कोरोनासँग जुध्न देउवाले दिए प्रधानमन्त्री ओलीलाई १५ सुझाव
कोभिड-१९ सँग जुध्न नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई १५ वटा सुझाव दिएका छन्।
बिहीबार देउवाले तत्काल गर्नुपर्ने १५ कार्यसहितको ज्ञापनपत्र प्रधानमन्त्री ओलीलाई बुझाएका हुन्। देउवाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कोरोनासँग जुध्न सरकारले काम गर्न नसकेको औंल्याइएको छ। “नेपाली कांग्रेसले पहिलो चरणको संक्रमणदेखि नै सरकारलाई कोभिड-१९ को महामारीलाई हल्का रूपमा नलिन र आवश्यक समाधानका उपाय अवलम्बन गर्न सचेत गराउँदै आएको हो। तर, सरकारको नेतृत्वपंक्ति स्थितिको वास्तविकतालाई आत्मसात् गर्नुको सट्टा आत्मप्रशंसामै मग्न रहेको हाम्रो निष्कर्ष छ,” ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ।
कोरोनाको यस्तो अवस्था आउनुमा कांग्रेसले सरकारलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ। “यस्तो परिस्थिति आउनुमा सरकारको चरम लापरवाही, संवेदनहीनता र अकर्मण्यता जिम्मेवार छ,” कांग्रेसले भनेको छ।
त्यस्तै, कोभिड-१९ को संकट व्यवस्थापनमा सरकार असफल देखिएको कांग्रेसको भनाइ छ। “सरकार न विगतका गल्तीबाट सिक्छ, न नेपाली कांग्रेस तथा अन्य सरोकारवालाहरूले दिएका सुझाव र सल्लाहलाई आत्मसात् गर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पूर्वाग्रही किसिमले प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको स्थान खाली राखिएको छ र स्वास्थ्य मन्त्रालयको प्रभावकारितालाई कमजोर गरिएको छ,” कांग्रेसले भनेको छ, “कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रको नेतृत्व अपारदर्शी, सतही र अक्षम साबित भएको छ। कोभिड-१९ को पहिलो चरणमा देखिएको चरम भ्रष्टाचार, दुरूपयोग र भेदभावको पुनरावृत्ति अहिले पनि देखिन थालेको छ।”
देउवाले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा कोभिड-१९ सँग जुध्न बृहत् कार्ययोजना बनाउन आग्रह गरिएको छ। कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई दिएका सुझाव :
१) हालको संक्रमण र भविष्यमा नयाँ भेरियन्टबाट हुनसक्ने तेस्रो चरणको संक्रमणबाट नेपाली जनतालाई सुरक्षित राख्न तत्काल आमजनतालाई खोपको सुनिश्चितता गरियोस्। यसका लागि कूटनीतिक पहल तीव्र पारियोस्। खोप आपूर्ति गर्ने व्यवस्था बिचौलियारहित र पारदर्शी ढंगबाट गरियोस्।
२) पहिलो चरणमा स्वास्थ्य सामग्री आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता, भ्रष्टाचार तथा अहिले भ्याक्सिन आपूर्तिमा देखिएको कमिशनतन्त्रको सम्बन्धित निकायहरूबाट स्वतन्त्र रूपमा छानबिन गर्ने वातावरण सुनिश्चित गरियोस्।
३) हाल देखिएको अक्सिजनको चरम अभावलाई हटाउन अक्सिजन कन्सेन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट र अक्सिजन सिलिन्डरको तत्काल आपूर्ति सुनिश्चित गरी पारदर्शी वितरणको व्यवस्था मिलाइयोस्।
४) देशका हरेक जिल्लाहरूमा आवश्यकता अनुसार अस्पताल बेड, अक्सिजन, आइसियू र भेन्टिलेटरसहितको अस्पताल र आवश्यक स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था तत्काल गरियोस्।
५) संक्रमणको तेस्रो लहरले बालबालिकाहरू समेत गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने विज्ञहरूले प्रक्षेपण गरिरहेको स्थितिमा बालबालिकाहरूलाई संक्रमणबाट जोगाउने विशेष सचेतना अभियान चलाइयोस्। साथै, संक्रमित हुने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी छुट्टै आईसीयू बेड लगायत आवश्यक उपचार पूर्वाधार तयार गरियोस्।
६) कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका आधारमा बढीभन्दा बढी पीसीआर पीरक्षणको व्यवस्था गरियोस्। यस्तो परीक्षण हरेक जिल्लाहरूमा गर्ने व्यवस्था मिलाइयोस्। स्वाब संकलनका लागि घुम्ती टोलीको व्यवस्था गरी छिटो परीक्षणको नतिजा दिने व्यवस्था मिलाइयोस्।
७) निजी अस्पतालहरूले उपचार शुल्क र हेलिकोप्टर कम्पनीहरूले रेस्क्यू सेवा शुल्क अत्यधिक लिने गरेको गुनासो व्याप्त छ। यसले गर्दा निम्न आय भएका दूरदराज क्षेत्रका कोरोना संक्रमित नागरिकहरूको उपचार अत्यधिक महँगो हुन गई अकालमा मृत्यु हुने स्थितिलाई दृष्टिगत गर्दै यस्ता शुल्कहरूलाई न्यायोचित गर्न सरकारले नियमन र सहुलियतको व्यवस्था लागू गरियोस्। निम्न आय भएकाहरूलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरियोस्।
८) अक्सिजन लगायत अन्य आवश्यक औषधिहरूको आपूर्तिमा देखिएको कार्टेलिङ, कालोबजारी र जम्माखोरीलाई तत्काल रोकियोस्।
९) कोभिड-१९ रोकथाम र उपचारका साथै कोभिड प्रभावित निम्न आय भएका आमनागरिक, श्रमिक वर्ग र श्रमजीवी पत्रकार, साना र मध्यम स्तरका व्यवसायीहरूको जीवन निर्वाहको आवश्यकताहरूलाई लक्षित गरी आर्थिक राहत प्याकेजको व्यवस्था गरियोस्। उद्योग–व्यवसाय बन्द भएको अवस्थालाई ध्यानमा राखी पुनर्कर्जा सुविधा र ब्याजमा सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाइयोस्।
१०) गत बजेटमा स्वास्थ्य पूर्वाधारको व्यापक विस्तार गर्ने घोषणा भए पनि उपलब्धि नगण्य भएकाले हरेक प्रदेशमा सुविधासम्पन्न अस्पताल र देशको हरेक जिल्लामा न्यूनतम सुविधायुक्त स्वास्थ्य पूर्वाधारको सुनिश्चितता गरियोस्।
११) आइसोलेसनमा रहेका संक्रमितहरूको मनोबल उच्च राख्न स्वास्थ्य तथा मनोवैज्ञानिक परामर्श दिने र उनीहरूको जिज्ञासाहरूलाई सम्बोधन गर्न हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य परामर्श सेवा हटलाइनको व्यवस्था गरियोस्।
१२) प्राविधिक स्वास्थ्य सचिवको तत्काल नियुक्ति गरियोस्। कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्रको वर्तमान संरचना असफल भएकोले प्रभावकारी संयन्त्रको व्यवस्था मिलाइयोस्। प्रदेश सरकारहरूको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र उपचार संरचनालाई मजबुत गरियोस्।
१३) स्थानीय निकायहरूलाई आवश्यक साधनस्रोतको व्यवस्था गरी संक्रमणको प्रभावकारी रोकथाम, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, संक्रमितहरूको आइसोलेसन, प्रारम्भिक स्वास्थ्य परामर्श र उपचारको पहुँचमा पुर्याउने व्यवस्थाका लागि जिम्मेवारी दिइयोस्।
१४) सीमानाका र अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डाबाट आवतजावतलाई पीसीआर परीक्षण र अन्य कोभिड-१९ मापदण्डको सुदृढ व्यवस्थापनका आधारमा नियमन गरियोस्। विदेश जाने श्रमिकहरूको पीसीआर परीक्षणमा गरिएको कार्टेलिङको अन्त्य गरियोस्।
१५) थप संक्रमण फैलिन नदिन र नागरिकहरूलाई संक्रमणबाट बचाउन मास्क अनिवार्य लगाउने, साबुन पानीले हाँत धुने, भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्न अनुगमन संयन्त्र मजबुत गरियोस्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
