प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन ‘मरिहत्ते नगर्ने’
विश्वासको मत लिनका लागि संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिश गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो पक्षमा बहुमत पुर्याउन पहल नगर्ने भएका छन्।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि २७ वैशाखमा संसद्को अधिवेशन आह्वान भएको छ। संविधानको धारा १०० (१) मा ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न आवश्यक वा उपयुक्त ठानेमा विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्न सक्ने’ व्यवस्था छ।
आफ्नो पार्टीलाई अक्षुण्ण राख्न सक्दा ओलीलाई थप १५ सांसदको साथ चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेका छन्। सरकारबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने ओलीलाई साथ दिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।
त्यही संवैधानिक प्रावधान अनुसार, प्रधानमन्त्री ओलीले अधिवेशन बोलाउन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष सिफारिश गरेका हुन्। नेकपा (माओवादी केन्द्र)का चार सांसद पदमुक्त भएपछि प्रतिनिधि सभा हाल २७१ सदस्यीय छ। बहुमतका लागि १३६ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ। तर, सत्तारुढ नेकपा (एमाले)सँग १२१ सिट छ।
आफ्नो पार्टीलाई अक्षुण्ण राख्न सक्दा ओलीलाई थप १५ सांसदको साथ चाहिन्छ। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले ओलीको विपक्षमा उभिने निर्णय गरिसकेका छन्। सरकारबारे निर्णय गर्न बाँकी रहेको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले भने ओलीलाई साथ दिने सम्भावना नकार्न सकिँदैन।
जसपाका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो लगायतले आफ्ना माग पूरा भए ओलीलाई साथ दिन सकिने बताउँदै आएका छन्। यही पृष्ठभूमिमा सरकारले जसपाका नेता, कार्यकर्तासँग सम्बन्धित १५ वटा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय पनि गरिसकेको छ। जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव, संघीय परिषद् अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायत भने ओलीको विरोधमा देखिन्छन्।
जसपाका अध्यक्षद्वय उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर ।
जसपाका १५ सांसदले मात्रै विश्वासको मतको पक्षमा मत दिँदा ओलीलाई आवश्यक बहुमत पुग्छ। प्रतिनिधि सभामा जसपाको ३४ सिट (दुई सांसद निलम्बित) रहेकोमा ठाकुर र महतोको पक्षमा १४ सांसद देखिएका छन्। उनीहरूको साथ पाउने हो भने ओलीलाई थप एक सांसद चाहिन्छ। त्यस्तो अवस्था आउँदा राप्रपाका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनलाई आफ्नो पक्षमा ल्याउन सकिने ओली निकट एक नेता बताउँछन्।
यद्यपि ओली मरिहत्ते गरेर बहुमत पुर्याउने पक्षमा नरहेको नाम उल्लेख गर्न नचाहने ती नेता बताउँछन्। “विश्वासको मत पाए ठीकै छ, तर जायज–नाजायज सम्झौता गरेर विश्वासको मत लिने प्रयास प्रधानमन्त्रीजीले गर्नुहुन्न,” उनी भन्छन्, “विश्वासको मत नपाउँदा पनि राजनीतिक जित हाम्रै हुने भएकाले यो निर्णयमा पुगेका हौं।”
विश्वासको मतमा भोटिङ हुँदा अनुपस्थित भएमा वा ‘फ्लोर क्रस’ गरेमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्न सक्ने ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन्। एक मन्त्री भन्छन्, “विश्वासको मत पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि पनि वार कि पार हो।”
विश्वासको मत नपुग्दा पनि जित? “हो, यसपटक विश्वासको मत पाउँदा वा नपाउँदा हाम्रै हात माथि पर्ने निश्चित छ,” ती नेताले निर्धक्क हुँदै भने।
विश्वासको मत नपुग्दा पनि जित कसरी?
२३ फागुन २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) लाई एकतापूर्वको अवस्थामा फर्काउँदै साबिक एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँताएपछि ओली नेतृत्वको सरकार धारा ७६ (२) अनुसारको सरकारमा परिणत भयो। ओली सरकारको विरोधमा भए पनि प्राविधिक रूपमा अहिले पनि माओवादी केन्द्र सत्तारुढ दल नै हो।
यसरी गठन भएको सरकारले ३० दिनभित्र संसद्मा विश्वासको मत लिनुपर्ने धारा ७६ (४) मा व्यवस्था छ।
संघीय संसद् भवन ।
यो सरकारले विश्वासको मत नपाउँदा दुई वा सोभन्दा बढी दलले सरकार बनाउने विकल्पमा जानुपर्ने हुन्छ। तर, जसपा एकढिक्का नहुने हो भने उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई पक्ष र कांग्रेस–माओवादी केन्द्रले चाहँदैमा उनीहरूको पक्षमा आवश्यक बहुमत पुग्दैन। जसपा अध्यक्ष ठाकुरले ओलीलाई कम्तीमा यो सरकारविरुद्ध नजाने वचन दिइसकेका छन्।
ओलीले विश्वासको मत गुमाएर पनि अर्को पक्षको बहुमत पुगेन भने धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलको नेताका रूपमा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्नेछन्।
त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । विश्वासको मत पाएन भने धारा ७६ (५) अनुसार प्रतिनिधी सभाका कुनै सदस्यले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री चयन गर्न सक्नेछन् । त्यसरी नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले पनि विश्वासको मत पाउन सकेन भने संसद भंग गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
ओलीले विश्वासको मत गुमाएर पनि अर्को पक्षको बहुमत पुगेन भने धारा ७६ (३) अनुसार प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेतालाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नसक्ने प्रावधान छ। त्यस्तो अवस्थामा सबैभन्दा ठूलो दल एमाले संसदीय दलको नेताका रूपमा ओली नै पुनः प्रधानमन्त्री चयन हुनसक्नेछन्।
संविधानको धारा ७६ (७) मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरी ६ महीनाभित्र प्रतिनिधि सभाको अर्को निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोक्न सकिने व्यवस्था छ। “त्यतिबेला संसद् विघटन संवैधानिक पनि हुन्छ र प्रधानमन्त्रीजीले गत वर्षको ५ पुसमा गर्नुभएको विघटन राजनीतिक रूपमा सही थियो भन्ने पनि पुष्टि हुन्छ,” ओली निकट ती नेता भन्छन्।
संविधानतः संसद् विघटन हुँदा कांग्रेस, जसपा, राप्रपा लगायतका दलहरू पनि निर्वाचनकै पक्षमा जाने देखिन्छन्।
“प्रधानमन्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत लिने भएपछि विद्यमान राजनीतिक विकृति/अस्थिरता अन्त्य गर्ने अवसर फेरि प्राप्त भएको छ,” राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले ट्वीटरमा लेखेका छन्, “नयाँ चुनाव नै त्यो अवसर हो, जनतामा गएर प्रजातन्त्रको रक्षा गर्ने वा भ्रष्ट कम्युनिष्ट घटकसँग मिलेर क्षणिक सत्ता स्वार्थमा रमाउने, कंग्रेस र जसपा अग्निपरीक्षामा छन्।”
एमाले अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मतलाई पार्टीको विवाद व्यवस्थापन गर्ने ‘अवसर’ समेत बनाउन खोजेका छन्। ओलीले २७ संघीय सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालसहितका सांसद सर्वोच्च अदालत गए। सर्वोच्चले एमाले अध्यक्ष, महासचिव, निर्वाचन आयोग र सभामुखसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफ माग्यो।
विश्वासको मतमा भोटिङ हुँदा अनुपस्थित भएमा वा ‘फ्लोर क्रस’ गरेमा पार्टीले अनुशासनको कारबाही गर्नसक्ने ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन्। एक मन्त्री भन्छन्, “विश्वासको मत पार्टीको आन्तरिक जीवनका लागि पनि वार कि पार हो।”
विश्वासको मतको पक्षमा बहुमत नपुग्दा मध्यावधि निर्वाचन हुने सम्भावना बलियो छ। “बहुमत पुगेको अवस्थामा डेढ वर्षपछि नियमित प्रक्रिया अनुसार यही सरकारले निर्वाचन गराउँछ,” ती मन्त्री भन्छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)