कोभिड–१९ महामारीका बेला आ–आफ्नो दायित्व पूरा गर्न नागरिक अपील
कोभिड–१९ को संक्रमण बढ्दै गए उपचार अभाव हुने सरकारको अभिव्यक्तिप्रति नागरिक प्रतिनिधिले आपत्ति जनाएका छन्। आफ्ना नागरिकको स्वास्थ्यका लागि भएभरका स्रोतसाधन परिचालन गर्नु सरकारको संवैधानिक दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्तिले नागरिकलाई दु:खी र त्रसित बनाएको जनाइएको छ।
सर्वसाधारणको प्रतिनिधित्व गर्दै विविध क्षेत्रका ८९ जना व्यक्तिले आइतबार (१९ वैशाख)मा जारी गरेको ‘नागरिक अपील’ मा भनिएको छ, “त्यस्तो अभिव्यक्तिले सरकारको संवैधानिक दायित्वको ठाडो उल्लंघन गर्छ।” स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पछिल्लो वक्तव्यमा ‘अस्पतालमा बेड उपलब्ध गराउन अक्षम रहेको’ उल्लेख गरेपछि त्यसले आमनागरिकमा आक्रोश र चिन्ता बढाएको जनाइएको छ।
कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहरमा संक्रमण र मृत्यु हुनेको संख्या उच्च रहेको भन्दै नागरिक प्रतिनिधिले १५ बुँदे अपीलसहित सरकार, सम्बन्धित निकाय र सर्वसाधारणलाई यो जटिल समयमा आ–आफ्ना दायित्व पूरा गर्न आग्रह गरेका छन्।
नागरिक प्रतिनिधिमा शिक्षाविद् प्रा.डा. हेमराज पन्त, अभियन्ता जगन्नाथ लामिछाने, प्रेम सापकोटा, गणेश विक, प्रदीप परियार, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका कार्यकारी निर्देक सुमन अधिकारी, रेम विक, डा. वीरेन्द्रराज पोखरेल, दलित महिला अधिकारकर्मी रेणु सिजापति, पत्रकार उमिद बागचन्द, अभिवक्ता रुक्मणी महतो, भोला पासवान, कलाकार खगेन्द्र लामिछाने, शेहनाज बानु, सेक्सुअल माइनोरिटी राइट्स एक्टिभिस्ट परिना चौधरी लगायत छन्।
जारी अपीलको पहिलो बुँदामा भनिएको छ, “समय सहज छँदा कोरोनाभाइरस नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा सरकारले सक्रिय पहल नचालेकोमा र अन्तिम विकल्प भन्दै लकडाउनमै भर परेकोप्रति हामी गहिरो असन्तुष्टि व्यक्त गर्छौं।”
नागरिक प्रतिनिधिले कोभिड–१९ को संक्रमण नियन्त्रणका लागि मास्कको अनिवार्य प्रयोग र सामाजिक दूरीको पालनाजस्ता स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ लागू गराउन माग गरेका छन्। यी मापदण्ड पालना नगर्ने सर्वसाधारणलाई यसको महत्त्वबारे जानकारी दिन र उच्च पदस्थ एवं जिम्मेवार ओहोदामा रहेकाले मापदण्ड पालना नगरे जरिवाना तिराउनुपर्ने भनिएको छ।
निजी तथा सामुदायिक अस्पतालका स्वास्थ्य उपकरण र दक्ष जनशक्तिलाई भाइरसबाट प्रभावितको सेवामा लगाउने व्यवस्था मिलाउन अपील गरिएको छ। संक्रमण दर बढेकाले राष्ट्रव्यापी रूपमै आईसीयू सेवाको थप प्रबन्ध मिलाउन माग गरिएको छ। अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपकरण र सामग्रीको तुरुन्त व्यवस्थापनका लागि मित्रराष्ट्र र दातृ निकायसँग सरकारले अनुरोध गर्नुपर्ने बताइएको छ।
यो जटिल परिस्थितिको फाइदा उठाएर स्वास्थ्य, खाद्यान्न र अन्य अत्यावश्यक सामानमा कालोबजारी गर्नेको पहिचान गरी सजाय दिन माग गरिएको छ। साथै, विभिन्न सीमानाकाबाट स्वदेश भित्रिन चाहनेलाई पीसीआर टेस्ट गर्न र कम्तीमा एक हप्ताका लागि क्वारेन्टिन सुविधा उपलब्ध गराउन पनि माग गरिएको छ।
क्वारेन्टिन र आइसोलेसन सेन्टरहरू अपांगता भएका, गर्भवती वा एकल महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, गम्भीर बिरामी, लैंगिक अल्पसंख्यक (एलजीबीटीक्यूआईए) समुदायमैत्री हुनुपर्ने बताइएको छ। “मजदूर, विपन्न, पिछडिएको समुदाय र लकडाउनका कारण निकै प्रभावित व्यवसायीका लागि सहायता सामग्री र बजेट व्यवस्थापन हुनुपर्छ,” अपीलमा भनिएको छ, “कोभिड रोकथाम र नियन्त्रणका लागि भएका सम्पूर्ण खर्च विवरण तीनवटै तहका सरकारले सार्वजनिक गर्नुपर्छ।”
अन्त्यमा, देशका सबै नागरिकलाई यो अप्ठ्यारो समयमा धैर्य गर्न र घरभित्रै रहन आग्रह गरिएको छ। सार्वजनिक स्थलमा जानैपरे सतर्कता अपनाउँदै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न नागरिक प्रतिनिधिले सुझाव दिएका छन्।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
