विकासकाे पेलाहा मोडल
जनकपुर उपमहानगरपालिकाले रु.९८ करोड लागतमा ९ किमी सडक र ३१ किमी ढल बनाउँदा सर्वसाधारणको रु. १० अर्बभन्दा बढीको निजी सम्पत्तिा नष्ट भएको छ। दुई हजार परिवारको जमीन खोसेको र १५०० घर भत्काएको विकासको विनाशकारी यो मोडलको कारण र कारक।
– अजय अनुरागी, खोज पत्रकारिता केन्द्रका लागि
सडक विस्तारले घर भत्किने सुर्तामा रहेका जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ का शिवनाथ साहको ६ पुस २०७५ मा निधन भयो । आफ्नो नामको घडेरी छोराहरू रामचन्द्र, रामकुमार, श्रवणकुमार र कृष्णकुमारलाई तीन–तीन धुुरका दरले अंशबण्डा गरिदिएपछि साह ७० वर्षीया पत्नी भगवती देवीसित ३ धुर जग्गामा बनेको कच्ची घरमा बस्थे । उनी बितेसँगै घर पनि भत्कियो । सडक विस्तारले घरसँगै डेढ धुर जग्गा समेत गएपछि बुढेसकालमा भगवती देवीको पनि उठिबास भएको छ । छोरा कृष्णकुमारले भने, “उपमहानगरले घर भत्काइदियो । चिन्तै चिन्तामा बुवा बित्नुभयो । आमाको पनि विचल्ली छ ।”
सडक विस्तारले यो परिवारको उठिबास नै गराएको छ । अंशमा तीन–तीन धुर जग्गा पाएका चार छोरामध्ये कसैको पनि घर बन्ने स्थिति छैन । सडकले घर भत्काएर विचल्ली पारेपछि उपमेयर रीतादेवी मिश्रलाई वैकल्पिक घरबासको व्यवस्था गर्न र क्षतिपूर्ति दिन शिवनाथका छोराहरूले अनुरोध गरेका थिए । तर, सुुनुवाइ भएन । कृष्णकुमार भन्छन्, “हामी नपढेका कमजोर मानिसको बिन्ती कसैले सुनेन ।” सडक विस्तार अभियानले आफूहरूको मात्रै डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको कृष्णको दाबी छ ।
जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ का दीपककुमार साहको पीडा पनि उस्तै छ । मुख्य शहरमा तीन धुर जग्गामा उनले बनाएको घर सडक विस्तारमा भत्काइएको छ भने डेढ धुर जग्गा सडकमा गाभिएको छ । भत्काउनुअघि उनले घरको एउटा सटरमा औषधि पसल चलाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका थिए । दीपक भन्छन्, “अब डेढ धुर जति मात्रै जग्गा बचेको छ । त्यसमा सटर पनि बन्दैन, हाम्रो विचल्ली भयो ।” दीपकका अनुसार उनको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको जग्गा सडकमा गएको छ भने रु.२५ लाख मूल्यको घर भत्किएको छ ।
दुई धुर जग्गामा घर बनाएर बसेका जनकपुर उपमहानगरपालिका–४ का ठाकुर साहको पनि सडक विस्तारले आधा धुर जग्गा मात्र बाँकी छ । घर जग्गा नै सडकमा परेपछि उठिबास लागेका ठाकुर भन्छन्, “चोकमा घर थियो । सबै गरेर रु.२ करोड जति क्षति भएको छ, अब के गर्नु ?”
जनकपुरको महावीरचोक । तस्वीर सौजन्यः अजय अनुरागी
जनकपुरमा तीन वर्षअघि शुरू भएको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाले धेरैको उठिबास लगाएको छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकार र एशियाली विकास ब्याङ्कको अनुदान सहयोगमा यो आयोजना शुरू गर्नुअघि जनकपुरको मुख्य शहरका अधिकांश सडक ५ देखि १३ मिटर चौडा मापदण्डभित्र सीमित थिए । २६ पुस २०७० मा तत्कालीन नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेले नगर परिषद्बाट सडकको नयाँ मापदण्ड निर्धारण गरेर सडक विस्तार गर्ने बाटो खोले । त्यसमा रेल्वे स्टेसनदेखि जनकचोक, मुरलीचोक हुँदै हनुमानगढीसम्मको सडकको चौडाइ १६ मिटर कायम भयो । यो सडक पहिले १३ मिटर चौडा थियो ।
त्यही नगर परिषद्ले जानकी मन्दिरदेखि जानकी चोक र महावीर चोक पुुग्ने अर्को सडकको चौडाइ ९ मिटर कायम ग¥यो । ९ असार २०७५ मा दोस्रो नगरसभाबाट यो सडकलाई १० मिटर कायम गरिएको छ । त्यस्तै कदमचोकदेखि जनकचोकसम्मको १३ मिटर चौडा सडकलाई ९ असार २०७५ को नगरसभाले १६ मिटर कायम गरेको छ । यसरी थरीथरीका मापदण्ड बनाएर सडक विस्तार गरिएपछि सडकको दुवै किनाराका बासिन्दाको निजी सम्पत्तिमा कहालीलाग्दो क्षति भएको छ । एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका डेपुुटी म्यानेजर तथा जनकपुर उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर वीरेन्द्र यादव भन्छन्, “दुई हजार परिवारको जमीन सडकमा गाभिएको छ भने १५०० को घर समेत भत्काइएको छ ।”
उपमहानगरपालिकाले जनकपुरभित्र भौतिक पूर्वाधार विकास गर्न कार्यान्वयनमा ल्याएको आयोजना हो– एकीकृत शहरी विकास आयोजना । यसमा सडक विस्तार, ढल निर्माण, फोहोरमैला व्यवस्थापनका काम पर्छन् । जनकपुरभित्रको ९ किलोमिटर सडक विस्तार र ३१ किलोमिटर ढल निर्माण गर्न रु.९८ करोड लागत रहेको यो आयोजनामा ५५ प्रतिशत संघीय सरकारको, २५ प्रतिशत एशियाली विकास ब्याङ्क र २० प्रतिशत उपमहानगरपालिकाको लगानी छ । तर, आयोजनाका कारण घरजग्गा गुमाएकालाई क्षतिपूर्ति र मुुआब्जा दिइएको छैन । जनकपुर उपमहानगरपालिकाका मेयर लालकिशोर साह भन्छन्, “घरजग्गा क्षति भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिने स्थानीय सरकारको हैसियत नभएकोले नदिइएको हो । पीडितलाई संघीय सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुुुपर्ने हो । त्यो पनि भएको छैन ।”
वडाध्यक्षकै घरमा डोजर
परमेश्वर साह जनकपुर उपमहानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष हुन् । पिडारीचोक नजिक साढे दुई कट्ठा जग्गामा उनको पक्की घर थियो । भवन निर्माण मापदण्ड पूरा गरी यो घर बनाएका साहले १५ असोज २०७० मा नगरपालिकाबाट निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र लिएका थिए । घर बनाउँदा सडकका लागि २६ फिट ३ इन्च जग्गा पनि छाडेका थिए । तर, जनकपुर उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार गर्दा साहको घर भत्काइदियो ।
२१ असोज २०७५ मा मेयर लालकिशोर साह र उपमेयर रीतादेवी मिश्र नै उपस्थित भएर साहको घरमा डोजर चलाएका थिए । घर भत्काउँदा उपमहानगरपालिकाले प्रहरी समेत परिचालन गरेको थियो । मेयर साह राजपा नेपालबाट निर्वाचित हुन् भने वडाध्यक्ष साह कांग्रेसबाट । “मापदण्ड पूरा गरेर बनाएको घरमा डोजर लगाउन पाइँदैन भनेर कुनै कागज छ भने देखाउन अनुरोध गरें, तर मेयर सा’पले मान्नुभएन” वडाध्यक्ष साहले भने, “त्यो दिन मेरो घर मात्र भत्काइएन, म, मेरी श्रीमती, दाजु र भान्जालाई गिरफ्तार पनि गरियो ।”
कार्यपालिका बोर्डमा मेयर साहका निर्णयको विरोध र उनका अनियमिततामाथि प्रश्न गरेकाले आफ्नो घरमा डोजर चलाइएको परमेश्वरको आरोप छ । उनको डेढ धुर जग्गा सडकमा गाभिएको छ, डोजरले क्षत–विक्षत पारेको घर मर्मत गर्न थप रु.१५ लाख खर्च भएको छ । जनकपुुर, पिडारीचोकको जग्गाको चल्तीको मूल्य प्रतिधुुर रु.५० लाख छ । साह भन्छन्, “सडक विस्तारले मेरो ९० लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।”
जनकपुर–४ का रमेशकुमार साहको घरमा पनि उपमहानगरपालिकाले २४ फागुन २०७५ मा डोजर लगायो । साह जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्व अध्यक्ष हुन् भने उनकी पत्नी माधवी रानी साह पूर्व सभासद् । साह दम्पतीले महावीर चोकको ६ धुर जग्गामा घर बनाएका थिए ।
उपमहानगरपालिकाले विना क्षतिपूर्ति घर घत्काउन खोजेपछि साह दम्पती लगायतले सर्वोच्च अदालत गुहारेका थिए । न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बमकुमार श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले २८ कात्तिक २०७५ मा क्षतिपूर्ति दिएर मात्रै सडक विस्तार गर्नु भन्ने आदेश दियो । तर अदालतको आदेश विपरीत घरमा डोजर चलाइयो । अदालतको अवहेलनामा फेरि अर्को मुद्दा दायर गर्ने तयारीमा रहेका साह भन्छन्, “विकासका लागि हामी अदालतलाई पनि मान्दैनौं, हामी आफैं अदालत हौं भनेर उपमेयर रीतादेवी मिश्रले घर भत्काउन आदेश दिनुुभयो ।” उपमेयर मिश्रले भने त्यो दिन आफूले चश्मा नलगाएकाले अदालतको आदेश पढ्न नसकेको बताइन् । उनले भनिन्, “हाम्रो गल्ती भएको छ, अब गल्ती दोहोरिंदैन ।”
उपमहानगरको आतंक
जनकपुर उपमहानगरपालिका–१, स्टेसन रोडमा ४२ फिट चौडा सडक थियो । सडकको दुवैतर्फ पक्की घर थिए । २०७४ साउनमा उपमहानगरपालिकाले नयाँ मापदण्ड बनाएर स्टेसन रोडमा ५२.८ फिट चौडाइ कायम गर्यो र दुवैतिरका घर भत्काउन भन्यो । त्यो निर्णय विरुद्ध निर्मला देवी महतो, वशिष्ठनारायण सिंह लगायत ११ जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे ।
न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संयुक्त इजलासले नगरका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृत जगन्नाथ लामिछानेलाई ‘अदालतबाट माग गरिएको जवाफ नपठाएको र पछि स्पष्टीकरण सोधी पठाउँदा समेत गलत, झूटा जिकिर गरी केवल औपचारिकता निर्वाह गरेको’ भनेर रु.५ हजार जरिवाना गर्यो । सो आदेशमा सडक विस्तार गर्दा पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन भनिएको थियो । तर, उपमहानगरपालिकाले क्षतिपूर्ति नदिएरै व्यक्तिका घरमा डोजर लगाएको छ । भानुचोक निवासी नथमलाल गोयन्का भन्छन्, “स्थानीय बासिन्दाले अदालतमा मुद्दा हालेको झेंकमा उपमहानगरपालिकाले तीन पटक मेरो घरमा डोजर लगायो । तैपनि हामीले केही गर्न सकेनौं ।”
होटल व्यवसायी विजयकुमार झुनझुनवालाले जनकपुरधामको मुटु मानिने जनकपुर–२, शिवचोकस्थित आफ्नै घरमा ‘होटल वेलकम’ चलाएका थिए । सडक विस्तारले उनको दुई धुर जग्गा सडकमा प¥यो । शिवचोकको जग्गाको मूल्य अहिले प्रति धुर रु.७० लाखदेखि रु.१ करोडसम्म पर्छ । विजय भन्छन्, “उपमहानगरपालिकाले विकासका नाममा घरघरमा डोजर चलायो । मेरो होटलमा पनि डोजर लगाउन थालेपछि धेरै क्षति होला भनेर आफैंले भत्काएँ ।”
सडक विस्तारका क्रममा करीब रु.२ करोडको जमीन गुमाएका विजयले होटल मर्मतमा रु.१३ लाख जति खर्च गरे । यत्रो नोक्सानीबाट बनेको सडक फेरि विस्तार नहोला भन्ने टुंगो छैन । स्थानीय सन्दिप साह भन्छन्, “उपमहानगरका पदाधिकारीले कुनै पनि दिन नयाँ मापदण्ड बनाएर फेरि निजी घरजग्गामा डोजर चलाउने हुन् कि भन्ने भयमा छन्, जनकपुरवासी ।”
जनकपुर–१ का प्रभु जालानले पनि उपमहानगरपालिकाले डोजर लगाउन थालेपछि आफ्नो घर आफैं भत्काए । लालपुर्जामा १३ धुर रहेको उनको जग्गा सडक विस्तार हुँदा दुई धुर काटियो । प्रति धुर रु.५० लाख पर्ने जग्गामा रहेको घर भत्काउन उपमहानगरपालिकाले डोजर चलाउन थालेपछि धेरै क्षति हुने भयले जालानले आफैं घर भत्काए । जालान भन्छन्, “किनभने डोजर लगाइएका अधिकांश घर पूरै हल्लिएर कमजोर भएका थिए ।”
जनकपुरका व्यवसायी जालानले घरजग्गा ब्याङ्कमा धितो राखेर व्यापार गर्न ऋण लिएका थिए । सडक विस्तारले धितो राखेको जग्गाको क्षेत्रफल घटेपछि ब्याङ्कले उनलाई ताकेता गर्न थालेको छ । भन्छन्, “ब्याङ्कमा १३ धुर जग्गा देखाएर पैसा लिएँ, अब ११ धुर मात्र छ । ब्याङ्कको चित्त बुझउन गाह्रो भएको छ ।”
विधि र प्रक्रियाको दोहोलो
प्रचलित कानून अनुसार, कुनै पनि विकास आयोजना शुरू गर्नुअघि त्यसबाट हुने क्षतिको मूल्याङ्कन गरिन्छ । जग्गा अधिग्रहण गर्नु परे सार्वजनिक सूूचना प्रकाशित गरिन्छ भने मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा अधिग्रहण गरिन्छ । जनकपुर उपमहानगरपालिकाले यी कुनै पनि प्रक्रिया पूरा नगरी बलजफ्ती सडक विस्तार ग¥यो । जस्तो कि, घर भत्काउँदा सार्वजनिक सूचना नै जारी गरिएन । वडाध्यक्ष परमेश्वर साहले धनुषा जिल्ला अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा अदालतले १० चैत २०७५ मा घर भत्काउन दिएको सार्वजनिक सूूचनाको प्रमाणित प्रतिलिपि पेश गर्न उपमहानगरपालिकालाई आदेश दिएको छ । तर, उपमहानगरपालिकाले १० वैशाख २०७६ सम्म त्यसको जवाफ पठाएको छैन ।
सडक विस्तार गर्दा निजी जग्गा सडकमा गाभिएको भए पनि लालपुर्जामा त्यसको लगत भने काटिएको छैन । नापी कार्यालय, धनुषाका नापी अधिकृत कामेश्वर राउतका अनुसार, हालसम्म कसैको पनि जग्गाको लगत कट्टा गरिएको छैन । लगत नकाटिंदा पुरानै क्षेत्रफलको राजस्व तिर्नुपर्ने हुँदा यसबाट जग्गाधनी थप मर्कामा परेका छन् । राउत भन्छन्, “सम्बन्धित व्यक्तिले लगत कट्टा गराउन उपमहानगरपालिकाको सिफारिश चाहिन्छ । त्यो लिएर आएपछि नापी कार्यालयले लगत कट्टा गरेर बाँकी जग्गा कायम गरिदिन्छ ।”
लापरबाही कतिसम्म छ भन्ने एउटा उदाहरण, उपमहानगरपालिकाले सडक विस्तार र सडक निर्माणमा भएको क्षतिको कुनै विवरण समेत राखेको छैन । रु.९८ करोडको सडक विस्तार तथा ढल निर्माण गर्दा अर्बौंको निजी सम्पत्ति क्षति भएको विज्ञहरूको अनुमान छ ।
यो आयोजनाका कारण कम्तीमा पनि रु.१० अर्बको क्षति भएको अवकाशप्राप्त सरकारी इन्जिनियर जुगलकिशोर लाभको अनुमान छ । उनी भन्छन्, “वास्तविक क्षति त १० अर्ब भन्दा धेरै होला । जनतालाई रि–सेटलमेन्टको योजना नै नदिई अँध्यारोमा राखेर तानाशाही लादियो ।”
एशियाली विकास ब्याङ्कले सडक विस्तार गर्दा पूर्व शर्तको रूपमा उपमहानगरपालिकालाई जग्गा अधिग्रहण गरी मुआब्जा दिन भनेको थियो । तर, उपमहानगरपालिकाले आफूसँग त्यसका लागि बजेट नभएको बताउँदै आएको थियो । उपमेयर रीतादेवी मिश्र अहिले पनि सर्वसाधारणको सम्पत्ति क्षति भएको मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छिन्, “जनताको निजी सम्पत्ति क्षति भएको भन्दा पनि उनीहरूले विकासको लागि योगदान गरेका हुन् । बजेट नभएकोले हामीले उनीहरूलाई मुआब्जा वा क्षतिपूर्ति दिन सकेनौं ।”
जग्गा अधिग्रहण गरेर सडक विस्तार गर्न दातालाई आग्रह गर्दा सडक विस्तारको सम्झैता नै नहुने जोखिम रहेकोले सबै प्रक्रिया पालना गर्न नसकिएको एकीकृत शहरी विकास आयोजनाका प्रमुख डिभिजनल इन्जिनियर गङ्गाप्रसाद यादव बताउँछन् । यादव भन्छन्, “रु.९८ करोडको सडक र ढल बनाउँदा कहालीलाग्दो विनाश भएको सत्य हो ।”
विकासका नाममा अपराध !
जनकपुर उपमहानगरपालिकाभित्र परिक्रमा सडक, रेल्वे स्टेशनदेखि हनुमानगढी र जानकी मन्दिर पुुग्ने सबै सडक सहित ९ किलोमिटर सडकको दायाँ–बायाँका दुई हजार जति व्यक्तिको जग्गा सडकमा गाभिएको उपमहानगरका इन्जिनियर तथा आयोजनाका डेपुटी म्यानेजर वीरेन्द्र यादव बताउँछन् । यादव भन्छन्, “जगन्नाथ लामिछाने कार्यकारी अधिकृत भएको बेला २०४५ सालको नापी नक्शा अनुसार केन्द्र मानेर सडकको दुवैतर्फ चिनो लगाइयो । त्यसपछि चिनो अनुसार घर भत्काइयो ।” सडकमा परेका घरमध्ये ४० प्रतिशत घरधनी र बाँकी ६० प्रतिशत उपमहानगरले डोजर लगाएर भत्काएको उनले स्वीकार गरे ।
यादवका अनुसार सडक विस्तारबाट पुरानो सडकमा ३ लाख २८ हजार वर्ग फिट जमीन गाभिएको छ । १ कट्ठामा ३ हजार ६४५ वर्ग फिट हुन्छ । त्यस अनुसार कुल ८९.९८ कट्ठा (साढे चार बिघा) जमीन सडकमा गाभिएको छ । यो जनकपुरको मुख्य बजारको महँगो जग्गा हो । परियोजनाका पूर्व कन्सल्टेन्ट समेत रहेका प्राविधिक इन्जिनियर बद्री झका अनुसार औसत न्यूनतम रु.२५ लाख प्रति धुरका दरमा हिसाब गर्दा पनि दुई हजार परिवारको रु.५ अर्बभन्दा बढीको जग्गा सडकमा स्वाहा भएको छ । उनका भनाइमा, सडकमा परेका घर भत्काउँदा र मर्मत गर्दा अरू थप रु.५ अर्ब क्षति भएको हुनसक्छ । जग्गा र घर जोड्ने हो भने यो क्षति रु.१० अर्बभन्दा माथि पुग्ने उनको आकलन छ ।
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललितकुमार साह पनि रु.९८ करोडको विकास आयोजनाले अनुमान नै नगरिएको क्षति भएको ठान्छन् । साह भन्छन्, “जनकपुरमा भएको सडक विस्तारले महाविनाश निम्त्याएको छ ।”
विकास अर्थशास्त्री प्रा.डा.सुरेन्द्र लाभ सडक निर्माणका क्रममा विकास आयोजनाको पैसा भन्दा धेरै गुणा बढी निजी सम्पत्तिमा क्षति भएको बताउँछन् । लाभ भन्छन्, “मान्छेको खानेपानी, बिजुली, टेलिफोन काटिएको छ । मानसिक तनाव त्यत्तिकै छ । त्यसैले मैले त यसलाई विकासको बौलाहा मोडल भनेको छु । विकासको नाउँमा जनतामाथि भएको महाअपराध हो, यो ।”
जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका महासचिव जितेन्द्र महासेठ सडक विस्तारका क्रममा कति क्षति भयो भनेर हिसाब गरेर बसेका छन् । उनका भनाइमा मासिक रु.१३ करोडको क्षति भएको छ । जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष ललित साहका अनुसार निर्माणका कारण जनकपुरमा झ्ण्डै ६ महीना व्यापार ठप्प भयो । साह भन्छन्, “२०७५ जेठदेखि कात्तिकसम्म व्यापार ठप्पै भयो । त्यो ६ महीनामा मात्रै हामीले रु.७८ करोड गुमायौं ।” साहका भनाइमा, व्यापारीले त्यो घाटा पूर्ति गर्न अब कम्तीमा पनि चार वर्ष लाग्छ ।
क्षति सरकारी निकायलाई पनि भएको छ । सडक विस्तार गर्दा जमीनमुनिका पाइप काटिए । खानेपानी कार्यालयका प्रमुख विनोद मिश्रका अनुसार सडक विस्तारका क्रममा संस्थानको पनि रु.२ अर्बको सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति भएको छ । मिश्र भन्छन्, “सडक खन्दा खानेपानीले जडान गरेको पाइप उखेलेर फ्याँके । ती पाइप पनि भेटिएनन्, सबै ठेकेदारले नै लगे ।” खानेपानीको पाइप काटिएपछि दुई हजार जति ग्राहकले दुई वर्षदेखि खानेपानी पाएका छैनन् । त्यसबापतको राजस्वबाट संस्थान वञ्चित छ ।
सडक विस्तारले नेपाल दूरसंचार संस्थानले पनि क्षति व्यहोरेको छ । संस्थानले जमीनमुनि जडान गरेको केवल नष्ट भएको छ । संस्थानका जनकपुर कार्यालय प्रमुख चिन्मय आनन्दका भनाइमा, “यहाँ ७ हजार ग्राहकले एक वर्षदेखि ल्याण्डलाइन सेवा पाएका छैनन् ।” सडक विस्तारले रु.३६ करोड जति नोक्सान भएको हुनसक्ने नेपाल दूरसंचार संस्थान आउट साइड मर्मत शाखाका इन्चार्ज राजकिशोर चौधरीको आकलन छ ।
२०६२ माघदेखि निर्माण शुरू भएको यो परियोजनाको पटक–पटक थपिएको म्याद २०७५ चैतमा सकिएको छ । तर अझै निर्माण सम्पन्न भएको छैन । उपमहानगरपालिकाका वरिष्ठ इन्जिनियर तथा परियोजनाका डेपुटी म्यानेजर वीरेन्द्र यादव भन्छन्, “अझै ५० मिटर सडक र १ हजार मिटर फुटपाथ निर्माण गर्न बाँकी छ ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)