सामुदायिक वनमा विपन्नलाई बन्देज
सदस्यता शुल्क महँगो गरिएपछि कैलाली र कञ्चनपुरमा विपन्न तथा दलित परिवार सामुदायिक वनको उपयोगबाट वञ्चित भएका छन्।
भीमदत्त नपा–९ ब्रह्मदेवका छेप्रु र उनकी श्रीमती मथुरा दमाई । सबै तस्वीरः मुुकेश पोखरेल
कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका–९, ब्रह्मदेवका बासिन्दा हुन्, छेप्रु दमाई (६०) । साहूको घरमा हलिया बसेर उनले जीवनका २२ वर्ष बिताए । सात वर्षअघि हलियाबाट मुक्त भएका उनले घर निर्माणका लागि गत वर्ष सरकारबाट रु.२ लाख पाएका थिए । तर, घर बनाउन लाग्दा उनले काठ नै पाएनन् ।
उनको घर र सिद्धनाथ सामुदायिक वनको दूरी झण्डै १५० मिटर मात्र छ । तर, उनले घरछेउकै वनको काठ–दाउरा उपयोग गर्न पाउँदैनन् । “म सामुदायिक वनको सदस्य छैन, सदस्यता नलिएकालाई वन उपभोक्ता समितिले काठ–दाउरा नदिने भएकाले मैले कुनै काठपात पाउँदिनँ”, उनी भन्छन् ।
सदस्य बन्न तिर्नुपर्ने रु.१० हजार ५०० बुझउने हैसियत आफ्नो नरहेको उनी दुःखेसो पोख्छन् ।
यस्तो समस्या खेप्ने छेप्रु मात्र छैनन् । भीमदत्त–९, बंजनाथ टोलमा बसोबास गर्ने पशुपति सार्कीले पनि उनका श्रीमान् हलियाबाट मुक्त भएपछि घर बनाउने काठ लिन सामुदायिक वन पुग्दा रित्तोहात फर्कनुपर्याे । “सदस्य नभएकालाई दिन मिल्दैन भनेर फर्काइदिनुभयो”, उनी भन्छिन् ।
सिद्धनाथ सामुदायिक वनका अध्यक्ष मोतीसिंह महता आफू आउनुअघिकै व्यवस्थापनले सदस्यता शुल्क रु.१० हजार ५०० कायम गरेको बताउँछन् । “विपन्न परिवारको मर्का बुझ्ेर सदस्यता शुल्क घटाउने प्रस्ताव मैले साधारण सभामा लगेको थिएँ, तर पास भएन” महता भन्छन्, “पहिल्यैदेखि चल्दै आएको शुल्कबारे मैले व्यक्तिगत रूपमा पुनर्विचार गर्न सक्दिनँ ।”
सिद्धनाथ सामुदायिक वनको सदस्य संख्या ४३५ रहेको बताउने अध्यक्ष महता अझैं ४०० परिवार सदस्यता भन्दा बाहिर रहेको स्वीकार्छन् । उनी सदस्य नभएकाहरूलाई संरक्षणमा योगदान गर्न भने पनि नमानेको तर सदस्यसरह नै अधिकार खोजेको आरोप लगाउँछन् । “नर्सरी हुर्काउनुस्, हामी सहयोग गर्छौं भन्दा पनि मान्नुभएन”, उनी भन्छन् ।
समस्या सिद्धनाथ सामुदायिक वनको मात्र होइन । राष्ट्रिय मुक्त हलिया समाज, कञ्चनपुरका अनुसार जिल्लाका १२ वटा सामुदायिक वनमा गरिएको अध्ययन अनुसार उपभोक्ता बन्न महँगो शुल्कका कारण करीब दुई हजार दलित परिवार सदस्यताबाट वञ्चित छन् ।
कैलालीमा पनि उस्तै
कञ्चनपुरमा मात्र होइन, कैलालीमा पनि सामुदायिक वनको चर्को शुल्कको समस्या छ । जसले गर्दा विपन्न परिवारले सदस्यता लिन सकेका छैनन् । लम्कीचुहा नगरपालिका–३ बल्चौरका ज्ञानबहादुर बादी मुक्त कमैया सामुदायिक वन क्षेत्रका बासिन्दा हुन् ।
तर, चाहेर पनि उनी उक्त सामुदायिक वनको सदस्य बन्न सकेका छैनन् । उनका अनुसार सदस्य बन्न रु.१० हजार तिर्नुपर्छ । “दिनभर खोलामा ढुंगा–गिट्टी नफोरेसम्म साँझ्–बिहानको छाक टर्दैन, कहाँबाट दश हजार तिरेर सदस्य बन्नु !” उनी भन्छन् ।
कैलालीको लम्कीचुहा–३ बल्चौरस्थित बादी बस्ती ।
ज्ञानबहादुर जस्तै स्थानीय जनक बादी, विष्णा बादी र बाटु बादी पनि शुल्क तिर्न नसकेर सदस्य भएका छैनन् । स्थानीय नन्दराम बादीका अनुसार १६२ बादी परिवारमध्ये २५ परिवार मात्र सामुदायिक वनको सदस्य छन् ।
मुक्त कमैया सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष हिटु चौधरी महँगो सदस्यता शुल्कले गरीब परिवारलाई समस्या भएकाले घटाएर रु.१५०० बनाउने निर्णय गरिएको र कार्यान्वयनमा आउन बाँकी रहेको बताउँछन् ।
लम्कीचुहा नगरपालिकाकै कोपिला सामुदायिक वनले भने उपभोक्तालाई आर्थिक अवस्थाका आधारमा सदस्यता शुल्क तोकेको छ । तर, शुल्क हेर्दा विपन्नलाई राहत दिने देखिंदैन । उपभोक्ता समितिले सम्पन्न उपभोक्तालाई रु.१० हजार, मध्यम वर्गलाई रु.९ हजार र अति विपन्नलाई रु.८ हजार शुल्क तय गरेको छ ।
त्यस्तै, जनकल्याण सामुदायिक वनको उपभोक्ता सदस्यता शुल्क रु.६ हजार, चेतना सामुदायिक वनको रु.७ हजार तथा टीकापुरका जनशक्ति, शीतल र शक्ति कर्णाली सामुदायिक वनको उपभोक्ता शुल्क रु.७ हजार छ ।
लम्कीचुहाका सामाजिक कार्यकर्ता इन्द्र कुँवरका भनाइमा कैलालीका अन्य ठाउँका सामुदायिक वनमा पनि यस्तो समस्या छ, तर शुल्क महँगो बनाउनुको चित्तबुझदो जवाफ उनीहरूसँग छैन । “पहिल्यैदेखि वन संरक्षण गर्दै आएका कारण नयाँलाई संरक्षण बापत बढी शुल्क लिएको उपभोक्ता समितिहरूको भनाइ छ” उनी भन्छन्, “यो त चित्तबुझदो होइन ।”
जिल्लामा आर्थिक रूपमा पछाडि रहेका थारू र दलित समुदायको जीवन निर्वाह प्राकृतिक स्रोत–साधनसँग जोडिएको र उनीहरूलाई सामुदायिक वनको सदस्यताबाटै वञ्चित गरिंदा जीविकोपार्जनमा समस्या आएको कुँवर बताउँछन् ।
महँगो शुल्कले सामुदायिक वनको सदस्य बन्न नपाएको विषय गम्भीर हो।
सिन्धु ढुंगाना
प्रवक्ता, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
उद्देश्यकै बर्खिलाप
वन तथा वातावरण मन्त्रालयले बनाएको सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमको मार्गदर्शन मा सामुदायिक वनले विपन्न, दलित, आदिवासी र जनजाति लक्षित कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
मार्गदर्शन अनुसार, सामुदायिक वनको कोष परिचालन गर्दा ३५ प्रतिशत बराबरको रकम वा सामान विपन्न तथा पछाडि पारिएका वर्गलाई लक्षित गरी कार्यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्छ ।
मार्गदर्शनले विपन्न उपभोक्ताहरूलाई नयाँ सदस्यको रूपमा प्रवेश गराउँदा आर्थिक अवस्था हेरी सहुलियत दरमा वा निःशुल्क समावेश गराउनुपर्ने समेत उल्लेख गरेको छ ।
तर, सामुदायिक वनहरूले त्यस्तो सहुलियत नदिई बोझ् उठाउनै नसक्ने शुल्क राखेका कारण विपन्न, दलित परिवारले समस्या खेपिरहेका छन् ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी केन्द्रीय अध्यक्ष भारती पाठक विपन्न परिवार सामुदायिक वनको सदस्य बन्न नसक्ने गरी शुल्क तोक्नु उचित नभएको बताउँछिन् । “सामुदायिक वनका कार्यक्रम विपन्न परिवार लक्षित हुनुपर्छ” पाठक भन्छिन्, “प्रवेश शुल्ककै कारण कुनै परिवार सदस्य बन्न वञ्चित छन् भने त्यसमा तत्काल सुधार गरिनुपर्छ ।”
सामुदायिक वनमा विपन्न तथा दलित परिवारको पहुँच बढाउने र उनीहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने सरकारको उद्देश्य छ । तर, यो उद्देश्यलाई पनि स्थानीयस्तरमा सामुदायिक वनले लागू गरेको चर्को प्रवेश शुल्कले अवरोध गरेको छ ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धु ढुंगाना महँगो शुल्कले सामुदायिक वनको सदस्य बन्न नपाएको विषय गम्भीर रहेको बताउँछन् । “शुल्कको व्यवस्था सामुदायिक वनको कार्ययोजनामै उल्लेख हुन्छ, यसैले कार्ययोजना स्वीकृत गर्दा सम्बन्धित जिल्लाका डिभिजन वन प्रमुखले यसमा ध्यान दिनुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)