बीपी प्रतिष्ठान : कालोसूचीमा राख्नुपर्नेलाई ठेक्का, सामान नआई भुक्तानी सिफारिश
कालोसूचीमा राख्नुपर्ने कम्पनीलाई ऐन मिचेर स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन ठेक्का दिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई गलत रिपोर्ट पठाएर सबै सामान नआई भुक्तानी दिन सिफारिश गरेको छ।
पहिलो लहरको कोरोना महामारी फैलिइरहेका बेला गएको २६ असोजमा सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, धरानको कोभिड अस्पतालमा २५ शय्याको हाई डिपेन्डेन्सी युनिट (एचडीयू) राख्न रू.३ करोड १२ लाख छुट्याएको थियो। सरकारले गएको माघभित्रै एचडीयू सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएपछि ९ मंसीरमा बोलपत्र आह्वान गरी ठेक्का लगाइएको थियो।
तर, ठेकेदार कम्पनीले सबै सामान नदिँदा प्रतिष्ठानले महामारीको दोस्रो लहरमा पनि एचडीयू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्नसकेको छैन। ठेक्का पाएको जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राइजेजले एचडीयूका लागि आवश्यक मुटुको उपचार सम्बन्धी उपकरण ‘डिफिब्रिलेटर’ उपलब्ध गराएको छैन।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले एचडीयूको प्रगति विवरणका लागि पठाएको पत्र।
प्रतिष्ठानका मेडिकल स्टोर प्रमुख सञ्जीव कर्ण एचडीयूका लागि डिफिब्रिलेटरबाहेक अन्य समान भने आएको बताउँछन्। एचडीयूका लागि सबै सामान नआए पनि प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ठेक्का लगाए जति सामग्री आइसकेको प्रतिवेदन पठाएको छ। साथै, भुक्तानी दिन सिफारिश समेत गरिएको छ।
तर, एचडीयू राख्न ऐन मिचेर खरीद स्वीकृति दिएको सार्वजनिक भएपछि मन्त्रालयले भुक्तानी रोकेको प्रतिष्ठान स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सक भन्छन्, “डिफिब्रिलेटर आएकै छैन। आएका अरू सामान पनि गुणस्तरहीन छन्, राम्रोसँग काम गर्दैनन्। बेड र मनिटर मात्र जोडेर एचडीयू चलाउन सकिँदैन। त्यो त नाम मात्रको एचडीयू हो।”
प्रतिष्ठानको गुणस्तर जाँच समितिका अध्यक्ष डा. प्रमेन्द्र गुप्ता पनि एचडीयूका लागि ल्याइएको सामानको गुणस्तर सामान्य मात्र रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यहाँ आएका सामान धेरै राम्रा होइनन्, त्यति नराम्रा पनि होइनन्। बजारमा योभन्दा धेरै गुणा राम्रा सामान पाइन्छन्।” राम्रा कम्पनीले फर्म नभरेका कारण अहिले उपलब्ध सामानलाई नराम्रो भन्न नमिल्ने उनको तर्क छ। जब कि प्रतिष्ठानले न्यूनतम कबोल गर्ने सप्लायर्स कम्पनीलाई पन्छाएर बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिएको थियो।
प्रतिष्ठानले एचडीयू राख्न आवश्यक १२ प्रकारका बोलपत्र अनलाइन मार्फत आह्वान गरेको थियो। आठ कम्पनीले बोलपत्र फाराम भरे पनि प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी र अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साहले मूल्याङ्कन समितिको सिफारिसबिनै बढी रकम कबोल गर्ने द मेडिकल सोलुसन प्रालिलाई खुलाइएकामध्ये नौ वटा ठेक्का दिएका थिए।
सार्वजनिक खरीद ऐन २०६३ मा बोलपत्रमा न्यूनतम कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिनुपर्ने व्यवस्था छ। ऐन अनुसार, मेडिकल सोलुसनले तीन वटामा मात्र न्यूनतम कबोल गरेको थियो। मूल्याङ्कन समितिका एक सदस्य भन्छन्, “ऐन विपरीत बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिन दबाब आएपछि हामीले सिफारिश गर्न नसक्ने प्रतिवेदन दियौं। तर, उपकुलपति र निर्देशकले आफैं सिफारिश गरेर ठेक्का दिए, हाम्रो केही लागेन।”
कालोसूचीमा राख्न गरिएन सिफारिश
मेडिकल सोलुसनले वैशाख २०७७ मा पनि प्रतिष्ठानको कोभिड अस्पतालका लागि आवश्यक सामग्री खरीदको ठेक्का पाएको थियो। जसमध्ये दुई सामग्री ‘डिफिब्रिलेटर’ र ‘एबीजी’ (आर्टेरिया ब्लड ग्यास एनालाइजर) उपलब्ध गराएको थिएन।
एचडीयू राख्न ठेक्का पाएको जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राइजेजले पनि हाल कबोल बमोजिमको सामान उपलब्ध गराएको छैन। खरीद स्वीकृति पाइसकेको जनमुखीले सामान नल्याउँदा एचडीयू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनसकेको छैन।
सार्वजनिक खरीद ऐन–२०६३ को दफा ६३ ले खरीद सम्झौता अनुरूप दायित्व पालना नगर्नेलाई कालोसूचीमा राख्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। सार्वजनिक खरीद नियमावली–२०६४ को नियम १४१ मा कालोसूचीमा राख्नुपर्ने फर्मलाई सार्वजनिक निकायले विस्तृत विवरणसहित सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ।
तर, उल्टो न्यूनतम कबोल गर्नेलाई पन्छाएर उपकुलपति र अस्पताल निर्देशकको मिलेमतोमा मेडिकल सोलुसनलाई नै नौ प्रकारका सामग्री खरीदको स्वीकृति दिइएको छ। उक्त कम्पनीले सम्झौता अनुसार हालसम्म एबीजी मेसिन उपलब्ध गराएको छैन।
एचडीयू राख्न ठेक्का पाएको जनमुखी हेल्थ इन्टरप्राइजेजले पनि हाल कबोल बमोजिमको सामान उपलब्ध गराएको छैन। खरीद स्वीकृति पाइसकेको जनमुखीले सामान नल्याउँदा एचडीयू पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुनसकेको छैन।
प्रतिष्ठानका अस्पताल निर्देशक डा. गौरीशंकर साह समान उपलब्ध नगराउनेलाई कारबाही गरिने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “बिस्तारै प्रक्रियामा जान्छौं। सामान नल्याउनेलाई कारबाही नगर्ने भनेका छैनौं।” तर, प्रतिष्ठानले यस्ता सप्लायर्सलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिश गरेको छैन।
घटाइयो ब्यांक ग्यारेन्टी समय
मेडिकल सोलुसनले तोकिएको बैंक ग्यारेन्टी समय घटाएर राखेको धरौटी रकम पनि प्रतिष्ठानले स्वीकार गरेको छ। अस्पताल निर्देशक साहले ‘प्यासेन्ट मनिटर’का लागि रू.५ लाख ४६ हजार र ‘इन्फ्युजन पम्प’का लागि रू.३ लाख ४६ हजार बैंक ग्यारेन्टी ६१ महिनाका लागि राख्न उक्त कम्पनीलाई गएको २७ पुसमा पत्राचार गरेका थिए।
तस्वीर १
तर, कम्पनीले प्यासेन्ट मनिटरका लागि ११ फेब्रुअरी २०२४ र इन्फ्युजन पम्पका लागि ११ फेब्रुअरी २०२३ सम्मको मात्र बैंक ग्यारेन्टी बुझाएको छ। प्रतिष्ठान आफैंले मागेको बैंक ग्यारेन्टी समय ठेकेदारले घटाउँदा पनि स्वीकार गरिएको विषयमा प्रतिष्ठानको उपकरण हेर्ने जिम्मा पाएका इलेक्ट्रिकल इन्जिनियर राहुल मिश्र पछि थप्ने शर्तमा यसो गरिएको बताउँछन्।
उपकरण खरीदमा प्रतिष्ठानमा लगातार भइरहेको लापरबाहीबारे सोध्दा रजिस्ट्रार प्रा. डा. मोहनचन्द्र रेग्मी उपकुलपति र निर्देशकले गरेको निर्णय भएकाले आफू केही नबोल्ने बताउँछन्। अस्पताल निर्देशक साह भने सबै कुरा प्रक्रिया अनुसारै गरेको दाबी गर्छन्।
प्रतिष्ठानले बैंक ग्यारेन्टीका लागि लेखेको पत्र र बैंक ग्यारेन्टी पत्र। (तस्वीर १ सहित)
-1732180391.jpg)
