'लुम्बिनी करिडोर क्षेत्रका उद्योगको उत्सर्जन मापदण्ड विपरीत'
_1622180423.jpg)
विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत लुम्बिनी क्षेत्रको वरिपरि सञ्चालित अधिकांश उद्योगहरूले प्रदूषणको मापदण्ड पालना नगरेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव यज्ञनाथ दाहालको संयोजकत्वमा गठित लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र आसपासमा रहेका उद्योगहरूको सञ्चालनको अवस्थाबारे स्थलगत अध्ययन गरिएको थियो। लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र नजिक रहेका उद्योगहरूले प्रदूषण तथा उद्योगबाट उत्सर्जन हुने पानीको मात्रा मापदण्ड अनुसार नरहेको समितिले निष्कर्ष निकालेको छ।
लुम्बिनी करिडोरमा रहेका ११ वटा सिमेन्ट उद्योग, दुई वटा स्टील उद्योग, एक–एक वटा प्लाइउड, रिफाइनरी र इँटाभट्टा गरी १६ वटा उद्योगको वायु प्रदूषणको मापन गरिएको थियो। वायु प्रदूषण मापन गरिएका उद्योगहरूमध्ये जगदम्बा, रिलायन्स, नेपाल अम्बुजा र अर्घाखाँची सिमेन्ट तथा सिद्धार्थ रिफाइनरी एन्ड सोलभेन्ट र हिरा इँटा उद्योग गरी ६ वटा उद्योगको उत्सर्जन मात्रा नेपाल सरकारको मापदण्डभित्र पाइएको समितिले जनाएको छ।
अध्ययन समितिको प्रतिवेदन अनुसार, लुम्बिनी करिडोरमा सञ्चालित वृज, गोयन्का, सिद्धार्थ, पाठक, अग्नि र विशाल सिमेन्टले गर्ने प्रदूषणको मात्रा मापदण्डभन्दा उच्च रहेको पाइएको छ। पीएम २.५ र पीएम १० को मात्रा मापन गर्दा वायुमा प्रदूषण उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
सरकारी मापदण्ड अनुसार, पीएम २.५ को मात्रा चौबीस घण्टाको औसत ४० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर हो भने पीएम १० को मात्रा १२० माइक्रोग्राम प्रतिघनमिटर। यो मात्राभन्दा वायु प्रदूषण उच्च रहेको पाइएको छ।
अनुगमन समिति जाँदा रिलायन्स सिमेन्ट उद्योगले कच्चा पदार्थको अभाव देखाउँदै उद्योग बन्द गरेको थियो। त्यस्तै, लुम्बिनी करिडोरका अतिरिक्त मायादेवी मन्दिर परिसर, लुम्बिनी विकास कोषको बाहिरी सडक र नेपाल–भारत सीमा क्षेत्र क्रक्रहवामा वायु प्रदूषणको मात्रा मापन गरिएको थियो। त्यहाँ पनि वायु प्रदूषणको मात्रा मापदण्डभन्दा बढी पाइएको छ।
अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्माले वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। उनले लुम्बिनी क्षेत्रमा स्थापना गरिएका उद्योगहरूबाट भएको प्रदूषणले लुम्बिनीको प्राचीन स्मारक र पुरातात्त्विक अस्तित्वका रूपमा रहेका अशोक स्तम्भ लगायत मायादेवी मन्दिर अन्य स्तूपहरू र मानिसको स्वास्थ्यमा समेत प्रतिकूल असर परेको जिकिर गरेका थिए।
रिटमा लुम्बिनी करिडोरमा सञ्चालित सिमेन्ट तथा प्रदूषणजन्य सम्पूर्ण उद्योगको उत्पादन रोक्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। उनले १९ टनभन्दा बढीको भारवहन क्षमता भएका सार्वजनिक सवारीसाधनबाट कच्चा पदार्थ ओसारपसार गर्ने कार्य तत्काल रोक लगाउन समेत माग गरेका थिए।
१२ असार २०७६ मा सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी करिडोरमा १९ टनभन्दा बढीको भारवहन क्षमताको सवारी साधन सञ्चालन हुँदा प्रदूषण फैलाउनुका साथै स्मारकलाई समेत असर पारेको जनाएको छ। साथै, १९ टनभन्दा बढी भारवहन क्षमताका सवारी साधन सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशमा निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म लुम्बिनी विकास कोषको सीमाभन्दा १५ किलोमिटर दूरीभित्र प्रदूषण गर्ने कुनै पनि प्रकारको उद्योगको स्थापनाका लागि इजाजत अनुमति नदिन उल्लेख छ।
त्यसैगरी लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्र आसपासमा रहेका उद्योगहरूको सञ्चालनको अवस्था र स्थिति सम्बन्धमा अध्ययन गर्न बढीमा सात जना विज्ञको टोली गठन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चको आदेश अनुसार, मन्त्रालयले दाहालको संयोजकत्वमा अध्ययनका लागि टोली गठन गरेको हो।
अध्ययन समितिमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, लुम्बिनी विकास कोष, सिमेन्ट उद्योगी, वातावरण विभाग र जनहित संरक्षण मञ्चका प्रतिनिधि सहभागी थिए। १२ भदौ २०७६ मा गठित समितिले १४–२० पुस २०७६ मा पहिलो चरण र २२–२८ माघ २०७६ मा दोस्रो चरणमा स्थलगत अध्ययन गरेको थियो।
अध्ययन समितिले लुम्बिनी संरक्षित क्षेत्रबाट उद्योगको दूरी, वायुको गुणस्तर र नेपाल सरकारले तोकेको हावामा रहेका धूलोका कणको जम्मा मात्रा, टीएसपी (टोटल सस्पेन्डट पार्टिकुलेट) पीएम २.५, पीएम १० मापन गरेको थियो।
त्यसैगरी उद्योगबाट निस्कने फोहोर, पानीको संकलन तथा परीक्षण समेत गरिएको थियो। त्यसबाहेक उद्योगको ध्वनि प्रदूषणको मापन समेत गरिएको थियो। अध्ययन समितिका प्रतिनिधि तथा प्राविधिकहरूले उद्योगमा जडित प्रदूषण नियन्त्रित यन्त्रहरू, उद्योगको फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र, उद्योगमा जडित बोइलर र चिम्नी लगायत प्राविधिक पक्षको अध्ययन गरेका थिए।
उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर पानीको मात्रा परीक्षण गरिएकोमा उक्त पानी गुणस्तर मापदण्ड पाइएको थियो। अम्बे र गोयन्का स्टील तथा सिद्धार्थ रिफाइनरीबाट निष्कासन हुने फोहोर पानीको नमूना परीक्षण गर्दा मापदण्ड बमोजिम नभएको भेटिएको थियो। उक्त क्षेत्रमा रहेका १२ वटा उद्योगमा गरिएको अनुगमनका क्रममा कुनै पनि उद्योगले ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रणका उपाय अवलम्बन नगरेको पाइएको समितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
उद्योगहरूले वायु प्रदूषण नियन्त्रणका लागि ‘ब्याग डस्ट कलेक्टर’ जडान गरे पनि वायु प्रदूषणको मात्रा मापदण्ड अनुसार नभएको जनाएको छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्न उद्योगहरू पूर्ण रूपमा सक्षम नभएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)