विद्युतीय बोलपत्र : बजेट कुम्ल्याउने ‘अर्को गफ’
विकास–निर्माणका काममा हुने सार्वजनिक खरीदलाई पारदर्शी बनाउन शुरू गरिएको विद्युतीय खरीद प्रणाली आन्तरिक समस्याले थलिएको छ।
रामु सापकोटा र अरुण कार्की
तस्वीर : अरुण कार्की
‘विकास निर्माणमा हुने खर्च सम्बन्धी आर्थिक गतिविधि पारदर्शी बनाउन विद्युतीय प्रणाली अपरिहार्य छ, आधुनिक नेपालको जग निर्माणमा यो नयाँ अभ्यासको थालनी हो’– सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) ले विद्युतीय खरीद प्रणाली ‘इलेक्ट्रोनिक गभर्मेन्ट प्रोक्योर्मेन्ट’ (ई–जीपी) पोर्टलको शुरूआत गरेको कार्यक्रममा २ वैशाख २०७३ मा आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भनाइ हो, यो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको पीपीएमओले खरीद प्रक्रियालाई पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन देशमा पहिलो पटक ‘पोर्टल’ मा आधारित खरीद प्रणाली शुरू गरेको थियो । तर, सबै सरकारी निकायले प्रयोग नगर्ने र प्राविधिक समस्या आइरहने गर्दा ई–जीपी प्रणाली निष्प्रभावी भइरहेको छ ।
सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ अनुसार एकल पोर्टलमा आधारित खरीद प्रणालीको निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी सहित २०६४ भदौमा पीपीएमओ स्थापना गरिएको थियो । पीपीएमओले ई–जीपी पोर्टल (www.bolpatra.gov.np/egp) बाट अनलाइन मार्फत विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्नेदेखि ठेकेदार छान्नेसम्मको काम गर्दै आएको छ ।
यो पोर्टल सञ्चालन गर्न विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र कार्यालयहरूलाई पहुँच दिइएको छ । खरीद प्रक्रियालाई छिटो–छरितो, मितव्ययी, विकास र प्रविधिमैत्री बनाई सरकारको पूँजीगत खर्च बढाउने र सुशासन कायम गर्ने ई–पीजी प्रणाली सञ्चालनको उद्देश्य भए पनि यसको प्रभावकारी उपयोग नगरिंदा लक्षित उपलब्धि हासिल हुनसकेको छैन ।
समस्याग्रस्त ई–जीपी
विद्युतीय बोलपत्र मार्फत सार्वजनिक खरीदलाई व्यवस्थित गराउन शुरू गरिएको ई–जीपी पोर्टल बनाउन एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) ले रु.२ अर्ब ५५ करोड लगानी गरेको थियो ।
नेपालको ईएससी प्राइभेट लिमिटेड र भारतीय आईटी कम्पनी पीडब्लुजी कोलकाताले संयुक्त रूपमा बनाएको यो पोर्टल सबै सरकारी निकायले प्रयोग गरिरहेको पीपीएमओको दाबी छ ।
तर, व्यवहारमा त्यस्तो देखिंदैन । यो विद्युतीय प्रणाली सबै सरकारी निकायले प्रयोगमा नल्याउँदा समस्या भइरहेको पीपीएमओका सूचनाप्रविधि निर्देशक मनिष भट्टराई नै बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ई–जीपी प्रणालीबारे सार्वजनिक तथा निजी संस्थालाई राम्ररी बुझउन नसकेका कारण सञ्चालन प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।”
कान्तिपुर सप्लायर्सले बिजनशे रजिस्ट्रेसन रिन्यूअलको प्रमाणपत्र अपलोड गरे पनि ई–जीपीमा नदेखिएको भन्दै सडक डिभिजन काठमाडौंले सार्वजनिक खरीद अनुगमनको कार्यालयलाई लेखेको पत्र ।
अर्कातिर, ई–जीपी पोर्टलमा प्राविधिक समस्या बारम्बार देखिने गरेको छ । विद्युतीय बोलपत्रका लागि यो पोर्टल सञ्चालन गर्ने क्रममा पटक–पटक समस्या भोगिरहेको निकाय हो– सडक विभाग । प्राविधिक समस्याका कारण बोलपत्रदाताले निर्धारित म्यादभित्र ई–जीपीमा कागजात अपलोड गर्न नपाउँदा विभागमा गुनासो आउने क्रम बढिरहेको छ ।
जस्तैः विभागले एक महीनाअघि विभिन्न सडकको निर्माण शुरू गर्नुअघि आवश्यक पर्ने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउन कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्नुपर्ने भयो ।
विभागले सो नियुक्तिका लागि विद्युतीय बोलपत्र आह्वान गर्दा १० बोलपत्रदाताले अनलाइन मार्फत कागजात अपलोड गरे । विभागले ई–जीपी मार्फत बोलपत्रदाताले पेश गर्नुपर्ने जोइन्ट भेन्चरको कागजात भने भेटेन ।
तर, बोलपत्रदाताले जोइन्ट भेन्चरको कागजपत्र पेश गरेको दाबी गरे । विभागले जाँचेर हेर्दा बोलपत्रदाताले कागजात पेश गरेको तर पोर्टलले नदेखाएको भेटियो ।
त्यस लगत्तै ई–जीपी प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्न विभागले पीपीएमओलाई गुहार्यो । तर, पीपीएमओले प्राविधिक समस्या सल्टाउन दुई साता लगायो ।
सडक विभागका अधिकारीहरू ई–जीपीको प्राविधिक समस्याका कारण समयमा बोलपत्रको प्रक्रिया अघि बढाउन नपाउँदा डीपीआर बनाउन कन्सल्ट्यान्ट नियुक्त गर्ने प्रक्रिया लम्बिएको र यसले सडक निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न कठिन पर्ने बताउँछन् । सडक विभागले निर्माण सम्बन्धी ९५ प्रतिशत काम विद्युतीय बोलपत्र मार्फत गर्दै आएको छ ।
ई–जीपीको सर्भर (सम्पूर्ण विद्युतीय सूचना र तथ्याङ्क भण्डारण गरिने ठाउँ) लोड हुन समय लाग्ने अर्को प्रमुख समस्या हो । सडक विभागका अधिकारीहरू ई–जीपीको सर्भर गतिलो नभएका कारण यस्तो समस्या निम्तिएको हुन सक्ने बताउँछन् ।
विभागले जस्तै ई–जीपी सर्भर चल्न समय लाग्ने समस्या अन्य सरकारी निकायहरूले समेत भोगिरहेका छन् ।
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्रेमसिंह ऐर ई–जीपीको प्राविधिक समस्याले ठेकेदारले तोकिएको समयसीमाभित्र कागजात अपलोड गर्न नपाएको बताउँछन् ।
यस्तै, ब्याङ्कहरूले बोलपत्रदाताको निवेदन समयमा रुजु नगर्ने अर्को समस्या पनि छ । अनलाइन मार्फत बोलपत्रदाताको निवेदन रुजु गर्न ब्याङ्कहरूले १० देखि १५ दिनसम्मको समय लगाउने गरेका छन् ।
सडक विभागका अनुसार ब्याङ्कले कागजपत्र समयमा रुजु नगर्दा बोलपत्र मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया धेरै पटक रोकिएको छ । बोलपत्र मूल्यांकनको चरणमा ब्याङ्कले बोलपत्रदाताको आर्थिक क्षमता जाँच्न अनलाइन मार्फत कागजात रुजु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदन–२०७५ ले पीपीएमओले स्वचालित कार्य सञ्चालनमा अनधिकृत फाइल, तथ्याङ्क वा गल्तीहरूको विश्लेषण गरी त्यस्ता तथ्याङ्क हटाउन तथा रोक्न नियमित अनुगमन गरी ई–जीपी सफ्टवेयरका विशेष जोखिमहरू मूल्याङ्कन नगरेको औंल्याएको छ ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘बोलपत्रदाताहरूले कार्यको मूल्य परिमाणको पत्र विवरण नभरी छुट्टै ढाँचामा एक्सेल सिट (कम्प्युटरमा राखिने सूचीहरूको तालिका) तयार गरी पेश गरेको बोलपत्र प्रस्तावलाई ई–जीपी प्रणालीले स्वीकार गरेकाले खरीद प्रणालीको निर्धारित प्रक्रिया अवलम्बन नहुने तथा प्रणाली नियन्त्रण कमजोर देखिएको छ ।’
ई–जीपी पोर्टलमा बोलपत्रको योजना बनाउनेदेखि व्यवस्थापनसम्मको काम गर्ने सुविधा राखिएको छ । यस अन्तर्गत बोलपत्रको योजना बनाउने, बोलपत्र आह्वान गर्ने, प्रस्ताव पेश गर्ने, मूल्यांकन गर्ने, ठेकेदार छनोट गर्ने र ठेकेदारका कामको मूल्यांकन गर्ने विषय पर्छन् ।
तर, अहिले ई–जीपी प्रणाली बोलपत्र आह्वान गर्ने कामको लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ ।
विद्युतीय खरीद प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०७४ ले रु.६० लाखभन्दा बढीको सबै खरीदमा विद्युतीय प्रणाली अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, ई–जीपी पोर्टल सञ्चालनमा आएको तीन वर्ष पुगिसक्दा सरकारी निकायहरूले विकास निर्माणका काममा गर्ने खर्चको सम्पूर्ण विवरण राखिएको छैन ।
सार्वजनिक निकायका कर्मचारीले विद्युतीय प्रक्रिया मार्फत आउने प्रस्तावलाई अनिवार्य रूपमा अनलाइन मार्फत स्वीकृत गर्नुपर्ने भए पनि प्रिन्ट गरेर अपलोड गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । सडक विभाग, स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतको आपूर्ति व्यवस्थापन शाखा लगायतका निकायले बोलपत्रदाताले पठाएका प्रस्तावलाई प्रिन्ट गरी हस्ताक्षर गरेर अपलोड गर्छन् ।
ई–जीपी लागू गरेपछि पीपीएमओले सार्वजनिक खरीदका सूचना र तथ्यांक आम सर्वसाधारणले सहजै हेर्न सक्ने गरी राख्न खुला तथ्यांकको अवधारणाले सन् २०१८ जनवरीमा पीपीआईपी पोर्टल (www.ppip.gov.np) को बेटा भर्सन (परीक्षण) सञ्चालनमा ल्यायो। पीपीएमओद्वारा सञ्चालित र व्यवस्थित प्रणालीहरूका तथ्यांक समेटिएको उक्त पोर्टल हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन ।
पीपीआईपीमा राखिएका सूचना र तथ्यांकहरू पूर्ण पनि छैनन् । पीपीएमओका एक पूर्व सचिव कर्मचारीको अवरोधकै कारण पीपीआईपी पोर्टलमा तथ्यांकहरू दुरुस्त राख्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कर्मचारी र ठेकेदारको दबाबका कारण पोर्टललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको हो ।”
नसुध्रिएको ठेक्का प्रणाली
सार्वजनिक खरीदका क्रममा हुने मिलेमतो र अयोग्य बोलपत्रदातालाई ठेक्का दिने प्रवृत्ति हटाउन ई–जीपी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, अयोग्य र क्षमता नै नभएका ठेकेदारलाई ठेक्का लगाउने विकृति हट्न सकेको छैन ।
जस्तैः सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकाले चालु आवका लागि नदीजन्य प्राकृतिक स्रोत संकलन र निकासी गर्न भन्दै तीनपिप्ले निर्माण सेवालाई रु.३२ करोड ७५ लाखमा ठेक्का दियो । तर तीनपिप्लेका सञ्चालकमध्येका एक किताबसिंह तामाङले आफूसँग नदीजन्य स्रोत निकाल्न उपकरण नै नभएकाले क्रसर व्यवसायीलाई जिम्मा दिएर काम गरिरहेको बताउँछन् ।
ई–जीपी मार्फत ठेक्काको मूल्यांकन गर्ने काम नै हुनसकेको छैन । ठेक्काको मूल्यांकन अन्तर्गत ठेकेदारसँग सरकारी निकायले गरेको आर्थिक कारोबारको विवरण र ठेकेदारले गल्ती गरेमा सरकारी निकायले के सजाय दिने जस्ता विषय पर्छन् । जानकारहरू ई–जीपी मार्फत ठेक्का मूल्यांकनको काम हुन नसक्नुमा कर्मचारीकै बदनियत कारक रहेको टिप्पणी गर्छन् ।
पीपीएमओका सूचनाप्रविधि निर्देशक भट्टराई नै स्वीकार्छन्, “सरकारले सुशासनको उद्देश्यले ई–जीपी प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइसक्दा पनि ठेक्का प्रक्रियामा हुने मिलेमतो हट्न सकेको छैन ।”
कर्मचारीहरू भने सरकारले पीपीएमओलाई महत्व नदिएकै कारण विद्युतीय खरीदको काम प्रभावकारी हुन नसकेको बताउँछन् । पछिल्लो तीन वर्षमा पीपीएमओमा ६ जना सचिव फेरिइसकेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै उनीहरू सरकारले प्राथमिकतामा नराखेकै कारण अनुगमन कार्यालयमा कर्मचारी नटिक्ने गरेको उल्लेख गर्छन् ।
पीपीआईपीमा राखिएका सूचना र तथ्यांकहरू पूर्ण पनि छैनन् । पीपीएमओका एक पूर्व सचिव कर्मचारीको अवरोधकै कारण पीपीआईपी पोर्टलमा तथ्यांकहरू दुरुस्त राख्न नसकेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “कर्मचारी र ठेकेदारको दबाबका कारण पोर्टललाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न नसकिएको हो ।”
पीपीएमओको आव २०७४/७५ को प्रतिवेदन मार्फत तत्कालीन सचिव मधुप्रसाद रेग्मीले सार्वजनिक निकायहरूमा निर्णय क्षमता र नैतिकता कमजोर हुँदै गएकाले योजनाबद्ध र रणनीतिमा आधारित खरीद पद्धति स्थापना हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन् ।
प्रतिवेदनमा खरीद महाशाखा, शाखा वा इकाइको अवधारणा प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको, प्रतिस्पर्धालाई सीमित पार्ने गरी स्लाइसिङ वा प्याकेजिङ गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाएको, बोलपत्रमा हुने मिलेमतो न्यूनीकरणमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल नभएको, खरीद कार्यमा संलग्न कर्मचारीहरूमध्ये ठूलो हिस्सालाई सार्वजनिक खरीद व्यवस्थापनबारे जानकारी समेत नभएको जस्ता समस्या औंल्याइएको थियो ।
पीपीएमओले प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘सरकारले चालु आवमा राखेको ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सार्वजनिक खरीद प्रक्रियालाई बढी व्यवस्थित, वैज्ञानिक, पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी नबनाई हुँदैन ।’
अर्बौं खर्च प्रभावविहीन
ई–जीपी प्रणाली बनाउन एडीबीले रु.२ अर्ब ५५ करोड आर्थिक सहयोग गरेको थियो भने विश्व ब्याङ्कले यो पोर्टल सञ्चालनका लागि प्राविधिक तालिम दिन हालसम्म रु.४ करोड लगानी गरेको छ । विश्व ब्याङ्कले पीपीएमओ मार्फत कर्मचारीलाई तालिम दिन उपलब्ध गराएको रकममध्ये चालु आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा रु.१० लाख खर्च भइसकेको छ ।
पीपीएमओ आफैंले पनि सरकारी बजेटबाट अनलाइन खरीद प्रणाली सञ्चालन गर्न प्रत्येक वर्ष कर्मचारीलाई तालिम दिंदै आएको छ । सरकारले आव २०७४/७५ मा रु.१८ करोड ३८ लाख ५३ हजार विनियोजन गरेकोमा पीपीएमओले तालिम लगायत अन्य शीर्षकमा गरी रु.७ करोड १ लाख ७१ हजार खर्च गरेको थियो (हे.इन्फो) ।
उक्त आवमा पीपीएमओले केन्द्र र जिल्लामा गरी आधारभूत १० वटा र ई–जीपीका ३२ वटा तालिम कार्यक्रम चलायो । कार्यालयले सरकारी निकायका कर्मचारी, बोलपत्रदाता, ब्याङ्कका गरी १६०० कर्मचारीलाई तालिम दिइसकेको छ ।
तर, तालिम दिएका अधिकांश कर्मचारी सरुवा भएर अर्को निकायमा जाने भएकाले यसमा भएको लगानीको उपयोगितामाथि प्रश्न उठेको छ । पीपीएमओका पूर्व सचिव नरेश भट्टराई भन्छन्, “ई–जीपीको तालिम लिने र सरुवा भएर अन्यत्र जाने प्रवृत्तिका कारण तालिममा भएको लगानी खेर भइरहेको छ ।”
यस्तै, अमेरिकी संस्था ओपन कन्ट्राक्टिङ पार्टनरसिप (ओसीपी) ले ई–जीपीमा राखिएका सूचना र तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्ने गरी पीपीआईपी नामक पोर्टल बनाउन पीपीएमओलाई रु.५ करोड दियो ।
२०१८ जनवरीमै बेटा भर्सन तयार भएको पीपीआईपी पोर्टल हालसम्म औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नगरिंदा यसमा राखिएका सूचना र तथ्याङ्क उपयोगमा आउन सकेका छैनन् ।
धनगढीको नमूना परियोजना
आवश्यक तयारी सहित प्राथमिकतासाथ काम हुने हो भने विद्युतीय बोलपत्र प्रभावकारी हुन्छ भन्ने उदाहरण हो, धनगढी उपमहानगरपालिका ।
धनगढी उपमनपाले जननिर्वाचित प्रतिनिधि र पदाधिकारीहरूलाई पूर्वाधार विकास योजनाको अनुगमनमा सहयोगी हुने गरी वेब पोर्टल मार्फत पूर्वाधार व्यवस्थापन प्रणाली शुरू गरेको छ । २०१८ मार्चदेखि शुरू गरिएको पोर्टल https://ims.susasan.org/dhangadhi मा वडा स्तरसम्मका योजनाहरूको तथ्यांक राखिएको छ ।
पोर्टलमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ६६८ र २०७५/७६ को चैत मसान्तसम्म ५५७ गरी एक हजार २२५ वटा परियोजनाको विवरण राखिएको छ । उपमहानगरले आफ्नै आर्थिक स्रोत र ओपन कन्ट्राक्टिङ पार्टनरसिपको सहयोगमा बनाएको यो पोर्टल विद्युतीय बोलपत्र अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गर्ने मुलुककै नमूना परियोजना हो ।
सुशासनमा सहयोग पुर्याउने यस्ता नमूना परियोजना अन्य मुलुकमा समेत लागू भइरहेको छ । सन् १९९६ मा अर्जेन्टिना, कोस्टारिका, इक्वेडर, होण्डुरस र पाराग्वेले ई–जीपी प्रणाली शुरू गरेपछि अहिले २२ वटा ल्याटिन तथा क्यारेबियन मुलुकले यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएका छन् ।
तीमध्ये १० मुलुकले ओपन कन्ट्राक्टिङ पार्टनरसिपको सहयोगमा ई–जीपीमा राखिने सूचना र तथ्याकलाई अर्को पोर्टल बनाएर सार्वजनिक गरेका छन् । पूर्वाधार योजनाको खरीद प्रक्रियाको तथ्याड्क सर्वसाधारणका लागि खुला गरिएपछि सार्वजनिक खरीद तथा ठेक्काको सम्झौता सम्बन्धी निर्णयमा समुदायको सहभागिता बढेको थियो ।
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)