अब माधव नेपालहरूबिनाको एमाले !
आफ्नै पार्टी एमाले नेतृत्वको सरकारलाई ‘विश्वासको मत’ दिन संसद्मा अनुपस्थित माधवकुमार नेपाल र उनको समूह अब पार्टीमै रहने सम्भावना लगभग समाप्त भएको छ।
२७ वैशाखको प्रतिनिधि सभाको बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नपाएपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम दलहरूलाई मिलिजुली सरकार गठनका लागि आह्वान गरेकी छन्।
३० वैशाखको समयसीमा दिएर गरिएको आह्वान अनुसार, दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूले प्रतिनिधि सभामा कायम रहेको सदस्य संख्याको बहुमत जुटाएर नयाँ सरकार बनाउन नसके संविधान अनुसार प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतमा नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओली पुनः प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनेछन्। र, संवैधानिक व्यवस्था अनुसारका प्रक्रिया अघि बढ्दै जानेछन्।
यसअघि ५ पुस २०७७ मा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटनको घोषणा गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति भण्डारीले पनि नयाँ निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेकी थिइन्। तर, सर्वोच्च अदालतले यसलाई असंवैधानिक ठहर गर्याे।
५ पुसयता सत्तारुढ घटक नेकपा दुई चिरामा विभाजन भइसकेको थियो भने २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाले सत्तारुढ दल नेकपाको एकीकरण बदर गरिदियो। ३ फागुन २०७४ मा माओवादी केन्द्रको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए।
ओली नेतृत्वको सरकारबाट माओवादी बाहिरिएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध गठबन्धनको मोर्चामा लागे पनि सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको थिएन। त्यहीबीच प्रधानमन्त्री ओलीले १९ वैशाखमा संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरे। त्यसपछि भने २२ वैशाखमा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लियो।
वारपारमा एमाले
२३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता बदर गरेयता वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहले एमालेमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएको छ। कानुनी रूपमा अहिलेसम्म पनि नेपाल समूह एमालेमै छ। तर, २७ वैशाखमा आफ्नै पार्टीको सरकार ढाल्न पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठकमा साे समूह अनुपस्थित रह्याे। यो अनुपस्थिति ‘विद्रोह’को सन्देश हो। नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १२४ जनाले विश्वासको मतको विपक्षमा भोट हाले। र, प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएका छन्।
एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीका भनाइमा माधव नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभामा अनुपस्थित रहेर अक्षम्य अपराध गरेको छ। “उहाँहरू आफ्नो मिशनमा सफल हुनुभएको छ। उहाँहरूको उद्देश्य नै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारलाई ढलाउनु थियो। संसदीय प्रणालीमा यो गम्भीर विषय हो,” ज्ञवाली भन्छन्।
तर, नेपाल समूह भने पार्टी एकता बचाइराख्न र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई एकताका लागि दबाब दिनका लागि अनुपस्थित हुने निर्णय गरिएको बताउँछ। “हामीले सारेका मागहरूमा सुनुवाइ नभएपछि दबाब स्वरूप अनुपस्थित हुने निर्णय गरिएको हो,” उक्त समूहका नेता गोकर्ण विष्ट भन्छन्। नेपाल समूहले यस्तो दाबी गरे पनि उनीहरूको पछिल्लो निर्णयले नेपाल समूह एमालेमा रहने सम्भावना ‘लगभग समाप्त’ भएको बताइन्छ।
माधव नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्य सोमप्रसाद पाण्डे भने केपी ओली पक्षकै अडानका कारण सहमति हुन नसकेको बताउँछन्।
“हाम्रा धेरै माग थिएनन्। सर्वोच्चको फैसला अनुसार, २ जेठको संरचनामा फर्कौं, सहमति भयो भने विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाऔं र कार्यदलको सुझावका आधारमा अघि बढौं भन्ने प्रस्ताव मात्र थियो,” पाण्डे भन्छन्, “त्यो प्रयत्न सफल नभएपछि विश्वासको मत नदिएर भए पनि पार्टी एकताका लागि जोडबल गरौं र दबाब दिऔं भनेर पार्टी एकताका निम्ति ह्वीप उल्लंघन गरेका हौं।”
ओली ‘अनुकूल’ रणनीति
तर पनि, नेपाल पक्षका २८ सांसदलाई तत्काल कारबाही गरिहाल्ने पक्षमा भने ओली पक्ष देखिँदैन। सरकार गठनको प्रक्रिया शुरू भइसकेकाले उनीहरूलाई कारबाही गर्दा विपक्षी गठबन्धनलाई सहयोग पुग्ने भएकाले नेपाल समूहलाई कारबाही गर्ने विषयमा केही समयलाई ओली हच्किएका हुन्।
तर, नयाँ सरकार गठन भएपछि नेपाल समूहका सांसदलाई कारबाहीका लागि ओलीले ढिला नगर्ने देखिन्छ। आफ्नो नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा ओली पक्षका एक नेता भन्छन्, “उहाँहरूमाथि दलको विधान र देशको कानून आकर्षित हुन्छ, के गर्ने भन्ने निर्णय पार्टी कमिटीको बैठकबाटै तय हुन्छ।”
नेपाल समूहका सबैलाई एउटै प्रकृतिको कारबाही नहुने संकेत भने ओली पक्षले गरिसकेको छ। ती नेताका भनाइमा २८ सांसदहरूले पार्टी संसदीय दलको ह्वीप उल्लंघन गरे पनि त्यहाँ खेलेको भूमिका अनुसार कारबाहीको भागीदार बन्नुपर्ने देखिन्छ।
यसबाट नेपाल समूहमा अन्तिम समयसम्म प्रतिनिधि सभामा उपस्थित भएर सरकारलाई विश्वासको मत दिनुपर्ने भनेर लबिइङ गरिरहेका भनिएका सुरेन्द्र पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, सोमप्रसाद पाण्डे र घनश्याम भुसालमाथि गरिने कारबाही र माधव नेपाल, भीम रावलमाथि हुने कारबाहीको प्रकृति फरक हुनसक्नेछ।
सामूहिक राजीनामा गर्ने नेपाल समूहको तयारीलाई दोस्रो पुस्ताका यिनै नेताहरूले रोकेको बताइन्छ। यो समूहका २० सांसदले राजीनामा गरेको भए कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनलाई सरकार बनाउन सहज हुन्थ्यो। बहुमतका लागि अहिले १३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। २० जनाले राजीनामा गर्ने हो भने १२६ नै बहुमतका लागि पर्याप्त हुन्छ।
नेपाल समूहमा रहेका युवा तथा क्षमतावान् नेताहरूलाई आफूतिर ल्याएर उक्त समूहलाई एक्ल्याउँदै कमजोर बनाउने रणनीतिमा ओली रहेको बुझिन्छ। शुरूमा ४० जना सांसद रहेका भनिएको नेपाल समूहको संसद्मा अनुपस्थित हुने निर्णय अवज्ञा गर्दै ७ जना सांसदले सरकारका पक्षमा मतदान गरेका थिए।
२ चैतमा अध्यक्ष ओलीले पार्टी कार्यालयमै नेता नेपालसँग कुराकानी गरेका थिए। त्यसपछि होटल मेरियटमा दुई पटक र अन्य नेताहरू मार्फत पटकपटक ओली–नेपाल संवाद भइसकेको छ।
एमाले प्रवक्ता ज्ञवालीका भनाइमा जति पटक कुरा गरे पनि नेपाल पक्षले एउटै विषयमा दोहोर्याएर ‘बखेडा’ निकालेकाले कुरा मिल्न नसकेको हो। “विगतमा पार्टी सदस्यता समेतबाट निकाल्ने जे–जस्ता खालका कुराहरू तपाईंहरूले गर्नुभयो, ती सबै कुरा बिर्सन म तयार छु। तर, तपाईंहरूले पनि विगतप्रति ‘रियलाइजेशन’ गर्नुस् भनेर ओलीले भन्नुभयो, तर उहाँहरूले मान्नुभएन,” ज्ञवाली भन्छन्, “पछिल्लो पटक त विपक्षीसँग मिलेर पार्टीका आधिकारिक उम्मेदवारविरुद्ध मोर्चाबन्दी गर्दै उम्मेदवार खडा गर्न लाग्नुभयो। यो एउटै पार्टीमा बसेर हुनै नसक्ने गतिविधि हो।”
अझै पनि समय छ!
केन्द्रीय सदस्य पाण्डे आफूहरूको उद्देश्य नयाँ पार्टी गठन गर्ने नभएको बताउँछन्। “हाम्रो उद्देश्य नयाँ पार्टी गठन गर्ने होइन। यदि हामी नयाँ पार्टी गठन गर्थ्याैं त, ४ चैतकै भेलामा गर्थ्यौं, जहाँ चार हजार कार्यकर्ता नागरिकता बोकेर काठमाडौं आएका थिए,” पाण्डे भन्छन्।
पार्टीबाट हुनसक्ने कारबाहीका लागि आफूहरू तयार भएको र यो राजनीतिक जीवनकै सबैभन्दा ठूलो जोखिम भएको आफूहरूलाई महसूस भएको उनको भनाइ छ। “तर, हाम्रो उद्देश्य पार्टीमै बस्ने र पार्टी जोगाउने हो। ओलीजीले अहिले पनि यो कुरा बुझ्नुभयो भने पार्टी एक हुनसक्छ।”
माधव नेपाल समूहले उठाउँदै आएको मुख्य मुद्दा हो, २ जेठ २०७५ को अवस्थामा फर्कनु। सैद्धान्तिक रूपमा यो विषय ठीक भए पनि अब त्यतातिर फर्कन सम्भव नभएको ओली समूहको निष्कर्ष छ।
एमाले प्रवक्ता ज्ञवाली २८ फागुनको बैठकले माओवादीबाट आएका नेताहरूलाई जिम्मेवारी दिने र विधानमा रहेको बाधा अड्काउ फुकाउने निर्णय मात्र गरेको बताउँछन्। “७ चैतको बैठकमा उहाँहरूलाई बोलाएको हो, २८ फागुनको निर्णयले उहाँहरूको पद खोसेको थिएन, उहाँहरू बैठकमा नआएर बाहिर बाहिर भेला गर्दा पनि पर्खेर नै बसेका थियौं,” ज्ञवाली भन्छन्, “उहाँहरूलाई केही कुराले छेकेको थियो भने ७ चैतको बैठकमा आएर ती कुरा टुंग्याउन सकिन्थ्यो। उहाँहरूको नियत नै गलत भयो।”
-1732353496.jpg)
