यस्तो छ ओलीको रणनीति
डेढ वर्ष सरकार सञ्चालन वा आफ्नो नेतृत्वमा निर्वाचन गर्ने बाहेकका अन्य सबै राजनीतिक सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने रणनीतिमा केपी शर्मा ओलीले आफ्नो राजनीतिक ‘मुभ’ लाई अघि बढाएको देखिन्छ।
२७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत पाउन नसकेर पदमुक्त भएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली संविधानको धारा ७६ (३) अनुरूप प्रतिनिधि सभामा सवैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा ३० वैशाख २०७८ मा प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। संविधानको धारा ७६ (४) अनुसार, उनले नियुक्त भएको मितिले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्दथ्यो । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले त्यो बाटो रोजेनन् ।
विकसित राजनीतिक परिस्थितिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिमको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत प्राप्त हुने दह्रो राजनीतिक आधार नदेखिएको र परिस्थिति २७ वैशाखको भन्दा फरक नभएकाले मुलुकलाई लामो समयसम्म राजनीतिक अन्योलमा राख्न उचित नभएको भन्दै बरु एक हप्तामै नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपति कार्यालयलाई मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गरे।
संविधानको धारा ७६ को (५) अनुरूप नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न राष्ट्रपतिलाई आह्वान गर्ने सरकारको निर्णयसँगै मुलुकको राजनीतिमा फेरि नयाँ घटनाक्रम विकास भएको छ।
राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम दाबी प्रस्तुत गर्न शुक्रबार साँझ ५ बजेको समयसीमा दिएर सूचना प्रकाशित गरिसकेको छ। उक्त समयसीमाभित्र प्रतिनिधि सभामा कायम रहेका सदस्यको दाबी पेश गर्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्य राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आह्वान गरे बमोजिम हालका प्रधानमन्त्री ओलीले पनि जनता समाजवादी पार्टीका महन्थ ठाकुर पक्षको समर्थनमा राष्ट्रपति कार्यालयमा दाबी पेश गरेका छन्।नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले माओवाी केन्द्र लगायतको समर्थनमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका छन्।
राजनीतिका चतुर खेलाडी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुस २०७७ मा पार्टीभित्रको आन्तरिक कलहका कारण प्रतिनिधि सभामा झन्डै दुईतिहाइको बहुमत हुँदाहुँदै प्रतिनिधि सभाको विघटन गरे। ओलीले पहिलो पटक गरेको प्रतिनिधि सभा विघटन संविधानसम्मत नभएको भन्दै सर्वोच्चले बदर गर्याे। त्यसयता प्रधानमन्त्री ओलीका ‘मुभ’ संविधानको धारा अनुसार रणनीतिक रूपमा अघि बढेका छन्।
३ फागुन २०७४ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री ओली नियुक्त भएका थिए। सरकारबाट बाहिरिएर पनि माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थिएन। तर, ओलीले पार्टीभित्रको आन्तरिक किचलोका कारण आफ्नो सरकारले विश्वासको मत नपाउने जान्दाजान्दै २७ वैशाखमा प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने निर्णय गरे।
एमाले स्थायी समिति सदस्य सुवास नेम्वाङ २७ जेठको परिस्थितिमा कुनै फेरबदल नआएको र सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नरहेकाले मुलुकलाई लामो समयसम्म अनिर्णयको अवस्थामा राख्नुहुन्न भनेर प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनका लागि मार्गप्रशस्त गरेको बताउँछन्। “आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था नदेखेपछि प्रधानमन्त्रीले नयाँ सरकार गठनको मार्गप्रशस्त गर्नुभएको हो,” उनी भन्छन्, “अब संविधानको प्रक्रिया अनुरूप नयाँ सरकार बन्ला।”
यो उपधारा अनुरूप नियुक्त प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६ (६) अनुसार ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। यदि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र निर्वाचन सम्पन्न हुनेगरी निर्वाचनको मिति तोक्नसक्ने संविधानका ७६ (७) मा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पनि आफ्नो पक्षमा बहुमत नपुगे संसद विघटन हुने बताए।
-1732353496.jpg)
-1732261651.jpg)