गण्डकीलाई कारबाहीको साटो ‘पुरस्कार’
.jpg)
त्रिभुवन विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलको मिलिभगतमा मापदण्ड नपुगेको विवादित गण्डकी मेडिकल कलेजलाई स्नातकोत्तार तहमा विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइएको छ।
_1.jpg?1556520355522)
तस्वीरः जीएमसी डट ईडीयू डट एनपी
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि स्नातकोत्तर तह (एमडी/एमएस) मा सिट निर्धारण गर्नुअघि १८ चैत २०७५ मा दुई सदस्यीय टोली खटाएर पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्यो । कलेजको पूर्वाधार र शिक्षकको अवस्थाबारे जाँच गरेपछि आईओएमको फ्याकल्टी बोर्डको २१ चैतको बैठकले गण्डकीलाई स्नातकोत्तर तहमा २२ सिटमा विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने निर्णय गर्यो ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० मा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सिट निर्धारण गरेपछि त्यसमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार काउन्सिलमा निहित रहेको उल्लेख छ । यस अनुसार सिट निर्धारणमा आईओएमको निर्णय अन्तिम नभई, मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकको निर्णय मान्य हुन्छ ।
मेडिकल काउन्सिलका दुई विज्ञ सहितको टोलीले पनि यसैबीच २१ चैतमै गण्डकीको निरीक्षण गरेको थियो । दुई सदस्यीय विज्ञको टोलीले कलेजले मापदण्ड पूरा नगरेको प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदन दियो । तर आफ्नै विज्ञको प्रतिवेदनलाई बेवास्ता गर्दै काउन्सिलको २९ चैतको पूर्ण बैठकले गण्डकीलाई २२ सिट दिने आईओएमको निर्णयलाई सदर गर्यो ।
गण्डकी त्यो मेडिकल कलेज हो, जसमाथि एमबीबीएस, बीडीएस, एमडी लगायतका विषयमा विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेको र रकम नदिने विद्यार्थीलाई ब्ल्याकमेल गरेको अभियोगमा कारबाही प्रक्रिया चलिरहेको छ । गण्डकीले मनपरी शुल्क असुल्न थालेपछि गएको १६ माघदेखि विद्यार्थीले पाँचबुँदे माग सहित आन्दोलनको घोषणा गरेका थिए ।
समस्या समाधान नभएपछि २२ फागुनमा गण्डकीका विद्यार्थीले कलेज सञ्चालक खुमा अर्याल सहित १० जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा उजुरी दिए ।
उजुरी दिएकै दिन कलेजका सञ्चालक सन्तोष खनाल र परीक्षा नियन्त्रक लक्ष्मणप्रसाद शर्मा पक्राउ परे । प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गरेपछि कलेजका अध्यक्ष अर्याल, प्रिन्सिपल रवीन्द्र श्रेष्ठ, लेखा प्रमुख युवराज शर्मा, कर्मचारीहरू हरिमाया पौडेल, दिनेश पौडेल, तिलक पौडेल, कृष्ण पौडेल र कृष्ण घिमिरे फरार भए । पक्राउ परेका विरुद्ध प्रहरीले २३ फागुनमा अदालतमा ठगीको मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
फरार अर्याल ९ वैशाख २०७६ मा बयान दिन उच्च अदालत, पोखरामा उपस्थित भएका थिए । न्यायाधीश लालकाजी श्रेष्ठको इजलासको आदेश अनुसार उनी त्यसै दिन रु.१७ लाख धरौटी बुझएर रिहा भएका छन् । ठगीको मुद्दा खेपिरहेका अन्य सात जना पनि धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । बाँकी चार जना अझ्ै फरार छन् ।
कसरी दिइयो सिट ?
गण्डकी मेडिकल कलेजमा स्नातकोत्तर तहको सिट निर्धारण गर्न २९ चैतमा बसेको मेडिकल काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा अधिकांश सदस्यले सञ्चालक र प्रिन्सिपल फरार भएको, बढी शुल्क असुलेर हडताल भइरहेको कलेजलाई सिट दिन नहुने धारणा राखे ।
तर, आईओएमका तर्फबाट बैठकमा सहभागी डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले हडतालले सिट दिन नरोक्ने र गण्डकीको स्नातकोत्तर पठनपाठनको जिम्मा आफूले लिने बताएपछि २२ सिट निर्धारण गर्न बाध्य भएको काउन्सिलका एक सदस्य बताउँछन् ।
काउन्सिलको पूर्ण बैठक बस्नु केही दिनअघि नै आईओएमका डीन अग्रवाल र शाखा अधिकृत भोला सिग्देल काउन्सिलमा पुगेर २२ सिट निर्धारण गर्नुपर्ने अडान राखेका थिए । कलेजको वास्तविक अवस्थालाई आधार मान्नुको साटो विश्वविद्यालयले जिम्मा लिने भन्दैमा काउन्सिलले सिट निर्धारण गर्न मिल्छ ? काउन्सिलका ती सदस्य भन्छन्, “विश्वविद्यालयले पढाइको जिम्मा लिन्छु भनेपछि हामीले केही गर्न सकेनौं ।”
काउन्सिलको पूर्ण बैठकमा आईओएमको फ्याकल्टी बोर्डबाट गण्डकीलाई २२ सिट दिने निर्णय सहितको बोधार्थ पत्र आएको थियो । तर, आफ्नो दुई सदस्यीय विज्ञ टोलीको परीक्षण प्रतिवेदन अनुसार सिट नदिन सक्ने अधिकार हुँदाहुँदै काउन्सिलले फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयलाई नै सदर ग¥यो । काउन्सिलको बैठकमा सहभागी डा. अग्रवाल ‘विवादमा मुछिने डर’ ले माइन्यूटमा हस्ताक्षर नगरी बाहिरिएका थिए ।
आईओएमका डीन डा. अग्रवालले गण्डकीलाई सिट दिलाउने पक्षमा लबिइङ गरेको अस्वीकार गरे पनि गण्डकी सहितका मेडिकल कलेजहरूका फ्याकल्टीको विवरण रुजु गर्न भने काउन्सिल पुगेको स्वीकारे । उनी भन्छन्, “सिट निर्धारण सम्बन्धी मापदण्डका आधारमा आईओएमले काउन्सिलसँग प्रस्ताव राख्न सक्छ ।”
काउन्सिलले गण्डकी मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा संयुक्त रूपमा गएको जनाए पनि आईओएमले भने निरीक्षण एकै दिन पर्नु संयोग मात्र भएको बताएको छ । दुई निकायले विगत दुई वर्षयता छुट्टाछुट्टै निरीक्षण गरेर सिट निर्धारण गर्ने गरेको आईओएमको भनाइ छ ।
गण्डकीको निरीक्षणबारे दुवैले बेग्लाबेग्लै प्रतिवेदन निकालेका छन् । आईओएमका डीन डा. अग्रवाल गण्डकीमा काउन्सिलसँग संयुक्त टोली निरीक्षण गर्न नगएको बताउँछन् । डा. अग्रवाल भन्छन्, “गण्डकी बारे हामीले छुट्टै निरीक्षण प्रतिवेदन तयार पारेका छौं, काउन्सिलको प्रतिवेदनसँग नमिल्न पनि सक्छ ।”
उनी सिट निर्धारणबारे ३५ सदस्यीय फ्याकल्टी बोर्डले गरेको निर्णय त्रिविको कार्यकारी परिषद्मा पठाइएको र परिषद्को निर्णयलाई मान्ने बताउँछन् । “काउन्सिलको निर्णय मान्दैनौं”, उनी भन्छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सञ्चालक परिषद् (सिनेट) को २० पुस २०७३ मा बसेको बैठकले मातहतका नौ वटा संस्थान तथा संकायका सम्बन्धन, सिट र शुल्क निर्धारणमा आईओएमको अधिकार कटौती गरेको थियो ।
बैठकले अब उप्रान्त त्रिविको कार्यकारी परिषद्ले नै यसबारे अन्तिम निर्णय गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसयता आईओएमले काउन्सिलले गरेको सिट निर्धारणलाई नमान्ने र कार्यकारी परिषद्को निर्णयका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने बताउँदै आएको छ ।
अपर्याप्त बिरामी
काउन्सिलका दुई सदस्यले २१ चैतमा बुझएको प्रारम्भिक निरीक्षण प्रतिवेदनमा स्नातकोत्तर तहको कार्यक्रम सञ्चालन गर्न गण्डकी मेडिकल कलेजमा तोकिएको न्यूनतम मापदण्ड नै नरहेको उल्लेख गरेको थियो । निरीक्षणमा छाला, नाक कान घाँटी र हाडजोर्नी रोग विभागमा पर्याप्त बिरामी नभएको पाइएको थियो ।
काउन्सिलको प्रतिवेदन अनुसार छाला रोग विभागमा ४० प्रतिशत, नाक कान घाँटीमा २३ प्रतिशत र हाडजोर्नी रोग विभागमा ५२ प्रतिशत मात्र बिरामी थिए । काउन्सिलको नियम अनुसार काठमाडौं उपत्यका सहित देशका मुख्य शहरमा सञ्चालित मेडिकल कलेजको एक विभागमा न्यूनतम ६० प्रतिशत बिरामी अनिवार्य हुनुपर्छ ।
गण्डकीका विद्यार्थी पनि कलेजमा राम्रो पूर्वाधार नरहेको बताउँछन् । कलेजको पढाइ मात्र होइन, कक्षाकोठा पनि अन्य भौतिक पूर्वाधार पनि अपुग भएको विद्यार्थीको भनाइ छ ।
काउन्सिल र आईओएमको संयुक्त टोलीले निरीक्षणका क्रममा लापरबाही गरेको भेटिएको छ । निरीक्षण टोलीले गण्डकी मेडिकल कलेजका प्राध्यापक समेत रहेका प्रिन्सिपल डा. रवीन्द्र प्रधानलाई फ्याकल्टीको रूपमा राखेर सिट निर्धारण गरेको छ, जबकि उनी प्रहरीको फरार सूचीमा छन् । प्रधान हाडजोर्नी रोगका विशेषज्ञ हुन् ।
मेडिकल काउन्सिलले गण्डकी मेडिकल कलेजमा व्यापक समस्या देखिएको भन्दै यसअघि १० फागुनमा पनि कलेजको अनुगमन गरेको थियो ।
अनुगमनका क्रममा गण्डकीले मेडिकल काउन्सिल दर्ता शुल्क, त्रिविको दर्ता शुल्क लगायत गरी कुल रु.३५०० देखि रु.४००० (विदेशी विद्यार्थीका हकमा) सम्म लिन पाउनेमा प्रति विद्यार्थी रु.४५ हजारदेखि रु.५० हजारसम्म असुलेको, होस्टलमा नबस्ने र कलेजको यातायात प्रयोग नगर्ने स्थानीय विद्यार्थीबाट समेत उक्त शीर्षकको शुल्क असुलेको, इन्टर्नसिप शुल्क शीर्षकमा प्रतिविद्यार्थी रु.१ लाख ९२ हजारसम्म लिएको लगायतका अनियमितता भेटिएको थियो ।
अनुगमन मार्फत कलेजमा व्यापक अनियमितता देखिएपछि काउन्सिलले त्रिवि उपकुलपतिलाई २२ फागुनमा पत्राचार गरेर दोषी देखिएकालाई कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाए समस्याले विकराल रूप लिने भन्दै सचेत गराएको थियो । तर, गण्डकीले अनियमितता गरेको भेटिए पनि त्रिविले भने कुनै कारबाही गरेन ।
फेरि शुरू भयो ‘ब्ल्याकमेल’
उच्च अदालत पोखराबाट धरौटीमा रिहा भएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका संचालक तथा प्रशासकले फेरि विद्यार्थीलाई धम्क्याउन शुरु गरेका छन् ।
१६ माघदेखि शुरु भएको विद्यार्थीको आन्दोलन ७ चैतमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलसँगको वार्तापछि रोकियो । शिक्षामन्त्री पोखरेलले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै ८ चैतमा विद्यार्थीका माग पूरा गराउन त्रिवि र मेडिकल काउन्सिललाई पत्राचार गरेका थिए ।
विद्यार्थीले गण्डकीले लिएको अतिरिक्त शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने, असुलेको सबै शुल्कको बिल दिनुपर्ने, शुल्क भुक्तानीको विषयलाई लिएर विद्यार्थीलाई परीक्षामा सामेल हुन र परीक्षाफल हेर्न रोक लगाउन नहुने माग राखेका थिए ।
शिक्षामन्त्री पोखरेलले गरेको निर्णयमा कलेजले असुलेको बढी शुल्क एक महीनाभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने र शुल्क फिर्ताबारे त्रिवि, कलेज संचालक प्रतिनिधि, मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिले अनुगमन गर्ने भनिएको थियो । निर्णय अनुसार ८ वैशाखसम्म गण्डकीका विद्यार्थीहरूले तिरेको अतिरिक्त कुल रु.५३ करोड रकम फिर्ता पाइसक्नुपर्ने हो, तर त्यसो हुनसकेको छैन ।
एमबीबीएस तेस्रो सेमेस्टरमा अध्ययनरत एक विद्यार्थी अतिरिक्त शुल्क फिर्ता हुनु त परको कुरा, कलेजका सञ्चालक र शिक्षकहरूले उल्टै धम्क्याउन थालेको बताउँछन् ।
अदालतले धरौटीमा रिहा गरेलगत्तै कलेजका संचालक सन्तोष खनालले शिक्षामन्त्रीले गरेको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने आधार नभएको बताउन थालेका छन् । संचालकहरूले विद्यार्थीसँग प्रतिशोध साध्दै सन् २०१७ मा भर्ना भएका बीएस्सी नर्सिङ विद्यार्थीलाई अहिलेसम्म पनि परिचयपत्र दिएका छैनन् । -युवराज श्रेष्ठ, पोखरा
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
