किन रोकिनुपर्छ आयकर मार्फत मध्यमवर्गमाथिको दोहन?

उच्च व्यक्तिगत आयकरमार्फत सरकारले सामान्य वेतनभोगीमाथि करको भार थोपरिरहेको छ। अनियन्त्रित फजुल खर्चमा अंकुश लगाउन चुकिरहेको सरकारले आम्दानी बढाउन गरिरहेको यस्तो नागरिक दोहनले अब निरन्तरता पाउनुहुँदैन।

पाँच वर्षअघि २०७३ जेठमा आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को बजेट प्रस्तुत गर्दै तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमा साढे तीन लाख (दम्पतीका हकमा रु.४ लाख) पुर्‍याएका थिए। लामो समयदेखि नबढेको कर छूटको सीमा बढेपछि वेतनभोगी करदाताको खल्तीबाट सरकारी खातामा जाने केही रकम भने पनि बचत भएको थियो। उक्त बजेटपछि चार आर्थिक वर्षका बजेट पेश भए, जसमध्ये लगातार तीन वटा बजेट डा. युवराज खतिवडाले बनाएका थिए। तर, यो बीचमा व्यक्तिगत आयकर छूटको सीमा जम्मा रु.५० हजार मात्र बढाइयो। राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय लाभका अवसरबाट अर्थ–सामाजिक हैसियत सुधारेका खतिवडाले सामान्य आय गर्ने वेतनभोगीप्रतिको अनुदार व्यवहारलाई निरन्तरता दिए।

अहिले नेपालमा वार्षिक रु.४ लाखसम्म कमाउनेलाई (दम्पतीको हकमा रु.४ लाख ५० हजारसम्म) कर छूटको सीमामा राखिएको छ। तर, यो सीमाभित्र कमाउनेले पनि १ प्रतिशत कर सामाजिक सुरक्षाको नाममा तिर्नैपर्छ। अर्थात्, वास्तविक अर्थमा नेपालमा कर छूट नै छैन।

नागरिकले मिहिनेत गरेर घरपरिवार चल्ने रकम कमाए पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा सरकारलाई बुझाउनुपरेको छ। यसले गर्दा उनीहरूले न्यूनतम जीवनयापन गर्न या त खर्चलाई थप कस्नुपर्छ वा घर चलाउन आवश्यक आम्दानी गर्न बढी बल लगाउनुपर्छ। जब कि, कर तिरेको अनुपातमा नागरिकले सरकारबाट पाउने सेवा–सुविधामा सुधार आएकै छैन।

रु.४ लाखभन्दा माथि रु.५ लाखसम्मको आम्दानीमा १० प्रतिशत कर बुझाउनुपर्छ। अर्थात्, वार्षिक रु. ५ लाख आय भएमा चार लाखमा १ प्रतिशतका दरले रु.४ हजार र १ लाखमा १० प्रतिशतका दरले १० हजार गरी वर्षको रु.१४ हजार तिर्नुपर्छ।

यस्तै, रु.७ लाखसम्म २० प्रतिशत र ७ लाखभन्दा माथि आम्दानी गरेमा ३० प्रतिशत कर सोझै सरकारको खातामा बुझाउनुपर्छ। अर्थात्, वर्षभरिमा रु.७ लाख आम्दानी गर्नेले सरकारलाई कर मात्रै महीनाकै रु.४ हजार ५०० बुझाउनुपर्छ। नबुझाए कानूनको डन्डा चल्छ।

नागरिकले मिहिनेत गरेर घरपरिवार चल्ने रकम कमाए पनि त्यसको महत्त्वपूर्ण हिस्सा सरकारलाई बुझाउनुपरेको छ। यसले गर्दा उनीहरूले न्यूनतम जीवनयापन गर्न या त खर्चलाई थप कस्नुपर्छ वा घर चलाउन आवश्यक आम्दानी गर्न बढी बल लगाउनुपर्छ। जब कि, कर तिरेको अनुपातमा नागरिकले सरकारबाट पाउने सेवा–सुविधामा सुधार आएकै छैन।

जीवन निर्वाह गर्नै नपुग्ने रकम कमाउनेसँग पनि उच्च कर उठाएर दोहन गर्ने प्रवृत्तिलाई सरकारले बितेका वर्षहरूदेखि नै निरन्तरता दिँदै आएको छ। जसकारण, बजार मूल्यमा आएको बढोत्तरीबाट क्रय क्षमता गुमाएका वेतनभोगीलाई दोहोरो मार परिरहेको छ। अर्थ–सामाजिक हिसाबले यो अनुपयुक्त मात्र छैन, अन्यायपूर्ण पनि छ। त्यसैले, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यस्तो अविवेकी कर प्रणालीमा पुनर्समीक्षा आवश्यक छ।

सरकारी कर्मचारीलाई मानक बनाउने प्रवृत्ति

कर कानून बनाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलबमानलाई आधार बनाउँदा मर्कामा पर्छन्, निजी क्षेत्रका वेतनभोगी। निजी क्षेत्रका अधिकांश वेतनभोगीको सेवा निवृत्तिपछि उपदान वा पेन्सन सुविधा हुँदैन, न त सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको जस्तो अतिरिक्त सुविधा र भविष्यको सुरक्षाको प्रत्याभूति नै उनीहरूसँग हुन्छ।

नेपालमा आयकर छूटको सीमा निर्धारण गर्दा सरकारी कर्मचारीहरूको तलबमानलाई सन्दर्भका रूपमा लिने गरिन्छ। अहिले नेपाल सरकारका अधिकृतस्तरका कर्मचारीको मासिक तलब रु.३६ हजार हाराहारीमा छ, जुन वार्षिक रूपमा हिसाब गर्दा लगभग कर छूटको सीमाभित्रै अटाउँछ।

कर कानून बनाउने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले सरकारी कर्मचारीको तलबमानलाई आधार बनाउँदा मर्कामा पर्छन्, निजी क्षेत्रका वेतनभोगी। निजी क्षेत्रका अधिकांश वेतनभोगीको सेवा निवृत्तिपछि उपदान वा पेन्सन सुविधा हुँदैन, न त सरकारी ढुकुटीबाट तलब खाने कर्मचारीको जस्तो अतिरिक्त सुविधा र भविष्यको सुरक्षाको प्रत्याभूति नै उनीहरूसँग हुन्छ। तर, ढुकुटी भर्ने उपाय खोज्ने सरकारी अधिकारीहरूले कानूनी अस्त्र चलाएर यस्ता वेतनभोगीको आम्दानीमा वैधानिक तरिकाले लामो हात गरेरै छोड्छन्।

नेपालमा आयकरमा गरिएको व्यवस्था छिमेकी मुलुक भारतको तुलनामा असाध्यै कसिलो छ। भारत यसै पनि अधिकांश वस्तुको उत्पादक देश भएकाले आयात गर्नुपर्ने नेपालका तुलनामा उपभोग्य वस्तु सुलभ दरमा उपलब्ध हुन्छ, जसले गर्दा जीवन निर्वाह सस्तोमा सम्भव हुन्छ।

भारतको कर प्रणाली अनुसार, भारु २ लाख ५० हजारसम्म (नेरु. ४ लाख) सम्मको वार्षिक आम्दानीमा आयकर तिर्नुपर्दैन। त्यस भन्दामाथि, भारु ५ लाख (नेरु. ८ लाख) सम्मको आयमा ५ प्रतिशत कर त तोकिएको छ, तर नागरिकले घर बनाउँदाको ऋण तिर्न, सरकारी बचत कोषमा जम्मा गर्दा वा लगानी गर्न आदि खर्च देखाएर यो कर फिर्ता पाउँछन्। यसको अर्थ, नागरिकले नेरु ८ लाखसम्मको आयमा कर नतिरी बस्ने सुविधा पाउँछन्। त्यसभन्दा माथि भारु ७ लाख ५० हजार (नेरु. १२ लाख) सम्मको आयमा पनि १० प्रतिशत मात्रै कर तिर्दा सुख पाउँछन्।

भारतमा रोजगारी आय गर्ने कामदारका लागि जुन सीमासम्म आयकर छूट दिइएको छ, नेपालका वेतनभोगीले सोही आयमा ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले नेपालमा सरकारले गरिरहेको नागरिक दोहनलाई प्रष्ट्याउँछ।

भारत मात्र होइन, दक्षिण एसियाका अन्य कैयौं मुलुकमा पनि नेपालका वेतनभोगीका तुलनामा आयकरमा लचकता अपनाइएको छ। बाङ्लादेशमा पनि वार्षिक नेरु. ९ लाख ६० हजारसम्म आम्दानी गर्नेले वार्षिक रु.४८ हजार मात्रै कर तिर्दा पुग्छ। जबकि, नेपालमा सोही बराबरको वार्षिक आम्दानी हुनेले रु.१ लाख ३२ हजार कर तिर्नुपर्छ।

भारतमा रोजगारी आय गर्ने कामदारका लागि जुन सीमासम्म आयकर छूट दिइएको छ, नेपालका वेतनभोगीले सोही आयमा ३० प्रतिशतसम्म कर तिर्नुपर्ने बाध्यताले नेपालमा सरकारले गरिरहेको नागरिक दोहनलाई प्रष्ट्याउँछ।

उच्चस्तरीय कर प्रणाली पुनरावलोकन आयोगको २०७२ सालको प्रतिवेदनले नेपालको व्यक्तिगत आयकर दक्षिण एसियामै उच्चमध्ये एक रहेको र यसको पुनरावलोकनको आवश्यकता रहेको उल्लेख गरेको थियो। तर, सरकारी अधिकारीहरूले निम्न र मध्यम खालको आय गर्ने वेतनभोगीप्रतिको अनुदार व्यवहार कायम राखेका छन्। यसले गर्दा, मध्यम आय गर्ने नागरिकको गुणस्तरीय जीवनयापन र बचत गर्ने क्षमता खस्किइरहेको छ।

करको करकर

नेपालमा जस्तोसुकै न्यूनतम आम्दानी गर्ने कामदारसँग पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा एक प्रतिशत कर उठाउँछ। संसारभरि आयका विभिन्न स्ल्याब छुट्याएर आधारभूत आम्दानीलाई कर छूट दिइन्छ। नेपालमा भने जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने न्यून तलब भएका कामदारदेखि उच्च आम्दानी भएकासँग समेत बराबर एक प्रतिशत कर लिइन्छ।

व्यक्तिगत आयमा दुई उद्देश्यले कर लगाइन्छ। पहिलो, सार्वजनिक क्षेत्रमा खर्च गर्न सरकारको आम्दानी संकलन गर्न र दोस्रो, आयको असमानता कम गर्न। राज्य सञ्चालनको आर्थिक दायित्व पूरा गर्न तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्न सरकारलाई चाहिने रकम करमार्फत उठाइन्छ। सँगै, बढी आय हुनेसँग बढी कर लिँदा समाजमा आयको असमानता कम गर्न पनि सहयोग पुग्ने उद्देश्य हुन्छ। त्यस क्रममा कम आय हुनेलाई कर छूट दिने तथा आय बढ्दै जाँदा कर बढाउँदै जाने प्रगतिशील कर प्रणालीको अभ्यास बढी प्रचलनमा छ।

तर, नेपालमा जस्तोसुकै न्यूनतम आम्दानी गर्ने कामदारसँग पनि सरकारले सामाजिक सुरक्षाका नाममा एक प्रतिशत कर उठाउँछ। संसारभरि आयका विभिन्न स्ल्याब छुट्याएर आधारभूत आम्दानीलाई कर छूट दिइन्छ। नेपालमा भने जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने न्यून तलब भएका कामदारदेखि उच्च आम्दानी भएकासँग समेत बराबर एक प्रतिशत कर लिइन्छ। श्रमिक, मजदूर र कर्मचारीसँग यस्तो कर उठाए पनि बढी कमाउने व्यवसायी तथा स्वरोजगारसँग भने यस्तो कर उठाइँदैन।

२०६६ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट मार्फत सामाजिक सुरक्षाको जलप दिएर न्यून आय गर्नेबाट समेत आयमा एक प्रतिशत कर लगाउन शुरू गरेका थिए। उठाइएको एक प्रतिशत करदाता श्रमिकहरूकै सुविधाका लागि खर्च हुने आश्वासन बाँडिए पनि त्यो कार्यान्वयन भएन। बरु, एक दशकमा कामदारबाट उठाइएको अर्बौं रकम अर्थ मन्त्रालयले आफूखुशी अन्यत्रै खर्च गरिसकेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू सामाजिक सुरक्षा भत्तामा यस्तो रकम खर्च भएको भनेर पन्छिन्छन्।

नेपालमा व्यक्तिगत आयकर सरकारको आम्दानीको प्रमुख हिस्सा बनेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सरकारले व्यक्तिगत आयकरमार्फत रु.६२ अर्ब ४७ करोड संकलन गर्‍यो। यो सरकारले वर्षभरिमा संकलन गरेको कुल राजस्वको ८ प्रतिशत जति हो। त्यसैले, सरकारी अधिकारीहरु यसमा लचक बनेर आम्दानी घटाउन चाहँदैनन्।

वास्तवमा नेपालको कर प्रणाली गम्भीर खालका समस्याहरूले भरिएको छ। तर, कर निर्धारणको अन्तिम अनुमोदन गर्ने संसद्‌मा यसबारे बहस हुँदैन। न्यून आयआर्जन गर्ने वेतनभोगीलाई कसेर कर उठाउने सरकारले शेयर बजार वा घरजग्गा कारोबार जस्ता क्षेत्रमा उच्च मुनाफा कमाइरहेका व्यवसायीलाई भने सहानुभूति राखिरहेको छ। व्यक्तिगत शेयर कारोबारको नाफामा अहिले ५ प्रतिशत मात्रै आयकर छ। घरजग्गा किनबेचमा ५ वर्षभित्र कारोबार भए नाफामा ५ प्रतिशत र १० वर्षभित्र भए २.५ प्रतिशत मात्रै कर तिर्नुपर्छ। जब कि, यी क्षेत्रमा लगानीकर्ताले असाध्यै ठूलो प्रतिफल कमाइरहेका छन्। घरजग्गाको मूल्य वर्षदिनभित्रैमा कैयौं गुणासम्म बढ्छ। जब कि, कुनै कम्पनी वा संस्थाको कामदारले वर्षको रु.५ लाखभन्दा बढी पारिश्रमिक प्राप्त गरे पनि २० प्रतिशतसम्म कर तिर्न बाध्य पारिन्छ।

सरकारी अधिकारीहरू पनि अविवेकी आयकरबारे अञ्जान छैनन्। आयकरमा लचकता अपनाउन जरुरी हुँदाहुँदै सरकारको आम्दानीको स्रोत सीमित भएकाले घटाउन नसकिएको उनीहरूको तर्क हुन्छ। तर, विरोधाभाषपूर्ण रूपमा बेलगाम सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गरी सरकारको भार घटाउनतर्फ भने उनीहरुको ध्यान पुग्दैन।

नेपालमा करको भारलाई गम्भीर तरिकाले मूल्यांकन गर्नै सकिएको छैन। अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्नेले न्यून कर तिरेर सजिलै उम्किने छिद्रहरु उपलब्ध छन्। वकील, चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट, चिकित्सकजस्ता उच्च आय गर्ने पेशाका व्यक्तिहरू न्यून कर तिरेर उम्किइरहेका छन्। त्यसैगरी, पुख्र्यौली सम्पत्ति वा आयआर्जन गरिएको सम्पत्ति अर्को पुस्तामा हस्तान्तरण हुँदा पनि कर लगाइँदैन। जसले गर्दा, सीमित समूहसँग थप सम्पत्ति थुप्रिँदै गएको छ। तर, सरकारले ती स्रोतहरूमा कर लगाउनेतर्फ गम्भीरतापूर्वक छलफल चलाउनुको साटो न्यूनतम वेतनभोगीलाई कसिरहेको छ।

अर्कातिर, अप्रत्यक्ष करको दर पनि उच्च छ, जसले गर्दा धनी र गरीबले वस्तु र सेवाको उपभोगमा बराबर कर तिर्नुपर्छ। जस्तै, बिहान दाँत माझ्ने साबुन वा दिउँसो खाजा खाने चाउचाउ किन्दा अर्बपति र ज्याला मजदूरी गर्नेले समान १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर तिर्नुपर्छ। अरु त अरु, पाँचतारे होटलमा प्रयोग हुने एलपी ग्यास र गरीबले घरमा प्रयोग गर्ने ग्यासमा समेत समान कर लाग्छ।

उसो त, सरकारी अधिकारीहरू पनि अविवेकी आयकरबारे अञ्जान छैनन्। आयकरमा लचकता अपनाउन जरुरी हुँदाहुँदै सरकारको आम्दानीको स्रोत सीमित भएकाले घटाउन नसकिएको उनीहरूको तर्क हुन्छ। तर, विरोधाभाषपूर्ण रूपमा बेलगाम सार्वजनिक खर्चलाई नियन्त्रण गरी सरकारको भार घटाउनतर्फ भने उनीहरुको ध्यान पुग्दैन। मुलुकको कुल वार्षिक बजेटको आधाभन्दा बढी रकम तलब, भत्ता, प्रशासनिक खर्च लगायतका चालु प्रकृतिका काममा सकिन्छ। विकास–निर्माणका लागि आवश्यक पूँजीगत खर्च गर्न सरकारले कि त ऋण उठाउनुपर्छ कि विदेशीको दानदातव्यमा भर पर्नुपर्छ। जसले गर्दा देशको सरकारी अर्थप्रणाली नै राजस्व उठाउने र खानेमा सीमित हुन पुगेको छ। जसको मूल्य मध्यम आय गर्ने वेतनभोगीले चर्को करमार्फत चुकाउनुपरेको छ।

व्यक्तिगत आयकरको दर उच्च हुँदा काम गर्ने, बचत गर्ने तथा लगानी गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित मात्र हुँदैन, मध्यमवर्गको विस्तारलाई पनि कमजोर बनाउँछ। अर्थतन्त्रमा माग बढाएर यसलाई चलायमान बनाउन पनि मध्यमवर्गको विस्तार आवश्यक पर्छ भन्नेतर्फ कर नीति बनाउनेहरूको ध्यान जान आवश्यक छ।