नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले गरेको आह्वान संविधानसम्मत छ? के भन्छन् संविधानविद्?

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन्।

उपधारा ७६ (३) अनुसार, प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रूपमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसक्ने कारण देखाएर नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरेका थिए।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको सिफारिश बमोजिम भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभाका कुनै सदस्यलाई बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने आधार भएमा शुक्रबार बेलुका ५ बजेसम्मका लागि दाबी पेश गर्न आउन भनेकी छन्।

हामीले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिई वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था नआउँदै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गर्न सक्छिन् कि सक्दैनन् भन्नेबारे संविधानविद्हरूका धारणा बुझ्न खोजेका छौं।

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू हुन सक्दैन’

विपिन अधिकारी, संविधानविद्

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रधानमन्त्रीको आग्रह बमोजिम भन्दै राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार गठन गर्नका लागि गरेको आह्वान समस्यामूलक देख्छु। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिएपछि वा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि त्यो पद रिक्त हुन्छ र त्यसपछि मात्र नयाँ सरकार गठनको वैधानिक प्रक्रिया शुरू हुन्छ। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा नयाँ सरकार निर्माणको प्रक्रिया शुरू हुने होइन।

प्रधानमन्त्रीले ‘म अब प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिन सक्षम छैन’ भन्ने ठानेर नयाँ सरकार गठनका लागि सिफारिश गर्नुभएको हो भने त्यसलाई राष्ट्रपतिले राजीनामा गरेको जस्तै ‘ट्रिट’ गर्नुपर्ने हो। तर, राष्ट्रपति कार्यालयको पत्र हेर्दा त्यस्तो ट्रिट गरे जस्तो लाग्दैन। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरी सरकार गठनको वैधानिक प्रक्रिया नै शुरू हुँदैन।

वर्तमान प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त हुनुभएको हो। उहाँले ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ। विश्वासको मत लिन खोज्दा उहाँलाई विश्वासको मत नदिने दलहरूले वैकल्पिक सरकार गठन गर्ने सोच राखेका हुन्छन्। त्यस्तो वैकल्पिक सरकार गठनका लागि पनि राष्ट्रपतिले पर्याप्त समय दिनुपर्ने हुन्छ।

अहिले राष्ट्रपतिले २४ घण्टाभन्दा कम समय दिनुभएको छ, यो पनि उचित छैन। नयाँ सरकार बनाउने सम्पूर्ण वैधानिक अधिकार प्रतिनिधि सभालाई हुन्छ। प्रतिनिधि सभाले नयाँ सरकार बनाउन प्रयास गर्नका लागि समय नै पाएन।

प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै विपक्षी दलहरूले सरकार गठनका लागि पर्याप्त रणनीति बनाउने, गृहकार्य गर्ने अवसर पाउनुपर्छ। त्यो पनि पाएनन्। सरकार गठन हुने सम्भावना छ भने राष्ट्रपतिले एक दिन होइन, एक साताको पनि समय दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नगरेका कारण नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्ने आधारहरू पनि स्पष्ट भएनन्।

‘सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय कम भयो’

राधेश्याम अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन्नँ भन्न पाउनुहुन्छ। तर, त्यसका लागि उहाँले राजीनामा दिनुपर्दछ। कुर्सीमै बसेर मार्गप्रशस्त गर्छु भन्न पाउनुहुन्न। त्यसकारण प्रधानमन्त्री कामचलाउ नभई संविधानको धारा ७६ (५) अनुसारको सरकार गठन गर्ने भन्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय त्रुटिपूर्ण छ।

अर्को कुरा सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय एकदमै कम भयो। अस्ति धारा ७६ (२) अनुसार कम्तीमा ७२ घण्टा दिएकाले अहिले पनि त्यही प्रचलनलाई पछ्याएको भए हुन्थ्यो।

‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिन आवश्यक छैन’

विजयकान्त मैनाली, वरिष्ठ अधिवक्ता

अहिले प्रधानमन्त्री संविधानको धारा ७३ (३) बमोजिमको अल्पमतको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आफैंले प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत गुमाएपछि ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो।

उहाँले आफू प्रधानमन्त्रीमा रहिरहन चाहनुभयो भने ३० दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत आर्जन गर्नुपर्छ। तर, उहाँले आफूले विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार नदेखेपछि अब नयाँ सरकार गठनका लागि मैले मार्गप्रशस्त गर्छु भनेर राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिश गर्नुभएको छ र राष्ट्रपतिबाट त्यसै बमोजिम नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भएको छ।

यो सबै प्रक्रिया संविधानसम्मत छ। उहाँले आफूले विश्वासको मत पनि नपाउने र नयाँ सरकार गठन गर्न पनि अवरोध गर्ने गरेको भए पो मिल्दैनथ्यो। मैले विश्वासको मत पाउनसक्ने अवस्था भएन, त्यसैले नयाँ सरकार गठन गरौं भन्ने कुरा कसरी असंवैधानिक हुन्छ?

अब प्रतिनिधि सभाका विपक्षी दलहरूसँग बहुमत छ भने उनीहरूले नयाँ सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समयभित्र दाबी गर्नुपर्‍यो। प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाउनु र म विश्वासको मत लिन्नँ भन्नु सारमा एउटै कुरा हो। उहाँसँग सभाको विश्वास बाँकी नरहेपछि उहाँले बाटो खोलिदिनुभएको छ। अहिलेको प्रधानमन्त्री राजीनामा दिए सरहकै प्रधानमन्त्री हो। त्यसैले छुट्टै राजीनामा दिइराख्नुपर्दैन।

यस्तो छ संविधानको धारा ७६

७६. मन्त्रिपरिषद्‌को गठनः

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमतप्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद्‌को गठन हुनेछ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्नसक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी ६ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।

(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा संघीय संसद्‌का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा पच्चीस जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नेछ।

स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि ‘मन्त्री’ भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनुपर्छ।

(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसद्‌प्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसद्प्रति उत्तरदायी हुनेछन्।