कोरोनाको ‘सुपरस्प्रेडर’ नबनाेस् संसद् अधिवेशन !
कोभिड–१९ महामारीको दोस्रो लहरले दैनिक ५० जनाभन्दा बढीको ज्यान लिइरहँदा र नौ हजारभन्दा माथि संक्रमित भइरहँदा निषेधाज्ञाकै बीच सरकारले हजारौं उपस्थित हुनुपर्ने संसद् अधिवेशन बोलाएको छ। जनस्वास्थ्यविद्हरू भने संसद् अधिवेशनको यही भीड संक्रमणको ‘सुपरस्प्रेडर समारोह’ बन्नसक्ने चिन्ता व्यक्त गर्छन्।
६ वैशाखमा संघीय संसद् अधिवेशन अन्त्यबारे स्पष्टीकरण दिँदै सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले भनेका थिए, “अहिले कोभिड–१९ का बेला हामी अरूलाई २५ जनाभन्दा बढी बस्न नपाइने भन्ने अनि सांसदहरू चाहिँ लाइन लागेर संसद् भवन जानु हुँदैन।”
सरकारको प्रवक्ता समेत रहेका मन्त्री गुरुङले पत्रकार सम्मेलन गरेर संसद् अधिवेशनबारे यस्तो प्रष्टीकरण दिएको दिन नोभल कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९)बाट एक जनाको ज्यान गएको थियो भने देशभर संक्रमित संख्या १२८१ र सक्रिय संक्रमित ७२५४ जना थिए।
२६ वैशाखमा कोरोना संक्रमणका कारण ५२ जनाको मृत्यु भएको छ। एक सातायता दैनिक मृत्युदर ५० जनाभन्दा बढी छ भने दैनिक संक्रमण ८००० भन्दामाथि छ।
तर, यहीबेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारको विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज संसद् अधिवेशन आह्वान गरिएको छ।
संक्रमण परीक्षण नघट्ने हो भने संसद् अधिवेशन हुने दिनसम्म यो दर अझै बढ्ने जनस्वास्थ्यका जानकारहरू बताउँछन्। संक्रमणको दर कतिसम्म भयावह छ भन्ने कुरा थाहा पाउन स्थानीय प्रशासनले जारी गरिरहेको एकपछि अर्को निषेधाज्ञाको निर्णय नियाले पुग्छ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार, साेमबार बिहानसम्म ६९ जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। निषेधाज्ञाका बेला घरबाहिर निस्कनेहरूलाई सरकारले संक्रामक रोग ऐन, २०२० र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार धमाधम कारबाही चलाएको छ। विवाह, व्रतबन्धमा पनि १५ जनाभन्दा बढी सहभागी भए सरकारले यही ऐन अनुसार कारबाहीको डन्डा चलाउँछ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सबै प्रकारका सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, तालिम, सेमिनारमा रोक लगाएको छ। त्यति मात्र होइन, मृत्यु संस्कारमा सहभागी हुन जाने वा फर्कनेले पनि अनिवार्य मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्र, सम्बन्धित वडाको सिफारिश र परिचय खुल्ने कागजपत्र देखाउनुपर्दछ। बिरामी कुरुवाले पनि अस्पतालको भर्ना कार्ड वा रिपोर्ट कार्ड बोक्नुपर्ने नियम छ।
तर, जनतालाई लाग्ने यो नियम सरकार स्वयंलाई भने लागू भएन। सरकारले निषेधाज्ञाकै बीच २७१ सदस्यीय संसद्को अधिवेशन बोलाएको छ। जब कि सरकारकै मन्त्री र सांसदहरू कोरोनाको चपेटामा परेका छन्।
बहालवाला मन्त्रीद्वय भानुभक्त ढकाल र जुली महतो, पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल, संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण, पार्वती डिसी चौधरी, महेश बस्नेत, लालबाबु पण्डित, नरमाया ढकाल, दीपकप्रसाद भट्ट लगायत २७ सांसदलाई कोरोना संक्रमण देखिएको छ। संसदीय सचिवालयले गरेको परीक्षणमा १४० भन्दा बढी कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मी पनि संक्रमित छन्।
.jpg)
संसद अधिवेशनका लागि पीसीआर परीक्षण गराउँदै संघीय सांसद र कर्मचारी। तस्वीरः अमित मचामसी
बैठक सांसदहरू, संसद् सचिवालयका कर्मचारी, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रका कर्मचारी, मर्यादापालक, सुरक्षाकर्मी, सभामुख र राष्ट्रिय सभा अध्यक्षको सचिवालयका कर्मचारी, सञ्चारकर्मी, क्यान्टिनका कर्मचारी, चालकहरू, कुकुरबाट सुरक्षा जाँच गर्ने सुरक्षाकर्मी, ट्राफिक प्रहरी, बम डिस्पोजल टोली लगायत गरेर संसद् भवनमा झन्डै एक हजार जनाको जमघट भएकाे सचिवालयले जनाएकाे छ।
जनस्वास्थ्यका जानकारहरू संसद् बैठक कोरोना संक्रमणको ‘सुपरस्प्रेडर’ बन्नसक्ने जोखिम रहेको बताउँछन्। काठमाडौं उपत्यकाभित्रै हजारौं सक्रिय संक्रमित भएका बेला बैठक बोलाउनु घातक हुनसक्ने बताउँदै एक जनस्वास्थ्यविद् भन्छन्, “कोरोनाको ‘चेन ब्रेक’ गर्न भन्दै उपत्यकामा निषेधाज्ञा छ, तर सरकार आफैंले संसद् भवनमा एक हजार जना जम्मा गर्न लागेको छ। यसले सरकारका लागि महामारी रोकथामभन्दा कुर्सीको खेल नै प्राथमिकतामा रहेको प्रष्ट भएको छ।”
संसद अधिवेशनमा प्रवेश गर्दै प्रम ओली । तस्वीरः अमित मचामसी
सरुवारोग विशेषज्ञ डा. बाबुराम मरासिनी भने यस्तो भीडभाडमा जाँदा सांसदहरूले अनिवार्य मास्क प्रयोग गर्नुपर्ने र सीट कम्तीमा दुई मिटर दूरी कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। बैठकका लागि पीसीआर परीक्षण गराएका सांसद, कर्मचारी लगायतले स्वाब दिएपछि रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, धेरैजसोले यो मापदण्ड पालना गरेको देखिन्न, जुन घातक छ।”
सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल महामारीका बेला राज्यको ध्यान नगरी नहुने काममा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। उनी भन्छन्, “यतिबेला राज्यको प्रमुख दायित्व जनताको जीवन बचाउनु हो, ध्यान त्यसैमा केन्द्रित गर्नुपर्दछ।”
प्राध्यापक केदारभक्त माथेमा राजनीतिक हिसाबले गलत नभए पनि महामारीका हिसाबले यति बेला अधिवेशन आह्वान गर्नु सही नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “देशलाई राजनीतिक निकास चाहिएको छ, तर कोरोनाको हिसाबले यस्तो बेला जमघट गर्नु पक्कै राम्रो कुरा होइन।”
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
