'बारम्बारको विघटनले संसद्कै औचित्य सकिन्छ'
संविधान निगरानी समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी अध्यादेशमार्फत कानून बनाउने कार्यले संसद्को औचित्य सक्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू तथा संविधान र कानूनी क्षेत्रका स्थापित विज्ञहरूको उक्त समूहले बुधबार विज्ञप्ति प्रकाशन गरी प्रतिनिधि सभाको भूमिका पन्छाउँदै संसद्बाहिरबाट कानून बनाउँदै जाने हो भने संसदीय निर्वाचनकै औचित्य सकिने भन्दै चिन्ता जनाएको हो।
संविधानको धारा ७६ का विभिन्न उपधाराबाट नयाँ सरकार गठनको प्रयास भइरहेका बेला कुनै युक्तिसंगत कारणबिना प्रतिनिधि सभा विघटन गरिएको भन्दै निगरानी समूहले त्यसले संवैधानिक पद्धति, संसदीय प्रजातन्त्र र न्यायिक पद्धतिको कार्यान्वयनमा चुनौती थपेको ठहर गरेको छ। समूहले सर्वोच्च अदालतबाट पुन:स्थापित प्रतिनिधि सभालाई फेरि उसै गरी गरिएको विघटनले दिगो संसद्को संरचनासहित जारी भएको वर्तमान संविधानको कार्यान्वयनमा अवरोध खडा गरेको उल्लेख गरेको छ।
राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि खर्चको व्यवस्था गर्न तयार हुने तर संक्रमणबाट आक्रान्त जनसंख्या भने जीवन रक्षाको लागि आश गर्दागर्दै अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अहिलेको कठोर वास्तविकता रहेको भन्दै निगरानी समूहले यस्तो अवस्थामा नतिजा नदिने निर्वाचनमा होमिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु वाञ्छनीय हुन नसक्ने भनेको छ।
"प्रतिनिधि सभालाई पुन:स्थापित गर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सम्मान गर्दै संसदीय प्रणालीको लाभदायक उपयोग गर्नुको सट्टा त्यसलाई उपेक्षा गर्दै संसद पुन:स्थापना गर्ने न्यायिक निर्णयको औचित्य नै विस्थापित पार्ने गरी रणनीतिक सोच राख्नु कानूनी राज्यको सिद्धान्त मान्न सकिँदैन", विज्ञप्तिमा छ।
राजनीतिक क्रियाकलापमा जति पनि खर्चको व्यवस्था गर्न तयार हुने तर संक्रमणबाट आक्रान्त जनसंख्या भने जीवन रक्षाको लागि आश गर्दागर्दै अपूरणीय क्षति व्यहोर्नुपर्ने अहिलेको कठोर वास्तविकता रहेको भन्दै निगरानी समूहले यस्तो अवस्थामा नतिजा नदिने निर्वाचनमा होमिन बाध्य हुनुपर्ने परिस्थिति निर्माण हुनु वाञ्छनीय हुन नसक्ने भनेको छ।
कोभिड-१९ को संक्रमण र त्यसलाई सम्बोधन गर्ने सिलसिलामा गरिने बन्दाबन्दी र स्वास्थ्य संकटकालका विविध अवस्थाहरुले घोषित मितिमा स्वतन्त्र निर्वाचनको लागि जरुरी हुने अनुकूल वातावरणलाई पुष्टि नगर्ने पनि निगरानी समूहको ठहर छ।
"संविधानले संरचना गरेको विधि र पद्धतिभित्र सबै समस्याको समाधान खोज्न प्रतिनिधि सभा र त्यहाँबाट विश्वास प्राप्त सरकार मार्फत खोजिनुपर्नेमा संविधानको धारा ७६ अन्तर्गत सार्थक र विवेकशील अभ्यासबाट वैकल्पिक सरकार खोजी गर्ने र प्रतिनिधि सभाको अर्थपूर्ण भूमिकालाई प्रसस्त गर्नुको साटो अन्यौल, अनिश्चितता र अव्यवस्थातर्फ उन्मुख हुने गरी संविधानको धारा ७६ को कार्यान्वयन गर्ने प्रबृत्ति देखा पर्नु चिन्ताजनक विषय हो," विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
समूहले वर्तमान सरकारले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सिद्ध गर्न असफल भएपछि पनि सरकार गठन गर्ने मौका पाउँदा समेत विश्वासको मत जुटाउन नसकेको अवस्था रहेको बताएको छ।
"संसद्बाट पटकपटक विश्वास गुमाइसकेपछि वैकल्पिक सरकार दिने संवैधानिक प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुग्न सघाउ पुर्याउनुपर्नेमा स्वाभाविक र तार्किक निष्कर्षमा पुग्न सहयोग नगर्ने कार्यमा संलग्न जो भए पनि सो सम्बन्धी क्रियाकलाप नेपालको लोकतन्त्र र संवैधानिक पद्धतिको लागि शुभ सूचक र शोभायमान कार्य हुन सक्दैन," विज्ञप्तिमा भनिएको छ, "राज्यको प्रमुख अंगहरुमा आसीन सबैसँग संविधानप्रतिको अविचलित निष्ठा र इमान्दार कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता आशा गरिनेमा संवैधानिक पद्धति नै असफलता र निरर्थकतातर्फ उन्मुख छ भन्ने आभास हुने गरी क्रियाकलाप गर्न वा गर्न दिन किमार्थ मिल्दैन। विधि र पद्धतिको कार्यान्वयनमा देखापरेका गम्भीर विचलनजन्य हालको अभ्यासलाई सम्बन्धित सबैले आत्म समीक्षासहित सही मार्ग प्रशस्त गर्न सहयोग गर्न अपील गर्दछौं।"
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको नेतृत्वमा रहेको संविधान निगरानी समूहमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्की, आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहका अध्यक्ष हिमालय शमशेर जबरा, नेपाल कानून समाजका अध्यक्ष तिर्थमान शाक्य सदस्य छन्।
त्यसैगरी, संविधान सभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउण्डेसनका मोहनदास मानन्धर र डा. जर्ज भरुगिज, नेपाल खुला विश्वविद्यालयकी डीन डा. शीलु मानन्धर बज्राचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डीन डा. ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानून समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधान सदस्य छन्।
