एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि के होला सुदूरपश्चिम सरकार?

सबैभन्दा बढी सांसद भएको नेकपा (एमाले)ले समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेसँगै माओवादी केन्द्रले नेतृत्व गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको निरन्तरताबारे संशय उत्पन्न भएको छ।

सोमबार नेकपा (एमाले) स्थायी समिति बैठकले सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री बनेकाहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको छ।

सुदूरपश्चिम सरकारमा एमालेतर्फबाट प्रकाशबहादुर शाह आन्तरिक मामिला तथा कानून, माया भट्ट उद्योग र कृष्णराज सुवेदी सामाजिक विकासमन्त्री छन्। उनीहरूलाई फिर्ता गर्ने निर्णयसँगै भट्ट नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने, नपाउने अन्योल देखिएको छ।

५३ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ। जब कि मुख्यमन्त्री भट्टको पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का जम्मा १३ सांसद मात्र छन्। माओवादीबाट सांसद बनेका झपटबहादुर बोहरा एमाले प्रवेश गरेसँगै पदमुक्त भइसकेका छन्। अब मुख्यमन्त्री भट्टलाई आफ्नो सरकार जोगाउन थप १४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्दछ।

केन्द्रमा भएको ध्रुवीकरणलाई आधार मान्ने हो भने १२ सांसद रहेको कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) उपेन्द्र यादव पक्षको समर्थन पाउने देखिन्छ। तर, यो संख्याले पनि भट्टको पद भने जोगिँदैन। जसपाका २ सांसदमध्ये मालामती राना थारू अध्यक्ष महन्थ ठाकुर पक्षकी मानिन्छिन् भने कृष्णबहादुर चौधरी यादव पक्षधर।

समर्थन फिर्ता लिएको एमालेका सभामुखसहित २५ सांसद छन्। केन्द्रमा महन्थ ठाकुरले सरकारलाई समर्थन गरेको घटनालाई आधार मान्ने हो भने मालामती राना थारूले एमालेलाई समर्थन गर्नसक्ने देखिन्छ। तर, त्यस्तो अवस्थामा एमालेलाई पनि थप दुई सांसदको समर्थन आवश्यक पर्ने देखिन्छ। एमाले सुदूरपश्चिम संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तारा लामा केन्द्रको निर्णयले प्रदेशमा प्रभाव पर्ने, तर ठ्याक्कै यही हुन्छ भन्न नसकिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “केन्द्रको निर्देशन आएपछि धारणा बनाउँछौं।”