कसरी जित्‍ने कोभिडविरुद्धको युद्ध?

यो बेला अग्रपंक्तिमा खटिएका सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई माया, प्रोत्साहन, सहयोग र सम्मान दिऔं। उनीहरूको क्षमता र लगनले नै हाम्रो जित निर्धारण गर्छ।

वातावरण र विकासमा बहस गर्ने उद्देश्यले ६० जनाको साझा इमेलबाट १३ चैत २०६२ मा शुरू भएको गुगल ग्रूप एनएनएसडीईई (नेपाल नेटवर्क फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट–इकोनोमी एन्ड इन्भाइरोमेन्ट)मा अहिले करीब पाँच हजार सहभागी छन्। नेटवर्कका सञ्चालक अर्जुन ढकालका अनुसार, एनएनएसडीईईमा राजनीतिक दलका नेता, प्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानमन्त्री, मन्त्री, विधायक, कर्मचारी, अर्थशास्त्री, कूटनीतिज्ञ, नागरिक अगुवा, प्राध्यापक, पत्रकार लगायत विभिन्न पेशा, व्यवसाय र क्षेत्रका मानिसले मुलुकका जल्दाबल्दा विषयमा गम्भीर बहस गर्ने गरेका छन्।
शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थनीति, विज्ञान, वातावरण, दिगो विकास, इन्धन, सामाजिक सुधार, राज्य पुनःसंरचना जस्ता विषयमा निरन्तर बहस हुँदै आएको एनएनएसडीईईमा ‘कोभिडविरुद्धको युद्ध कसरी जित्ने ?’ भन्ने प्रश्नमा यही २०–२९ वैशाखबीच आएका विचार अहिले देशले सामना गरिरहेको स्वास्थ्य संकटबाट पार पाउन उपयोगी हुने लागेर यहाँ प्रस्तुत गरेका छौं।

एनएनएसडीईईका सञ्चालक तथा वातावरणविद् अर्जुन ढकालले बहसको शुरूवात गर्दै लेखेका छन्ः अहिले गाउँबस्ती, टोलछिमेक, आफन्तजन जताततै कोरोना संक्रमित बढेका छन्। सबैतिर समयमा एम्बुलेन्स पाइएन, अस्पतालमा शय्या छैन, अक्सिजनको अभाव भयो, औषधि पाइएन, सहयोग चाहियो भनेको सुनिन्छ। संक्रमित र सहयोग गर्न चाहनेहरू सबै निरीह बनेका छन्। अर्थतन्त्र तहसनहस हुने नै भयो।

खोप पाएर यथास्थितिमा फर्किन लामो समय लाग्नसक्छ। द इकोनोमिस्ट पत्रिकाका अनुसार, हाम्रो जस्ता गरीब राष्ट्रले उत्पादन भएको खोपको दुई प्रतिशत मात्रै पाएका छन्। र, पनि हामीले यथाशक्य चाँडो उठ्नैपर्छ। यसका लागि तत्काल गर्नुपर्ने दुई काम छन्ः संक्रमितको उपचार र रोकथाम तथा नियन्त्रण।

उपचारको कुरा गर्दा अस्पतालहरूको अवस्था कहालीलाग्दो छ। शय्या छैन, अक्सिजन छैन, औषधि छैन। कतै भए पनि महँगो छ। त्यसमाथि, हाम्रो वर्गीय संरचनामा भीआईपीका लागि अस्पतालका शय्या पनि सुरक्षित छन्। कतिपयले रोकेरै राख्ने गरेका छन् भन्ने सुनिन्छ।

संक्रमणको रोकथाम तथा नियन्त्रण सम्पर्कमा भएकाहरूको खोजी, परीक्षण र एकान्तवासबाट चाँडो गर्न सकिन्छ। हाम्रो संक्रमणदर भारतकै अवस्थामा पुगेको छ। १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको भारत हामीभन्दा करीब ४६ गुणा ठूलो छ। यस हिसाबले दैनिक आठ–नौ हजारको हाम्रो संक्रमित संख्या भारतको चार लाख बराबर हुन्छ।

संक्रमितको सम्पर्कमा भएकाहरूको खोजी र परीक्षणमा हामी भारतभन्दा निकै पछाडि छौं। भारतमा भइरहेको दैनिक करीब २० लाख परीक्षणको हाराहारी पुग्न हामीले ४३ हजार गर्नुपर्छ। तर, १५–२० हजार मात्र गरिरहेका छौं। यो निकै कम हो। यसले तथ्यांकमा आएकाभन्दा धेरै बढी संक्रमित हुनसक्ने देखाउँछ।

परीक्षण बढाउने पहिलो विकल्प होः मूल्य घटाउनु। दुई महीनाअघि मैले आफैं एउटा परीक्षणका लागि स्टार हस्पिटल सानेपामा रू.२४०० र मेदान्त गुरुग्राम, दिल्लीमा भारू.४९९ (नेरू.८००) तिरेको थिएँ। मेदान्तले परेको मूल्यभन्दा सस्तोमा पक्कै गरेन होला। होइन भने त्यहाँ रू.८०० मा गर्न सकिने जाँचको मूल्य यहाँ कसरी रू.२४०० पुग्यो?

अर्को विकल्प हो– निःशुल्क परीक्षण। केही समयअघि गणेशमान सिंह अध्ययन प्रतिष्ठानको एक अध्ययनले बन्दाबन्दी वा निषेधाज्ञा गर्दा राज्यले दैनिक रू.१० अर्ब बराबरको नोक्सानी व्यहोर्ने हिसाब निकालेको थियो। यसको अर्थ, संक्रमितको सम्पर्कमा भएकाहरूको खोजी, परीक्षण र एकान्तवास गरेर हामी एक साता मात्रै छिटो सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्यौं भने मुलुकलाई रू.७० अर्बको नोक्सानीबाट जोगाउन सक्ने रहेछौं।

राज्यले एक महीनासम्म दैनिक ५० हजार परीक्षण निःशुल्क गर्‍यो भने मेदान्तको मूल्यमा रू.१ अर्ब २० करोड र नेपालका निजी अस्पतालकै मूल्यमा पनि रू.३ अर्ब ६० करोड पर्ने रहेछ। राज्यका लागि यो ठूलो कुरा होइन। यसले संक्रमण र मृत्यु मात्रै घटाउँदैन, अर्थतन्त्रलाई छिटै उठाउन पनि सहयोग गर्छ।

यी कुरामा सरकारको भूमिका हुन्छ नै। अघिल्लो पटक स्थानीय सरकार प्रभावकारी थिए। यस पटक त्यस्तो देखिएको छैन। फेरि पनि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको भूमिका बाँडफाँड गरी काम गर्नुपर्छ।

डा. मीना आचार्य

समग्रमा, संक्रमितको छिटो उपचार र संक्रमणको शीघ्र रोकथाम–नियन्त्रणका लागि के गर्न सकिन्छ त भन्ने विषयमा एनएनएसडीईई समूहको छलफलमा आफ्नोे धारणा राख्ने क्रममा अर्थविद् तथा अधिकारकर्मी डा. मीना आचार्यले परीक्षण बढाउने र संक्रमितको खोजीको दायरा बढाउने कुरामा सरकारको नेतृत्वमाथि दबाब दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याएकी छिन्।

पूर्वप्रशासक सुरेश आचार्य संक्रमणको अवस्था यकिन गर्नसके अनियन्त्रित रूपमा फैलिनबाट रोक्न सहज हुने ठान्छन्। उनी लेख्छन्ः संक्रमितहरूको संख्या मिडियामा आएको भन्दा पक्कै धेरै छ। परीक्षण सहज भए पहिचान सहज हुन्थ्यो, सजगता आउँथ्यो र कहालीलाग्दो अवस्थाबाट जोगिन समुदाय आफैँले पनि उपाय गर्थे। परीक्षण सकभर निःशुल्क नसके पनि सहुलियत दरमा सहज ढंगबाट गराउन राज्यले पहल गर्नु एकदमै जरुरी छ।

“स्वास्थ्यकर्मीहरूको मनोबल बढाउन पनि अत्यन्तै जरूरी छ,” सचिव आचार्यले केही भावुक हुँदै लेखेका छन्, “हालै नेपालगन्जका स्वास्थ्यकर्मीहरूको परिश्रम र समर्पणको समाचार हेरेर आँखा रसाए, साँच्ची नै ती धन्य छन्!”

परीक्षण बढाउन स्थानीय निकाय परिचालन गरेर घर–घरमा गई स्वाब संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भन्ने धारणा छ, प्रा.डा. रवीन्द्र खनालको। यसका लागि उनी सुझाउँछन्ः स्वयंसेवक र टेस्टकिटसहितको घुम्ती परीक्षण केन्द्रहरूको व्यवस्था गर्नुपर्छ। सबै निजी अस्पताल र मेडिकल कलेजलाई राज्यले आफ्नो मातहतमा लिएर आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति जुटाई युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्छ। अहिले हामी युद्धमा छौं। युद्धको समयमा राज्यले कसैबाट पनि सेवा लिन पछि हट्नु हुँदैन।

जनशक्तिका लागि अवकाशप्राप्त र विदेशमा भएका स्वास्थ्यकर्मीका साथै मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई आह्वान गर्नुपर्छ। त्यसबाहेक सबै क्षेत्रका संघसंस्था, कर्मचारी, राज्यकोषबाट पेन्सन लिने सबै क्षेत्रका अवकाशप्राप्त व्यक्तिलाई पनि परिचालन गर्नुपर्छ। भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि आवश्यक सबै सुविधासहित महामारी नियन्त्रण नहुन्जेल खाईपाई आएको भन्दा तीन गुणासम्म तलब बढाउनुपर्छ। सरकारले मौकामा हीरा फोर्न सक्नुपर्छ।

नाक, कान, घाँटी विशेषज्ञ डा. नरमाया थापाको विचार चाहिँ अवकाशप्राप्त स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गर्दा उमेरको कारणले बढी जोखिम हुनसक्ने भएकाले मेडिकल र प्यारामेडिकल विद्यार्थीहरूको परिचालनमा प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने छ।

अमेरिकी जनस्वास्थ्यविद् एन्टोनी फाउचीले भारतलाई दिएको सल्लाह हाम्रा लागि पनि सान्दर्भिक भएको उल्लेख गर्दै संरक्षणविद् डा. माधव कार्की लेख्छन्ः हो, अहिले भारत र पश्चिम नेपालमा धेरै मान्छेको अस्पतालको गेटमै ज्यान गइरहेको छ– तिर्खाएको चरा आकाशबाट झरे जस्तै। फाउचीले भने जस्तै खोप दीर्घकालीन समाधान हो, अहिले त अस्पतालमा पर्याप्त शय्या, अक्सिजन, आईसीयू र भेन्टिलेटर चाहिएको छ। स्वास्थ्यकर्मीलाई सुरक्षा कवच र उपकरण चाहिएको छ। भारतले पनि धेरै ठाउँबाट सहयोग जुटाउँदै छ भने हामीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग खोज्नुपर्छ।

हाम्रो भविष्य डिजिटल मात्रै होइन, जैविक पनि हुँदै छ। त्यसैले भविष्यमा हुनसक्ने महामारी, जलवायु परिवर्तन र जैविक विविधतामा आएको ह्रास जस्ता समस्याका लागि राजनीतिज्ञहरूले प्राविधिक र विज्ञहरूको कुरा सुन्नुपर्छ।

विहारीकृष्ण श्रेष्ठ

पूर्वप्रशासक विहारीकृष्ण श्रेष्ठ कोभिड महामारी कतिलाई भ्रष्टाचार गरी कमाउने अवसर बनेको र नेतृत्व नै त्यस्ताको संरक्षणमा लागेको उल्लेख गर्दै लेख्छन्ः राजनीतिक नेतृत्वले कोभिडसँग लड्ने तयारीभन्दा पनि पदका लागि फोहोरी खेलमा लागेर समय बितायो। राजनीतिक मुद्दामा सडकमा ओर्लने स्वघोषित नागरिक समाजले पनि कोभिड संकटमा आवाज उठाएन। एनएनएसडीईई जस्तो धेरैले पढ्ने सञ्जाल पनि लामो समयपछि बल्ल बिउँझियो। ढिलै भए पनि, यो संकटको बेला हामीले देखेका कुरा उठाउनुपर्छ।

पूर्वप्रशासक रामबाबु नेपाल कोरोनाको समाधानमा सरकारसँगै निजी क्षेत्र, विशेषज्ञ, नागरिक समाज, पेशागत संघसंस्था र आमनागरिकहरूको पनि भूमिका हुनुपर्छ भन्छन्।

उनी लेख्छन्, “संक्रमितहरूको उपचारमा अरू बेला सरकारी अस्पतालभन्दा दक्ष र सक्षम भनेर महँगो शुल्क लिने निजी अस्पतालहरूको खासै भूमिका देखिएन। सरकारी निकायहरूबीच समन्वय देखिएन। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भन्दाभन्दै पनि निषेधाज्ञा जारी हुन समय लाग्यो। स्वास्थ्यकर्मी र अग्रपंक्तिमा खटिएकाहरूको हौसला बढाउन सबैको भूमिका अपेक्षित छ। हामी नागरिकले पनि संक्रमण फैलिन नदिन स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गर्नु जरुरी छ।”

कीर्तिपुरका ध्रुव पौड्यालको विचारमा सरकारले समुदाय परिचालन गरेर सही व्यवस्थापन गर्ने हो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ। समुदायसँग संवाद, सहकार्य र संयोजन गरेर संक्रमितको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। यसले जनविश्वास बढाउनुका साथै पारदर्शिता र नेतृत्व विकासमा पनि सहयोग पुर्‍याउँछ।

विजय लामा

विमानचालक विजय लामाको विचारमा कोभिडलाई जित्ने सजिलो उपाय जनस्वास्थ्यका मापदण्ड प्रयोग गरेर भाइरसलाई आफ्नो शरीरमा पस्नैनदिनुु हो, सरकार वा अस्पतालले मात्रै जित्न सक्दैनन्।

अफगानिस्तान, काबुलमा कार्यरत राजेन्द्र अर्याल पनि आफूले आफैंलाई सुरक्षित राख्नु नै अहिलेको उत्तम उपाय मान्दछन्। “राजनीतिक नेतृत्व कति अक्षम छ भन्ने त थाहै छ। ओली सरकार रहँदा वा गएर अर्को आउँदा कुनै फरक पर्ने छैन। त्यसैले यो बेला एकआपसमा सकेको सहयोग गर्ने हो,” उनी लेख्छन्, “अहिले देशबाहिर भएका भारतीयहरूले आफ्नो जन्मथलोलाई सकेको सहयोग गरिरहेका छन्। अमेरिकी–भारतीय डाक्टरहरूले निःशुल्क सरसल्लाह दिइरहेका छन्। ‘सेवा’ जस्ता गैरसरकारी संस्थाले देशबाहिर र भित्र धेरै साधन परिचालन गरिरहेका छन्।

काठमाडौंका अरुण राणाले आफ्नो सवारी साधन नहुने सर्वसाधारणले उपचारका लागि अस्पताल जान नपाएर दुःख पाएको कुरा उठाएका छन्। “एम्बुलेन्स र सामाजिक सञ्जालमा निःशुल्क सवारी उपलब्ध गराउँछौं भन्नेहरूको त कामै छैन। मेरो एउटा साथीले हिजोदेखि कोशिश गरिरहेको छ, कसैले फोनै उठाउँदैनन्,” उनी लेख्छन्।

राणाले बिरामीहरूको ओसारपसारका लागि लकडाउनअघि राम्रो सेवा दिइरहेको ‘पठाओ’ लाई र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङका लागि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा काम गरिरहेका आइटीविज्ञहरूलाई मोबाइल एप बनाउन लगाएर काम गर्न सकिन्थ्यो कि भन्ने सुझाव दिएका छन्।

“हामी यी कुरामा नराम्रोसँग चुक्यौं। सरकारले निजी क्षेत्रलाई विश्वास र उपयोग गर्नैसकेन,” उनी लेख्छन्, “जबसम्म नीतिनिर्माता र सरकारी कर्मचारी सबै कुरा सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै हुनुपर्छ भन्ने ठान्छन्, अहिलेको अवस्थामा सुधार हुँदैन।”

विकासविद् राघवराज रेग्मीले नाकमुनि मास्क लगाउने, बोल्दा र समूहमा बसेर चिया–खाजा खाँदा खोल्ने, एउटै मास्क धेरै दिन लगाउने, असुरक्षित प्रकारका मास्क प्रयोग गर्ने जस्ता व्यवहारले मास्क प्रयोगमा जनचेतना नपुगेको स्पष्ट गर्छन्।

राघवराज रेग्मी

यसैगरी, भौतिक दूरी कायम राख्ने कुरा पनि पालना नभएकाले यसमा जनचेतना विस्तार र कडाइ गर्नुपर्ने, सरकार, राजनीतिक दलका सबै प्रकारका बैठकहरू बन्द गर्नुपर्ने, अत्यावश्यकबाहेक सरकारी कार्यालयहरू कम्तीमा १० दिन पूरै बन्द गर्नुपर्ने, निःशुल्क परीक्षणका साथै मोटरसाइकल घुम्ती टोली परिचालन गरेर स्वाब संकलन गर्नुपर्ने र निजी रूपमा जँचाउन आउनेहरूलाई जेठ १५ सम्म रू.५०० मा कोभिड परीक्षण गर्ने धुलिखेल अस्पतालको जस्तो अग्रसरता अरूले पनि लिनुपर्ने रेग्मीको सुझाव छ।

“बिरामीहरूको उपचारका लागि रेम्डेसिभिर जस्ता औषधिको यथेष्ट स्टक राखेर अस्पतालबाटै सरकारको नियन्त्रणमा बिक्रीवितरणको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। प्रत्येक अस्पतालमा अक्सिजनको व्यवस्था गरी ब्याकअप आपूर्ति प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ,” उनी लेख्छन्, “कम्तीमा जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लान्ट स्थापना गर्नुपर्छ। एउटा त्यस्तो प्लान्ट स्थापना गर्न लाग्ने रू.७५ लाखदेखि २ करोडसम्मको खर्च स्थानीय निकायले सजिलै व्यवस्था गर्न सक्छन्।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष प्रा.डा. गोविन्द पोखरेल लेख्छन्ः कोभिड लागेका धेरै मानिस निजी अस्पतालमा राम्रै रकम खर्च गरेर उपचार गरिरहेका छन्। लक्षण देखिएका मानिसहरू पैसा तिरेर पीसीआर परीक्षण गरिरहेका छन्। धेरैको यो बाध्यता पनि हुनसक्छ।

जे भए पनि समाचारहरू पढ्दा खोपको मूल्य पीसीआर जाँचको भन्दा सस्तो हुने देखिन्छ। सरकारले अधिकतम मूल्य तोकेर निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन खुला गरिदिने र गरीब, असहाय लगायतलाई स्थानीय सरकारले तिर्ने जिम्मा लिए राम्रो होला। संघीय सरकार एक्लैले नसक्ने बेला स्थानीय सरकार र निजी क्षेत्र परिचालन गरौं।

कोभिड-१९ विरुद्धको खोप लगाइँदै । तस्वीर: अमित मचामसी/हिमालखबर

हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. रमेशप्रसाद सिंह स्वास्थ्य क्षेत्र सरकारको कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको र यो क्षेत्रमा सरकारको लगानी पनि निकै कम हुने गरेको यथार्थ कोट्याउँदै लेख्छन्ः कोभिडले हाम्रो हैसियत देखाइदिएको छ। सबै जना देशभरि स्वास्थ्य सुविधाको माग गरिरहेका छन्। सरकारको लगानी पनि बेड, अक्सिजनमा भइरहेको छ। सामग्री र ठाउँको व्यवस्थासँगै आउने ठूलो चुनौती स्वास्थ्यकर्मीको अभाव हो।

डा. श्याम उपाध्याय

खोपमा भइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतितिर संकेत गर्दै भियनाबाट तथ्यांकविद् तथा अवकाशप्राप्त यूएन स्टाफ डा. श्याम उपाध्याय लेख्छन्ः चिनियाँ र रुसी खोपलाई सबैतिर अनुमति दिइएको छैन। अक्सफोर्डको खोपले सम्झौता अनुसार पुर्‍याउन सकेको छैन। खोप जस्तो कुरामा पनि भूराजनीतिक चलखेल सुहाउने कुरा हो र?

पूर्वराजदूत प्रद्युम्न शाहले अरू देशका जनता कोभिडले सताइएका छन्, तर हामी कोभिडसँगै फोहोर राजनीति गर्ने राजनीतिज्ञहरूबाट पनि सताइएका छौं भन्दै जनताको आवाज सुन्ने नगरेका नीतिनिर्माता र राजनीतिज्ञले हाम्रा आवाज सुनून् भन्ने कामना गरेका छन्।

सरुवा रोग तथा जनस्वास्थ्यविद् डा. सुजन मरहठ्ठा नेपालीहरू एकदमै कठिन अवस्थामा भएको स्वीकार गर्छन्। “अहिले पीसीआर पोजेटिभ रेट सबैभन्दा उच्च छ र यो संक्रमणको सानो भाग मात्रै हो। धेरै केसहरू जाँचिएका छैनन् र समुदायमा फैलिरहेका छन्,” उनी लेख्छन्, “तर, यसलाई रोक्ने हाम्रा प्रयास सीमित छन्। केही महीनायता जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना भएन। हामीले कोभिड जित्यौँ भन्यौँ। त्यसैको परिणाम हो– यो अहिलेको भयावह अवस्था। योसँग सबैले मिलेर लड्नुको विकल्प छैन।”

पत्रकार दीपक भट्टराईले इकागज र हिमालखबरमा प्रकाशित नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानाको आर्थिक लोभका कारण खोप लगाउने काम सफल हुन नसकेको समाचारहरूको लिंक उद्धृत गर्दै लेखेका छन्ः बेलैमा खोप लगाउन पाएको भए मानिसहरू असाध्य बिरामी नहुने रहेछन्। जीउ जोगिने रहेछ। दुवै समाचारले यसमा नेपालका प्रतिष्ठित व्यापारी वैद्य समूह र विजय दुगड जोडिएका उल्लेख गरेका छन्। यस्तो असामान्य परिस्थितिमा उहाँहरूले कमिशनकै कारण खोप आयातमा भाँजो हालेर नेपालीको ज्यान गएको हो भने त दोषीले कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ला।

दीपक भट्टराई

स्वास्थ्यमन्त्रीले खुलेरै व्यापारिक कमिशनका कारण खोप ल्याउन नसकिएको भन्नुभएको छ र उहाँले व्यापारीद्वय प्रधानमन्त्री निकटस्थ भएको जिकिर गर्नुभएको छ। सुरज वैद्यजी त यो सञ्जालमा पनि हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ। बेलैमा उहाँ र उहाँका व्यापारिक साझेदारले यो विषयमा प्रष्ट पार्नुपर्‍यो।

हाम्रो नियति नै मोही माग्ने ढुंग्रो लुकाउने भो। हामीलाई कहाँ गडबड भइरहेछ भन्ने पनि थाहा छ। त्यसको विरोधमा आवाज पनि उठाउँछौं। तर, जब कसले गडबड गरेछ भन्ने थाहा पाउँछौं, चुप लाग्ने गर्छौं। किनभने, ती मानिससँग धेरैका फरक–फरक सम्बन्ध र स्वार्थ गाँसिएका हुन्छन्।

“हामीले कुनै दबाब, प्रभावमा नपरी अन्तरमनको आवाज बोल्ने बेला भएन र?” भट्टराईको प्रश्न छ।

पूर्वप्रशासक तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त डा. सूर्यनाथ उपाध्याय लेख्छन्ः महामारीमा सबै नागरिकलाई खोप र उपचारको जिम्मेवारी सरकारले लिने हो, निजी स्वास्थ्य उपचार प्रणालीको हातमा छोड्ने होइन। यो लडाइँ हो। यसमा परिस्थितिको नाजायज फाइदा उठाएर नाफा कमाउन खोज्नेहरू हाम्रा शत्रु हुन्। जीवनदायी औषधिहरूको मूल्य बढाउने र आपूर्ति ढिला गराउने कमिशन एजेन्टहरूलाई तत्काल गिरफ्तार गरी शत्रुसरह सजाय गर्नुपर्छ। कानूनले यसो गर्न दिन्छ। नगर्ने हो भने सरकार हुनुको के अर्थ?

डा. सूर्यनाथ उपाध्याय

“एनएसएसडीईई समूहले यस सम्बन्धमा सार्वजनिक याचिका जारी गरेर अपराध अनुसन्धान ब्यूरो, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र अन्य निकायलाई कारबाही चलाउन दबाब दिनुपर्छ। होइन भने, जनताले नै सडकमा उत्रेर यी दलालहरूलाई यो देशमा टिक्न नसक्ने गरी सार्वजनिक दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ,” उनको आग्रह छ।

उपाध्यायका विचारसँग सहमति जनाउँदै काठमाडौंका दिनेश पन्त लेख्छन्ः मेरो विचारमा कारबाहीको दायरामा औषधि र खोपको मूल्य बढाउने र शीघ्र आपूर्तिमा अवरोध सिर्जना गर्ने कमिशन एजेन्ट मात्र होइन, जनहित विपरीत निर्णय गर्ने सार्वजनिक अधिकारी र राजनीतिक नेताहरूलाई पनि ल्याउनुपर्छ। कानूनले यसो गर्न बाधा नपार्ने हुनाले प्रहरी, अख्तियार र अदालतहरूलाई सही समयमा सही कदम चाल्न दबाब दिन एनएनएसडीईई समूह लगायत नागरिक समाज अगाडि आउनुपर्छ।

डा. विमल रेग्मी लेख्छन्ः हामी सबै समाधान खोजिरहेका छौं, जीवन बचाउने दीर्घकालीन समाधान। तर, हाम्रा अगाडि विभाजित राजनीति, ध्रुवीकरण, आरोप–प्रत्यारोप, निहित स्वार्थ, स्रोतसाधन र शक्तिमाथि नियन्त्रणको चाहना आदि थुप्रै चुनौतीहरू छन्।

वर्तमान र भावी संकटलाई अन्त्य गर्न सबै दलहरूबीच सहमति आवश्यक छ। हाम्रो इतिहास र अनुभवले पनि राजनीतिक दलहरू र जनसमूह एकताबद्ध भएर आउँदा शक्तिशाली र प्रभावकारी भएका उदाहरण छन्, जस्तैः २०४६ को आन्दोलन, शान्ति सम्झौता, पछिल्लो संविधान।

अक्सिजन, भेन्टिलेटर, हस्पिटल बेड, खोप अहिलेका जरुरी आवश्यकता हुन्। यसका लागि साझा प्रतिबद्धता, सामूहिक निर्णयसहित कम्तीमा दुई–तीन वर्षका लागि संयुक्त सरकार प्राथमिकता हुनुपर्छ। वर्तमान विभाजनले हामीलाई कतै पुर्‍याउँदैन। यसैका लागि लबिइङ गरौं, दबाब दिऔं।

जनस्वास्थ्यविद् डा. रीता थापाले कोभिड उपचार र रोकथाम तथा नियन्त्रणका पाँच बुँदे ठोस सल्लाह सुझाव दिएकी छन्ः

डा. रीता थापा

१. राजनीतिक दलका सबैस्तरका कार्यकर्ताले ७५३ पालिकाका वडा–वडामा गएर समुदायले बुझ्ने भाषा र स्थानीय परिवेश सुहाउँदो शैलीमा कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणबारे जनचेतना जगाउने। उहाँहरूले भोट माग्दा जसरी गर्नुहुन्थ्यो, त्यसैगरी।

२. ती कार्यकर्ताले वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित ७९ प्रतिशत सुरक्षा दिनसक्ने मास्क ‘किन चाहिन्छ’ र ‘कसरी लगाउने’ भन्नेबारे घरपरिवारका साथै ७५३ वटै पालिकाका बासिन्दालाई सम्झाई–बुझाई निःशुल्क वितरण गर्ने।

३. सीमामा निगरानीका लागि हेल्थडेस्क राखी देश भित्रिने प्रत्येकको परीक्षण गर्ने र पोजेटिभलाई नेगेटिभ नभएसम्म मानवीय सुविधासहितको होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने र समुदायमा कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ तीव्र पार्ने। यो काममा नेपाली सेना दक्ष देखिएको थियो, पहिलो लहरमा।

४. राज्यले होम आइसोलेसनमा बसेकामध्ये आवश्यक पर्नेलाई मानवीय सुविधासहितको व्यवस्था गर्ने र आवश्यक औषधि–उपकरण, जस्तै पारासिटामोल, पल्स अक्सिमिटर आदिको जोहो गर्ने।

५. कोभिड जित्‍न सरकारी–गैरसरकारी सर्वपक्षीय टोलीले आफ्नो विचार, वाचा र कर्मले सहयोग गर्ने।