१४६ सांसदले दर्ता गराएको रिटमा के छ? (रिटसहित)
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि परमादेश माग गर्दै सोमबार पाँच दलका १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका छन्।
नेपाली कांग्रेस सभापति देउवा, नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा (एमाले) वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राष्ट्रिय जनमोर्चा उपाध्यक्ष दुर्गा पौडेलसहित १४६ सांसदले रिट दर्ता गराएका हुन्। रिट दर्ता गर्न १३९ सांसद सर्वोच्च पुगेका थिए भने सात जना सांसदले वारेस पठाएका थिए।
विपक्षी पाँच दलका सांसद र अन्य गरेर २८ वटा रिट दर्ता भएका छन्। जसमा २४ वटा रिट प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्धका छन्। चार वटा रिटमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गरिएका छन्।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध दिएका २४ रिटमध्ये नौ वटा रिट संवैधानिक इजलासका लागि दर्ता गरिएका छन्। त्यस्तै, १५ वटा रिट साधारण इजलासका लागि रहेका छन्।
विपक्षी पाँच दलका १४६ सांसदले दर्ता गरेको रिटमा विशेष गरेर दुई वटा विषयमा परमादेश माग गरेका छन्। पहिलो, प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना गर्न माग गरिएको छ। दोस्रो, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षमा १४९ सांसदको हस्ताक्षरसहित राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरिएको उल्लेख गर्दै देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि परमादेश माग गरेका छन्।
योसँगै २२ पृष्ठ लामो रिटमा केही विषयमा तत्काल अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्। पहिलो, ८ जेठ राति मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न नगराउन आदेश माग गरेका छन्। मध्यावधि निर्वाचनका लागि तत्काल कुनै काम नगर्न नगराउन माग गरेका छन्।
त्यस्तै, संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न र संविधानको व्यवस्था अनुसार विश्वासको मत लिने प्रबन्ध मिलाउनका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
उनीहरूले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार १५ जेठमा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले तत्काल प्रतिनिधि सभा अधिवेशन बोलाउन माग गरेका छन् भने अध्यादेश मार्फत बजेट नल्याउन अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
यससँगै वर्तमान प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा कामचलाउ सरकार भएकाले दूरगामी महत्त्वका कामकारबाही वा नीतिगत निर्णय नगर्नु भनी पनि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।
रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, निर्वाचन आयोग र प्रतिनिधि सभाका सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ।