नेपालको पानीमा भारतको आँखा
भारतले आफूलाई धेरैभन्दा धेरै पानी आवश्यक पर्ने अध्ययनसहित त्यसका लागि योजना बनाइरहेको मात्र छैन, विगतदेखि नै नेपालको पानीमा आफ्नो हात माथि पार्ने रणनीति चाल्दै आएको छ।
भैरव रिसाल
राजा महेन्द्रले नेपालमा कता कता भारतविरोधी राष्ट्रवादलाई प्रश्रय दिएको देखिए पनि उनी चलाख थिए। उनले भारतका प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरू, इन्दिरा गान्धीसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध न्यानो राखेका थिए भनिन्छ। जब कि राजा वीरेन्द्रलाई त्यसको ठीक उल्टो देख्छन्, बाबुछोरालाई नजिकबाट चिन्नेहरू।
एक दिन वीरेन्द्रले कुनै सन्दर्भमा कोशी र गण्डक सम्झौतामा नेपाल ठगिएको बताएछन्। बस अब के चाहियो र! कर्मचारीहरूले राजालाई यस्तो सूचना र सल्लाह दिन्छन् भनी रात्रिभोजमा तत्कालीन भारतीय राजदूत महाराजकृष्ण रसगोत्र र उपराजदूत एन.एन. झाले अर्थ मन्त्रालयका वैदेशिक सहायता हेर्ने उच्च अधिकृत डा. देवेन्द्रराज पाण्डेलाई पालैपालो झम्टिन खोजेछन्।
त्यही बेला वरिष्ठ अधिकृत तथा यस विषयका विज्ञ कर्णध्वज अधिकारी आइपुगेछन्। उनले दुवैथरीको गुनासाबारे विभिन्न तथ्य अगाडि सार्दै त्यो बहसलाई साम्य पारे रे।
भारत आफूले नेपालका जलस्रोत सम्बन्धी परियोजनाहरूमा सहयोग नगर्ने मात्र होइन, विश्व ब्यांक, एसियाली विकास ब्यांक (एडीबी) जस्ता संस्थाहरूसँग पनि नेपाललाई विद्युत् वा सिँचाइका ठूला आयोजनाहरूमा सहयोग नगर्न प्रभाव पार्थ्यो रे। जसका कारण ती निकायहरूले भारतलाई नचिढ्याउन काम रोकिदिँदा रहेछन्।
नेपाल र भारत सरकारबीच १२ वैशाख २०११ (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी सम्झाैता भएको थियो। भारतको सहयोगबिना नेपालमा जलविद्युत् मात्र होइन, अरू विकास आयोजनाका काम समेत हुन नपाउने भन्ने सन् १९५४ को दृष्टिकोण सन् १९८० को दशकसम्म पनि कायम रहेछ।
सिक्टा सिँचाइ आयोजना कार्यान्वयन गर्न एडीबी धेरै अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सो ब्यांकको मनिलास्थित कार्यालयको उपाध्यक्ष रहेका भारतीय नागरिकसँग आफ्नो निकै भनाभन भएको डा. पाण्डेले आत्मकथाको पुस्तक 'एक ज्यान दुई जुनी' मा लेखेका छन्। भारतीयहरु जहाँ भए पनि नेपालको विषयमा दखल दिन तम्सिहाल्दा रहेछन्। पदासीन भारतीय अधिकारीहरू मात्र होइन, अवकाशप्राप्त नोकरशाह समेत नेपालको जलस्रोत सम्बन्धमा निगरानी गरिरहेका हुन्थे।
नेपाल र भारत सरकारबीच १२ वैशाख २०११ (२५ अप्रिल १९५४) मा कोशी सम्झाैता भएको थियो। भारतको सहयोगबिना नेपालमा जलविद्युत् मात्र होइन, अरू विकास आयोजनाका काम समेत हुन नपाउने भन्ने सन् १९५४ को दृष्टिकोण सन् १९८० को दशकसम्म पनि कायम रहेछ। भुक्तभोगीहरूका अनुसार, यसको दृष्टान्त अरुण ३ तुहिनु पनि हो।
ती वित्तीय संस्थाबाट सहयोग नआउने भएपछि नेपालले आफ्नै खर्चमा सिक्टा सिँचाइ र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बनाउन शुरू गरेकोे हो। भेरी बबई बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना, रानीजमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, सुनकोशी–मरिन, कालीगण्डकी तिनाउ सिँचाइ लगायत आयोजनाहरू नेपाल सरकारले आफ्नै खर्चमा कार्यान्वयन गर्न थोलेको हो।
यसरी आफ्नो सीमित बजेटबाट ठूला आयोजना निर्माण गर्दा लामो समय लाग्ने नै भयो। सिँचाइको भरपर्दाे व्यवस्था भए कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी भएर नेपालले खाद्यान्न भारतबाट ल्याउनुपर्ने थिएन। २०३०/३१ सालसम्म नेपालले मुलुकभर आठ वटा धान–चामल निर्यात कम्पनी खोलेर धान–चामल निर्यात गर्थ्यो। तर, अहिले ठूलो परिमाणमा आयात गर्छ, जुन बर्सेनि बढ्दो छ।
भारतको जल–गणित
भारतले पानीलाई शुरूदेखि नै बढी महत्त्व दिँदै आएको छ। सन् १९९९ को प्रतिवेदन अनुसार, भारतलाई सन् २०५० सम्म १४ सय २२ अर्ब घनमिटर पानी आवश्यक पर्छ। त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई ५५ करोड टन खाद्यान्न चाहिन्छ। त्यति धेरै खाद्यान्न उत्पादन गर्न १६ करोड हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नुपर्छ। त्यसका लागि भारतले राष्ट्रिय नदी जडान परियोजना जस्तो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ। नदी जडान नगर्ने हो भने २ करोड हेक्टर जमीन पनि सिँचाइ नहुने देखिन्छ।
सन् १९९९ को प्रतिवेदन अनुसार, भारतलाई सन् २०५० सम्म १४ सय २२ अर्ब घनमिटर पानी आवश्यक पर्छ। त्यतिबेलाको जनसंख्यालाई ५५ करोड टन खाद्यान्न चाहिन्छ। त्यति धेरै खाद्यान्न उत्पादन गर्न १६ करोड हेक्टर जमीनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नुपर्छ। त्यसका लागि भारतले राष्ट्रिय नदी जडान परियोजना जस्तो महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको छ।
‘इन्जिनियरिङ रिभर्स इन इन्डियाः इस्युज एन्ड कन्सर्न’ पुस्तकमा लेखिए अनुसार, अहिले हिउँद याममा पनि गंगा नदीमा प्रतिसेकेन्ड १९ सय १७ घनमिटर पानीको बहाव हुन्छ, जसमध्ये नेपालका नदीहरूबाट १४ सय २२ क्युसेक पानी आपूर्ति हुन्छ। गंगामा बग्ने पानीमध्ये ७० प्रतिशतभन्दा बढी सिँचाइका लागि प्रयोग हुन्छ। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने नेपालबाट बगेको पानीले भारतको भूमिमा सिञ्चित गर्न ठूलो योगदान पुगेको छ।
पूर्वी भारतमा हरित क्रान्तिका लागि अघि सारिएको राष्ट्रिय नदी जडान परियोजना अन्तर्गत नदीहरू बग्ने बाटो बदली ३५ वटा नदी जोड्ने योजना छ। यसका लागि हिमालय खण्डमा १४ वटा लिंक र ९ वटा ठूला बाँध बनाउनुपर्नेछ। साथै, ६ हजार ९९ किलोमिटर नहर बनाउनुपर्छ। यो कार्यक्रमबाट ३० हजार मेगावाट बिजुली पनि उत्पादन गर्न सकिने आकलन छ।
उच्च बाँधको प्रस्ताव
भारतले नेपालको पानीमा धेरै अगाडिदेखि आँखा गाडेको हो। उसले आफ्नो आवश्यकता अनुसार, ७५ वर्षअघि नै कोशी उच्च बाँधको प्रस्ताव गरेको थियो।
२३ चैत २००३ मा भारतको अन्तरिम सरकारका खानी र शक्तिमन्त्री सी.एन. भाभा र खाद्यमन्त्री डा. राजेन्द्रप्रसादले वराह क्षेत्रमा कोशीको निरीक्षण गरेका थिए। २८ माघ २००३ मा भारतको व्यवस्थापिका सभामा ‘खानी, शक्ति र बनाउने विभाग’ का सेक्रेटरीहरूले पेश गरेको योजनामा कोशीको मुहाननिरै चतरामा ७४० फिट अग्लो बाँध बाँध्ने भनिएको रहेछ।
कोशी उच्च बाँध बनाएर बिहारमा बाढी नियन्त्रण गर्ने र दक्षिण भारतसम्म पानी पुर्याउने भारतको पुरानै योजना हो। यो बाँध निर्माणबारे भारतले आन्तरिक छलफल पहिलादेखि नै गरे पनि द्विपक्षीय रूपमा २००२ चैतमा यसको ढोका खुलेको थियो। पद्मशमशेर जबरा नेतृत्वको सरकारले त्यो बेला बाँध सम्बन्धी अन्वेषणको अनुमति दिएको थियो।
नेपाली पानीमाथि आधिपत्य स्थापना गर्नु भारतका लागि झनै महत्त्वपूर्ण भएपछि गण्डक सम्झौतामा तल पानी घट्ने गरी माथि नेपालले आफ्नो भूभागमा पानी चलाउने अधिकार नभएको कुरा समेत परेको छ। त्यसैले होला, राजा वीरेन्द्रले कोशी-गण्डक सम्झौतामा नेपाल ठगिएको भनेका।
१२ जेठ २००४ मा कोशी बाँधको अन्वेषक मण्डलका सदस्य डा. एफ.ए. निकेलले अध्ययन गरेर वराह क्षेत्रभन्दा ३४ कोसमाथि सुनकोशीनिर बलियो ढुंग्यान पहाड भएकाले बाँध बनाउन त्यो ठाउँ उपयुक्त हुने ठहर गरेका थिए। तर, विभिन्न कारणले त्यसमा द्विपक्षीय सहमति हुन नसकेपछि काम अगाडि बढ्न सकेन। जनस्तरबाट पनि यसको तीव्र विरोध हुँदै आएको छ।
कोशीमा उच्च बाँध हाम्रो लागि भने धेरै हिसाबले हितकर छैन। त्यसबाट हाम्रो ठूलो भूभाग जलाशयले डुबानमा पर्ने र कैयौं परिवार विस्थापित हुने भएकाले घातक छ।
आज ७५ वर्षपछि नेपाली पानीमाथि आधिपत्य स्थापना गर्नु भारतका लागि झनै महत्त्वपूर्ण भएपछि गण्डक सम्झौतामा तल पानी घट्ने गरी माथि नेपालले आफ्नो भूभागमा पानी चलाउने अधिकार नभएको कुरा समेत परेको छ। त्यसैले होला, राजा वीरेन्द्रले कोशी-गण्डक सम्झौतामा नेपाल ठगिएको भनेका।
गण्डक सम्झौता नेपाल र भारतबीच २०१६ सालमा बीपी कोइराला नेतृत्वको सरकारको पालामा भएको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार भारतले नारायणी नदीको पानीलाई नहर मार्फत लगेर आफ्नो देशमा सिँचाइ गरिरहेको छ।
नेपालले आफ्नो पानी प्रयोग गर्न पनि छिमेकीबाट व्यवधान भोग्नु अति होइन र? ७५ वर्षको लामो कालखण्डमा पनि भारतको दृष्टिकोणमा अन्तर आएको छैन।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)