प्रधानमन्त्रीलाई पुनः शपथ माग गरिएको निवेदनमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुनः शपथको माग गर्दै परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

मंगलबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। सर्वोच्च अदालतले निवेदकले मागे बमोजिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र पेश गर्न सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयको नाममा आदेश दिएको छ।

३१ वैशाखमा शपथ खुवाउने क्रममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ‘प्रतिज्ञा गर्छु’ भन्ने दोहोर्‍याउँदा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भनेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले ‘त्यो पर्दैन’ भन्दा राष्ट्रपति र राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्दन भएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेका हुन्।

त्यसविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली, अधिवक्ता लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजंग केसीले रिट दायर गरेका थिए। त्यस्तै, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारी, राजकुमार सुवाल र नवराज अधिकारीले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा ‘नेपालको संविधानको धारा ८० बमोजिम प्रधानमन्त्रीबाट मिति २०७८।१।३१ मा भएको शपथ उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी पुनः दोस्रो पटक शपथग्रहण गर्नु र गराउनु भनी प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ’ भन्ने माग गरिएको थियो।

रिटमा भनिएको थियो, ‘‘साथै, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीले लिने शपथको ढाँचासहितको संघीय कानून अविलम्ब बनाउनू भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको समेत आदेश जारी गरी पाऊँ।”

चारै रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश जबराले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका हुन्। आदेशमा भनिएको छ, “सम्माननीय प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको शपथ सम्बन्धमा विचार गर्दा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ परेपछि रिट निवेदनमा अन्तिम निर्णय हुँदा निरूपण हुने नै भएकोले हाल माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन।”

सम्बन्धित कार्यालयबाट शपथ सम्बन्धी कागजात मगाएर त्यसबारे परेका चार वटै निवेदनलाई सँगै राख्न पनि प्रधानन्यायाधीशको इजलासले आदेश दिएको छ। साथै, सर्वोच्चले यी निवेदनलाई अग्राधिकार दिएर पेश गर्न पनि भनेको छ।