संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा अन्तरिम आदेशबारे सर्वोच्चले १७ जेठमा निर्णय दिने

सर्वोच्च अदालतले गत महीना राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जारी गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशलाई बदर गर्न माग गरिएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे १७ जेठमा निर्णय गर्ने भएको छ।

राष्ट्रपति भण्डारीले २१ वैशाखमा जारी गरेको उक्त अध्यादेश संविधानसँग बाझिने भन्दै त्यसलाई बदर गर्न मागसहित अधिवक्ता पुण्यप्रसाद खतिवडाले सर्वोच्च अदालतमा निवदेन दिएका थिए। त्यसमा बुधबार भिडिओ कन्फ्रेन्सका माध्यमबाट भएको सुनुवाइमा न्यायाधीश मीरा खड्काले सरकारलाई निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने कुनै कारण भएमा १५ दिनभित्रमा पेश गर्न आदेश दिएकी छन्।

निवेदकले उक्त अध्यादेश तत्कालै कार्यान्वयन नगराउनू भन्ने अन्तरिम आदेश पनि सर्वोच्च अदालतबाट माग गरेका थिए। दुवै पक्षका कुरा सुनेर त्यसबारे निर्णय दिने भन्दै सर्वोच्च अदालतले १७ जेठमा छलफलमा बोलाएको छ।