संवैधानिक निकायमा २० पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश (सूचीसहित)
संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा २० जना पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिश गरेको छ।
परिषद्को आइतबार बसेको बैठकले ११ वटा संवैधानिक आयोगहरूमा रिक्त २० पदमा नियुक्तिको सिफारिश गरिएको राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाका स्वकीय सचिव उदय तिमिल्सिनाले जानकारी दिए।
लोकसेवा आयोगमा अध्यक्षसहित पाँचै जना सदस्यमा सिफारिश भएको छ। जस अनुसार झापाका माधवप्रसाद रेग्मीलाई अध्यक्ष तथा माधव बेलबासे (कपिलवस्तु), वीरबहादुर राई (इलाम), दिनेश सिलवाल (ललितपुर) र मन्जु कुमार (महोत्तरी)लाई सदस्य पदका लागि सिफारिश गरिएको छ।
त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आयुक्तमा बाग्लुङका हरि पौडेल र ललितपुरकी सुमित्रा श्रेष्ठलाई सिफारिश गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा रुपन्देहीका सगुनशमशेर जबरालाई सिफारिश गरिएको छ।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सदस्यमा विपिनराज निरौला (पाँचथर) र सुधाकुमारी झा (धनुषा) लाई सिफारिश गरिएको छ।
महिला आयोगका रिक्त दुई सदस्य पदमा धनुषाकी जया घिमिरे र पर्वतकी सावित्रीकुमारी शर्मा तिवारीलाई सिफारिश गरिएको छ।
त्यसैगरी दलित आयोगको सदस्यमा काठमाडौंका सुन्दर पुर्कोटीलाई सिफारिश गरिएको छ।
समावेशी आयोगको अध्यक्षमा रामकृष्ण तिम्सिना (कास्की) र सदस्यहरूमा पुष्पराज तिमिल्सिना (पर्वत) र मानप्रसाद खत्री (बझाङ) सिफारिशमा परेका छन्।
आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा खोटाङका सूर्यबहादुर गुरुङ सिफारिशमा परेका छन् भने मधेसी आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सप्तरीकी आधाकुमारी परेकी छन्।
थारू आयोगको सदस्य पदका लागि नवलपरासी पश्चिमका उमाशंकर चौधरीलाई सिफारिश गरिएको छ भने मु्स्लिम आयोगको सदस्यमा सर्लाहीका मोहम्मद समशुल हकलाई सिफारिश गरिएको छ।
संवैधानिक परिषद्ले सिफारिश गरेका यी पदाधिकारीको नाम अब संसदीय सुनुवाइका लागि संघीय संसद्को सुनुवाइ समितिमा पठाउनुपर्नेछ। समितिले सुनुवाइ गरी अस्वीकृत नभएमा राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नेछिन्।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा उपस्थित नभएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना उपस्थित बैठकले रिक्त संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिश गरेको हो। यसअघि प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी ऐन संशोधन गरी तीन जना सदस्य मात्रै उपस्थित भए पनि बैठक बस्न मिल्ने प्रावधान राखेका थिए। त्यसै अनुसार आइतबार बैठक बसेर नियुक्तिको सिफारिश गरिएको हो।
-1732353496.jpg)
