अन्तत: एनसेलको कर विवाद आईसीएसआईडीमा
अन्तत: एनसेलले नेपालसँगको कर विवादलाई 'इन्टरन्यासनल सेन्टर फर द सेटलमेन्ट अफ इन्भेष्टमेन्ट डिस्प्युट' (आईसीएसआईडी) मा पुर्याएको छ।
एनसेलको मूल कम्पनी एक्जियटाले नेपाल विरुद्ध आईसीएसआईडीमा मुद्दा पुर्याएको पुष्टि भएको छ।
एक्जियटाले आफ्नो वेबपेजमा जनाएअनुसार २६ अप्रिलमा नेपालका विरुद्ध मुद्दा दर्ता गराएको हो।
नेपालले एनसेललाई निर्धारण गरेको कर 'नेपाल र बेलायतबीच भएको द्विपक्षीय लगानी सुरक्षा तथा प्रवर्द्धन सम्झौताको' विपरीत भएको दावी गर्दै एक्जियटाले मध्यस्थताका लागि अनुरोध गरेको जनाएको छ।
तर नेपालको कर निर्धारणले उक्त सम्झौताले प्रदान गरेको कुन अधिकार कसरी हनन् भयो भनेर विस्तृतमा उल्लेख गरेको छैन।
उक्त सम्झौतामा लगानीकर्ता र लगानी भित्र्याएको देशबीच लगानीसम्बन्धी विवाद भएमा आईसीएसआईडीमा मध्यस्थता वा मेलमिलापका लागि निवेदन दिन सकिने व्यवस्था छ। यसै अनुसार एनसेलले आईसीएसआईडीमा निवेदन दिएको हो।
एनसेलको ८० प्रतिशत सेयरको धनी रेनल्डस् होल्डिङको स्वामित्वको एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट बेलायतमा दर्ता भएको कम्पनी हो।
प्रत्यक्ष लगानीसम्बन्धी विवादमा मात्र आईसीएसआईडीको क्षेत्राधीकार आकर्षित हुन्छ। त्यसैले मध्यस्थ कम्पनि (एक्जियटा इन्भेष्टमेन्ट यूके) मार्फत् गरिएको लगानीमा आईसीएसआईडीले क्षेत्राधिकार ग्रहण गर्छ गर्दैन हेर्न बाँकी छ।
एनसेलले मुद्दा दर्ता गराइसकेपछि अब नेपाल सरकारले तत्कालै आपत्ति जनाउनुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी कानूनका जानकार अधिवक्ता सेमन्त दाहालले सुझाएका छन्। ट्विटमार्फत उनले नेपाल सरकारलाई उक्त सुझाव दिएका हुन्।
आईसीएसआईडी कन्भेन्सनको धारा ४१ मा त्यसरी प्रारम्भिक आपत्ति जनाउन सकिने प्रावधान छ।
मध्यस्थको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने वा अन्य कारणले मध्यस्थता ट्राइब्युनल उक्त विवाद हेर्न असक्षम छ भन्दै नेपालले आपत्ति जनाउन सक्छ।
तर त्यस्तो आपत्ति सकेसम्म छिटो जनाउनुपर्छ। नेपालले एनसेलको दाबीमाथि प्रति दाबी पेश गर्नु वा जवाफ पठाउनु अघि नै यस्तो आपत्ति जनाउनुपर्छ।
पढ्नुहाेस्
के एनसेल अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थतामा जान सक्छ ?
