एमाले कार्यदलको औचित्य समाप्त, यसरी बिग्रियो अन्तिममा सहमति
नेकपा एमालेको एकताका लागि दश सदस्यीय कार्यदल गठन गरिए पनि आपसी अविश्वास र तीव्र विकसित घटनाक्रमका कारण यसको औचित्य समाप्त भएको छ।
आफ्नै पार्टीका अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई समर्थन गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै ७ जेठमा एमालेको माधवकुमार नेपाल पक्षका २६ सांसदले हस्ताक्षर गरे पनि ९ जेठको रातिसम्म एमालेमा एकताको त्यान्द्रो चुँडिइसकेको थिएन।
एमालेभित्रको विवाद समाधानका लागि बनेको कार्यदलमा रहेका भीम रावल बाहेकका ९ जना सदस्यले ९ जेठको राति छलफलमा बसेर पार्टी एकताको खाका टुंगो लगाएका थिए। काठमाडौंको एक होटलमा राति अबेरसम्म बसेर उनीहरूले वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षले उठाउँदै आएको २ जेठको बटमलाइनलाई सम्बोधन गर्ने गरी खाका तयार पारेका थिए।
९ जेठको राति भएको सहमतिको विषयमा थप छलफल गरी प्रष्ट हुन नेता नेपाल पक्षका नेता घनश्याम भुसाल, सुरेन्द्र पाण्डे तथा ओली पक्षका विष्णु पौडेलबीच अर्को दिन बिहान सिंहदरबारमा थप छलफल भयो। तीन नेताबीचको कुराकानीपछि कार्यदल र प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष ओलीबीच साढे १२ बजे भेटघाट गर्ने र सहमतिलाई अन्तिम रूप दिने कुरा भयो।
सिंहदरबारमा विष्णु पौडेलसँग सहमति गरेर निस्किएका पाण्डे र भुसाल एकाएक पछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने काममा अग्रसर देखिए। त्यसपछि हो, ओली पक्ष पनि स्थायी समिति बैठकमार्फत कार्यदल र पार्टी एकताका लागि भएका सबै प्रयास विफल भएको निष्कर्षमा पुगेको।
पौडेलले त्यहीँबाट उक्त विषयमा प्रधानमन्त्री ओली र कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्वाङलाई जानकारी गराए। नेम्वाङले अध्यक्ष ओलीसँग समय मिलाए।
“साढे १२ बजे प्रधानमन्त्री ओली कार्यदललाई पर्खिराख्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीले एक–दुईवटा कुरा राख्नासाथ टुंगोमा पुग्थ्यो,” नेम्वाङले भने, “मूल रूपमा उहाँहरूले उठाउँदै आएको २ जेठमा फर्कने, कार्यदलले रिपोर्ट तयार गर्ने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने भनेर कुरा टुंगिएको थियो।”
त्यही कारण त्यो दिन १२ बजे बोलाइएको एमाले स्थायी समिति बैठक ४ बजेलाई सारियो।
तर, अघिल्लो रात गरेको त्यो सहमति २४ घण्टा पनि टिक्न पाएन।
त्यहीबीचमा कार्यदलका सदस्य रावलले नेम्वाङलाई फोन गरेर प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भइसकेको तथा रिट र कार्यदलको काम सँगै बढाऔं भन्दै आफू आउन नसक्ने जवाफ दिए।
त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठ शुक्रबार मध्यराति प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर मध्यावधि निर्वाचनको मिति तोकिसकेकी थिइन्। त्यो कदमले पार्टीभित्र र विपक्षी दलहरूमा तरंग फैलाइसकेको थियो।
सिंहदरबारमा पौडेलसँग सहमति गरेर निस्किएका पाण्डे र भुसाल एकाएक पछि देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने प्रयोजनका लागि सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने काममा अग्रसर देखिए। त्यसपछि हो, ओली पक्ष पनि स्थायी समिति बैठकमार्फत कार्यदल र पार्टी एकताका लागि भएका सबै प्रयास विफल भएको निष्कर्षमा पुगेको।
दिउँसो ४ बजे बसेको स्थायी समिति बैठकले माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनालसहित ११ नेतालाई साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गर्ने निर्णय गर्यो। यद्यपि कार्यदलका संयोजक नेम्वाङ कार्यदलका तर्फबाट आफूहरुले पार्टी एकताका लागि प्रयास गरिरहेको बताउँछन्।
तर, माधव नेपाल पक्षबाट कार्यदलमा रहेका एक सदस्यका अनुसार कार्यदलको औचित्य समाप्त भएको छ। उनका भनाइमा कार्यदलमै भएका केही सदस्यको मिल्नै हुन्न भन्ने अडान र अकर्मण्यताले बनिसकेको सहमति कार्यान्वयनमा आउन सकेन। आफ्नो नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती सदस्य भन्छन् “घोषणा नगरे पनि अब कार्यदलको औचित्य समाप्त भयो, साथीहरू अर्को बाटोमा अघि बढिसक्नुभयो।”
कार्यदलको पृष्ठभूमि
एमालेभित्रको विवाद एकाएक पछिल्लो समय विकसित भएको होइन। ३ जेठ २०७५ मा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा बने पनि यो टिक्न नसक्नुको मूल जड एमालेका नेताहरूबीचको जुँगाको लडांइँ थियो।
२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले पूर्ववत् एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि पुष्पकमल दाहालको समूहमा लागेका नेता नेपाल र खनाल फर्केर एमालेमा त आए। तर, उनीहरू ओलीसँग रहन सकेनन्। नेपाल–खनाल समूहले पार्टीभित्र समानान्तर गतिविधि, तल्लो तहसम्म कमिटीहरू गठन गर्ने जस्ता काम गर्न थाल्यो। अर्कातिर, ओली पक्षले लिएका पछिल्ला निर्णय फिर्ता लिई पार्टीलाई २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्काउनुपर्ने नेपाल पक्षको मागमा अध्यक्ष ओलीले खासै चासो दिएनन्। यी दुवै कुराले पार्टी विभाजनको बाटो खोतल्दै लग्यो।
एमाले कार्यदलको पहिलो बैठकको निर्णय ।
तर, पार्टीभित्रका दुवै पक्षका दोस्रो तहका नेताहरुले औपचारिक र अनौपचारिक छलफल जारी राखे। दोस्रो तहका नेताहरूबीच पार्टीलाई एक बनाएर जाने विषयमा विमति नरहे पनि ओली र नेपाल नमिलेसम्म त्यसले मूर्त रूप पाउँदैनथ्यो। पानी बाराबारको अवस्थामा पुगेका शीर्ष दुई नेतालाई वार्ता गर्न दुवैतर्फका दोस्रो पुस्ताका नेताले दबाब दिइरहे। त्यसैको परिणाम थियो, ३० वैशाखमा दुई नेताबीच बुढानीलकण्ठमा झन्डै चार घण्टासम्म भएको वार्ता।
उक्त वार्तामा दुई नेताबीच विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने सहमति भयो र २ जेठमा १० सदस्यीय कार्यदल बन्यो। तर, दुईवटा बैठक बस्न नपाउँदै कार्यदल बनाउनुको उद्देश्यमै प्रश्न उठाउने घटनाक्रम विकसित भयो। कार्यदलको औचित्य सकिएको औपचारिक घोषणा नगरिए पनि त्यसको औचित्य समाप्त भएको घटना थियो, ६ जेठमा भएको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन।
पार्टीलाई २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा फर्काउने गरी ओलीले कार्यदल गठनमा सहमति जनाए पनि त्यसमा नेपाल पक्षले विश्वास गरेन। राष्ट्रिय सभामा नेता थापालाई जिताउन मात्र ओलीले कार्यदल गठनको नाटक गरेको नेपाल पक्षको बुझाइ रह्यो।
राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा माधव नेपाल पक्षले एमालेका तर्फबाट उम्मेदवार बनेका रामबहादुर थापालाई भोट नदिएर विपक्षी गठबन्धनबाट उम्मेदवार भएका खिमलाल देवकोटालाई मतदान गरे। यहीँबाट चुँडियो, एमालेभित्र एकताको डोरी। त्यसबाहेक ७ जेठमा कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन नेपाल पक्षका सांसदले हस्ताक्षर गरेपछि त एकताको संभावनामा थप पानी बर्सियो।
पार्टीलाई २ जेठ २०७५ कै अवस्थामा फर्काउने गरी ओलीले कार्यदल गठनमा सहमति जनाए पनि त्यसमा नेपाल पक्षले विश्वास गरेन। राष्ट्रिय सभामा नेता थापालाई जिताउन मात्र ओलीले कार्यदल गठनको नाटक गरेको नेपाल पक्षको बुझाइ रह्यो।
“ओलीको सधैंको दाउ नै सके किचेर, नसके मिलेर खाने हो। कार्यदल गठन पनि पार्टीभित्रको समस्या समाधान गर्न नभई रामबहादुर थापालाई जिताउन गरिएको थियो,” नेपाल पक्षका नेता मुकुन्द न्यौपाने भन्छन्, “भुइँमा चिनी छरेपछि घिउकमिला लट्पटिँदै आउँछन्। हाम्रा केही मान्छे पनि लट्पटिएका छन्।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)