किन अझै अलमलमा छ नेपाल समूह!
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा पार्टीमा अन्तरसंघर्ष गरिरहेको माधव नेपाल समूहले अझ पनि ठोस निर्णय लिन सकेको छैन। किन त?
“अरूको के धारणा छ, के दृष्टिकोण छ, उनीहरूले बताइहाल्नेछन्, तर हाम्रो चाहिँ सबै जनाले विश्वासको मत प्रदान गर्ने नै कुरा हुन्छ, तपाईंहरू ढुक्क भए हुन्छ।”
बुधबार २२ वैशाखमा काठमाडौं, नयाँबानेश्वरस्थित संसद् भवनमा कोभिड–१९ परीक्षणका लागि स्वाब दिन पुगेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)का स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले यस्तो प्रतिक्रिया दिएपछि सञ्चारकर्मीले प्रतिप्रश्न गरे, ‘त्यसो भए सामूहिक राजीनामा दिनुहुन्न?’
पाण्डेको जवाफी प्रश्न थियो– ‘राजीनामा दिएपछि विश्वासको मत दिन जान मिल्छ र?’
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीबाट ६ महीनाका लागि निलम्बन गरेका पाण्डेको यो प्रतिक्रियाले माधव नेपाल समूह प्रधानमन्त्री ओलीलाई विश्वासको मत दिने पक्षमा रहेको बुझ्न सकिन्छ।
तर, पाण्डेसँगै पार्टीबाट निलम्बनमा परेका भीम रावलले आफूहरू विश्वासको मत दिने पक्षमा नरहेको सामाजिक सञ्जालमार्फत संकेत गरेका छन्। रावलले बिहीबार ट्वीटरमा लेखेका छन्, “प्रधानमन्त्री केपीले दलमा विधान मिच्दै निरंकुश रूपमा नेता र सांसदहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्नु, कारबाही गर्नु र कुनै छलफल–परामर्श नगर्नु, तर विपक्षी दलसँग समर्थन गरिदिन र मिलेर सरकार चलाउन अनुनयविनय गर्नु अनैतिक र गैरजिम्मेवार चरित्रको पराकाष्ठा हो।”
माधव नेपाल पक्षका दुई प्रभावशाली नेताको यो परस्पर विरोधी धारणाले देखाउँछ– नेपाल समूहले ओली नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने वा नदिनेमा कुनै ठोस निर्णय लिइसकेको छैन।
पार्टी अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले १९ वैशाखमा सरकारले विश्वासको मत लिने निर्णय गरे लगत्तै राष्ट्रपतिले २७ वैशाखमा संसद् अधिवेशन आह्वान गरिसकेकी छिन्। तर, अधिवेशन आउन चार दिन मात्र बाँकी हुँदा पनि नेपाल समूह अलमलमा देखिन्छ।
पूर्वपार्टी नेकपाबाट एमाले बने लगत्तै ६ वैशाखमा अध्यक्ष ओलीले पार्टीविरोधी गतिविधिमा सहभागी भएको भन्दै पूर्वमहासचिव माधव नेपालसहित २७ सांसदलाई ‘तपाईंलाई संघीय सांसदबाट किन पदमुक्त नगर्ने?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेका थिए। त्यसपछि उनले थप तीन सांसदलाई यही आशयको स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन्।
आफूहरूलाई कारबाही गर्न नमिल्ने भन्दै नेपाल समूह सर्वोच्च अदालत गएपछि अदालतले १३ वैशाखमा कारणदेखाउ आदेश दिएपछि ओलीले तत्काल कारबाही नगरी विश्वासको मत लिने बाटो रोजे।
नेपाल समूहका नेता गोकर्ण विष्ट निरन्तर छलफल चलिरहे पनि के गर्ने भन्ने विषय टुंगो लाग्न नसकेको बताउँछन्। “के गर्ने भन्ने विषयमा साथीहरूले विभिन्न धारणा राखिरहनुभएको छ,” विष्ट भन्छन्, “ठ्याक्कै निर्णय भने भइसकेको छैन।”
अलमल किन?
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय आफूहरूका लागि ‘नखाऊँ भने दिनभरिको शिकार, खाऊँ भने कान्छा बाबुको अनुहार’ भनेजस्तो भएको नेपाल पक्षका एक प्रभावशाली नेता बताउँछन्। उनी भन्छन्, “पार्टी अध्यक्षले छाती ठूलो नगरेपछि एकताको पक्षमा जाने कि विद्रोह गर्ने भन्ने छलफल गरिरहेका छौं।”
यो समूहका एकथरी नेताहरू भने जीवनको सारा ऊर्जा खर्चेको एमाले पार्टी ओलीलाई चटक्कै छोडेर जानु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन्। यसका लागि उनीहरु एक पटक ओलीसँग झुकेरै भए पनि पार्टीमै बस्नुपर्ने पक्षमा छन्।
तर, अर्काथरी नेताहरू भने २३ फागुनमा सर्वोच्च अदालतको आदेशले ब्युँतिएको पार्टी २ जेठ २०७५ को अवस्थामा नपुग्दासम्म सम्झौता गर्न नहुने अडान लिइरहेका छन्। परिआए अर्को पार्टी गठन गर्नुपर्ने उनीहरूको जोड छ।
विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ भने ओलीसँग मिलेर जान पनि नसक्ने र पार्टी फुटाएको दोष पनि लिन नचाहने नेपाल समूहको सोचका कारण यस्तो अवस्था आएको बताउँछन्। तुलनात्मक रूपमा प्रभावशाली नेता र सक्रिय कार्यकर्ताको संख्या माधव पक्षमा बढी रहेको बताउँदै श्रेष्ठ भन्छन्, “यो समूह सकेसम्म एकता जोगाऔं भन्ने पक्षमा देखिएको छ, त्यसैले ‘बोल्ड’ निर्णय लिन समय लागेको हुनसक्छ।”
अर्का विश्लेषक प्रा. कृष्ण पोखरेल भने अहिलेको अवस्थालाई ओलीले कदम चाल्दै जाने र अरूले प्रतिक्रिया मात्रै जनाउने विगतकै निरन्तरताका रूपमा चित्रण गर्छन्। पोखरेल भन्छन्, “जानाजान ओलीलाई भ्रममा पार्न वा झुक्याउन यस्तो गरेको पनि हुनसक्छ, ‘कुहिरोकाे काग’ जस्तै अलमलिएको पनि हुनसक्छ।”