हो भने, के त्यस्तो व्यवस्थाले अहिलेको हाम्रो संकट धान्छ त? अनि के ती संरचना दिगो हुन्छ त?

अहिले पनि सरकारको ध्यान संक्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण र प्राथमिक उपचारभन्दा अस्पताल केन्द्रित उपचारात्मक कार्यमा मात्र देखिन्छ, किनकि त्यहाँ बढी 'मुनाफा' छ भन्ने आम बुझाइ छ।

केही सीमित जिल्ला अस्पताल छाडेर धेरै जिल्ला अस्पतालमा जनशक्तिको अभावमा अहिले पनि भेन्टिलेटर र आईसीयू चलाउन नसकिएको समाचार हामीले पढिरहेकै छौं। त्यस्तै, अक्सिजन प्लान्टको सवालमा पनि हरेक जिल्लामा ससाना अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्दा तिनको नियमित मर्मतसम्भार र परिचालन निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जस्ता ठूला अस्पतालमा समेत अक्सिजन प्लान्टको नियमिततामा समस्या भइरहेका समाचारहरु आइरहेको सन्दर्भमा यसरी जिल्लाजिल्लामा अक्सिजन प्लान्टको स्थापना समय, साधन र स्रोतको दुरुपयोग मात्र हुने जोखिम छ।

बरु प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक अस्पताल वा प्रदेशको केन्द्रीय अस्पतालमा प्रदेशभरिका सरकारी अस्पतालको आवश्यकता पूरा गर्नसक्ने ठूलो क्षमताको प्लान्ट स्थापना गर्ने हो भने यो महामारीमा बढी व्यावहारिक हुने र दिगो पनि हुनेछ।

अहिले पनि सरकारको ध्यान संक्रमणको रोकथाम र प्राथमिक उपचारभन्दा अस्पताल केन्द्रित उपचारात्मक कार्यमा मात्र देखिन्छ, किनकि त्यहाँ बढी 'मुनाफा' छ भन्ने आम बुझाइ छ। आजका मितिसम्म हामी जस्ता स्वास्थ्यकर्मीले यस्ता गलत नीति नियमको खुलेर विरोध गर्न र विज्ञानमा आधारित तथ्यमा टेकेर सरकारलाई सुझाव दिन (भलै सरकारले सुनिरहेको छैन) र आमसञ्चारमा आफ्ना धारणा राख्न पाएका छौं। यसले सही नीति निर्धारण गर्न सरकारलाई दबाब पुग्छ। तर, यस अध्यादेश अनुसार 'स्वास्थ्य संकटकाल' घोषणा गरेपछि यस्ता कुरा गर्दा 'अवरोध' का नाममा हामीलाई दण्डसजाय हुनसक्ने र त्यसको न्यायिक सुनुवाइ नहुने स्थिति देखिन्छ।

शुक्रराज अस्पताल टेकूमा संक्रमितको अक्सिजन लेभल नाप्दै चिकित्सक । तस्वीर: रासस

कोभिड-१९ का संक्रमितको उपचारका क्रममा अहिले पनि धेरै स्वास्थ्यकर्मीहरूले पर्याप्त पीपीईविना नै सेवा दिइरहेका छन्। भोलि न्यूनतम पीपीई नपाई सेवामा खट्न सक्दिनँ भनेर कुनै स्वास्थ्यकर्मीले भनेमा स्वास्थ्य संकटकालका नाममा उसलाई 'जेलनेल' हुनसक्ने कुराले आम स्वास्थ्यकर्मी त्रस्त छन्। त्यसैले यस्ता अध्यादेश ल्याउँदा पारदर्शिता, जवाफदेही र आधारभूत मानव अधिकारको रक्षाको प्रत्याभूति गरिनु जरूरी छ।

अब के गर्ने ?
कोभिड-१९ सम्बन्धी अध्यादेशको उल्लिखित चर्चाको मतबल अहिलेको स्वास्थ्य संकटको सामना यथास्थितिमा रहेर गर्न सकिन्छ भन्ने किमार्थ होइन। यस्ता संकटको सामनाका निम्ति 'विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४', 'विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०७६' एवं 'संक्रामक रोग ऐन, २०२०' लाई नै इमानदारीका साथ लागू गर्ने हो भने पनि यो संकटको सामना गर्न सकिने देखिन्छ।

त्यसले नपुग्ने भएमा अध्यादेशमा भएका माथि उल्लिखित कमजोरी सच्याएर अगाडि बढ्नुपर्छ। यही अवस्थामै अगाडि बढेमा हामी थप भुमरीमा पर्ने जोखिम छ। यसमा 'समग्र समाज'को अवधारणा अनुरुप सरकार, सबै राजनीतिक दल, गैरसरकारी संस्थाहरु, सबै स्वास्थ्यकर्मी/जनस्वास्थ्यकर्मी एवं आम नागरिक समाजको समेत गम्भीर ध्यान जानु जरूरी छ।

फुटेर होइन जुटेर मात्र यस्ता संकटको सामना गर्न सकिन्छ, अन्यथा ढिलो-चाँडो हामी सबै यसको शिकार बन्ने जोखिम छ। सबैले त्यस दिशामा अगाडि बढौं।