सभामुख : संसद्को कि दलको?

संवैधानिक जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने संघ र प्रदेशका सभामुखहरू संसद्‌भन्दा आफ्नो पूर्वपार्टीप्रति नै बफादार बन्दा जनतामा संसदीय व्यवस्थामै वितृष्णा उत्पन्न हुने जोखिम छ।

२२ वैशाखमा पदभार ग्रहण गरेपछि गण्डकी प्रदेशकी प्रमुख सीता पौडेलले भनिन्, “सभामुख नै समस्याका रूपमा देखिनुभयो, उहाँले कसैसँग परामर्श नगरी अनिश्चितकालका लागि प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गर्नुभएको भन्ने सुनेकी छु।”

गण्डकी प्रदेश सभाका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारी लक्षित नवनियुक्त प्रदेश प्रमुख पौडेलको यो भनाइले एक साता मात्र अघिको घटना स्मरण गराएको छ।

भएको के थियो भने, १५ वैशाखमा गण्डकी प्रदेश सभामा मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुने दिन राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद खिमविक्रम शाही एकाएक सम्पर्कविहीन हुन पुगे।

आफ्ना पार्टीका सांसद बेपत्ता बनाएको भन्दै जनमोर्चाले शाहीको खोजी गर्न र प्रदेश सभा बैठक स्थगित गर्न माग गर्दै सभामुखलाई पत्राचार गर्‍यो। पत्रलाई आधार बनाएर सभामुख अधिकारीले अनिश्चितकालका लागि सदन स्थगित गरे।

उता, सांसद शाही पोखरास्थित एउटा निजी अस्पतालको कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार हुने आईसीयू कक्षमा फेला परे। शाही भेटिए पनि प्रदेश सभा बैठक अघि बढ्न सकेन। एमाले नेताहरूको भनाइमा सभामुखले बैठक अगाडि बढाउनै चाहेनन्।

यो प्रकरणमा सभामुख अधिकारीले मुख्यमन्त्री गुरुङलाई प्रतिकूल र सभामुख बन्नुपूर्व आबद्ध पार्टी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)लाई अनुकूल हुने निर्णय गरेको एमाले नेताहरूको आरोप छ। “हामी पनि अब मुख्यमन्त्रीज्यूको पक्षमा बहुमत पुग्ने अवस्था नहुँदासम्म एक–एक जना सांसद लुकाउँछौं र बैठक स्थगित गर्न पत्र लेखिराख्छौं,” गुरुङनिकट एक सांसद भन्छन्, “हामीलाई यसो गर्ने बाटो त आखिर उहाँहरूले नै खोलिदिनुभएको छ।”

एमालेका ती सांसदले भने जस्तै आफू अनुकूल नतिजा नआउने सम्भावनाका कारण एक–एक जना सांसद लुकाउँदै बैठक स्थगित गर्दै जाने हो भने ६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभाको बैठक वर्षौं स्थगित हुनसक्छ।

संवैधानिक कानूनका जानकारहरू सभामुख अधिकारीले यो विषयमा गलत नजिर बसालेको बताउँछन्।

गण्डकी प्रदेशसँगै जोडिएको लुम्बिनी प्रदेशमा पनि सभामुखको भूमिकामा सरकारको यस्तै आक्षेप छ। प्रदेशकी उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्री कल्पना पाण्डे प्रदेश सभामुख पूर्णबहादुर घर्ती मगरले आफूहरूलाई गैरकानूनी तरिकाले पदमुक्त गरेको भन्दै रुष्ट छिन्।

मन्त्री कल्पना पाण्डे ।

पाण्डेसहित जसपाका ६ मध्ये चार जना अहिले शंकर पोखरेल नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा सदस्य छन्। मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा नउभिएको भन्दै जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पठाएको पत्रका आधारमा सभामुख घर्ती मगरले चार सांसद पदमुक्त भएको घोषणा गरेका हुन्।

जसपा लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक समेत रहेकी मन्त्री पाण्डे सभामुख घर्ती मगरले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर आफूहरूलाई सांसदबाट बर्खास्त गरेको बताउँछिन्। “हाम्रो पार्टीका बहुमत सांसद अर्थात् ६ मध्ये चार जनाको बैठकबाट सन्तोष पाण्डेयलाई दलको नेता चयन गर्ने र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरेका हौं,” उनी भन्छिन्, “तर, जम्मा दुई सांसदले हामीलाई कारबाही गरेको भनेर सभामुखले पत्र पढेर सुनाउनुभयो।”

सभामुख घर्ती मगरले संवैधानिक जिम्मेवारी बिर्सिएर आफ्नो पूर्वपार्टी माओवादी केन्द्रको सेवा गरेको पाण्डेयको निष्कर्ष छ। “सभामुखज्यू माओवादीको पिछलग्गु बन्नुभयो, त्यसकारण उहाँलाई कारबाहीको माग राखेर अदालत जाँदै छौं,” मन्त्री पाण्डेयको भनाइ छ।

‘संघीय सभामुखको सिको’

नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभाको रोस्टममै उभिएर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको भूमिकामाथि प्रश्न उठाइसकेका छन्। सापकोटामाथि पनि आफ्नो पूर्वपार्टीका नेताहरूको निर्देशनमा चलेको एमाले नेताहरूको आरोप छ।

विशाल भट्टराई

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई सभामुख सापकोटाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको निर्देशन अनुसार काम गरेको बताउँछन्। एमालेले दलीय अनुपातमा संसदीय समितिमा सांसदहरू राख्न खोज्दा पनि सभामुखले असहयोग गरेको उनको दाबी छ।

“सभामुखकै असहयोगका कारण सार्वजनिक लेखा समितिमा हाम्रो पार्टीले पठाएका माननीयहरूको नाम आएको छैन,” भट्टराई भन्छन्, “संसद् पुन:स्थापना लगत्तै सरकारले ल्याएको अध्यादेश पेश नगरेर उहाँले असहयोग गर्नुभयो।”

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कम्प्याक्ट पनि सभामुख सापकोटाकै कारण अगाडि बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन्। सरकारले आयोजना गरेको महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम, संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अनुपस्थित भएर सभामुखले आफ्नो मर्यादा उल्लंघन गरेको प्रमुख सचेतक भट्टराईको भनाइ छ।

“उहाँको मनमा माओवादीप्रति झुकाव हुनसक्छ, तर व्यवहारमा एउटा सभामुखले साझा भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्दछ, त्यसो नगर्नु यो संसदीय व्यवस्थामाथिकै प्रहार हो,” उनी भन्छन्।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट प्रधानमन्त्रीले रोस्टममा उभिएर सभामुखकै आलोचना गर्नु सही नभएको बताउँछन्। तर, सभामुखले पनि सही भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको उनको निष्कर्ष छ। उनी भन्छन्, “मेरो विचारमा यी दुवै अतिवादी सोच हुन्।”

सभामुख संसद्‌मा सहभागी सबै दलको साझा हुनुपर्छ भनेरै सभामुख निर्वाचित भएपछि आफू आबद्ध दल त्याग गर्नुपर्ने प्रावधान छ। तर, प्रतिनिधि सभा र कतिपय प्रदेश सभाका सभामुखहरूले आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गर्न नसकेको रानाभाटको विश्लेषण छ।

“कतिपय सभामुखहरूको गतिविधि हेर्दा उनीहरू जानीजानी संसदीय व्यवस्था नै असफल बनाउन लागेका त होइनन् भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ,” पूर्वसभामुख रानाभाट भन्छन्।