मसूद छुटाउन यसरी गरिएको थियो भारतीय विमान अपहरण
१–१५ माघ २०५६ | 15-29 Jan 2000
विमान अपहरण हुनसक्ने पूर्व सूचनाहरू प्राप्त हुँदाहुँदै पनि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएका कारण सहस्राब्दीको पूर्वसन्ध्यामा नेपाल हवाई त्रासदीको शिकार हुनपुग्यो । काश्मिर विवादलाई लिएर भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वको असर नेपालमा सीधै पर्न थालेको प्रस्ट भइसकेकाले अब विमानस्थलको मात्र होइन मुलुककै सुरक्षा–संरचना र सम्बन्धित व्यवस्थाहरूको पुनरावलोकन जरुरी भएको छ।
- सुधीर शर्मा
• “केही समययता देशमा मुस्लिम कट्टरपन्थी नेता ओसामा विन लादेनका समर्थकहरू र काश्मिरी समूह ‘लश्कर–ए–तोइवा’ को गतिविधि बढ्दै गएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था नाजुक रहेकाले उनीहरूबाट विमान अपहरण पनि हुनसक्ने सङ्केतहरू पाइएका छन् ।”
गएको ९ पुसमा काठमाडौँबाट नयाँ दिल्लीतर्फ उडेको इण्डियन एयरलाइन्सको एयरवस अपहरण हुनुभन्दा दुई दिन अघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमा पठाएको एउटा गोप्य रिपोर्टको अंश हो यो ।
अफगानी र पाकिस्तानी मूलका केही व्यक्तिहरू जाली पासपोर्टबाट आवतजावत गर्न थालेको उल्लेख गर्दै नेपाल प्रहरीले पठाएको सो संक्षिप्त तर अति महत्वपूर्ण नोटमा अगाडि भनिएको छ,“मुस्लिम कट्टरपन्थीहरूले नेपालस्थित भारतीय वा अमेरिकी ‘सफ्ट टार्गेट’ हरूमाथि एक्सन गर्नसक्ने छन् ।”
राष्ट्रिय अनुसन्धान (गुप्तचर) विभागले अपहरणको घटना हुनुभन्दा तीन महिनाअघि गृहमन्त्री र गृहसचिव समक्ष छुट्टाछुट्टै रिपोर्ट पेश गरेको थियो । त्यो लामो रिपोर्टको आशय थियोः नेपालमा विमान अपहरण वा विमानस्थलमा वम बिस्फोट जस्ता घटना हुनसक्ने सम्भावना देखिएको छ; त्यसैले त्रिभुवन विमानस्थलमा कडा सतर्कता अपनाउनु पर्छ ।
त्यसैताका काठमाडौँस्थित अमेरिकी राजदूतावासले अफगानिस्तानमा बसेका इस्लामिक कट्टरपन्थी ओसामा विन लादेनको गतिविधिको प्रभाव नेपालमा पनि पर्नसक्ने भएकोले सरकारलाई सतर्क रहन सुझाव दिएको थियो ।
त्यसबेला आफूले विमान अपहरणको सम्भावनाबारे लिखित जानकारी पाएको बताउँदै पर्यटन सहायकमन्त्री नारायणसिंह पुनले भन्नुभएको छ, “मैले साढे तीन महिनाजति अगाडि सम्भावित दुर्घटनाका बारेमा सूचना पाएको थिएँ । यस क्षेत्रमै वा विश्वको अन्य कुनै स्थानमा त्यस्तो आतङ्ककारी घटना हुनसक्ने सम्भावना छ, सचेत रहनू भनेर एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको राजदूतावासबाट मलाई सूचना प्राप्त भएको थियो ।”
अब प्रश्न उठ्छ; अग्रिम रूपमै यस्ता महत्वपूर्ण सूचनाहरू पाउँदा पनि सरकार के हेरेर बसिरह्यो ? देशको शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएर बसेका गृहमन्त्रालयका मन्त्री र हाकिमहरूले किन हेलचेक्र्याइँ गरे ? अत्याधुनिक र अद्वितीय सुरक्षा व्यवस्था भएका विमानस्थलमा पनि मानवीय त्रुटिका कारण ठूलाठूला दुर्घटनाहरू भएका छन् ।
त्यसमाथि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो गोरखधन्दा मौलाएको ठाउँमा जे पनि हुनसक्छ भन्ने राम्ररी बुझेको गृह मन्त्रालयले आफूले पाएको संवेदनशील सूचनालाई पनि ‘रुटीन रिपोर्ट’ जस्तै ठानेर बेवास्ता गर्ने गम्भीर गल्ती गर्यो । त्रिभुवन विमानस्थलस्थित सुरक्षा प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी उपरीक्षक विनोद सिंह भन्नुहुन्छ, “सुरक्षाका लागि सधैँ अलर्ट बस्नु त हाम्रो कर्तव्य नै हो । तर विमान अपहरणजस्तो भयङ्कर घटना हुने सम्भावना छ भन्ने खालको विशेष निर्देशन चाहिँ आएको थिएन ।”
गृह मन्त्रालयले वास्ता नगरे पनि प्रहरी आफैंले पनि त्यसमा तत्परता देखाउन सक्थ्यो, त्यो पनि नहुनु अर्को आश्चर्य भएको छ ।
ड्राइ रन
नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका केही अधिकारीहरू अष्ट्रेलिया र न्यूजिल्याण्ड गई “हवाई अपहरण भएमा अपहरणकारीसँग कसरी वार्ता गर्ने” भन्ने विषयमा तालिम लिएर फर्केका मात्र थिए, काठमाडौंबाट उडेको विमान अपहरित भयो ।
तर ‘भाग्यवश’ नेपाली अधिकारीहरूले अपहरणकारीसँग वार्ता गर्नु परेन, अपहरणको आठ दिने नाटक अमृतसर, लाहोर, दुबई हुँदै अफगानिस्तानको कन्दहारमा पुगेर टुङ्गियो । तर त्यसका सबै अध्यायहरू अझैं खुलिसकेका छैनन् । हालसम्मको अनुसन्धानमा अपहरणकारीसँग विमानस्थलको कुनै कर्मचारीको मिलोमतो स्थापित भइसकेको छैन, बरु उनीहरूलाई यहाँको मुस्लिम समुदायका केही अगुवा व्यक्तिहरूले सघाएको आशङ्का गरिएको छ ।
अनुसन्धानमा संलग्न एकजना अधिकारी भन्छन्, “जमाते मिल्लते इस्लामिया, नेपाल नामको सङ्गठनसँग सम्बद्ध ती व्यक्तिहरू अपहरणको योजनामै संलग्न रहेको भेटिएको छैन, तर तिनले अपहरणकारीहरूलाई महिनौँ दिनसम्म काठमाडौंमा बस्न दुई/तीन ठाउँमा डेरा खोजीदिने, हुण्डीबाट पैसा लिन बन्दोबस्त मिलाइदिने आदि काम गरेका थिए ।”
मुम्बईमा त्यहाँको प्रहरीले १५ पुसमा समातेको एकजना नेपाली, युसूफ नेपाली पनि अपहरणकारीको मतियार रहेको दावी भारतले गरेकोे छ । तर अपहरणमा उनको कुनै प्रत्यक्ष भूमिका नभेटिएको जनाउँदै काठमाडौँस्थित सुरक्षा सूत्र बताउँछ, सिन्धुपाल्चोकको तातोपानीतिर घर भएका यूसुफ हिन्दू धर्म त्यागेर मुसलमान बनेका हुन् र उनको खास नाम भूपाल दमाई हो ।
तर ‘युसुफ’लाई चिन्ने काठमाडौँका मुसलमानहरू उनको घर भारतको कालिम्पोङ भएको बताउँछन् । युसूफसँगै मुम्बईमा दुईजना पाकिस्तानी र एकजना भारतीय नागरिक अब्दुल लतिफ पनि समातिएका छन् । यसमध्ये लतिफको भूमिका चाँहि अपहरणमा महत्वपूर्ण देखिन्छ ।
अपहरणमा अहमद ए.शेख (अपहरणमा प्रयुक्त कोड नाम ‘चीफ’), सन्नी अहमद काजी (बर्गर), सइद अख्तर सैयद (डाक्टर), मिस्त्री जहूर इब्राहिम (भोला) र राजेशगोपाल बर्मा (शकिर) गरी पाँच जनाको प्रत्यक्ष संलग्नता थियो । उनीहरूको हवाई टिकटमा र विमानस्थलको अध्यागमन कक्षमा भर्दा देखाएको परिचय पत्रमा यिनै नामहरू थिए र राष्ट्रियतामा “भारतीय” उल्लेख थियो । सम्भवतः ती सबै झुठा थिए ।
मुम्बईका लतिफ, जो हालै समातिए, ले बनाइदिएको नक्कली ड्राइभिङ लाइसेन्स र रासन कार्डलाई अपहरणकारीहरूले छद्म परिचयको आधार बनाएका थिए । यथार्थमा अपहरणकारीहरूमध्ये दुईजना पाकिस्तानी र तीनजना कश्मिरी हुन् ।
त्यसको अगुवा थिए इब्राहिम अख्तर, जो अहमद ए. शेख उर्फ ‘चीफ’ बनेका थिए । र, उनी अपहरित यात्रुहरूको बदलामा भारत सरकारले रिहा गरेका तीन जना कैदीमध्येका एक, पाकिस्तानी धर्मगुरु मौलाना मसूद अजहरका भाइ हुन् ।
सम्बद्ध अधिकारीहरू अपहरणको प्रारम्भिक योजना छ महिनाअघि नै बनेको र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम टुङ्गो चाहिँ कात्तिकको पहिलो साता पाकिस्तानमा लगाइएको बताउँछन् ।
जसअनुसार, इण्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण गर्नका निम्ति त्रिभुवन विमानस्थललाई छानेपछि अपहरणकारीको गतिविधि काठमाडौँमा केन्द्रित हुनथाल्यो । उनीहरू पाकिस्तानबाट कहिले र कसरी भारत आए भन्ने पक्ष अझसम्म अनुत्तरित नै छ ।
मुम्बईमा रहेका तिनका मुख्य नेता अख्तर १५ कात्तिकका दिन अब्दुल लतिफका साथ विमानबाट कलकत्ता पुगे र उनीहरू त्यहाँबाट रेल चढेर न्यू जलपाइगुडी गए । अनि सिलीगुडी, काँकडभिट्टा, हुँदै रात्रि बसबाट काठमाडौँ आइपुगे । लतिफ चाहिँ केही दिनमै मुम्बई फर्के र फेरि १५ मङ्सिरमा त्यहाँबाट अपहरणकारी टोलीका अर्का सदस्य राजेशगोपाल बर्मा उर्फ शकिरलाई लिएर काठमाडौँ आइपुगे ।
यसपटक उनीहरू रुट बदलेर गोरखपुरसम्म रेलमा र त्यहाँबाट सुनौली हुँदै बसमा आएका थिए । त्यसपछि लतिफ २ पुसमा इण्डियन एयरलाइन्सको उडानबाट दिल्ली गए र दिल्लीबाट मुम्बई पुगे ।
अख्तर र शकिरपछि बाँकी तीनजना अपहरणकारी पनि एकएक गर्दै २५ मङ्सिरसम्ममा काठमाडौँमा भेला भइसकेका थिए । उनीहरू पाकिस्तानबाट बाङ्लादेश गएर त्यहाँबाट भारत हुँदै नेपाल आएको वा सोझैं ढाकाबाट विमानमा काठमाडौँ आएको बताइन्छ ।
पाकिस्तानबाट नेपाल आउने विमानमाथि कडा निगरानी राखिने भएकाले उनीहरूले सोझे बाटो प्रयोग नगरेको हुनसक्छ । उनीहरूलाई बाङ्लादेशको एउटा इस्लामिक कट्टरपन्थी समूह, जसलाई साउदी अरबपति विन लादेनको संरक्षण छ, ले सघाएको आधार पनि फेला परेको छ ।
एक सूत्रको दावी के पनि छ भने, अपहरणमा प्रयोग गरिएका हतियारसमेत बाङ्लादेशबाट स्थलमार्ग हुँदै काँकडभिट्टाबाट काठमाडौँ ल्याइएको थियो।
अपहरणकारीहरूले नाटकीय ढंगबाट काम फत्ते गरेको तथ्य हालसम्मको छानवीनबाट पत्ता लागेको छ । अनुसन्धानमा संलग्न नेपालका सुरक्षा अधिकारीहरूका अनुसार, शुरुमा उनीहरूले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थाको सूक्ष्म अध्ययन गरेर त्यसका ‘लूप होल्स’ पहिल्याएका थिए ।
निकै सोचविचार गरिकन उनीहरूले अरु बाटोभन्दा सुरक्षा प्रणाली अर्थात् यात्रु हिँड्ने सामान्य मार्गबाट नै हतियार पास गर्न सजिलो पर्ने ठहर गरे । उनीहरूको ठहर थियोः विमानस्थलको सुरक्षा जाँच गर्ने ठाउँमा अलि सूटेडबुटेड, भलाद्मी खालको, अङ्ग्रेजी बोल्ने, प्रभावशाली देखिने व्यक्तिको चेकिङ उतिसारो गम्भीरतापूर्वक गरिँदैन ।
त्यस्ता मान्छे मेटल डिटेक्टर भएको ‘वाक थ्रु’ बाट जाँदा इण्डिकेटर बज्यो भने पनि गोजीबाट लाइटर, साँचो जस्ता कुनै धातुको चीज निकालेर “ए, यसले गर्दा बज्यो” भनेर देखाएपछि सुरक्षाकर्मीले ‘ह्याण्ड हेल्ड डिटेक्टर’ ले चेक नगरिकन जान दिने गरेको पनि उनीहरूले पाए । र, परीक्षणका निम्ति आफैँले पनि थुप्रैचोटि ‘ड्राइ रन’ (हतियार नलिई धातुको कुनै बस्तु पास गर्ने काम) गरे ।
अनि पूरा आत्मविश्वास भएपछि प्रभावशाली व्यक्तित्व भएका अपहरणकारी टोलीका नेता अख्तरले महँगो ‘एक्जीक्यूटिभ क्लास’ को टिकट लिएर आफ्नै जीउमा सबै हतियार राखिकन सेक्युरिटी चेक पार गर्न सफल भए । पक्राउ परिहाले एकजना मात्र समातियोस् भनेर उनी एक्लैले सबै हतियार बोकेका हुनसक्छन् ।
प्रस्थान कक्षमा पुगेपछि अख्तरले फोन गरेर सबै साथीहरूलाई बोलाए र प्रस्थान कक्षकै ट्वाइलेटमा पसेर उनीहरूले हतियार बाँडे ।
यसअघि उनीहरूले १२ पुसका लागि इण्डियन एयरलाइन्सका पाँच वटा टिकट २७ मङ्सिरमै काटेका थिए । तर एक्कासि बीचैमा उनीहरूले योजना बदलेर त्यो टिकट ९ पुसका लागि परिवर्तन गरे, जसमा उनीहरूको सीट नम्बर यसप्रकार थियोः अख्तर र काजीको एक्जिक्यूटिभ क्लासको ३ ए र २ बी तथा सैयद, इब्राहिम र बर्माको क्रमशः १९ ई, ८ सी र २३ जी ।
अपहरण हुँदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा:
• १६ वटा क्लोज सर्किट टीभीमध्ये तीनवटा मात्र चालू रहेको ।
• सामान जाँच्न एउटा मात्र एक्स–रे चलाइएको ।
• अन्तिम सुरक्षा विन्दुपछि पनि एउटा रेष्टूराँ सहित चारवटा करमुक्त पसल राखिएको ।
• ट्रान्जिट यात्रुका निम्ति अलग कक्ष नरहेको ।
• विमानस्थलभित्र छिर्न पाउने सात हजारभन्दा बढी पास बाँडिएको, जहाँसुकैका प्रहरी अधिकृत र उच्च सरकारी अधिकृतहरू बिना पास भित्र घुम्न सक्ने स्थिति रहेको ।
• भी.आई.पी. सवारीमा अनियन्त्रित ढङ्गले मान्छे आवतजावत हुने गरेको ।
• विमानमा खानेकुरा लैजाने क्याटरिङ्ग भ्यानको ध्यानपूर्वक जाँचपडताल नहुने गरेको ।
• विमानस्थल परिसरभित्र महिनौँदेखि निर्माणको काम चलिरहेकोले त्यहाँबाट अवैध वस्तु छिर्नसक्ने अवस्था रहेको ।
• २ नं: गोदाम नजिकको प्रहरीको १० नं. पोष्टबाट मान्छे सजिलै छिर्ने अवस्था रहेको ।
• आन्तरिक टर्मिनलबाट अन्तर्राष्ट्रिय रन–वेतर्फ पस्न सकिने ठाउँ रहेको ।
• लोडर, स्वीपरलगायत दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने धेरै रहेको, जो खासै कसैप्रति उत्तरदायी नरहने र उनीहरूको सुरक्षा जाँचमा लापर्वाही हुने गरेको ।
• बिहान बेलुका गोठाटारतिरबाट पैदल यात्रुहरूलाई हिँड्न दिने गरिएको ।
• विमानस्थल वरिपरिको तार–बार धेरै ठाउँमा भत्किएको/तोडिएको ।
नक्कली हतियार
अपहरणको छानवीन गरिरहेको अर्को टोलिले यात्रु छिर्ने च्यानलबाट हतियार छिराइएको थियो भन्ने कुरालाई भन्दा पनि कतै नक्कली हतियारकै भरमा त अपहरण भएको थिएन भन्ने तर्फ खोजबीन गरेको छ । सो टोलीले घटनाक्रमलाई सूक्ष्म रूपमा केलाउँदा अपहरणकारीसँग शुरुमा भएका हतियारहरू अर्थात् दुइटा रिभोल्वर र दुइटा ग्रिनेड नक्कली हुनसक्ने आधार पाएको बुझ्एिको छ ।
गृह मन्त्रालयले सहसचिव टीकादत्त निरौलाको अध्यक्षतामा गठन गरेको छानबिन समितिले पनि त्यस्तै ठहर गरेको छ । अपहरित यात्रुहरूले बताएअनुसार, अपहरणकारीसँग शुरुमा देखिएका हतियारहरू अफगानिस्तान पुग्नासाथ गायब थिए र त्यसको ठाउँमा नयाँ, अत्याधुनिक हतियारहरू देखिएका थिए ।
अर्थात्, अपहरणकारीसँग शुरुमा छुरी बाहेक कुनै सक्कली हतियार थिएन, तर अफगानिस्तान पुगेपछि सहयोगी तालिवान सरकारले पूर्वनिर्धारित योजनाअनुसार उनीहरूलाई सक्कली हतियार उपलब्ध गरायो । यो किन पनि हुनसक्छ भनेः विमानस्थलबाट प्रायः जुनसुकै खेलौना पनि, चाहे त्यो हतियार आकारकोे किन नहोस्, लैजान दिने गरिएको छ । सम्भवतः अपहरणकारीले यसबाट फाइदा उठाए ।
रिभोल्वर नक्कली नै भए पनि पाइलटको टाउकोमाथि तेर्साएपछि विमान अपहरण भएको घोषणा गर्न उनी बाध्य भए र त्यो सुन्नासाथ यात्रुहरू नर्भस भइहाले । त्यस्तो अवस्थामा हतियार सक्कली हो कि नक्कली भनेर चासो राख्ने खतरा कसले उठाउने ?
अपहरण गर्नासाथ मुखुण्डोधारी अपहरणकारीले यात्रुहरूको आँखा सीट कभरले बाँधिदिनुको कारण जान्नेबुझ्नेले पनि हतियार नदेखून् भन्ने हुनसक्छ ।
यदि उनीहरूसँग सक्कली रिभोल्वर थियो भने भारतीय यात्री रुपेन कट्याललाई गोली नहानी किन छुरी धसेर मारे ? जबकि त्यसो गर्दा प्रतिरोध हुनसक्ने खतरा पनि थियो ।
आँखामा पट्टी भए पनि जे जति यात्रुहरूले शुरुका हतियारहरू देखे; उनीहरूका अनुसार त्यो नक्कली जस्तो थियो, रिङ जस्तोबाट औंलामा घुसारेर बोकेको र धेरै समय रुमालले छोपेर राखेको देखिन्थ्यो ।
फर्केर आएका नेपाली यात्रुहरूलाई प्रहरीले त्रिभुवन विमानस्थलमै आधा घण्टासम्म विभिन्न खालका सक्कली पेस्तोल र रिभोल्बरहरू देखाएर सोध्दा पनि उनीहरूले ती हतियारहरू यस्तो नभएको बताएका थिए ।
छायाँ युद्धको छिटा
प्रस्ट छ, विमान अपहरण काण्डको जड भारत र पाकिस्तानबीचको काश्मिर विवाद नै हो । सो अपहरण काश्मिरी विद्रोही र तिनका पाकिस्तानी शुभचिन्तकहरूको सक्रियतामा भएको हो, जसमा पाकिस्तानका कट्टरपन्थी मुस्लिम समूहहरू, अफगानिस्तानको तालिवान सरकार र त्यहाँ लुकेर बसेका साउदी अरबपति विन लादेनको सहयोगी भूमिका देखिन्छ ।
तर सधैँ अनुकूल मौका कहाँ आउँछ र ! भारत र पाकिस्तानका सरकार र मिडियाहरूले विमान अपहरणलाई आ–आफ्नै राष्ट्रिय स्वार्थ अनुरुप व्याख्या गर्न थालिहाले । अपहरणमा भारतले पाकिस्तानको र पाकिस्तानले भारतको हात रहेको दावी गरे ।
काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव एस.बी.एस. तोमर भारतीय गुप्तचर संस्था ‘र’ को एजेन्ट रहेको र भारतले पाकिस्तानलाई बदनाम गराउने उद्देश्यले उनीमार्फत नै अपहरणको ड्रामा गरेको आरोप पाकिस्तानले लगायो भने काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी दूतावासका प्रथम सचिव अर्सद चीमा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्था आई.एस्.आई.का एजेण्ट रहेको र उनले विमानस्थलमै गएर अपहरणकारीलाई हतियार दिएको आरोप भारतले लगायो ।
नेपालको गुप्तचर विभागका एकजना उच्च अधिकृत भन्छन्, “यो सब ‘र’ र आई.एस.आई.को प्रपोगण्डा मात्र हो । अपहरणमा तोमर वा चीमा कसैको पनि संलग्नता देखिँदैन ।”
अपहरण कट्टरपन्थी मुसलमानहरूले गरेको हुनाले स्वाभाविक रूपमा उनीहरू आई.एस.आई.को प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेको हुनसक्ने भए तापनि त्यो काममा नेपालस्थित आई.एस.आई. एजेन्टहरूको संलग्नताको पुष्टि चाहिं हालसम्म नभएको दावी ती अधिकृतको छ ।
केही व्यक्तिहरू त अपहरण काण्ड भारतकै ‘र’ ले आफ्नो दीर्घकालीन रणनीतिक फाइदाका निम्ति गरेको गोपनीय अभियान (अन्डरकभर अपरेशन) हुनसक्ने आशङ्का पनि गर्छन् । तर त्यस्तो आशङ्का पुष्टि हुने ठोस आधार आजसम्म कसैले बाहिर ल्याउन सकेको छैन ।
खतरनाक मोड
इण्डियन एयरलाइन्सको विमान अपहरण भएपश्चात् बसेको भारतीय मन्त्रिपरिषद्को आपतकालीन बैठकले गरेको पहिलो निर्णय थियोः नेपालसँगको हवाई सम्बन्ध स्थगन गर्ने ।
नयाँ दिल्ली, कलकत्ता र बनारसबाट गरी काठमाडौँमा सातामा १९ वटा नियमित उडान भर्दैआएको इण्डियन एयरलाइन्सले ती उडानहरू रोक्दा मासिक ने.रु. १० करोडदेखि २० करोडसम्म घाटा व्यहोर्नुपर्छ । भारतले यत्रो व्यापारिक लाभलाई पन्छाएर हवाई उडान स्थगन गर्नु आश्चर्यजनक नै छ । किनकि विगतमा क्यानाडाबाट उडेको भारतीय जहाज “कनिस्क” आकाशमै पड्कँदा समेत उसले क्यानाडासँग हवाई सम्पर्क विच्छेद गरेको थिएन ।
२०४५ सालमा नेपालमाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाउँदा पनि भारतले आफनो विमान काठमाडौंमा उतारिरहेकै थियो । तर अहिले चाहिँ सुरक्षाको ग्यारेन्टी नदिएसम्म हवाई उडान नै स्थगन गर्ने हदैसम्मको कडा व्यवहार गर्नुको भित्री उद्देश्य के हो ? जानकार व्यक्तिहरू भन्छन्ः यसमा उसको सुरक्षा स्वार्थ गाँसिएको छ ।
जस्तो कि, काठमाडौँस्थित भारतीय दूतावासका प्रथम सचिव मनोज भारतीले “विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था फितलो भएको महसूस गरेर नेपाल सरकारलाई आफूहरूले विमानस्थलको सुरक्षाका लागि आवश्यक तालिम दिन तयार भएको जानकारी गराएको” कुरा दृष्टि साप्ताहिकमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।
यसबीच भारतीय प्रधानमन्त्री अटलविहारी वाजपेयीले प्र.म. कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पत्र नै पठाई नेपालमा पाकिस्तानी गुप्तचर संस्थाले भारतविरोधी गतिविधि संचालन गरिरहेकोले त्यसलाई रोक्न ध्यानाकृष्ट गराएको थाहा भएको छ । परराष्ट्र सूत्रका अनुसार, प्र.म. भट्टराईको प्रस्तावित भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा, २० पुसमा आइपुगेको सो पत्र अर्थपूर्ण छ ।
भारतले नेपालमा भारतविरोधी गतिविधि बढ्दै गएको र त्यसको मुकाविला गर्न नेपालको सुरक्षा व्यवस्था सक्षम नरहेको प्रचार गर्दै सम्भव भएमा नेपाललाई आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र घुसाउने, नत्र विमानस्थलको सुधार र सुरक्षाको नाममा वा सुरक्षाकर्मीलाई तालिम दिने बहानामा नेपालको सुरक्षा संरचनाभित्र पस्ने प्रयत्न यसअघि पनि गरिसकेको छ ।
भारतीय सूत्रहरूको दावी अनुसार, अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादीहरूसँग मिलेर लड्न भारतले नेपाललाई मार्च १९९७ र सेप्टेम्बर १९९८ मा पनि औपचारिक प्रस्ताव राखेको थियो । उसले नेपालसँग “आपराधिक मामिलासम्वन्धी द्विपक्षीय कानूनी सन्धि” र “अन्तर्राष्ट्रिय अपराध र आतंकवाद नियन्त्रणका लागि समझदारी–पत्र” गर्न चाहिरहेको बुझिन्छ । भारतीय विदेशमन्त्री जसवन्तसिंहको केही महिनाअघिको नेपाल भ्रमण पनि त्यस्तै उद्देश्यबाट प्रेरित रहेको बताइन्छ ।
विमान अपहरणमा काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ अर्सद चीमाको संलग्नता रहेको दावी भारतले गरिरहेको बेला अर्का पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञ वसिम सब्बुरलाई देश निकाला गरिएको छ र यो पृष्ठभूमिमा “नेपाल भारतविरोधी गतिविधिको केन्द्र बनेको” भन्ने भारतको दावीलाई राम्रै आधार मिलेको छ ।
वर्तमान नेपालको सुरक्षा सन्तुलनको स्थिति खतरनाक मोडमा रहेको उल्लेख गर्दै दक्षिण एसियाको सुरक्षा मामिलाका विशेषज्ञ प्राध्यापक ध्रुवकुमार भन्नुहुन्छ, “सन् १९५० को सन्धिले बीसौँ शताब्दीको ५० वर्ष खाइदियो । अब २१ औँ शताब्दीको शुरुमै अर्को खतराको आशङ्का आएको छ । एक ठाउँमा चिप्लियौँ भने सदासर्वदाका लागि गयौँ ।”
सुरक्षा सुस्त, तस्करी चुस्त
प्रति घण्टा ५३० यात्रु क्लियर गर्न सक्ने क्षमता रहेको त्रिभुवन विमानस्थलको अन्तर्राष्ट्रिय टर्मिनलमा दर्जनौँ निकायहरू कार्यरत छन् । त्यहाँबाट दैनिक औसत १२ वटा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूमा आँखा लगाउन ३०५ जना प्रहरी र २० जना गुप्तचरसहित प्रहरी प्रधान कार्यालयको विशेष टोली, प्रति–आतङ्कवाद टोली, सेना, विशेष प्रहरी, लागू औषध नियन्त्रण इकाई, भन्सार, अध्यागमन, राजस्व आदि गरी अनेक सरकारी एजेन्सीहरू तैनाथ हुँदाहुँदै पनि किन सो विमानस्थल अवैध धन्दाको केन्द्र बन्न पुग्यो ?
“किनभने त्यहाँ पुगेका सबैजसो मान्छे र निकायहरूको एक सूत्रीय उद्देश्य हुन्छ; पैसा कमाउने,” अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकारी टिप्पणी गर्छन्, “त्यहाँ तस्करीतन्त्रलाई चुस्त बनाउन नै सिस्टम सुस्त बनाइन्छ ।”
स्थिति यस्तो छ, त्यहाँ कार्यरत निकायहरू अतिरिक्त लाभ हुने कुरामा बाहेक एकले अर्कोसँग समन्वयसमेत राख्दैनन्, सहयोग त परैको कुरा भयो । राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सुरक्षा समिति र विमानस्थल सुरक्षा समितिका बैठकहरू सङ्कट नआएसम्म हुँदै हुँदैनन् ।
अर्को शब्दमा भन्दाखेरि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा प्रबन्ध सिद्धान्ततः उति फितलो छैन जति त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीको लापरवाहीले व्यवहारमा त्यसलाई कमजोर बनाएको छ । सांसद मिर्जा दिलसाद वेगको हत्याको छानबिन गर्न गठित न्यायिक आयोगले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको थियो, “देशको सिमाना र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्तो संवेदनशील स्थानहरूमा विशेष छनौटबाट उत्रिएका उच्च नैतिकवान तथा निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने सुरक्षा अधिकृतहरू मात्र खटाई सुरक्षा व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”
शब्द फरक भए पनि यही भावका सुझवहरू सरकारले थुप्रैचोटि पाइसकेको छ । शायद हाल अपहरणको छानबिन गर्न गठित आयोगहरूको प्रतिवेदनमा पनि यी कुरा छुटाइने छैनन् । तर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सरकारी प्रतिवद्धता कहिल्यै देखिन्न । त्यसका पछाडि त्यहाँबाट हुने तस्करीतन्त्रबाट मिल्ने अकूत आर्थिक लाभको भूमिका छ ।
सो विमानस्थललाई अराजक बनाउनका पछाडि त्यसमार्फत हुने अवैध धन्दाहरू नै हुन् । जसअन्तर्गत मुख्यतः नेपालबाट भा.रु. पाँच सयको नोट र डलर बाहिरिने अनि बाहिरबाट सुन आउने गर्छ । सरकारले आठ वर्षअघि विदेशमा एक महिनासम्म बसेर आउने नेपालीले १० के.जी. सम्म सुन वैध तरीकाले कर तिरेर नै ल्याउन पाउने प्रावधान लागू गरेपछि अवैध धन्दा अझ् फस्टाएको थियो ।
जानकार सूत्र भन्छ, “सम्बन्धित कर्मचारीहरूसँग मिलोमतो गरी एकपटक कर तिरेको रसिद नै पटक पटक प्रयोग गरी सुन भित्रिन्छ ।” यसबाहेक सुन तस्करी हुनसक्ने अन्य ‘प्वाल’ हरू पनि थुप्रै छन् ।
नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी संघको अनुमानमा नेपालमा वर्षेनी १२ हजार के.जी. भन्दा बढी सुन खपत हुँदैन । वैध र अवैध बाटोबाट भित्रिने अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको सुन कहाँ जान्छ त ? तेस्रो मुलुकबाट त्रिभुवन विमानस्थलमार्फत भित्रिने सवैजसो सुन ‘खुला सिमाना’ बाट भारत पुग्ने गरेको तथ्य अरूले भन्दा काठमाडौँस्थित भारतीय राजदूतावासले राम्ररी बुझेको छ, तर ऊ पनि बोल्दैन ।
त्रिभुवन विमानस्थल ठेक्कामा दिए सरह तस्करीलाई संस्थागत गर्ने काम २०५१ साल यताका अस्थिर सरकारहरूका पालामा बढी भयो । त्यसबेला “तस्करीतन्त्रले सरकार नै परिवर्तन गर्ने गरेको” रहस्योद्घाटन तत्कालीन गृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले ७ असोज २०५५ मा एक पत्रकार सम्मेलन मार्फत गर्नुभएको थियो ।
अर्थात्, त्यसबेला विमानस्थलमा अवैध धन्दा गर्ने तस्करहरू सिंहदरबारमै हावी भए । अर्थमन्त्री, गृहमन्त्री, प्रहरी प्रमुख आदि, माथिदेखि तलसम्मका व्यक्तिहरू उनीहरूको इशारामा नाच्न थाले । उदाहरणका लागि, प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा १६ चैत २०५४ मा तत्कालीन अर्थमन्त्री रवीन्द्रनाथ शर्माले त्रिभुवन विमानस्थलबाट हुने गरेको सुन तस्करीका सम्बन्धमा दिएको बयानलाई लिन सकिन्छ ।
त्यसबेला उहाँले भन्नुभएको थियो, “विमानस्थलमा तस्करी काङ्ग्रेसको पालामा पनि भएको थियो, एमालेको पालामा पनि थियो, अहिले पनि छ र भोलि म गएपछि पनि रहनेछ ।”
राजनीतिक नेताहरूको तस्करीप्रतिको समर्पणको घातक परिणाम अहिले देखियो : तस्करीले भाँडेको विमानस्थलबाट अपहरणसमेत हुनसक्नेरहेछ।
खाँचो स्थायी निदानको
विमान अपहरण हुनुको र गर्नुको विस्तृत कारणहरू भविष्यमा खुल्दै जालान् । तर त्यो घटना काठमाडौँबाट उडेको जहाजमै चाहिँ किन हुनसक्यो भन्ने कुरा नेपालको सन्दर्भमा बढी महत्वपूर्ण छ ।
सुरक्षा निकायहरूबाट विमान अपहरणजस्तो घटना हुनसक्ने सङ्केत पाउँदापाउँदै पनि पर्याप्त ध्यान नदिनु गृह प्रशासनको चरम लापर्वाही हो । केही वर्षदेखि नेपालमा बढ्दै गएको हिन्दू–मुस्लिम कट्टरपन्थ, अन्तर्राष्ट्रिय माफिया गिरोहहरूको गतिविधि र विदेशी गुप्तचर संस्थाहरूको चलखेलप्रति सरकार बेफिक्र रहेको कारण नै यस्तो घटना हुनसक्ने आधारभूमि तयार भयो ।
अहिलेको अपहरण भारत र पाकिस्तानमाझ् काश्मिर विवादले उब्जाएको शक्तियुद्धको परिणाम हो भन्ने कुरा प्रस्ट भइसकेको छ र त्यसमा नेपाललाई मुछ्न कश्मिरीहरू सफल भएका छन् । ती मुलुकहरू आणविक दौडमा सामेल भएपछि दक्षिण एसियामा नयाँखाले शीतयुद्ध शुरु भएको छ । तिनका गुप्तचर संस्थाहरू ‘र’ र आई.एस.आई. ले एक–अर्काविरुद्घ चलाइरहेको छाँया युद्धको प्रत्यक्ष प्रभाव विशिष्ट भू–राजनीतिक अवस्थितिमा रहेको नेपालमा पर्न थालिसकेको छ ।
एकजना प्रहरी अधिकृतले भने जस्तै, “अपहरण त रोगको लक्षण मात्र हो, समयमै समस्याको निदान भएन भने देशमा साँच्चैको रोग भित्रनसक्छ।”
काठमाडौँमा ‘र’ र आई.एस्.आई. को घम्साघम्सी पर्दा वा चीन र अमेरिकाको जुहारी चल्दा आफूलाई खासै असर पारेको छैन भनेर नेपालले बेवास्ता गर्नु भनेको उहिले लेवनानले गरेको मूर्खता दोहोर्याउनु हो । अब नेपालले आफ्नो भूमिमा विदेशी गतिविधि छ भनेर स्वीकार्दा आफू कमजोर देखिने भय पालिरहने स्थिति देखिँदैन । ती गतिविधिलाई प्रभावहीन बनाउन दिगो उपाय पहिल्याउने बेला आइसकेको छ ।
यद्यपि, विमानस्थलमा अहिले सुरक्षा जाँच कडा पारिएको छ । थप एक एक वटा ‘वाक–थु्र’ र एक्स–रे मेसिन जडान गरिँदैछ । हाल प्रहरीले गरिरहेको सुरक्षा व्यवस्थाको काम ‘ग्रुप फोर सेक्युरिटास’ जस्तो निजी क्षेत्रको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा एजेन्सीको जिम्मा दिएर अत्यन्त कम ठाउँमा मात्र प्रहरी तैनाथ गर्ने हो कि भन्नेसम्ममा गृहकार्यहरू भइरहेका छन् ।
तर, विमान अपहरणजस्ता ठूला गडबडीहरू दोहोरिन नदिन विमानस्थलको व्यवस्थापनलाई चुस्त राखेर मात्र पुग्दैन; देशभित्रै सशस्त्र गडबडी मच्चिरहेको बेला अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट राष्ट्रिय सुरक्षामा आइपरेको नयाँ चुनौतीको सामना गर्न विद्यमान सुरक्षा संरचनाकै पुनरावलोकन हुन जरुरी देखिन्छ ।
अहिले स्थिति यस्तो छ– कुनै सुरक्षा एजेन्सीले बरु विदेशको समकक्षी एजेन्सीसँग समन्वय राखेर काम गरिरहेको हुन्छ तर मुलुकभित्रैका सुरक्षा एजेन्सीमाझ् चाहिँ एकरत्ति समन्वय हुँदैन । त्यसकारण केन्द्रीय सुरक्षा समितिभन्दा अलग्गै किसिमले सबै सुरक्षा निकायहरूबीच व्यावहारिक समन्वय कायम गर्न सम्भव भएमा राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् अन्तर्गत एउटा स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने र २०४७ सालमा खारेज गरिएको “काउन्टर–इन्टेलिजेन्स विङ्ग” नयाँ ढंगबाट पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने सुरक्षा मामिलाका विज्ञहरूको राय छ ।
त्रिभुवन विमानस्थलमार्फत हुने तस्करीदेखि लिएर विमान अपहरण प्रभृतिका घटनाहरू हुनसक्नुको एउटा आधारभूत कारण नेपाल–भारतबीचको झ्ण्डै १८०० कि.मी. लामो खुल्ला सीमा हो, जहाँबाट निर्वाध आवागमन हुन्छ । भारतकै भनाइअनुसार पनि कथित भारतविरोधी आतङ्ककारीहरू त्यहीँबाट भारत पस्छन् । त्यसो हो भने अब सीमा नियमित वा नियन्त्रित किन नगर्ने ?
संयोग मात्र कि नियोजित ?
भारतीय मिडियाहरूले विमान अपहरण काण्डमा काठमाडौँस्थित पाकिस्तानी दूतावासका प्रथम सचिव अर्सद चीमाको संलग्नता रहेको आरोप लगाइरहेकै बेला सोही दूतावासका अर्का कर्मचारी वसिम सब्बुर (हे.तस्बिर) लाई श्री ५ को सरकारद्वारा पर्सना–नन–ग्राटा (अवाञ्छित व्यक्ति) घोषित गरिनु एउटा संयोग मात्र थियो ?
सब्बुरलाई गएको २० पुसमा उपत्यका अपराध अनुसन्धान शाखाका प्रहरीहरूले नक्कली भारतीय रुपैयाँको कारोबार गरेको आरोपमा समातेपछि सरकारले उनलाई देश निकाला गर्यो । प्रहरीले सब्बुरलाई समात्नु पूर्व २४ घण्टासम्म उनको महाराजगञ्जस्थित घर घेरेको थियो, जसले घटनालाई थप सनसनीपूर्ण बनायो ।
यस प्रकरणमा शुरुमा सब्बुरलाई गैर–कूटनीतिक कर्मचारी ठानेर समात्ने तर पछि कूटनीतिज्ञ मानेर पर्सना–नन–ग्राटा घोषित गर्ने द्विविधापूर्ण व्यवहार सरकारले देखायो । सब्बुरमाथि कार्वाही गर्न प्रहरीले रोजेको ‘टाइमिङ’ ले गर्दा त्यसबाट भारतलाई भरपूर प्रचार लाभ मिल्यो । विमान अपहरण प्रकरणमा भारतीय नेता र संचारमाध्यमको रवैयाबाट आक्रोशित नेपाली जनमानसको ध्यान एकाएक पाकिस्तानतिर मोडियो ।
भारतका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार ब्रजेश मिश्रले तुरुन्तै भनिहाल्नुभयो, “नेपाललाई पाकिस्तानीहरूले भारतविरोधी अखडा बनाए । विमान अपहरण पनि त्यहीँबाट गरे; नक्कली भा.रु. को कारोबारमा पनि पाकिस्तानी कूटनीतिज्ञहरू संलग्न रहेछन् ।”
तर सब्बुरमाथि एक्सन लिन रोजिएको ‘टाइमिङ’ ले चाहिँ अपराध अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूलाई नै आश्चर्यमा पारेको थियो । अपराध अनुसन्धान विभागका एक अधिकृतले हिमाल लाई बताए, “पाकिस्तानीहरू नक्कली भारुको कारोबारमा संलग्न रहेको कुरामा द्विविधा छैन, हामीले उनीहरूमाथि निगरानी पनि राख्दैथियौँ, तर पर्याप्त सबूत प्रमाण नजुट्दै बीचैमा किन एक्सनमा गइयो, मैले बुझन सकिनँ ।”
सो कार्वाही त्यतिवेला प्रहरी प्रमुख पनि रहनुभएका अपराध अनुसन्धान विभागका प्रमुख, ए.आई.जी. प्रदीपशमशेर राणाको निर्देशनमा भएको थियो । राणाको सो कार्वाहीलाई उहाँका प्रतिद्वन्द्वीहरूले, १४ महिनापछि रिक्त हुने आई.जी. पद सुरक्षित गर्ने प्रयासको रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
त्यसो त भारतीय दूतावाससँग विशेष घनिष्ठता रहनेहरू पहिले पनि आई.जी. पदमा पुग्ने गरेको बताइन्छ । एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार वर्तमान आई.जी.पी. खरेल र पूर्व आई.जी.पी. ध्रुवबहादुर प्रधान दुवैका छोरीहरू भारतीय दूतावासकै सहयोग पाएर दिल्लीमा अध्ययन गर्न गएका छन् ।
पाकिस्तानको सनकले काम गरेको छ : के.भी. राजन (भारतीय राजदूत)
हिमालः जहाज अपहरण प्रकरणको मूल कारण र यसमा मुख्य त्रुटि कसको हो भन्ने ठान्नुहुन्छ ?
राजनः यसको पछाडि काश्मीर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने पाकिस्तानको सनकले काम गरेको छ । काश्मीर समस्यालाई समाधान गर्नेतर्फ नभई त्यसलाई मात्र अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नेतर्फ भन्ने कुरा यहाँनेर स्मरणीय रहोस् । यसका लागि गरिएको पछिल्लो प्रयास कारगिलको युद्ध थियो, जसमा उसले नराम्रोसँग पराजय भोग्नुपर्यो । जुन कुरा पाकिस्तानले कारगिलमा हासिल गर्न सकेन, त्यसैलाई अपहरणको माध्यमबाट पाउने आशा गरेको हुनुपर्छ ।
पाँचै जना अपहरणकारीहरूको सनाखत भइसकेको छ । तिनीहरू सबै पाकिस्तानी हुन् । पाकिस्तानमा सञ्चालित आतङ्कवादी सङ्गठन हरकत–उल–अन्सार (हरकत–उल–मुजाहिद्दिन) को भूमिका पनि उदाङ्गिएको छ ।
भारतका कारागारबाट रिहा गरिएका आतङ्कवादीमध्ये दुई जना पाकिस्तानी र एक जना पाकिस्तानी मूलको बेलायती नागरिकले हाल कराँचीका जनसभाहरूमा हिन्दुस्तानको विखण्डनका लागि गरेको आह्वानले यो कुरालाई अझ् स्पष्ट पारेको छ । जहाँसम्म कसको दोष भन्ने कुरा छ, यस निम्ति अनुसन्धानका प्रक्रियाहरूलाई पूरा हुन दिन पर्खिनुपर्ला ।
हिमालः अपहरणको प्रसङ्गमा मेडियाबाट जेजस्ता कुरा आइरहेका छन् त्यसले नेपाल–भारतको सम्बन्धलाई कस्तो असर पार्ने ठान्नुहुन्छ ?
राजनः एकापट्टिको मेडियाबाट भएका टिप्पणीले अर्को मुलुकमा तनाव सिर्जना गरेको र गलत अर्थ लागेको यो पहिलोपल्ट होइन । अपशोच, यो नै अन्तिम पनि हुनेछैन, तर पनि यो पार लाग्नेछ । हाम्रो सम्बन्ध यदाकदा उत्पन्न हुने आँधीबेहरीकै कारण आँच पुग्ने किसिमको छैन ।
तर दुबै मुलुकमा हुने मेडिया रिपोर्टिङले सम्बन्धको वातावरण र आपसी दृष्टिकोणमा भने निश्चित रुपले असर पार्न सक्छ । हामीले चाहेको द्विपक्षीय सहयोगको गति माथि पर्ने असरबारे हामी चिन्तित हुनु आवश्यक छ ।
हिमालः विमान अपहरणमा एक जना नेपाली नागरिकको संलग्नता भएको आरोपमाथि भारत सरकारको कस्तो दृष्टिकोण छ ?
राजनः पाँचैजना अपहरणकारीहरू पाकिस्तानी नागरिकहरू हुन् भन्ने कुराको पुष्टि हुने वित्तिकै भारत सरकारले त्यसलाई प्रस्ट पारेको थियो । त्यसअघि मेडियाले एकजना नेपाली यात्रुको राष्ट्रियता र परिचयलाई अपहरणकारीमध्ये एक भनेर कपोलकल्पित प्रचार गर्नु अति नै दुर्भाग्यपूर्ण थियो ।
हिमालः इण्डियन एअरलाइन्सलको काठमाडौँ उडान पुनः चालु गर्नका निम्ति तपाईंहरूले शर्तको रूपमा कुन खालका सुरक्षा उपायहरू प्रस्तावित गर्नुभएको छ ?
राजनः काठमाडौँ विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्थालाई लिएर कसैले शर्त लाद्ने सवाल नै आउँदैन । हामी विश्वस्त छौँ, विद्यमान स्थिति र घटनाक्रमको पुनरावलोकनपछि श्री ५ को सरकार स्वयंले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था बलियो पार्न आवश्यक ठानेको खण्डमा त्यस्ता कदम उठाउनेछ । इण्डियन एअरलाइन्सले पनि आफ्ना यात्रुहरूको सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै भरोसायोग्य वातावरणमा उडानलाई पुनः चालु गर्न आवश्यक कदम स्वाभाविक रूपले चाल्नेछ ।
यस प्रकारको गम्भीर घटनापछि हामी सबै यथार्थको सामना गर्न तयार हुनुपर्छ । कसैलाई औँलो ठड्याउँदैमा पुग्दैन, न त अहंताको झूठो अनुभूतिले नै त्यसको समाधान हुन्छ । त्यसो गरेको खण्डमा सुधारको गुञ्जाइस रहँदैन । मजबूत पूर्वाधार र प्रक्रियाहरूको कठोर परिपालन बिना आकाश सुरक्षित हुन सक्दैन । त्यहाँ कुनै छिद्र र त्रुटि (लुप होल) नहुँदो हो त जहाज अपहरण हुने नै थिएन ।
हिन्दुस्तानको व्यवहार शङ्कास्पद छ : फौजिया नसरीन (पाकिस्तानी राजदूत)
हिमालः हिन्दुस्तानको सरकारले विमान अपहरणका पछाडि पाकिस्तानको हात रहेको आरोप लगाएको छ । यसबारे तपाईंको सरकारको भनाइ के छ ?
नसरीनः अपहरणलगायत हरेक प्रकारका आतङ्कवादी गतिविधिको पाकिस्तान निन्दा गर्छ । यस अपहरण काण्डको सम्पूर्ण परिदृष्यलाई हेर्दा केही कुराहरू यस्ता छन् जसको अझैं व्याख्या हुन सकेको छैन । उदाहरणका लागि जहाजको पाइलटको व्यबहार, इण्डियन एअरलाइन्सका कर्मचारीहरूले खेलेको भूमिका र किन सो विमानलाई लखनऊ विमानस्थलमा अवतरण गर्न दिइएन भन्ने प्रश्नहरू उठ्दछन् ।
अपहरित विमानलाई लाहोर विमानस्थलबाट उड्न रोक लगाइदिन किन हिन्दुस्तान सरकारले पाकिस्तानलाई अनुरोध गर्यो, जबकि अमृतसर विमानस्थलमा जहाज दुई घण्टासम्म रोकिँदा त्यसलाई उसले रोकेन ? के हिन्दुस्तान सरकारले दुबईका सम्बन्धित अधिकारीलाई जहाज रोकि राखिदिन (डिटेन गर्न) अनुरोध गरेको थियो? यदि गरेको थिएन भने किन ?
पाकिस्तान सरकारका प्रवक्ताले यसअघि नै भने झैं, अपहरण काण्डमा पाकिस्तानलाई मुछेर हिन्दुस्तानले फैलाएका झूठा हल्लाहरू हिन्दुस्तानलाई ठूलो पार्न रचिएको एउटा ‘स्टेज ड्रामा’ जस्तै हो । हिन्दुस्तानकै प्रधानमन्त्रीले पनि “पाकिस्तानलाई आतङ्कवादी राज्य घोषित गराउने उद्देश्यलाई व्यवस्थित रूपले जारी राख्ने” भन्नुभएको छ ।
हिमालः अपहरणकर्ताहरूको राष्ट्रियताबारे केही बताइदिन सक्नुहुन्छ ? हिन्दुस्तानी अधिकारीहरूले तिनलाई पाकिस्तानी नागरिक हुन् भनेका छन्।
नसरीनः यो हिन्दुस्तानको निराधार ‘प्रोपोगण्डा’ मात्र हो । अपहरित विमान भित्र पाकिस्तानी नागरिक थिएनन् । स्वयं इण्डियन एअरलाइन्सका अनुसार त्यसभित्र ११ जना क्र्यू मेम्बर, १५४ जना हिन्दुस्तानी, १२ जना यूरोपेली, २ जना उत्तर–अमेरिकी, ८ जना नेपाली, १ जना जापानी र १ जना अष्ट्रेलियाली नागरिक थिए ।
हिमालः पाकिस्तानी सैनिक इन्टेलिजेन्स (आई.एस.आई.) ले हिन्दुस्तानविरोधी गतिविधि गर्न नेपाली भूमिको प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने आरोपबारे तपाईँको के प्रतिक्रिया छ ?
नसरीनः नेपालमा, यो हामी सबैलाई थाहा भएको पुरानो दुष्प्रचार हो । पाकिस्तान–नेपालको सम्बन्ध भनेको समानता, एक अर्काको सार्वभौम र क्षेत्रीय अखण्डताको सम्मानका साथै हरेक तहका आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने सिद्धान्तमा आधारित छ ।
हिमालः तपाईँको दूतावासका एकजना अधिकारीलाई नक्कली भारतीय मुद्राको कारोवारमा संलग्न भनेर ‘पर्सना–नन–ग्राटा’ घोषित गरेर नेपाल छोड्न लगाइयो ! यो घटनाको ‘टाइमिङ’ बारे तपाईँको के राय छ; साथै यसले नेपाल–पाकिस्तानको सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ने ठान्नुहुन्छ ?
नसरीनः घटनाको ‘टाइमिङ’ र त्यसलाई कुन रूपमा लिइएको थियो भन्ने कुरा आफैँमा छर्लङ्ग छ । एकपल्ट प्रहरीद्वारा घेरा हालेर खानतलासी लिइसकेपछि फेरि पाकिस्तानी दूतावासले उक्त अधिकारीको निवासमा पूर्ण तलासी लिन दिएको थियो ।
पारदर्शिताका लागि र सहयोगको भावनाले नै त्यसो गरिएको थियो । तर कारवाहीको सम्पूर्ण प्रक्रियामा कूटनीतिक सम्झाैता, मर्यादा र व्यवहारलाई प्रत्येक ठाउँमा उल्लङ्घन गरियो । उक्त अधिकारीलाई ‘क्रिमिनल जुरिस्डिक्सन अफ भिएना १९६१’ अन्तर्गत पाउनुपर्ने अधिकार पनि दिइएन र उनले हिरासतमा रहिरहनु पर्यो ।
हामीबीच रहेको सौहाद्र्रपूर्ण सम्बन्धका कारण यस प्रकरणको हामीले पाकिस्तानमै उपयुक्त अनुसन्धान गर्नेर उक्त अधिकारीलाई पाकिस्तान फर्काउने कुराबारे नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई आश्वस्त पार्यौँ । त्यसैगरी उक्त अधिकारीलाई हिरासतमा राख्दा कुनै अनुचित व्यवहार गरएको भए त्यसको अनुसन्धान गरिनेछ भनेर हामीले (नेपालबाट) आश्वासन पाएका छौँ । नेपाल र पाकिस्तानबीच रहेको लामो ऐतिहासिक सम्बन्धमा यस घटनाबाट कुनै गम्भीर असर पर्ला जस्तो हामीलाई लाग्दैन ।
आवरण टिप्पणी
अपहरण आफैँमा स्वतन्त्र घटना होइन
-युवराज घिमिरे
२४ डिसेम्बर, १९९९ का दिन काठमाडौँबाट उडेको इण्डियन एयरलाइन्स विमान अपहरण काण्डमा भारतले ६ महिनापूर्व मात्र दावी गरेको कारगिल युद्धमा जस्तो विजयश्री हैन, यौटा नराम्रो हारको सामना गर्नुपर्यो– काश्मिर स्वतन्त्रता समर्थक इस्लामिक आतङ्कवादीहरू समक्ष ।
कूटनीतिक सम्बन्ध नै नभएको तालिवानसँग पनि सहायताको गुहार माग्नु पर्यो उसले । ठूलै मूल्य चुकाएर भए पनि भारतले यात्रुहरूको जीवन बचायो ।
यो त भयो अपहरणकाण्डको परिणति । तर, त्यसका कारण र भावी असरबारे लेखाजोखा हुन बाँकी नै छ । भारतले यसको सम्पूर्ण दोष पाकिस्तानलाई दिएको छ ।
नेपालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले सुरक्षा त्रुटि भएको स्वीकार गर्नुभएको छ भने, गृह सचिव, प्रहरी प्रमुख र प्र.म.कै कार्यालयमा कार्यरत एकजना पत्रकारले भट्टराईका विपरीत मन्तव्य दिएका छन् । यी पक्षहरूको सही लेखाजोखा गर्ने जिम्मेवारी हेमबहादुर सिंह आयोगको काँधमाथि
छ। हरेक अपराधको यौटा उद्देश्य र पृष्ठभूमि हुन्छ । उद्देश्य त उनीहरूको पूरा भयो । के सिंह आयोगले त्यसको पृष्ठभूमिको बस्तुगत चित्र पेश गर्न सक्ला ?
आखिर अपहरणकर्ताहरूले अपहरणका लागि किन त्रिभुवन विमानस्थल चुने ? दिल्लीको इन्दिरा गान्धी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल किन चुनेनन् ? अवश्य पनि त्रिभुवन विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था र त्यहाँ तस्कर गिरोहको स्वतन्त्र र समानान्तर राजबारे उनीहरूलाई थाहा थिएन भनी भन्न मिल्दैन ।
भारतले भने जस्तै, अपहरणकारीहरू आई.एस.आई.सँग सम्बन्धित नहुन सक्छन् । तर, उनीहरू आतङ्ककारी त पक्कै हुन् । अनि त्रिभुवन विमानस्थलमा ‘विश्वकै अन्य विमानस्थल सरह सुरक्षा व्यवस्था हुँदाहुँदै,’ उनीहरूको सशस्त्र प्रवेश कसरी सम्भव भयो त ?
के सिंह आयोगले त्यो गिरोहको आर्थिक र अन्य समर्थन स्रोत पत्ता लगाउने कोशिश गर्ला ? के नेपालमा भैरहेको सुन र डलर तस्करी तथा लागू पदार्थको ओसारपसार गिरोहसँग तिनीहरूको सम्बन्धको सम्भावना नहोला ? यी सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । तर आयोगको अध्यक्षमा हेमबहादुर सिंहको चयन, यसमा आश्वस्त तुल्याउने खालको छैन ।
हाल भारतीय जेलमा बन्द कुख्यात तस्कर, मानिसहरूको अपहरण गरी फिरौती असूल गर्ने बब्लु श्रीवास्तवले केही वर्ष अघि नेपाली नागरिकता प्राप्त गरी, अरुणकुमार अग्रवालको नाममा नेपालमा बसोबास गरेको थियो । ऊ त्यसबेला हेमबहादुर सिंहकै घरमा बस्थ्यो, काठमाडौँमा ।
केही वर्ष पहिले मात्र बब्लु श्रीवास्तव या अरुण अग्रवाललाई सिङ्गापुरमा इन्टरपोलले समाती भारतलाई बुझयो । त्यसैले सम्भवतः ऊ नेपालमा मन्त्री बन्न सकेन । तर, उसलाई नेपाल ल्याउने व्यक्ति मिर्जा दिलसाद वेग पनि भारतीय नै थिए । भारतमा हत्या, डकैती र तस्करीको आरोप लागी फरार भएका उनी नेपाल पसेको २० वर्ष भित्रै मन्त्री बने । उनको धन्दाबारे सबैलाई थाहै छ ।
पहिले सद्भावना र पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका उनी आर्थिक स्रोतका आधार नै थिए । उनी डेढ वर्ष पहिले मारिए नेपालमा– एक सांसदका रूपमा। मिर्जालाई फरार भारतीय तस्कर नभनी, आई.एस.आई. प्रतिनिधिका रूपमा मात्र पेश गर्नु भारतको ‘बार्गेनिङ ट्याक्टिस’ थियो । नेपालले त्यो बुझन र भारतलाई भन्न सक्नु पथ्र्यो, जुन उसले गरेन । हत्यापछि पनि उनको ‘सिण्डिकेट’ नेपालमा त्यत्तिकै मजबूत छ ।
दाउद इब्राहिमको अनुमानित रु. १००० करोडको सम्पत्तिमध्येबाट नेपालमा भएको आंशिक लगानीको जिम्मा पनि उनीसँग थियो भन्ने भारतीय अधिकारीहरूको भनाइ छ । र, इस्लामिक संगठनहरू नेपालमा मौलाउनुको पछाडिको त्यो धन्दा र त्यसबेलाको उनको संरक्षकत्व पनि मानिन्छ ।
विमान अपहरणको पृष्ठभूमिमा उनको र बब्लु श्रीवास्तवका तमाम गतिविधिको भूमिका, अनि राजनीतिज्ञ र प्रहरी उच्च तहसँग तिनको सम्बन्ध सान्दर्भिक छ या छैन भन्ने निर्णय आयोगको स्वेच्छामा मात्र भरपर्ने कुरा भन्न मिल्दैन ।
निश्चय नै, सन् १९७१ मा बाङ्लादेशको स्थापना पछि भारत–पाकिस्तान कूटनीतिक सम्बन्ध विच्छेद भए पश्चात्, आई.एस.आई.को प्रभाव नेपालमा बढ्न थाल्यो, मुख्यतया भारतको ‘र’ का गतिविधिहरूलाई हेर्न । ‘र’ का गतिविधिहरू नेपालको आन्तरिक राजनीतिलाई प्रभाव पार्नेदेखि लिएर बीच बीचमा तिब्बतको स्वतन्त्रताका लागि अमेरिकासँग मिलेर नेपालबाट काम गर्ने समेत रहेको मानिन्छ । यद्यपि, उसका प्राथमिकताहरू चीनसँगको सम्बन्धको आधारमा बदलिन्छन् पनि ।
अहिले नेपालमा देखा परेका इस्लामिक गतिविधिहरूको आई.एस्.आई. भन्दा खतरनाक अर्को यौटा रूप छ । भारतका कट्टर हिन्दू सङ्गठनहरूले नेपालमा केही वर्षयता सशक्त भई, राजदरबारसम्म पनि पहुँच बनाएकोले, त्यसको प्रतिक्रियामा इस्लामिक समूहहरूले पनि स्थानीय मुसलमानहरूलाई धर्मको नाममा सङ्गठित गराउँदैछन् । दुइवटै कट्टरवादले हामीलाई क्षति पुर्याउनेछन् नै ।
त्यसैले अपहरण आफैँमा यौटा स्वतन्त्र घटना हैन । तथ्य पत्ता लगाउन, यसका विविध पक्ष र पृष्ठभूमिमा जानुपर्छ । यी इस्लामिक सङ्गठनहरू र विगत वर्षहरूमा विमानस्थलमा देखिएको तस्करहरूको जगजगीसँग अपहरणकर्ताहरूको सम्बन्ध कस्तो खालको थियो; त्यो सबै आयोगले खोज्नुपर्छ ।
अनि, अपहरणकै प्रसङ्गमा, विगत ६/७ वर्षका गृहमन्त्रीहरू, प्रहरी प्रधानहरू, गृह सचिवहरू र भन्सार प्रमुखहरूलाई बोलाएर आयोगले विमानस्थलको सुरक्षा व्यवस्था तथा उहाँहरूका जानकारीमा आएका गतिविधिहरूबारे सोधपुछ गर्नु घटनाको वास्तविक पृष्ठभूमि थाहा पाउन अत्यावश्यक हुन्छ । तर, के सिंह आयोगले यसो गर्ला ?
– ‘नेपालः भारत–पाकिस्तानको द्वन्द्वको शिकार’ शीर्षकमा छापिएको आवरण कथामा विमान अपहरण र नेपाली चासोबारे थप समाग्री उपलब्ध छन् । यो अनलाइन पोस्ट्मा भने केही तस्वीर थपिएका छन् ।