सरकार, हाम्राे आफ्नाे भन्ने को हो?
राज्यका निकायले उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधा लिने क्रममा चिनजानको वा आफ्नो मान्छे हुनेलाई सहज पहुँच हुने गरेको छ। तर जसको कोही छैन, उसले कसलाई आफ्नो भन्ने?
रेखा खत्री
कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका लागि दिनभर लाइनमा बसेर यत्तिकै फर्किएपछि छिमेकीले सोधे, “खोप लगाउने ठाउँमा आफ्नो चिनजानको मान्छे कोही थिएन?”
खोप लगाउन जाँदाको सकस बेग्लै थियो। पहिला टोकन लिन लाम लाग्नुपर्ने; त्यसपछि खोप कार्डको लागि अर्को लाम, त्यसपछि बल्ल खोप लगाउने तेस्रो लाम। खोप बाँड्ने अघिल्लो दिन सम्बन्धित अस्पतालमा फोन गरेर सोध्दा बिहान १० बजेदेखि टोकन बाँड्ने थाहा भएको थियो। आठ बजेतिरै पुगेँ। आफू कति चाँडै गएँ जस्तो लागेको थियो, तर कति हो कति मान्छे पहिल्यै जम्मा भएर लामो लाम बनिसकेको रहेछ।
त्यहाँ एकछिन अलमलिएर सोधखोज गर्दा थाहा भयो, दिनको हजार वटा मात्र टोकन बाँडिने रहेछ। बिहान ४–५ बजेदेखि लाम लाग्न जान पनि सबैको परिस्थितिले दिँदैन। धन्न निषेधाज्ञाको अघिल्लो दिन अलि बढी टोकन बाँडेकाले मेरो पनि पालो आयो।
हाम्रा सेवा प्रदान गर्ने प्रणालीहरू अपवाद बाहेक पटक्कै मैत्रीपूर्ण छैनन्। यस्तो कठिनाइ र असुविधा हामीमध्ये धेरै जनाले भोग्दै आएका छौं। यसमा अभ्यस्त हुँदै आइरहँदा जति नै कष्ट भए पनि यहाँ यस्तै हो भनेर हामीले सामान्यीकरण गरिसकेका छौं।
एक सातासम्म चल्ने भनिएको खोप कार्यक्रम निषेधाज्ञामा रोकिने हल्ला खोप केन्द्रमा सुनिएको थियो। जसबारे पछि मात्रै आधिकारिक जानकारी पाइयो। समयमै सूचना/जानकारी दिने र सेवा व्यवस्थित गर्ने कार्य हाम्रा सरकारी निकायको प्राथमिकतामा कहिल्यै परेन, क्षमता पनि भएन।
अर्कातिर, काम फत्ते गरिदिने ठाउँमा कोही आफ्नो मान्छे थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न तथा चासो र चिन्ता हाम्रो समाजको संस्कारसँग जोडिएको छ। खासमा यस्तो चिन्तन सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा रहेको अव्यवस्थाको उपज हो। हामीमध्ये अधिकांशले सरकारी कार्यालय, अस्पताल लगायत ठाउँमा काम पर्यो भने कोही आफ्नो मान्छे वा चिनेको मान्छे छ कि भनेर शुरूमै सोधखोज गर्छौं। आफ्नो काम छिटो र झन्झटरहित होस् भनेर आफ्नो मान्छे खोज्ने हाम्रो रीत नै भइसकेको छ। गोरु बेचेको साइनो भए पनि आफ्नो कोही छ भने हामीलाई एउटा किसिमको ढाडस हुन्छ।
यो मानसिकतालाई दुई कोणबाट बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ।
पहिलो, हाम्रा सेवा प्रदान गर्ने प्रणालीहरू अपवाद बाहेक पटक्कै मैत्रीपूर्ण छैनन्। खोप केन्द्रहरूकै कुरा गर्दा पनि सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र सजिलो हुने व्यवस्था गरिएको देखिएन। मानिसहरूको पूरै एक दिन खोप लगाउन गयो।
यस्तो कठिनाइ र असुविधा अन्य कुरामा पनि हामीमध्ये धेरै जनाले भोग्दै आएका छौं। यसमा अभ्यस्त हुँदै आइरहँदा जति नै कष्ट भए पनि यहाँ यस्तै हो भनेर हामीले सामान्यीकरण गरिसकेका छौं। कुनै पनि सेवा प्राप्त गर्न कोठा–कोठा चहार्दै दिनभरिको समय खेर फाल्न वा झन्झट सहनुभन्दा त आफ्नो मान्छे छ भने एकैछिनमा काम हुने हुँदा चिनेको मान्छे खोज्नु स्वाभाविक पनि हो।
सेवा प्रदान गर्ने संस्था सेवाग्राहीमैत्री छैनन् भन्दै गर्दा हामी केही सेवाग्राही पनि आफ्नो भागको दुःख गर्न खोज्दैनौं। जसरी होस् ‘आफ्नो/चिनजानको मान्छे’ मार्फत काम सजिलै गराउन पहुँच खोज्छौं। त्यसरी सहज पहुँच पाउने वर्गले सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ भनेर बोल्दै बोल्दैन।
दोस्रो, सेवा प्रदान गर्ने संस्था सेवाग्राहीमैत्री छैनन् भन्दै गर्दा हामी केही सेवाग्राही पनि आफ्नो भागको दुःख गर्न खोज्दैनौं। जसरी होस् ‘आफ्नो/चिनजानको मान्छे’ मार्फत काम सजिलै गराउन पहुँच खोज्छौं। त्यसरी सहज पहुँच पाउने वर्गले सेवा प्रदान गर्ने प्रणाली सुधार गर्नुपर्छ भनेर बोल्दै बोल्दैन। किनभने, आफ्नो वा चिनजानको मान्छे भन्ने प्रवृत्तिले त्यो वर्गलाई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा धेरै लाभ भइरहेको हुन्छ। जानुपर्ने ठाउँमा आफू नगए पनि, प्रक्रिया पूरा नगरे पनि काम बनिसकेको हुन्छ। एक फोनको भरमा उस्तै परे सबै कुरा/कागजात घरमा आइसक्छ।
यस्तो सुविधा पाइरहँदा आफ्नो स्वार्थबाट माथि उठेर प्रणाली सुध्रिनुपर्छ भनेर उसको आवाज निस्किने कुरै भएन, चलिआएकै कुरामा आफ्नो फाइदा छ भनेर चुप लाग्नुपर्यो।
यसरी प्रणालीबाट अनुचित लाभ लिने र तैं चुप मै चुप बस्ने प्रवृत्तिले सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाहलाई नै प्रभावित बनाएको छ। सीमित वर्गलाई लाभ र खुशी दिए पुग्ने प्रवृत्तिकै कारण हाम्रो राजनीतिक क्षेत्रलाई जवाफदेही नहुनुपर्ने अवस्थामा पुर्याएको छ।
यसको असर त अहिले हामीले देख्दै र भोग्दै आएका छौं, राजनीतिक खिचातानी र सत्तामोहले देश सधैं संक्रमणकालीन अवस्थामा छ। आममानिसले महसूस गर्ने गरी जीवनको गुणस्तरमा केही परिवर्तन भएको छैन। हुने र नहुनेबीचको खाडल भने झन् बढिरहेको आभास हुन्छ।
सुदूर बनेका सुधार र सुविधा
विभिन्न आर्थिक प्रक्षेपणले अहिलेको कोरोनाभाइरस महाव्याधिले विश्वव्यापी रूपमा झन् धेरै व्यक्तिलाई गरीबीको रेखामुनि धकेलेको देखाएका छन्। सधैंभरि आफ्नो मान्छे भएको वा पहुँच भएको भरमा ढुक्क छँदै छ भनेर बस्नेहरूलाई पनि यो महाव्याधिले झस्काएको छ।
राज्यका निकायबाट सेवा पाउनु हरेक नागरिकको हक हो। तर, हामी यति निरीह छौं, आफ्नो काम समयमा फत्ते गर्न हात जोडेर हुन्छ कि अन्य विकल्प प्रयोग गरेर वा ‘आफ्नो मान्छे’ खोज्न बाध्य हुन्छौं। तर, चाहिने ठाउँमा जसको आफ्नो वा चिनेको मान्छे हुँदैन, उसको चाहिँ को हुन्छ त? उसले सेवा सुविधा पाउन कति दिन कुर्नुपर्छ र कति सास्ती भोग्नुपर्छ?
हाम्रा सेवा प्रदायकहरू सबैका लागि मैत्रीपूर्ण नहुनु र हाम्रा प्रणालीहरू विकसित तथा प्रभावकारी नहुनुमा कुनै ठूलो कारणभन्दा पनि हामी र हाम्रो शासन पद्धतिमा निहित मानसिकता नै समस्या हो जस्तो लाग्छ। हामीले तिर्ने करले चलेको राज्य भए पनि राज्य र यसका प्रतिनिधिहरू ‘दिने’ भए, हामी सेवाग्राही चाहिँ ‘लिने’ भयौं। दिने निकायले आफूलाई माथि र हामीलाई तलको सम्झेर व्यवहार गर्न थाल्यो। त्यसैले सेवाग्राहीले कस्तो सोच्छन्, के चाहन्छन् भन्ने कुरामा कहिल्यै ध्यान दिइएन।
यस्तो नहुँदो हो त, हामीले राज्यसँग अपेक्षा गर्ने सेवा–सुविधाको कुरामा किन कसैको खल्तीबाट मागेको जस्तो अनुभूति गराइन्छ? किन सरकारी कार्यालयहरूमा कुनै काम परेर जाँदा आइन्दा फेरि कहिल्यै आउन नपरे हुन्थ्यो जस्तो अनुभव लिएर फर्किनुपर्छ?
राज्यका निकायबाट सेवा पाउनु हरेक नागरिकको हक हो। तर, हामी यति निरीह छौं, आफ्नो काम समयमा फत्ते गर्न हात जोडेर हुन्छ कि अन्य विकल्प प्रयोग गरेर वा ‘आफ्नो मान्छे’ खोज्न बाध्य हुन्छौं। तर, चाहिने ठाउँमा जसको आफ्नो वा चिनेको मान्छे हुँदैन, उसको चाहिँ को हुन्छ त? उसले सेवा–सुविधा पाउन कति दिन कुर्नुपर्छ र कति सास्ती भोग्नुपर्छ? सिद्धान्ततः राज्य त सबैको हुनुपर्ने हो, तर राज्यका सञ्चालकले शासकको चरित्र आत्मसात् गर्दा हामी सधैं शासित मात्रै भयौं।
हाम्रा लागि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको बिजोग, असुविधा, ढिलासुस्ती आदि अनुभव नयाँ होइनन्। यिनै पीडाले थिलोथिलो भएर परिवर्तनको आशामा आन्दोलन मार्फत देशमा शासन व्यवस्था परिवर्तन भयो। राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा आउँदा हामीले हामी जस्तै मानिस राज्यको उपल्लो तहमा पुग्छन्, जो हाम्रो जनजीवनसँग परिचित हुन्छन् र त्यसै अनुसारका प्रणाली बनाउँछन् र सुधार गर्छन् भन्ने आशा थियो। तर, गणतन्त्र आएको १२ वर्षमा पनि हामी रैतीबाट नागरिक हुन सकेका छैनौं।
सरकारले यो महामारीसँग जुध्न गतिलो पूर्वतयारी नगरेको जगजाहेर छ। यति मात्र होइन, संक्रमणलाई हल्का रूपमा लिएर स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको उल्लंघन गर्ने काम सरकारका उपल्ला तहका मानिसहरूबाटै भयो, जसका कारण नागरिकले यसलाई सामान्य रूपमा लिए। जुलुस, सभा, उद्घाटन र भेलाले मात्रै नभएर अम्बाको पात र बेसारको रामकहानीले यो महाव्याधिबारे सरकारले गरेको ‘टोन–सेटिङ’ को बोझ जनतालाई गैरजिम्मेवार हुँदा कोरोना फैलियो भनेर थोपर्न मिल्दैन।
जनताको मतले राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्न पुगे पनि राज्य सञ्चालकले ती जनतालाई न चिन्छन्, न सुन्छन्, न त आफ्नो मान्छन्। तिनले त स्वार्थ प्रेरित समूहलाई मात्र चिन्छन्, जसले सत्ताको बागडोर टिकाइराख्न मद्दत गर्छ।
आम मानिसलाई राज्यले कुन नजरले हेर्छ भन्ने कुरा उपल्लो तहमा बसेकाले के सोच्छन् भन्ने कुराले निर्देशित गर्छ। जुन राज्यका निकायहरूबाट प्रदर्शित हुन्छ। समय छउन्जेल स्वास्थ्य पूर्वाधार विस्तारको तयारीमा नजुटी सत्ताको नाफा–नोक्सानमा अल्झिने र संकट दैलोमा आइसकेर नागरिकले हारगुहार गर्दा सरकारले हात उठाएर विज्ञप्ति जारी गर्ने धृष्टता राख्नुले राज्यले हामीलाई कसरी हेर्छ भन्ने प्रष्ट पार्छ।
जनताको मतले राज्य सञ्चालनको बागडोर सम्हाल्न पुगे पनि राज्य सञ्चालकले ती जनतालाई न चिन्छन्, न सुन्छन्, न त आफ्नो मान्छन्। तिनले त स्वार्थ प्रेरित समूहलाई मात्र चिन्छन्, जसले सत्ताको बागडोर टिकाइराख्न मद्दत गर्छ। अहिलेको महाव्याधिको संकटमा पनि आफ्नो मान्छे हुनेले छिटो जाँच गर्न पाउँछन्, छिटो अस्पतालमा बेड पाउन सक्छन् र राम्रो उपचार पनि पाएर निको हुन्छन्।
तर, फेरि पनि जसको आफ्नो कोही हुँदैन, उसलाई आशा र भरोसा दिने को हुन्छ त? सरकारी तथ्यांकमा एउटा संख्या बन्ने बाहेक केही नहुनेले यो देशमा आफ्नो कसलाई भन्ने हो?
(खत्री विगत एक दशकदेखि स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी विषयहरूमा अनुसन्धाताका रूपमा कार्यरत छिन्l टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान, मुम्बईबाट सामाजिक कार्यमा स्नातकोत्तर गरेकी उनको स्वास्थ्य क्षेत्रको अनुसन्धानका साथै लैंगिक मुद्दा र विकासको अर्थ-राजनीतिमा चासो छl)
-1732353496.jpg)
