सांसद पद गुमाएका लुम्बिनीका चार मन्त्रीद्वारा सर्वोच्चमा रिट
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का चार जना पूर्वसांसदहरूले आफूहरूलाई पदमुक्त गर्ने पार्टी र लुम्बिनी प्रदेश सभाको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिएका छन्।
शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा नेकपा (एमाले)को सरकारमा मन्त्रीका रूपमा सहभागी भएपछि जसपाको उपेन्द्र यादव–बाबुराम भट्टराई समूहले प्रदेश सांसदहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, विजयबहादुर यादव, सुमन शर्मा रायमाझी र कल्पना पाण्डेलाई कारबाही गरेको थियो।
काठमाडौंमा उपलब्ध केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बहुमत सदस्यले गरेको निर्णय भन्दै उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको पत्र जसपाको तर्फबाट पठाएपछि लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले पनि उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो।
उनीहरूले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध ५ वैशाखमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन अन्य विपक्षी दलहरूसँग सहमति गरेका थिए। अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरिसकेका जसपाका सांसदहरूलाई अर्को दिन पोखरेलले मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
पार्टी निर्णय र निर्देशन विपरीत मन्त्री बनेको भन्दै जसपाको यादव–भट्टराई समूहले कारबाही गरेको थियो। त्यसविरुद्ध जसपाका अर्का अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले प्रदेश सभा र निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेका थिए।
संघीय समाजवादी फोरम नेपाल र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालबाट निर्वाचित भएका उनीहरू गत वर्षको १० वैशाखमा दुई पार्टीबीच एकीकरण भएसँगै जनता समाजवादी पार्टीको सांसदका रूपमा प्रदेश सभामा सहभागी हुँदै आएका थिए। यद्यपि हालसम्म पनि एकीकृत पार्टीको प्रदेश स्तरीय संरचना भने बनेको छैन। लुम्बिनी प्रदेश सभामा जसपाका ६ सदस्य रहेकोमा चार जना मन्त्री बनेपछि उनीहरूले बहुमत आफूहरूसँग रहेको दाबी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा आज दर्ता भएको रिटमा बहुमत सदस्यले ५ वैशाखमा सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेको तथा ६ वैशाखमा संसदीय दलको विधान परिवर्तन गर्दै सन्तोषकुमार पाण्डेयलाई संसदीय दलको नेता चयन गरिएको दाबी गरेका छन्। सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने संसदीय दलको निर्णय बहुमत सदस्यले परिवर्तन गर्दै पाण्डेयकै नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी भएको उनीहरूको जिकिर छ।
केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले आफूहरूलाई सफाइको मौका समेत नदिई कारबाही गरेको भन्दै चार जना पूर्वसांसदहरूले त्यस्तो कारबाही बदर गर्न माग गरेका छन्। कानून बमोजिम सांसद पदबाट मुक्त गर्नका लागि सफाइको मौका दिनुपर्ने, जाँचबुझ समिति गठन गरी प्रतिवेदन लिएर त्यसको कारण र आधार खुलाई मात्र दलबाट निष्कासन गर्नसक्ने भन्दै उनीहरूले आफूहरूमाथि कारबाही हुँदा उल्लिखित प्रक्रिया पूरा नभएको दाबी गरेका छन्।
साथै, आफूहरूमाथि हुने कारबाही वा पार्टीका कुनै पनि निर्णयमा दुई अध्यक्ष (महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादव)को हस्ताक्षर हुनुपर्नेमा त्यसो पनि नभएको जनाउँदै चार जना पूर्वसांसदले पार्टीको निर्णयको कानूनी हैसियतमा प्रश्न उठाएका छन्। कार्यकारिणी समितिको आधिकारिक बैठक नबसेको, त्यस्तो बैठकका लागि कुनै सूचना नदिइएको अवस्थामा आफूहरूमाथि भएको कारबाही गैरकानूनी भएको जिकिर गर्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।
रिटमा पार्टी र प्रदेश सभाको निर्णय बदर गर्दै आफूहरूलाई प्रदेश सभा सांसदका रूपमा निरन्तर कामकारबाही गर्न दिन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। उनीहरूको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सोमबार सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)