सर्वोच्चले बुधबारदेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोरोना सम्बन्धी निवेदन मात्र सुनुवाइ गर्ने
सर्वोच्च अदालतले भोलि (बुधबार) देखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण र कोभिड-१९सँग सम्बन्धित निवेदन मात्र सुनुवाइ गर्ने भएको छ।
मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फूल कोर्ट) ले १५ वैशाखदेखि मसान्तसम्म बन्दीप्रत्यक्षीकरण तथा कोभिड-१९ संक्रमण महामारीसँग सम्बन्धित अत्यन्त जरुरी प्रकृतिका जीवन र जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको दर्ता र सुनुवाइ गर्ने, सो बाहेकका अन्य काम-कारबाही र सेवा स्थगन गर्ने निर्णय गरेको सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले जानकारी दिए।
कोभिड-१९ को नयाँ भेरियन्ट विश्वव्यापी रूपमा फैलिइरहेको र नेपालमा पनि त्यसको संक्रमण तीव्र गतिमा बढिरहेको सन्दर्भमा त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सरकारी निकायहरूबाट जारी भएका सूचनासमेतका आधारमा अदालतहरूबाट सम्पादन हुने काम-कारबाहीमा संकुचन ल्याउनुपर्ने भन्दै फूल कोर्टले त्यस्तो निर्णय गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतबाहेकका अन्य उच्च अदालत, जिल्ला अदालत, अन्य अदालत र न्यायाधिकरणहरूको हकमा स्थानीय परिस्थिति एवं जोखिमको मूल्यांकनको आधारमा उपयुक्त देखिएको काम-कारबाही र सेवा प्रवाहको व्यवस्था सम्बन्धित अदालत तथा न्यायाधिकरणहरूले मिलाउने पनि निर्णय भएको सहप्रवक्ता ढकालले बताए। अदालतले सेवा प्रवाह स्थगन गरेको अवधिका मुद्दा, रिट तथा निवेदनहरूमा रहेका हदम्याद, म्याद र तारेख नगुज्रने पनि निर्णय भएको छ।
परिस्थितिको मूल्यांकन गरी यस विषयमा थप निर्णय लिन ३१ वैशाखमा पुन: सर्वोच्च अदालको फूल कोर्ट बस्नेछ।
उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज इजलासले नेपालगन्ज नगरपालिकाभित्र निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिसम्मका लागि भन्दै नियमित सेवा ८ वैशाखदेखि नै स्थगन गरेको छ। यस अवधिमा बन्दीप्रत्यक्षीकरण, कोभिड-१९ सँग सम्बन्धित रिट निवेदन, पक्राउ पुर्जी जारी, जरुरी पक्राउ पुर्जी समर्थन, अभियोगपत्र दर्ता, बयान र थुनछेक आदेशका कार्यबाहेक अदालतबाट प्रवाह हुने अरू सेवाहरू स्थगन गर्ने निर्णय भएको शाखा अधिकृत बलबहादुर विष्टले जानकारी दिए।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)