प्रतिनिधि सभा: सधैं दलीय द्वन्द्वको मारमा
दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण २०४६ सालपछि निर्वाचित कुनै पनि संसद्ले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आइरहेका छन्। विपक्षी दलहरूले संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनको विरोध गरेका छन्।
राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ (५) अनुरूप नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि आह्वान गरेको समयभित्र पेश भएका दाबीमा आधार नपुग्ने भन्दै सूचना जारी गरे लगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार (७ जेठ) मध्यरातमा प्रतिनिधि सभा विघटनका लागि राष्ट्रपति समक्ष सिफारिश गरेका थिए।
विडम्बना नै भन्नुपर्छ, नेपालमा आमनिर्वाचनबाट बनेको संसद्ले अहिलेसम्म पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएको छैन। त्यसमा पनि दलभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण २०४६ सालपछि निर्वाचित कुनै पनि संसद्ले पूरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्।
जनताले बहुमत दिएर राजनीतिक दललाई पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालनको जनादेश दिए पनि नेताहरू सत्ता संघर्षको विवादमा अल्झिएर निर्वाचित संस्था विघटन गर्दा जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने खतरा देखिन्छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पहिलो पटक ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटन घाेषणाको कारण पनि दलभित्रकै झगडा थियो। तत्कालीन नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र वरिष्ठ नेता माधव नेपालसँगको विवाद बढेपछि ओलीले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव आउन लागेको भन्दै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
उक्त विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको थियो। यस पटकको विघटन पनि एमालेभित्रको आन्तरिक झगडासँग जोडिन्छ। २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपाको एकता बदर गरेर एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताए पनि एमालेभित्र उत्पन्न विवाद समाधानतर्फ गएन। विवाद मिलाउन भएका प्रयासले पनि मूर्त रूप लिएनन्।
संघीय संसद् भवन।
प्रतिनिधि सभामा १२१ सीट भएको एमालेले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग मिलेर सरकार बनाउने सम्भावना थियो। तर, माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले विपक्षमा उभिएर आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्ने निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओली प्रतिनिधि सभा विघटनको बाटोतर्फ लागे। दोस्रो पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर उनले २७ कात्तिक र ३ मंसीरमा प्रतिनिधि सभाका लागि निर्वाचन मिति घोषणा गरेका छन्।
जनताले बहुमत दिएर राजनीतिक दललाई पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालनको जनादेश दिए पनि नेताहरू सत्ता संघर्षको विवादमा अल्झिएर निर्वाचित संस्था विघटन गर्दा जनतामा संसदीय व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा पैदा हुने खतरा देखिन्छ।
कांग्रेसभित्रको आन्तरिक लडाइँका कारण दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन भयो। २०४६ सालयता दुई पटक प्रष्ट बहुमत पाए पनि कांग्रेसले पाँच वर्षसम्म सरकार सञ्चालन गर्न सकेन। माओवादीविरुद्ध लगाइएको संकटकाललाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयबाट कांग्रेसमा शुरू भएको विवादका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ८ जेठ २०५९ मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिन दुई वर्ष बाँकी रहँदै प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका थिए।
त्यसअघि २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा पनि कांग्रेसले बहुमत प्राप्त गरेको थियाे। तर, प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको आन्तरिक झगडाका कारण संसद्बाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम अस्वीकृत भएपछि साढे तीन वर्षमै २६ असार २०५१ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरे।
“प्रणाली माने पनि प्रणाली अन्तर्गत जान नसक्दा पार्टीको गुटबन्दीको शिकार प्रतिनिधि सभा हुने गरेको छ, जुन हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो” - चन्द्र भण्डारी, नेता, नेपाली कांग्रेस
कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र अहिलेको ओली सरकारको समानता के छ भने त्यतिवेला आफ्नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम असफल गराउन प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसकै ३६ सांसद अनुपस्थित भएका थिए। यस पटक ओलीले संसद्बाट विश्वासको मत लिँदा एमालेकै २८ सांसद अनुपस्थित भए।
एमालेकै माधव नेपाल समूहका २६ सांसदले प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि साथ नदिएको भए देउवा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्थे। जसपाको महन्थ ठाकुर पक्षका २० सांसदको साथ पाएका ओलीले आफ्नो पार्टीलाई एक ठाउँमा राख्न सक्दा मात्रै पनि बहुमतका लागि पर्याप्त हुन्थ्यो। त्यस्तो अवस्थामा संसद् विघटनको अवस्था नआउन पनि सक्थ्यो।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य चन्द्र भण्डारी नेताहरूले आफूलाई लोकतान्त्रिक भने पनि शक्ति स्वार्थमा लोकतान्त्रिक व्यवहार नदेखाएका कारण संसद् विघटनको खेल चलिरहेको बताउँछन्।
“प्रणाली माने पनि प्रणाली अन्तर्गत जान नसक्दा पार्टीको गुटबन्दीको शिकार प्रतिनिधि सभा हुने गरेको छ, जुन हाम्रो लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो,” उनी भन्छन्।
एमाले स्थायी समितिका सदस्य सत्यनारायण मण्डलको मत पनि उस्तै छ। राजनीति र व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीति गर्नेहरूको सोच पनि उही रहेकाले पार्टीभित्रको आपसी मतभेदको मार प्रतिनिधि सभामा पर्ने गरेको बताउँदै उनी भन्छन्, “झगडा सिद्धान्तभन्दा पनि पदका लागि भए, त्यसको असर भने पार्टी र देशमै पर्ने देखियो।”
नेकपा (माले) महासचिव सीपी मैनाली बारम्बार संसद् विघटन भइराख्नुमा सत्ता पक्षले सत्ताको दुरुपयोग मार्फत आफ्नो पक्षलाई बलियो बनाउने खेल र यही हुने डरले विरोधीहरूले विभिन्न बहानामा आफ्नै सरकारविरुद्धको षड्यन्त्रलाई कारण ठान्छन्। “सिद्धान्त र नीतिको राजनीतिबाट च्युत भएपछि हुने यही नै हो। जस्तै अहिले भएको छ,” उनी भन्छन्।
-1732353496.jpg)
