सामुदायिक वनमा करको बोझ : संरक्षणबाट उपभोक्ता पछाडि हट्ने जोखिम
सामुदायिक वनमा तीन तहका सरकारले लगाएका करका कारण वन उपभोक्ता समूहहरू संरक्षणको कामबाट पछि हट्ने जोखिम देखिएको छ।
सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका–८ स्थित सिन्दुरेटार सामुदायिक वनले ५ फागुन २०७६ मा रू.१० लाखको काठ वन उपभोक्ता समूहबाहिर बिक्री गर्यो। काठ बिक्री गरे बापत सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई १०/१० प्रतिशतका दरले ३५ प्रतिशत कर बुझायो।
कमलामाई नगरपालिका–८ मै पर्ने कमला दी जन्मस्थान सामुदायिक वनले पनि रू.१० लाखको काठ बिक्री गरे बापत संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई गरी ३५ प्रतिशत कर बुझायो।
मुलुकमा संघीयताको अभ्यास हुनुअघि सामुदायिक वनले संघीय सरकारलाई १५ प्रतिशत कर बुझाउँथे। तर, संघीयता लागू भएर प्रदेश र स्थानीय सरकार कार्यान्वयनमा आएपछि स्थानीय स्तरमा वन संरक्षण गर्दै आएका सामुदायिक वनहरूलाई करको बोझ बढ्दै गएको छ।
“जुन सरकारलाई बुझाए पनि हामी एक ठाउँमा मात्र कर बुझाउँछौं, त्यसैलाई बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हरेक सरकारलाई कर बुझाउँदा हामीलाई समस्या भयो” - रुद्रकुमारी थापा, अध्यक्ष, सिन्दुरेटार सामुदायिक वन, सिन्धुली
प्राकृतिक स्रोतसाधन बिक्री गर्दा राज्यलाई कर तिर्नु दायित्व भए पनि हरेक सरकारलाई अलग–अलग कर बुझाउनुपर्ने हुँदा आफूहरूलाई समस्या भएको सामुदायिक वनका उपभोक्ताहरू बताउँछन्।
सिन्दुरेटार सामुदायिक वनकी अध्यक्ष रुद्रकुमारी थापा आफूहरू कर बुझाउने पक्षमा रहे पनि हरेक सरकारलाई छुट्टाछुट्टै कर बुझाउँदा झन्झट भएको बताउँछिन्।
“जुन सरकारलाई बुझाए पनि हामी एक ठाउँमा मात्र कर बुझाउँछौं, त्यसैलाई बाँडफाँड गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा हरेक सरकारलाई कर बुझाउँदा हामीलाई समस्या भयो,” उनी भन्छिन्, “हरेक सरकारको करको फरक दररेटले हामी मारमा पर्यौं, काठ बिक्री बापतको सबै पैसा कर बुझाउँदा नै ठिक्क हुँदा हामीले समुदायमा कसरी काम गर्नसक्छौं?”
सामुदायिक वनमा लगाइएको तेहेरो करको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विभिन्न समयमा विरोध प्रदर्शन पनि गर्दै आएको छ।
तीन तहको सरकारले लगाएको तेहेरो करको विरोधमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ काभ्रेले २०७६ मंसीरमा निकालेको विरोध र्याली ।
प्रदेश अनुसार करको दररेट फरक छ। बागमती प्रदेशले बनाएको प्रदेश वन ऐनमा समूहले उपभोक्ताभन्दा बाहिर बिक्री–वितरण गरेको काठमा १० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले वन पैदावारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरी वन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेका छन्। प्रस्तावित विधेयक प्रदेश सभाबाट पारित भएर ऐन बनेपछि ती प्रदेशहरूले पनि ऐनमा व्यवस्था गरे अनुरूप कर उठाउनेछन्।
बागमती प्रदेशले बनाएको प्रदेश वन ऐनमा समूहले उपभोक्ताभन्दा बाहिर बिक्री–वितरण गरेको काठमा १० प्रतिशत कर लिने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेश २, गण्डकी, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशले वन पैदावारमा १० देखि ४० प्रतिशतसम्म कर लगाउने गरी वन विधेयकको मस्यौदा तयार गरेका छन्।
यसबाट संरक्षणको काम गरिरहेका सामुदायिक वनलाई करको बोझ मात्र थोपरिएको भन्दै सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले विरोध गर्दै आएको छ।
महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक सामुदायिक वनमाथि तीन वटा सरकारको प्रहार भएको बताउँछिन्।
“एउटा व्यापारीले एक ठाउँमा कर तिरेपछि पुग्छ, सामुदायिक वनलाई चाहिँ तीन वटा सरकारले कर तिराउने, योभन्दा अन्याय के हुन्छ?” उनी भन्छिन्, “एउटा वनले उद्यम, पर्यटन गतिविधि गरे बापत फरक–फरक शीर्षकमा कर तिर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसबाहेक आफ्नो समूहभित्र गरीबलाई प्रतिक्यूफिट रू.५० मा काठ बिक्री गर्दा पनि कर तिर्नुपर्ने कुरा न्यायोचित भएन।” आफैंले संरक्षण गरेको वनको काठ आफैंले खरीद गर्दा कर तिर्नु कुनै हालतमा उचित नभएको उनको भनाइ छ।
पाठकका अनुसार, अहिले सामुदायिक वनलाई कर तिर्न तीन वटा परिपत्र आएका छन्। आन्तरिक राजश्व कार्यालयले २५ प्रतिशत आयकर बुझाउन परिपत्र गरेको छ भने प्रदेश सरकारले १० प्रतिशत सञ्चित कोषमा जम्मा गर्न र पर्यापर्यटनका केही काम गरे त्यसको पनि १० प्रतिशत दिन परिपत्र गरेको छ।
त्यसबाहेक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार, स्थानीय तहले सामुदायिक वनको जम्मा आम्दानीको १० प्रतिशत जम्मा गर्न भनेको छ। संघीय सरकारले लगाएको १५ प्रतिशत कर चाहिँ आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट वक्तव्य मार्फत हटाइएको थियो। मूल्य अभिवृद्धि र आयकर भने यथावत् छ।
करको प्रभाव
सिन्धुलीको कमलामाई–८ स्थित कमला दी जन्मस्थान सामुदायिक वनका अध्यक्ष चित्रनारायण श्रेष्ठ सरकारले लगाएको करको प्रभाव अहिले नै संरक्षणमा देखिएको बताउँछन्। उनका भनाइमा यस वर्ष वनमा लागेको डढेलो निभाउन उपभोक्ताहरू सक्रिय नभएको र यसको कारण कर र सरकारले थपेका विभिन्न झन्झट हुन्।
विभिन्न सरकारले सामुदायिक वनलाई लगाएको करको प्रभाव वन संरक्षणमा पर्ने देखिन्छ। वनबाट प्राप्त आम्दानी विभिन्न सरकारलाई बुझाउनुपर्ने बाध्यता भए पनि आफ्नो गाउँबस्ती नजिकको वन संरक्षण गर्दै आएका उपभोक्ताहरू संरक्षणको कामबाट निष्क्रिय हुने र त्यसबाट संरक्षणमै चुनौती थपिने जोखिम बढेको हो।
सिन्धुलीको कमलामाई–८ स्थित कमला दी जन्मस्थान सामुदायिक वनका अध्यक्ष चित्रनारायण श्रेष्ठ सरकारले लगाएको करको प्रभाव अहिले नै संरक्षणमा देखिएको बताउँछन्। उनका भनाइमा यस वर्ष वनमा लागेको डढेलो निभाउन उपभोक्ताहरू सक्रिय नभएको र यसको कारण कर र सरकारले थपेका विभिन्न झन्झट हुन्।
“आफैंले दुःख गरी हुर्काएको वन पैदावारको रकम सरकारलाई बुझाउनुपर्ने र स्थानीय विकास निर्माणमा खर्च गर्न नपाइने भएपछि निराशा बढेको छ,” श्रेष्ठ भन्छन्।
उपभोक्ताहरूले वन पैदावार बिक्रीवितरण भएको रकममध्ये २५ प्रतिशत वन विकासको काममा खर्च गर्नुपर्छ भने बाँकी सामाजिक तथा अन्य विकास निर्माणमा खर्च गर्न पाउँछन्।
नवलपुरको धुसेरी सामुदायिक वनका अध्यक्ष लोकबहादुर कार्की करका साथै वन पैदावारबाट प्राप्त आम्दानी विभिन्न नाममा राज्यलाई नै बुझाउनुपर्ने भएपछि केका लागि वन संरक्षण गर्ने भन्ने आवाज समुदाय स्तरबाट उठ्न थालेको बताउँछन्।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक घाँसदाउरामा कर लगाउँदा उपभोक्ता वन संरक्षणबाट पछि हट्ने र यसले वन विनाश बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछिन्।
“सामुदायिक वनले उद्योग खोल्न स्वीकृति देऊ, त्यस अनुसार कर तिर्छु भन्दा अनुमति नै दिइँदैन,” उनी भन्छिन्, “सामान्य दाउरा, पत्कर ल्याउँदा कर लगाएपछि उपभोक्ताले संरक्षण गर्ने कुरा भएन।”
वन संरक्षणमा समुदाय
२००७ सालअघि राणा शासकहरूले आफ्नो शासनसत्ता टिकाउन वन क्षेत्रको प्रयोग गरेको पाइन्छ। राणाहरूले ब्रिटिश सरकारले चाहे अनुसार सालका राम्रा काठ उपलब्ध गराउने र वन क्षेत्र आफ्ना आसेपासेहरूलाई किपट, बिर्ता, जागीर र छोरीचेलीहरूलाई दाइजोका रूपमा बाँड्ने गरेको पाइन्छ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठक घाँसदाउरामा कर लगाउँदा उपभोक्ता वन संरक्षणबाट पछि हट्ने र यसले वन विनाश बढ्ने जोखिम रहेको बताउँछिन्।
फरेस्ट एक्शनले प्रकाशन गरेको ‘नेपालमा सामुदायिक वन र ऐतिहासिक पृष्ठभूमि’ शीर्षकको लेख अनुसार, २०३० सालसम्म आइपुग्दा वन क्षेत्रमा भइरहेको विनाशले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको समेत ध्यानाकर्षण गर्यो। नेपालको वन फँडानीको समस्या समाधान गर्न २०४१ सालमा वन विकास गुरुयोजना बनाउन कार्यदल गठन भयो।
त्यस्तै, २०४४ सालमा वन सम्बन्धी राष्ट्रिय गोष्ठी आयोजना भयो। सो गोष्ठीले वन क्षेत्रको संरक्षण तथा विकास गर्न वन क्षेत्र वरिपरि रहेका स्थानीय समुदायलाई जिम्मेवार बनाउने अवधारणाको विकास गर्यो। सोही आधारमा कार्यदलले विभिन्न स्तरमा परामर्श गर्दै स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागिताको आवश्यकता महसूस गरी वन विकास गुरुयोजना तयार गर्यो।
२०४६ सालमा तत्कालीन सरकारले २१ वर्षका लागि वन विकास गुरुयोजनालाई आधिकारिकता दियो। गुरुयोजनाले पूर्ण रूपमा जनताको सहभागिताको अपेक्षा गर्दै सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमलाई पहिलो प्राथमिकताका रूपमा मार्गनिर्देश गर्यो।
त्यही गुरुयोजनाको आधारमा २०४९ सालमा वन ऐन र २०५१ सालमा वन नियमावली तयार गरी सोही वर्षको २० चैतदेखि लागू गरियो। त्यसै अनुरूप नेपालमा सामुदायिक वन कार्यक्रमको विकास र विस्तार भएको हो।
हालसम्मको तथ्यांक अनुसार, नेपालको वन क्षेत्रमध्ये करीब २० लाख हेक्टर २२ हजार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले व्यवस्थापन गर्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)