कोभिड व्यवस्थापन अध्यादेश : सरकारले यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्नसक्ने
सरकारले जुनसुकै बखत स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्नसक्ने गरी अध्यादेश ल्याएको छ।
बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको ‘कोभिड–१९ संकट व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश’ शुक्रबार राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आएको छ। अध्यादेशको दफा ३ मा सरकारले स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
“कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको कारण जनस्वास्थ्यमा गम्भीर प्रभाव परेमा वा पर्न सक्ने देखिएमा सोको रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारका लागि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नेपालभर वा नेपालको कुनै स्थानमा लागू हुने गरी कोभिड–१९ स्वास्थ्य आपत्काल घोषणा गर्न सक्नेछ,” उक्त दफामा उल्लेख छ।
त्यसरी आपत्काल घोषणा गर्दा नेपाल सरकारले स्वास्थ्य संस्थालाई सङ्क्रमितको निदान र उपचार गर्न लगाउने, आवश्यकता अनुसार स्वास्थ्य संस्था नियन्त्रणमा लिई सञ्चालन गर्ने वा गराउने, जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीलाई कोभिड–१९ को निदान र उपचारको काममा लगाउन सक्नेछ।
त्यस्तै, आपत्कालमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तह वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित शिक्षण संस्था, प्रतिष्ठान, बोर्ड, संस्थान, सरकारी स्वामित्वका कम्पनी वा अन्य सार्वजनिक संस्था वा निकायमा कार्यरत जनशक्ति, सवारी साधन, भवन, संरचना वा अन्य भौतिक साधन कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण, निदान र उपचारमा लगाउनसक्ने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ।
“आवश्यकता अनुसार सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी स्वामित्वमा रहेको जग्गा, भवन, संरचना र सवारी साधनको अभिलेख राखी प्रयोग गर्ने र सरकारी, सार्वजनिक, निजी, सहकारी, सामुदायिक वा गैरसरकारी संस्थाबाट उत्पादन वितरण वा बिक्री गर्ने औषधि, स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण नियन्त्रणमा लिई प्रयोग र वितरणको व्यवस्था गर्ने वा गराउनसक्नेछ,” अध्यादेशमा उल्लेख छ।
यसरी लगाइएको आपत्काल सरकारले सङ्क्रमण दर घटेमा वा स्वास्थ्य संस्थामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी शय्या खाली हुन आएमा हटाउनसक्नेछ।
त्यसैगरी सङ्क्रमणको नयाँ भेरियन्टको स्वरूप नदेखिएमा वा अन्य जोखिम विश्लेषणको आधारमा आपत्काल कायम राख्न आवश्यक नदेखिएमा पनि आपत्काल हटाउन सकिने व्यवस्था अध्यादेशमा छ।
आपत्काल घोषणा भएको अवस्थामा वा कोभिड–१९ को सङ्क्रमणका कारण जनस्वास्थ्यमा देखिएको जोखिम विश्लेषणका आधारमा सरकारले अत्यावश्यक सेवा बाहेकका सेवा बन्द गर्न वा मापदण्ड बनाएर मात्र सञ्चालन गर्न लगाउन पनि सक्नेछ। सरकारले बन्द गराउन वा मापदण्ड तोकेर सीमित मात्रामा सञ्चालन गर्न दिनसक्ने क्रियाकलापमा मानिसको आवतजावत, हवाई, स्थल तथा अन्य सबै प्रकारका यातायातका साधन सञ्चालन, अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाकाबाट हुने आवागमन लगायत छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
