अराजनीतिक, असंवैधानिक, अनैतिक !
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीको शुक्रबार मध्यरातको संसद् विघटन मार्फत मध्यावधि घोषणा आधुनिक नेपालको 'कोत पर्व' हो।
शेखर खरेल
एक साताअघि मात्र संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार अल्पमतको प्रधानमन्त्री बनेका केपी शर्मा ओलीले गत ६ जेठमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन नसक्ने भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष उनकै शब्दमा 'ह्यान्ड्स अप' (हात उठाए) गरे। तर, २७ वैशाखको प्रतिनिधि सभाको विशेष अधिवेशनमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेका प्रम ओलीले दोस्रो पटक संसद्मा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था नदेख्दा समेत राजीनामा दिन जरूरी ठानेनन्। बरु धारा ७६ (५) अनुसार नयाँ सरकारका लागि 'मार्गप्रशस्त' गरिदिन राष्ट्रपति समक्ष आग्रह गरे।
ओलीले जस्तो व्यहोराको आग्रहपत्र शीतलनिवासमा दाखिला गरे, राष्ट्रपतिले त्यसको 'कमा' समेत नचलाई नयाँ सरकारको दाबीका लागि 'मार्गप्रशस्त' गरिदिइन्।
राष्ट्रपति भण्डारीको आह्वानबाट संवैधानिक कानूनका व्याख्याता मात्र नभएर आममानिस विस्मयमा परे। किनकि, विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने कुनै आधार नदेखेका ओलीले सीधै राजीनामा नगरेर संविधानमा कतै नलेखिएको 'मार्गप्रशस्त'को बाटो अपनाएका थिए। नयाँ सरकारको दाबाका लागि रातको प्रहर समेत जोडेर केवल २१ घण्टाको समय दिइएबाट बालुवाटार-शीतलनिवासमा पक्कै पनि कपटको खिचडी पाकिरहेको हुनुपर्ने आकलनमा राजनीतिकर्मी, कानूनका ज्ञाता र सामान्य नागरिक पुगे। एउटा प्रधानमन्त्री बहाल छँदाछँदै अर्को प्रधानमन्त्री नियुक्तिका निम्ति राष्ट्रपतिको आह्वान अनौठो मात्र नभएर अनैतिक, अराजनीतिक र असंवैधानिक थियो।
ओलीले राजीनामा दिएका भए संसद्का विपक्षी दलहरूले बहुमत दाबी गर्न नसकेको अवस्थामा निर्वाचनमै जानुपरे पनि त्यो प्रयोजनको सरकारको नेतृत्व उनले नै गर्ने भन्ने कुराको निश्चिन्तता हुँदैनथ्यो। त्यसैले संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन असम्भव देखेका ओली एउटा कुटिल डिजाइनमा लागे। यस पटक उनले आफ्ना खड्गलाई दुवैतिर धार लगाए।
विश्वासको मत प्राप्त गर्ने कुनै सम्भावना नदेखेका प्रमले किन राजीनामा गरेनन् भन्ने प्रश्न सबैतिरबाट आइरहँदा प्रम ओली र उनका किचेन क्याबिनेटले 'मार्गप्रशस्त' नै राजीनामा हो भन्ने मूढे तर्कले प्रतिवाद गरिरहे।
प्रम ओलीले किन राजीनामा गरेनन् भन्ने रहस्य शुक्रबारको मध्यरात उद्घाटित भयो, जुन बेला उनको संसद् विघटन र मध्यावधिको सिफारिशलाई राष्ट्रपतिले तत्कालै अनुमोदन गरिदिइन्।
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवास ।
ओलीले राजीनामा नदिनुका मुख्य राज संसद् विघटनको ब्रह्मास्त्र थियो। संसद्मा ३० दिनभित्र विश्वासको मत पाउन असम्भव देखेका उनी एउटा कुटिल डिजाइनमा लागे। यस पटक उनले आफ्ना खड्गलाई दुवैतिर धार लगाए।
एकातिर, उनी जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) का महन्थ ठाकुर-राजेन्द्र महतो खेमालाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन नागरिकता अध्यादेश जारी गर्ने र संविधान संशोधन कार्यदल गठनतिर लागे। आफ्नै दलभित्रका असन्तुष्ट माधवकुमार नेपाल-झलनाथ खनाल खेमालाई उनीहरूको २ जेठ २०७५ पूर्वको मागका लागि कार्यदल मार्फत भुलभुलैयामा अल्झाइरहेका ओली नेपाल-खनाल पक्ष विद्रोहकै हदसम्म जान नसक्ने आकलनमा थिए। अर्कोतिर, कथं विपक्षीहरूले सुविधाजनक संख्या पुर्याइहाले त्यसलाई मध्यावधिको अस्त्रबाट निस्तेजको रणनीति उनले लिए।
अत: बालुवाटार र शीतलनिवासमा मिलेसम्म जसपाको समर्थनको बहुमतको सरकार नभए संसद् विघटन मार्फत मध्यावधिको स्क्रिप्ट तयार पारियो र अल्पमतका प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा बेगर नै संविधानको धारा ७६ (५) को कलाविहीन नाटक मञ्चनका लागि रङ्गमञ्चमा उतारियो।
राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवै पक्षको दाबीमा केही सांसद दोहोरिनुलाई मागदाबी बदरभागी ठहर्याएकी थिइन्। संविधानको धारा ७६(५) मा दल कतै उल्लेख नभई सांसद मात्र भनिएको परिप्रेक्ष्यमा उनले ती सन्दिग्ध सांसदहरूलाई सशरीर शीतलनिवास बोलाएर रुजु गर्नसक्ने थिइन्। तर, 'स्क्रिप्ट' पहिल्यै तयार भइसकेकाले उनले विधिलाई पछयाउनु जरूरी ठानिनन्।
सामूहिक राजीनामा मार्फत ओलीलाई धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न अन्तिम घडीमा धरमराएका माधवकुमार नेपाल यस पटक भने फरक निर्णयमा पुगे। पहिले जस्तो कुनै हल्लाखल्ला नगरी उनी नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र यादव-बाबुराम भट्टराई खेमाको मोर्चामा सम्मिलित हुँदै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई धारा ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्री प्रस्ताव गरे।
जसै देउवा प्रतिनिधि सभाका १४९ सांसदको सुविधाजनक बहुमतबाट प्रमका लागि प्रस्तावित भए, अब यहीँबाट खेलमाथि झेल शुरू भयो। प्रम ओली लिगलिगकोटको दौड भने जसरी विपक्षी मोर्चाले दाबी पेश गर्नुभन्दा १० मिनेट पहिल्यै १५३ सांसदको समर्थन आफूसँग रहेको दाबी गर्दै शीतलनिवास पुगे। ओलीइतर गठबन्धनले सुविधाजनक समर्थन जुटाएको तथ्यले राष्ट्रपति भण्डारी झस्किइन्। र, 'स्क्रिप्ट' अनुसार नै दुवैतर्फको दाबी नपुगेको ठहर गर्दै विपक्षी गठबन्धनलाई लोप्पा खुवाउँदै ओलीका निम्ति मध्यावधिका लागि 'मार्गप्रशस्त' गरिदिइन्।
राष्ट्रपतिले ओली र देउवा दुवै पक्षको दाबीमा केही सांसद दोहोरिनुलाई मागदाबी बदरभागी ठहर्याएकी थिइन्। संविधानको धारा ७६(५) मा दल कतै उल्लेख नभई सांसद मात्र भनिएको परिप्रेक्ष्यमा उनले ती सन्दिग्ध सांसदहरूलाई सशरीर शीतलनिवास बोलाएर रुजु गर्नसक्ने थिइन्। तर, 'स्क्रिप्ट' पहिल्यै तयार भइसकेकाले उनले विधिलाई पछयाउनु जरूरी ठानिनन्।
'कन्ज्वाइन्ड ट्विन्स'
विज्ञानको दुर्घटना स्वरूप कहिलेकाहीँ दुई शरीर नछुट्टिएका शिशुहरू जन्मिन्छन्, जसलाई 'कन्ज्वाइन्ड ट्विन्स' भनिन्छ। यी शिशुहरूको मुटु र मस्तिष्क अलग-अलग भए पनि अस्तित्व भने आपसमा जोडिएको हुन्छ। चिकित्सकहरू यस्ता शिशुहरूलाई शल्यक्रियाबाट छुट्याउँदै उनीहरूलाई स्वतन्त्र अस्तित्व दिने प्रयास गर्छन्।
व्यक्ति होस् वा राज्यका अवयवहरू, कुनै पनि कुरा 'कन्ज्वाइन्ड' रहँदासम्म स्वतन्त्र अस्तित्वमा रहन सक्दैनन्। जैविक मात्र नभएर कानून र विधिका हिसाबले पनि कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थालाई 'कन्ज्वाइन्ड' छाडिनु हुँदैन। शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त यहीँनेर लागू हुन्छ। एउटा संस्थालाई उसको मर्यादाको सीमाभित्र बाँधिराख्न राज्यमा शक्तिलाई पृथकीकृत गरिन्छ। यसो गरिँदा एक-अर्कामाथि 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' को अवस्था कायम हुनसक्छ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यस्तै एक पात्र देखिएकी छन्, जो विधि मिच्ने कार्यकारी प्रमुखमाथि 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्नुभन्दा प्रमकै असंवैधानिक कृत्यको मतियार बन्दै आएकी छन्। प्रधानमन्त्रीको 'रबर स्ट्याम्प' बन्दै आएका कारण नेपालको राष्ट्रपतीय संस्थाको तेजोवध त भएकै छ, उनको निजत्व समेत निर्माण हुनसकेको छैन।
नेपालीहरूले राजाको अनुहार मन नपरेर राजसंस्था फालेका होइनन्। जब राजा आफ्ना सीमा नाघेर निरंकुश बन्न खोजे उनलाई जनताले दण्डित गरिदिए। अत: गणतान्त्रिक नेपालमा राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीलाई निरंकुश छाडिनुपर्छ भन्ने त कल्पना बाहिरको कुरा हो। संविधानले 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' को व्यवस्था गर्दै कुनै एक संस्थालाई निरंकुश हुनसक्ने स्पेस दिएको छैन।
तर, कहिलेकाहीँ कुनै दुई संस्था आफ्ना सीमा र मर्यादा नाघ्दै संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई मिचिदिन्छन्। अधिनायकवादी बन्न खोज्नेहरू सबैभन्दा पहिले संविधानमाथि नै प्रहार गर्छन्। उनीहरू जनताका निर्वाचित संस्थामाथि धावा बोल्छन्। संविधान र सार्वभौम संसद् नरहँदा उनीहरू जवाफदेहीको 'बोझ' बाट मुक्त हुन्छन्। विधि नै लत्याउनेहरूलाई मर्यादा र नैतिकताको ख्याल रहने त कुरै रहेन।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी यस्तै एक पात्र देखिएकी छन्, जो विधि मिच्ने कार्यकारी प्रमुखमाथि 'चेक एन्ड ब्यालेन्स' गर्नुभन्दा प्रमकै असंवैधानिक कृत्यको मतियार बन्दै आएकी छन्। प्रधानमन्त्रीको 'रबर स्ट्याम्प' बन्दै आएका कारण नेपालको राष्ट्रपतीय संस्थाको तेजोवध त भएकै छ, उनको निजत्व समेत निर्माण हुनसकेको छैन। प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको गैरसंवैधानिक र अराजनीतिक कृत्य देख्दा यी दुई संस्था अहिले 'कन्ज्वाइन्ड ट्विन्स' जस्ता देखिन्छन्।
सर्वसत्तावादको दु:स्वप्न
राष्ट्रपति भण्डारी र प्रम ओलीको शुक्रबार मध्यरातको संसद् विघटन मार्फत मध्यावधि घोषणा आधुनिक नेपालको 'कोत पर्व' हो। एउटा अल्पमतको 'ह्यान्ड्स अप' गरिसकेको प्रधानमन्त्रीबाट गरिएको संसद् विघटनको कृत्य अनैतिक र अराजनीतिक त छँदै छ, कानूनी र संवैधानिक दृष्टिले समेत बदरभागी छ।
आफ्ना असंगत कृत्यका कारण भण्डारी-ओली एक्लिइसकेका छन्। आफ्नो अनुहार ऐना हेरेर आफैंसँग जवाफदेही खोज्ने संविधानविद्, बुद्धिजीवी, व्यावसायिक व्यक्ति यी दुईमाथि औंला ठड्याइरहेका छन्। सत्ताबाट लाभ लिएका र अवसरवादी केही व्यक्ति तथा बिचौलियाले मात्र ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन्।
देश कोभिड-१९ को महाव्याधिले आक्रान्त भई दैनिक सयौं नेपालीले अक्सिजन र उपचार नपाई प्राण त्याग्नुपरेको परिप्रेक्ष्यमा संसद्मा सरकार बन्ने सम्भावना हुँदाहुँदै मध्यावधितिर मुलुकलाई धकेल्नु राजनीतिक अपराध हो। आज अक्सिजनको सिलिन्डर जुटाउन दाता गुहार्नुपरेको अवस्थामा अर्बौं रुपैयाँ निर्वाचनमा खर्चिनु भनेको हजारौं नेपालीलाई मृत्युको मुखमा र करोडौंलाई भोकमा धकेल्नु हो।
आफ्ना असंगत कृत्यका कारण भण्डारी-ओली एक्लिइसकेका छन्। आफ्नो अनुहार ऐना हेरेर आफैंसँग जवाफदेही खोज्ने संविधानविद्, बुद्धिजीवी, व्यावसायिक व्यक्ति यी दुईमाथि औंला ठड्याइरहेका छन्। सत्ताबाट लाभ लिएका र अवसरवादी केही व्यक्ति तथा बिचौलियाले मात्र ओलीलाई साथ दिँदै आएका छन्। भण्डारी-ओली स्वेच्छाचारितामाथि विधिको दण्डा चलाइनुपर्छ।
संसद् विघटनको असंवैधानिक कृत्यमाथि पक्कै मुद्दा चल्नेछ। संसद्बाट पहिले नै अस्वीकृत र दोस्रो पटक विश्वासको मत प्राप्त गर्ने ह्याउ नभएको अल्पमतको प्रमको संसद् विघटन पहिलो नजरमै बदरभागी छ। २०५१ सालमा अल्पमतका प्रम मनमोहन अधिकारीको संसद् विघटनको सिफारिशलाई सर्वोच्च अदालतबाट असंवैधानिक ठहर गरिएको नजीरले पनि ओलीको सर्वसत्तावादको दु:स्वप्न चाँडै चकनाचुर हुनेमा कुनै शंका छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
