प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धका १९ रिटको पेसी आज
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध दर्ता गरिएका रिटमाथि आजबाट सुनुवाइ हुने भएको छ।
सर्वोच्च अदालतले ३० मध्ये १९ रिटको आज पेसी तोेकेको छ। यी १९ वटा रिटमाथि साधारण इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ।
प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा ८ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी कात्तिक र मंसीरमा मध्यावधि चुनाव घोषणा गरेकी थिइन्। त्यसका विरुद्ध विपक्ष गठबन्धनका १४६ सांसदसहित कानून व्यवसायीले ३० वटा रिट दायर गरेका छन्।
सर्वोच्चमा दर्ता भएका ३० रिटमध्ये ११ वटा संवैधानिक इजलासमा र १९ वटा साधारण इजलासमा सुनुवाइ तोकिएको छ। पाँच दलका १४६ सांसदले दिएको सहित ११ रिटमाथि शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ हुनेछ। अन्य १९ रिटको आज साधारण इजलासमा सुनुवाइ हुने भएको हो। यी रिटमाथि सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले १० बजे इजलास तोक्नेछ।
संसद् पुनःस्थापना र नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरी १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन्। रिट दर्ता गराउँन कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित सांसदहरू सर्वोच्च पुगेका थिए।
रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए। रिट दर्ता गराउने १४६ सांसदमा कांग्रेसका ६१, माओवादीका ४९, एमालेको नेपाल पक्षका २३, जसपाको यादव पक्षका १२ र जनमोर्चाका एक जना छन्। यो रिटमा भने शुक्रबार पेसी तोकिएको छ।