गण्डकीमा गुरुङलाई नै पछ्याउँदै मुख्यमन्त्री पद!
अविश्वास प्रस्तावमा मतदान तोकिएको अघिल्लो दिन २६ वैशाखमा राजीनामा दिएका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नै फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने बाटोमा देखिएका छन्।
गुरुङको राजीनामा स्वीकृत गर्दै प्रदेश प्रमुख सीताकुमार पौडेलले दलहरूलाई दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउन तीन दिनको समय दिएर आह्वान गरेकी थिइन्। २६ वैशाख दिउँसो ४ बजे दिइएको समय २९ वैशाख (बुधबार) दिउँसो ४ बजे गुज्रँदै छ। तर, अहिलेसम्म सरकारको दाबी गर्न नसकेका विपक्षी दलहरूले समयसीमाभित्र दाबी गरेनन् भने प्रदेश प्रमुखले स्वतः गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्।
गण्डकी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयका सचिव हरिप्रसाद बास्तोलाले अहिलेसम्म कुनै पनि दलले दाबी गर्न नआएको बताए। “प्रदेश प्रमुखले दिएको तीन दिनको समय (७२ घण्टा) बुधबार ४ बजे सकिन्छ, त्यतिन्जेलसम्म कुनै पनि दलले बहुमतको आधारसहित दाबी गर्न नआएमा संविधान अनुसार सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” बास्तोलाले भने।
कृष्णचन्द्र नेपाली
मुख्यमन्त्री गुरुङले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुखले संविधानको धारा १६८ (२) अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत पुर्याउन सक्ने प्रदेश सभा सदस्यलाई सरकारमा दाबी गर्न आउन भनेकी थिइन्। प्रदेश सभाका ६० सदस्यमध्ये जो कसैले त्यसरी दाबी गर्न पाउँछन्, तर उनीहरूले आफूसँग सभाको बहुमत भएको विश्वास प्रदेश प्रमुखलाई दिलाउन सक्नुपर्छ।
अहिले प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा (एमाले)सँग २७ सदस्य छन्। एमालेलाई एक जना स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरूङ (दीपक मनाङ्गे) को समर्थन छ। विपक्षी दलहरू नेपाली कांग्रेस (१५ सांसद), नेकपा (माओवादी केन्द्र) (सभामुखबाहेक ११ सांसद) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (दुई सांसद)ले कांग्रेसका कृष्णचन्द्र नेपालीलाई मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेका छन्।
यसरी दुवै पक्षसँग समान २८–२८ मत छ। प्रदेश सभामा तीन सदस्य रहेको राष्ट्रिय जनमोर्चा सरकार गठनका लागि निर्णायक अवस्थामा छ। तर, जनमोर्चाभित्रको विवादका कारण गण्डकी प्रदेश सभामा नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको छैन।
जनमोर्चा केन्द्रले विपक्षी गठबन्धनका मुख्यमन्त्री नेपालीलाई समर्थन गर्ने निर्णय गर्दै त्यसै अनुसार निर्देशन दिइसकेको छ। प्रदेश सभामा जनमोर्चाकी सचेतक पियारी थापाले केन्द्रको निर्णय अनुसार बाँकी दुई सदस्यलाई पनि नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दै सरकार गठनका लागि हस्ताक्षर गर्न निर्देशन दिइसकेकी छन्। तर, प्रदेश सभामा जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता कृष्णा थापा र खिमविक्रम शाही भने नेपाली कांग्रेसलाई समर्थन नगर्ने अडानमा छन्।
संसदीय दलका नेता थापाले आफूहरूले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन नगर्ने हिमालखबरलाई बताए। “हाम्रो पार्टीभित्र समस्या छन्, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भन्नेबारे प्रदेश अध्यक्षसँग छलफलमा छौं, त्यो अलग्गै कुरा हो,” जनमोर्चाका संसदीय दलका नेता थापाले भने, “तर, प्रदेश सरकार गठनको विषय फरक हो। हामी कांग्रेसका उम्मेदवारलाई समर्थन गर्दैनौं। उहाँलाई मुख्यमन्त्री बनाऔं भनेर प्रदेश प्रमुखकोमा निवेदन दिन पनि जान्नौं।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले प्रदेश प्रमुखले आह्वान गरे बमोजिम वैकल्पिक सरकारको दाबी लिएर जाने विषय टुंगो लागिनसकेको बताए। “अहिलेसम्म टुंगो लागिसकेको छैन। प्रतिपक्षमा रहेका चार दल बैठक बसेर सरकार गठनमा दाबी पेश गर्ने सहमति भएको हो। त्यसै अनुसार बैठक बस्नलाई हामी जनमोर्चाको प्रतीक्षामा छौं,” दवाडीले भने, “जनमोर्चाले केन्द्रको निर्णय र निर्देशन अनुसार हामीलाई नै समर्थन गर्नुहुनेछ भन्ने आशा छ। उहाँहरूकै प्रतीक्षा गरिरहेका छौं। संख्या नपुगेका कारणले जनमोर्चा नआएसम्म जान नसक्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ।”
जनमोर्चाको मुख्य आधार रहेको बाग्लुङमा ४८ सालदेखि नै एमालेसँग तालमेल हुँदै आएको थियो। आगामी चुनावमा समेत मुख्य प्रतिस्पर्धा नेपाली कांग्रेससँग हुने कारण जनमोर्चाका सांसदहरू कांग्रेसलाई समर्थन गर्न हच्किएका हुन्। जनमोर्चाका सांसदहरूले केन्द्रको निर्देशन विपरीत कांग्रेसलाई समर्थन गरेनन् भने गण्डकी प्रदेशमा दुई वा सोभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतको सरकार गठन हुने सम्भावना सकिनेछ।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुखले फेरि अहिलेका कामचलाउ मुख्यमन्त्री गुरुङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नेछिन्। संविधानको धारा १६८ (३) मा दुई वा बढी दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा वा त्यसरी नियुक्त भएको मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएमा प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने व्यवस्था छ।
प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद रामशरण बस्नेत विपक्षीले बुधबारसम्म नयाँ सरकार गठनको दाबी गर्न नसक्ने बताउँदै संविधानको धारा १६८ (३) को व्यवस्था बमोजिम प्रदेश प्रमुखले पृथ्वीसुब्बा गुरूङलाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बताउँछन्। “अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा अर्को सरकार गठन हुन सक्ने देखिएन। भोलिसम्म पनि बहुमतसहित विपक्षीले दाबी गर्न सकेनन् भने प्रदेश प्रमुखले ठूलो दलको नेताका रूपमा स्वतः पृथ्वीसुब्बालाई नै मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुहुन्छ,” उनले भने। प्रदेश सभामा सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताका रूपमा नियुक्ति पाए भने पनि गुरुङले त्यसको ३० दिनभित्र सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।
-1732353496.jpg)
