जसपा विवादः नेकपा ‘भूकम्प’ले ल्याएको परकम्प
तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को विवादपछि सरकारले ल्याएको अध्यादेशकै कारण एक वर्षअघि एकीकृत जनता समाजवादी पार्टी अहिले ब्युँतिएको एमालेलाई हेर्ने दृष्टिकोणकै कारण विभाजनको सँघारमा पुगेको छ।
१० वैशाख २०७७ मध्यरात राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा)बीच भएको एकताको सहमति पत्रमा ‘परम्परागत राजनीतिक शक्तिको विकल्पमा विचार, संगठन र कार्यपद्धतिको दृष्टिले अग्रगामी लोकतान्त्रिक र नयाँ ढंगको राजनीतिक शक्ति निर्माण गर्न आवश्यक छ’ भनिएको थियो। तर, त्यो सहमति पत्र विचार, संगठन र कार्यपद्धतिको हिसाबले नयाँ, अग्रगामी र लोकतान्त्रिक होइन रहेछ भन्ने एक वर्ष पुग्दानपुग्दै पुष्टि हुन लागेको छ।
जसपाका शीर्ष नेताहरूका अनुसार, नेकपामा अन्तरविरोध चर्किंदै गएपछि जुन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, त्यही दिन पार्टीमा विभाजनको बीउ रोपिएको थियो। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य वृषेशचन्द्र लाल ५ पुस २०७७ मा संसद् विघटनको घोषणा भएदेखि अन्तरविरोध चर्किएको बताउँछन्।
८ वैशाख २०७७ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३’ लाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेको दुई दिनपछि राजपाका चार र सपाका चार नेता मिलेर जनता ‘समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल’ पार्टी गठनको घोषणा गरेका थिए। अध्यादेश मार्फत केन्द्रीय समिति वा संघीय संसद्को ४० प्रतिशत सांसद भए दल विभाजन गर्न पाइने गरी ऐन संशोधन भएको ५० घण्टा बित्दानबित्दै दुई पार्टीबीच एकीकरण भएको थियो।
त्यतिबेला साविक सपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक राजेन्द्र महतो दुबैले पार्टी एकीकरणका लागि अप्रत्यक्ष योगदान गरेको भन्दै नेकपा नेतृत्वलाई ‘धन्यवाद’ दिएका थिए। किनभने, अध्यादेश आउनुअघि पार्टी मिलाउन बसेको दर्जनौं पटकको बैठक उपलब्धिविहीन बनिरहेकोे थियो।
संयोग कस्तो परेको छ भने, एक वर्षपछि नै जसपा विभाजनको सँघारमा पुगेको छ, त्यो पनि नेकपा विवादकै कारण।
जसपाका शीर्ष नेताहरूका अनुसार, नेकपामा अन्तरविरोध चर्किंदै गएपछि जुन दिन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे, त्यही दिन पार्टीमा विभाजनको बीउ रोपिएको थियो। जसपा केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य वृषेशचन्द्र लाल ५ पुस २०७७ मा संसद् विघटनको घोषणा भएदेखि अन्तरविरोध चर्किएको बताउँछन्। “संसद् विघटनअघि पार्टीमा त्यस्तो ठूलो विवाद थिएन,” लाल भन्छन्।
११ फागुनमा सर्वोच्च अदालतबाट संसद् विघटनको निर्णय खारेज भयो। २३ फागुनमा सर्वोच्चको आदेशपछि नेकपा पनि खारेज भएर नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) ब्युँतिए। २७ वैशाखमा आफ्नै पार्टी अध्यक्षलाई विश्वासको मत नदिएको माधव नेपाल पक्ष संयुक्त कार्यदल बनाएर एमालेभित्रको विवाद सल्टाउन तयार भएको देखिन्छ।
जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर ।
एमाले विवाद सहमतिको एउटा बिन्दुमा पुगेपछि नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन वैकल्पिक सरकार बनाउन असफल रह्यो। तर, प्रतिनिधि सभा विघटनबाट शुरू भएको जसपा विवाद भने पुसयता सङ्लिनुपर्नेमा झनै धमिलिँदै गएको छ।
संसद् ब्युँतियो, विवाद सल्टिएन
प्रम ओलीको ५ पुसको संसद् विघटनको घोषणालाई जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतले ‘असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक र प्रतिगमनकारी हर्कत’ भन्दै आन्दोलनमा होमिए। अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो पक्ष भने यादव पक्षको निष्कर्षसँग सहमत भएन। केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका बहुमत सदस्यहरू संसद् विघटनको विपक्षमा देखिए।
त्यसैको आधारमा देशव्यापी विरोध कार्यक्रम गरे। तर, एउटा पक्ष भने शुरूदेखि नै बहुमतको निर्णयको विपक्षमा उभियो। ‘महन्थजीहरू शुरूदेखि नै संसद् विघटनको विरोधमा हुनुहुन्नथ्यो,” जसपाका एक कार्यकारिणी सदस्य भन्छन्, “त्यसकारण हामीले संसद् भंगको विरोधमा गरिएका कतिपय विरोध कार्यक्रमलाई संगठन विस्तारको नाम दिनुपर्यो।”
११ फागुनमा संसद् पुन:स्थापनापछिको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि ठाकुर र यादवबीच मतैक्य हुन सकेन। आफैंले विघटन गरेको संसद् पुन:स्थापना भएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने यादव पक्षको दृष्टिकोणमा ठाकुर पक्षले विमति राखेको हो।
५ पुसताका शुरू भएको विवाद संसद् पुन:स्थापनापछि पनि साम्य भएन। परिस्थिति यस्तो बन्यो, नेकपा नेतृत्वलाई हेर्ने दुई थरी दृष्टिकोणकै कारण जसपा बैठक समेत स्थगित हुन थाल्यो।
५ चैत २०७७ मा निर्धारित केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकमा दोस्रो वरीयतामा रहेका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले तयार पारेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा नेकपा अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री ओलीको ‘अति आलोचना’ गरेको भन्दै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले खारेज नै गरे।
‘वर्तमान परिस्थिति र हाम्रो कार्यदिशा सम्बन्धी राजनीतिक प्रस्ताव’ शीर्षकको प्रतिवेदनमा यादवले लेखेका थिए– ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीभित्र असहयोग भएको भन्दै पटक–पटक संघीय संसद्लाई त्यसको अचानो बनाए। संघीय संसद्मा बजेट अधिवेशन चलिरहेको बखत सभामुख र संसद्को कार्यव्यवस्था समितिलाई जानकारी नै नगराई सूचना टाँस गरेर अधिवेशनको अन्त्य गरे, जुन प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ३ विपरीत थियो। हिउँदे अधिवेशन नजिक आइसकेपछि गत पुस ५ गते देशलाई प्रतिगमनको दिशामा लैजाने षड्यन्त्र गरे। यसलाई राष्ट्रपतिले तुरुन्तै स्वीकारिन्। यो सर्वथा अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र सर्वसत्तावादी कदम हो।’
११ फागुनमा संसद् पुन:स्थापनापछिको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोणमा पनि ठाकुर र यादवबीच मतैक्य हुन सकेन। आफैंले विघटन गरेको संसद् पुन:स्थापना भएपछि ओलीले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने यादव पक्षको दृष्टिकोणमा ठाकुर पक्षले विमति राखेको हो।
ठाकुर पक्षले आफ्नो असहमति सरकारसँग वार्ता गर्न कार्यदल बनाएर दर्ज गरे। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट सुवास नेम्वाङ, विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई सदस्य रहेको कार्यदलमा ठाकुरले आफ्ना पक्षका लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पठाए। “उहाँहरूले एकपक्षीय रूपमा कार्यदल बनाउनुभएको रहेछ,” केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन्, “हामीले त्यो जानकारी सञ्चारमाध्यममा समाचार आएपछि थाहा पायौं।”
३० वैशाखमा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोलाई संसदीय दलको नेता चयन गर्ने ठाकुर पक्षको निर्णय यादव पक्षले अस्वीकार गरेको छ।
कतिपयले जसपा विवादलाई साविक राजपा र सपाबीचको संघर्षका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर, वास्तविकता भने भिन्न छ। पार्टीमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका र गैरकम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरूबीच ध्रुवीकरण स्पष्ट देखिन्छ। कांग्रेसबाट आएका महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी र सद्भावना पार्टीबाट आएका राजेन्द्र महतो, अनिल झाहरू ठाकुरको पक्षमा उभिएका छन्।
पार्टीका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य प्रकाश अधिकारी साविक राजपा र सपाको संसदीय दल समायोजन नै नभएकाले दलको विधान पनि नबनेको अवस्थामा दलको नेता चयन नै हुन नसक्ने दाबी गर्छन्। १ जेठमा संसदीय दलको बैठकपछि अधिकारीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “पार्टी संसदीय दलको हालसम्म समायोजन नभएको साथै दलको विधान समेत नबनेको तथा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको अन्तरिम विधान २०७७ को धारा २८ (३) बमोजिम केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिबाट संसदीय दलको विधान अनुमोदित हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था बमोजिम विधान अनुमोदन नभएको र संसदीय दलकोे बैठक पनि नबसेकाले नेता चयन सम्बन्धी समाचार भ्रमपूर्ण रहेको जानकारी गराइन्छ।”
पहिलो वरीयताका अध्यक्ष ठाकुरले यसअघि नै ओलीलाई विपक्षी गठबन्धनमा सामेल नहुने वचन दिइसकेका थिए। जब कि यादव र भट्टराई ओलीको विकल्प खोज्नुपर्नेमा उभिए।
२७ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मतमाथि मतदान हुने दिन जसपा फुट्ने लगभग निश्चित थियो। त्यो दिनको फुट टार्न जसपाले आफ्ना सांसद्हरूलाई मतदानमा ‘स्वविवेक’को अधिकार पनि दियो। त्यसपछि ठाकुर पक्षका १५ जना तटस्थ बसे भने यादव पक्षका १५ जनाले ओलीको विपक्षमा भोट हाले। “त्यो निर्णय पार्टीलाई फुटबाट जोगाउन गरिएको थियो,” वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो भन्छन्, “प्रधानमन्त्री बन्न कस्सिएका शेरबहादुर देउवाजीलाई पनि भेटेर हामीले पार्टी नफुटाइदिन आग्रह गर्यौं।”
राज्यले जाति, भाषा, क्षेत्र, लैंगिकता, धर्मका आधारमा गरेको विभेद हटाउन जन्मेको पार्टीलाई सत्तास्वार्थका लागि विभाजन गर्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको महतोको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “नेकपा विवादका कारण पार्टी फुटतर्फ जानु त झनै विडम्बना हुन्छ।”
यादव पक्षले भने ठाकुर र महतोहरू सत्तारुढ दलको गोटी बन्न लागेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
कम्युनिष्ट भर्सेस गैरकम्युनिष्ट !
कतिपयले जसपा विवादलाई साविक राजपा र सपाबीचको संघर्षका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्। तर, वास्तविकता भने भिन्न छ। पार्टीमा कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका र गैरकम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका नेताहरूबीच ध्रुवीकरण स्पष्ट देखिन्छ। कांग्रेसबाट आएका महन्थ ठाकुर, शरतसिंह भण्डारी र सद्भावना पार्टीबाट आएका राजेन्द्र महतो, अनिल झाहरू ठाकुरको पक्षमा उभिएका छन्।
कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिबाट आएकाहरूले यादवलाई साथ दिएका छन्। बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, हेमराज राई, नवराज सुवेदी, हिसिला यमी, गंगानारायण श्रेष्ठ, सुशीला श्रेष्ठ लगायत यादवको पक्षमा छन्। साविक राजपा अध्यक्ष मण्डलका संयोजक रहिसकेका महेन्द्र राय यादव पनि उपेन्द्र यादवकै पक्षमा छन्। उनीसहित केन्द्रीय कार्यकारिणीका सदस्यहरू रमेश यादव र गजाधर रोहिता यादवले साथ दिँदा उपेन्द्र बहुमतमा पुगेका हुन।
पार्टी विभाजन उन्मुख बनेपछि आइतबार अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीचको ‘वन–अन–वन’ वार्ताले पनि ठोस निकास दिन सकेन। केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन्, “पार्टी विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ, तर दुवै पक्ष पार्टी जोगाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ।”
५१ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यकारिणीमा यादव पक्षका २८ र ठाकुर पक्षका २३ जना छन् (हे. सूची)। यही बहुमतका बलमा यादवले लुम्बिनी प्रदेशका चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेका थिए। यद्यपि यादव पक्षका हेमराज राई र पर्शुराम खापुङले भने सांसद पदमुक्त गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छैनन्।
“काठमाडौंमा ओलीको पक्ष र विपक्षमा अनि बुटवलमा शंकर पोखरेललाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराले हाम्रो पार्टी विभाजन उन्मुख बन्नु दुर्भाग्य हो,” हस्ताक्षर नगर्नेमध्येका एक नेता भन्छन्।
पार्टी विभाजन उन्मुख बनेपछि आइतबार अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवबीचको ‘वन–अन–वन’ वार्ताले पनि ठोस निकास दिन सकेन। केन्द्रीय कार्यकारिणी सदस्य मोहम्मद इस्तियाक राई भन्छन्, “पार्टी विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ, तर दुवै पक्ष पार्टी जोगाउने गरी अघि बढ्नुपर्छ।”
जसपाका वरिष्ठ नेता अशोक राईले पार्टीको विषयमा नकारात्मक टिप्पणी नलेख्न अनुरोध गरेका छन्। “अहिले जसपामा भइरहेका घटनाक्रमबारे चिन्ता र चासो राख्ने मित्रहरूलाई अधीर भएर टीकाटिप्पणी गर्ने वा निराश वा आक्रोशित बन्ने स्टेटस नराख्न अनुरोध छ,” राईले फेसबूकमा लेखेका छन्, “अहिले हामी सबै नेताहरू परीक्षामा छौं।”
ठाकुर समूहः महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरतसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झा, वृषेशचन्द्र लाल, राजकिशोर यादव, सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल, गोविन्द चौधरी, जीतेन्द्रप्रसाद सोनार, उमाकान्त झा, लक्ष्मणलाल कर्ण, चन्दा चौधरी, मृगेन्द्रकुमारसिंह यादव, नवलकिशोर साह, मनीषकुमार सुमन, राजकुमार लेखी, अमृता अग्रहरी, रेशमलाल चौधरी, रामनरेश राय यादव, केशवकुमार झा, अकवल अहमद शाह, सुनीलकुमार झा र निर्जला राउत।
यादव समूहः उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, अशोक राई, राजेन्द्र श्रेष्ठ, रकम चेम्जोङ, महेन्द्र राय यादव, नवराज सुवेदी, हिसिला यमी, रेणुकुमारी यादव, परशुराम खापुङ, युवराज कार्की, गजाधर रोहिता यादव, रमेशप्रसाद यादव, युवराज कार्की, लालबाबु राउत, हेमराज राई, गंगानारायण श्रेष्ठ, रणध्वज लिम्बू, रामसहायप्रसाद यादव, डम्बरवल्लभ खतिवडा, दानबहादुर विश्वकर्मा, मोहम्मद इस्तियाक राई, दुर्गा सोब, परशुराम बस्नेत, प्रशान्त सिंह, भक्तबहादुर शाह, सुशीला श्रेष्ठ र विजयकुमार यादव।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
